कैबिनेट ने लगभग ₹3.15 लाख करोड़ के बजट के साथ पीएम-किसान (PM-KISAN) योजना को 2030-31 तक बढ़ाया
मुख्य तथ्य
- मंत्रिमंडल ने पीएम-किसान (PM-KISAN) योजना को 2026-27 से 2030-31 तक पाँच और वर्षों के लिए मंजूरी दी।
- कुल परिव्यय ₹3,15,614 करोड़ है।
- पात्र किसान परिवारों को तीन बराबर किस्तों में हर साल ₹6,000 मिलते हैं।
- अब तक 23 किस्तों के माध्यम से ₹4.47 लाख करोड़ से अधिक का भुगतान किया जा चुका है।
यह क्यों महत्वपूर्ण है
[नीति] पीएम-किसान (PM-KISAN) फरवरी 2019 में शुरू हुई थी। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, इसलिए इसका पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से पैसा सीधे बैंक खातों में जाता है।