BPSC राज्य राजव्यवस्था अभ्यास 1

यह विषयवार मौलिक अभ्यास है। इसमें परीक्षा का पूरा पाठ्यक्रम शामिल नहीं है। स्कोर से रैंक या चयन की संभावना तय नहीं होती।

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प्र1. बिहार के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है?

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उत्तर: C

अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मुहर वाले अधिपत्र से होती है।

प्र2. राज्यपाल नियुक्त होने के लिए संविधान में न्यूनतम आयु कितनी है?

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उत्तर: A

राज्यपाल बनने के लिए भारतीय नागरिक होना और 35 वर्ष की आयु पूरी करना आवश्यक है। दोनों शर्तें अनुच्छेद 157 में दी गई हैं।

प्र3. बिहार की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किस संस्था के प्रति उत्तरदायी है?

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उत्तर: D

अनुच्छेद 164(2) राज्य की मंत्रिपरिषद को विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी बनाता है। यह उत्तरदायित्व विधान परिषद के प्रति नहीं है।

प्र4. कोई राज्य मंत्री लगातार छह महीने तक विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं बनता। अनुच्छेद 164(4) के अनुसार क्या होगा?

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उत्तर: B

अनुच्छेद 164(4) के अनुसार लगातार छह महीने विधानमंडल का सदस्य न रहने पर मंत्री पद समाप्त होता है। किसी भी सदन की सदस्यता यह शर्त पूरी करती है।

प्र5. राज्य का महाधिवक्ता किस पद पर नियुक्त होने की योग्यता रखता हो?

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उत्तर: A

अनुच्छेद 165 के अनुसार महाधिवक्ता में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं।

प्र6. बिहार का विधानमंडल किनसे मिलकर बनता है?

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उत्तर: C

अनुच्छेद 168 में राज्यपाल को राज्य के विधानमंडल का अंग बनाया गया है। बिहार में विधानसभा और विधान परिषद, दोनों सदन हैं।

प्र7. विधान परिषद बनाने या समाप्त करने के प्रस्ताव के लिए विधानसभा में कौन-सा बहुमत चाहिए?

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उत्तर: B

अनुच्छेद 169 में कुल सदस्य संख्या का बहुमत आवश्यक है। साथ में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम-से-कम दो-तिहाई समर्थन चाहिए। इसके बाद संसद कानून बना सकती है।

प्र8. अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद बनाने वाले कानून की अनुच्छेद 368 के लिए क्या स्थिति है?

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उत्तर: D

अनुच्छेद 169(3) ऐसे कानून को अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान संशोधन नहीं मानता। आवश्यक विधानसभा प्रस्ताव के बाद कानून संसद बनाती है।

प्र9. विधान परिषद के लगभग कितने सदस्य राज्य के विधायकों द्वारा चुने जाते हैं?

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उत्तर: C

अनुच्छेद 171(3)(d) के अनुसार विधायक परिषद के लगभग एक-तिहाई सदस्य चुनते हैं। चुने जाने वाले व्यक्ति विधानसभा के सदस्य नहीं होने चाहिए।

प्र10. राज्य विधान परिषद के बारे में कौन-सा कथन सही है?

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उत्तर: D

अनुच्छेद 172(2) के अनुसार विधान परिषद भंग नहीं होती। जहाँ तक संभव हो, उसके एक-तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं।

प्र11. विधानसभा और विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्रमशः क्या है?

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उत्तर: A

अनुच्छेद 173 में विधानसभा के लिए 25 वर्ष और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष की न्यूनतम आयु है। अन्य पात्रता शर्तें भी लागू होती हैं।

प्र12. बिहार विधानसभा का अध्यक्ष कौन चुनता है?

उत्तर और व्याख्या देखें

उत्तर: B

अनुच्छेद 178 के अनुसार विधानसभा अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती है। दोनों उसी विधानसभा के सदस्य होने चाहिए।

प्र13. बिहार में धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है?

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उत्तर: D

अनुच्छेद 198(1) विधान परिषद में धन विधेयक प्रस्तुत करने पर रोक लगाता है। इसलिए धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है।

प्र14. विधानसभा से प्राप्त धन विधेयक विधान परिषद अधिकतम कितने समय तक रख सकती है?

उत्तर और व्याख्या देखें

उत्तर: B

विधान परिषद को धन विधेयक सिफारिशों सहित लौटाने के लिए 14 दिन मिलते हैं। विधानसभा उन सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।

प्र15. बिहार के दोनों सदन अलग-अलग तारीखों पर फिर बैठते हैं। अध्यादेश की छह सप्ताह की समाप्ति अवधि किस तारीख से गिनी जाएगी?

उत्तर और व्याख्या देखें

उत्तर: C

अनुच्छेद 213 के अनुसार अलग तारीखों पर बैठक होने पर छह सप्ताह बाद वाली तारीख से गिने जाते हैं। पहले वापस लेने या अस्वीकृति से अध्यादेश पहले भी समाप्त हो सकता है।

प्र16. अनुच्छेद 226 के तहत पटना उच्च न्यायालय की रिट शक्ति का दायरा क्या है?

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उत्तर: A

अनुच्छेद 226 मौलिक अधिकारों और अन्य कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने देता है। विषयों के लिहाज से इसका दायरा अनुच्छेद 32 से व्यापक है।

प्र17. संविधान की परिभाषा के अनुसार ग्राम सभा किनसे बनती है?

उत्तर और व्याख्या देखें

उत्तर: B

अनुच्छेद 243(b) ग्राम सभा की सदस्यता को गाँव की मतदाता सूचियों से जोड़ता है। ग्राम सभा केवल निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों तक सीमित नहीं है।

प्र18. अनुच्छेद 243A के तहत ग्राम सभा की शक्तियाँ और कार्य कानून द्वारा कौन तय कर सकता है?

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उत्तर: C

अनुच्छेद 243A राज्य विधानमंडल को कानून द्वारा ग्राम सभा की शक्तियाँ और कार्य तय करने देता है। ये शक्तियाँ गाँव के स्तर पर लागू होती हैं।

प्र19. पंचायत का सामान्य पाँच वर्ष का कार्यकाल किस तारीख से शुरू होता है?

उत्तर और व्याख्या देखें

उत्तर: A

अनुच्छेद 243E में पंचायत की पहली बैठक के लिए निर्धारित तारीख से पाँच वर्ष गिने जाते हैं। कानून के अनुसार पंचायत पहले भी भंग हो सकती है।

प्र20. समय से पहले भंग पंचायत की जगह नई पंचायत बनती है। नई पंचायत का कार्यकाल कितना होगा?

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उत्तर: D

अनुच्छेद 243E(4) नई पंचायत को पुरानी पंचायत के कार्यकाल की बची हुई अवधि ही देता है। भंग होने से पाँच वर्ष का नया कार्यकाल अपने-आप शुरू नहीं होता।

प्र21. पहले राज्य वित्त आयोग के बाद अनुच्छेद 243I अगले आयोगों के गठन के लिए कितना अंतराल तय करता है?

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उत्तर: A

अनुच्छेद 243I के तहत राज्यपाल हर पाँचवें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग गठित करते हैं। आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। वह वित्तीय व्यवस्थाओं पर सिफारिशें देता है।

प्र22. पंचायत चुनावों की मतदाता सूचियों और चुनाव संचालन का नियंत्रण किस संस्था में निहित है?

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उत्तर: B

अनुच्छेद 243K ये जिम्मेदारियाँ राज्य निर्वाचन आयोग को देता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं।

प्र23. बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है?

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उत्तर: D

अनुच्छेद 316 राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्तियाँ राज्यपाल को सौंपता है। संघ और संयुक्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं।

प्र24. राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य का सामान्य संवैधानिक कार्यकाल क्या है?

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उत्तर: C

अनुच्छेद 316(2) में राज्य आयोग के लिए छह वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो पहले हो, निर्धारित है। संघ आयोग के सदस्यों की आयु सीमा 65 वर्ष है।

प्र25. आवश्यक सर्वोच्च न्यायालय जाँच के बाद दुराचार के आधार पर राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने का आदेश कौन देता है?

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उत्तर: A

अनुच्छेद 317(1) के तहत दुराचार के लिए हटाने का आदेश राष्ट्रपति देते हैं। पहले सर्वोच्च न्यायालय की जाँच में हटाने की सिफारिश आवश्यक है। राज्यपाल की नियुक्ति-शक्ति यह हटाने की शक्ति नहीं देती।

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