MoSPI ने 2027 से PLFS में बदलाव का प्रस्ताव रखा: गिग कामगारों (gig workers) के लिए अलग सर्वेक्षण समूह, बिना वेतन वाले काम पर नए सवाल
मुख्य तथ्य
- 23 अक्टूबर 2026 को, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (National Statistics Office) ने एक प्रेस नोट जारी किया, जिसमें जनवरी 2027 से आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (Periodic Labour Force Survey) में बदलाव का प्रस्ताव रखा गया।
- जिन परिवारों में डिजिटल प्लेटफॉर्म (Ola, Uber, Zomato, Amazon आदि) पर काम करने वाले सदस्य हैं, उन्हें दूसरे चरण में एक अलग स्तर (Second Stage Stratum) में रखा जाएगा, ताकि नमूने में ऐसे अधिक परिवार शामिल हों।
- नए प्रश्नों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के बिना वेतन वाले काम शामिल होंगे: अपने उपयोग के लिए उत्पादन, घरेलू काम और देखभाल का काम, स्वयंसेवी काम और बिना वेतन के प्रशिक्षु के रूप में किया गया काम।
- 2027-28 के नए नमूने नए जिलों और शहरी क्षेत्रों वाली अद्यतन नमूना-चयन सूची से लिए जाएंगे। लगभग 7 नवंबर 2026 तक टिप्पणियाँ दी जा सकती हैं।
यह क्यों महत्वपूर्ण है
[Data] PLFS भारत में बेरोजगारी और श्रम बल में भागीदारी के आँकड़ों का आधिकारिक स्रोत है, और इससे लगभग हर साल प्रश्न पूछा जाता है। सर्वेक्षण की रूपरेखा में बदलाव इसलिए अहम है क्योंकि मौजूदा आँकड़ों में गिग काम और बिना वेतन के देखभाल के काम की जानकारी सबसे अधिक छूट जाती है। MoSPI ने जनवरी 2026 से ही प्रायोगिक तौर पर प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले लोगों के आँकड़े जुटाने शुरू किए हैं। नीति आयोग (NITI Aayog) की 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2020-21 में गिग कामगारों की संख्या 77 लाख थी, जो 2029-30 तक बढ़कर 2.35 करोड़ होने का अनुमान है। समय उपयोग सर्वेक्षण (Time Use Survey) 2024 में पाया गया कि 6 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाएँ बिना वेतन के घरेलू और देखभाल के कामों पर रोज साढ़े चार घंटे से अधिक समय देती हैं, जबकि पुरुष 37 मिनट देते हैं। जनवरी 2025 में हुए बदलावों (मासिक अनुमान, कैलेंडर वर्ष) और 2027 के इस बदलाव पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। (यह भी देखें: Upstox, 23 अक्टूबर 2026, NSO की प्रेस विज्ञप्ति के हवाले से: ग्रामीण क्षेत्रों में चार और शहरी क्षेत्रों में पाँच स्तर, प्रत्येक प्रथम चरण इकाई (First Stage Unit) में 14 परिवार।)