वैधानिक जवाबदेही निकाय और ऐतिहासिक संस्थाएँ

कुछ सरकारी निकाय सरकार के कामकाज में ईमानदारी बनाए रखने के लिए होते हैं। वे भ्रष्टाचार से लड़ते हैं और सरकारी फाइलों की जानकारी सामने लाने के लिए बाध्य करते हैं। कुछ अन्य पुराने संस्थान हैं जो औपनिवेशिक काल से चले आ रहे हैं। यह लेख दोनों तरह के निकायों को समझाता है। इसमें बताया गया है कि CVC कैसे दंड दिलाता है, CIC कैसे भ्रष्टाचार को रोकता है और भारत ने 1947 के बाद भी अपनी पुरानी प्रशासनिक व्यवस्था का इतना बड़ा हिस्सा क्यों बनाए रखा।

1अध्याय 1: CVC और CIC

ज़रूरी जानकारी

CVC: भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई

• केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) की स्थापना 1964 में हुई थी।
• यह केंद्र सरकार के विभागों में भ्रष्टाचार के मामलों की निगरानी करता है।
• यह सरकार का प्रमुख भ्रष्टाचार-रोधी निगरानी निकाय है।
• यह शिकायतों की जाँच करता है और विभागों को सलाह देता है।
• यह गलत काम करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करता है।
• यह भ्रष्टाचार हो जाने के बाद कार्रवाई करता है।
• और पढ़ें: केंद्रीय सतर्कता आयोग.

CVC की शुरुआत कैसे हुई

• संथानम समिति (Santhanam Committee) ने इसकी सिफारिश की थी।
• 1964 के एक सरकारी आदेश से इसकी स्थापना हुई।
• लगभग चार दशकों तक यह पूरी तरह एक कार्यकारी निकाय के रूप में काम करता रहा।
• संसद ने 2003 में CVC अधिनियम के ज़रिए इसे वैधानिक दर्जा दिया।

CIC: पारदर्शिता सुनिश्चित करना

• केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) की स्थापना 2005 में हुई थी।
• यह नागरिकों का सूचना का अधिकार लागू करवाता है।
• राज्य सूचना आयोग राज्यों में यही काम करते हैं।
• कोई सार्वजनिक प्राधिकरण RTI आवेदन के तहत जानकारी देने से इनकार कर सकता है।
• ऐसी स्थिति में नागरिक सूचना आयोग में अपील कर सकता है।
• आयोग जानकारी उपलब्ध कराने का आदेश दे सकता है।
• यह भ्रष्टाचार की रोकथाम के साधन के रूप में भी काम करता है।
• जब सरकारी जानकारी सामान्य तौर पर सबके लिए उपलब्ध होती है, तो भ्रष्टाचार छिपाना मुश्किल हो जाता है।

2अध्याय 2: UGC, कर बोर्ड और रेलवे बोर्ड

ज़रूरी जानकारी

UGC और कर बोर्ड

• दोनों बोर्ड केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के तहत बने।
• दोनों मिलकर भारत में आयकर, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क का प्रशासन संभालते हैं।
• इन तीनों को याद रखें: शिक्षा के लिए 1956 में UGC और करों के लिए 1964 में CBDT तथा CBEC।
• और पढ़ें: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT).

रेलवे बोर्ड: औपनिवेशिक दौर की विरासत

• रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी।
• यह इस समूह की सबसे पुरानी संस्था है।
• यह पूरी रेल व्यवस्था की देखरेख करता है।
• यह आज़ादी से चार दशक से भी अधिक पुराना है।
• 1947 में भारत ने नए सिरे से शुरुआत करने के बजाय मौजूदा ढाँचे को बनाए रखा।
• रेलवे पहले से ही बोर्ड के अधीन चल रहा था।
• इसकी शुरुआत से पता चलता है कि आज काम कर रही संस्थाओं की जड़ें औपनिवेशिक प्रशासन तक जाती हैं।

3अध्याय 3: ये संस्थाएँ मिलकर कैसे काम करती हैं

जानने योग्य बातें

कार्यकारी संस्था से वैधानिक संस्था तक

• कई संस्थाएँ सरकारी आदेश से शुरू होती हैं।
• बाद में संसद एक अधिनियम के ज़रिए उन्हें वैधानिक दर्जा देती है।
• CVC इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है: 1964 में कार्यकारी संस्था और 2003 में वैधानिक संस्था।
• वैधानिक संस्था की स्थिति अधिक सुरक्षित होती है।
• उसे बदलने या समाप्त करने के लिए कानून बनाना पड़ता है।
• 2003 में वैधानिक दर्जा मिलने से CVC को स्थायी कानूनी आधार मिला।
• भारत में संस्थाएँ अक्सर अनौपचारिक रूप से शुरू होती हैं और समय के साथ मज़बूत होती जाती हैं।

जवाबदेही के दो तरीके

• रोकथाम अक्सर सज़ा देने से कम खर्चीली होती है।
• मान लें कि कोई अधिकारी रिश्वत लेता है। CVC जाँच करता है और सज़ा की सिफारिश कर सकता है।
• लेकिन अगर फाइलें सार्वजनिक होतीं, तो शायद रिश्वत की पेशकश ही नहीं होती।
• CIC के काम के पीछे यही सोच है।
• CVC सज़ा दिलाता है; CIC रोकथाम करता है। दोनों मिलकर एक ही समस्या के दोनों पहलुओं से निपटते हैं।

इन संस्थाओं की सीमाएँ

• ये इस बात पर निर्भर करती हैं कि अधिकारी इनकी रिपोर्टों और आदेशों पर कार्रवाई करें।
• भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करते समय CVC, CBI और लोकपाल के कार्यक्षेत्र एक-दूसरे से मिल सकते हैं।
• अगर CVC और CBI दोनों एक ही मामले की जाँच करें, तो काम के इस दोहराव से नतीजा आने में देरी हो सकती है।
• तब किसी एक संस्था के पास स्पष्ट रूप से पूरा अधिकार नहीं होता।
• और पढ़ें: लोकपाल (Lokpal): भारत का भ्रष्टाचार-रोधी लोक शिकायत प्राधिकरण और CBI: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो.

निरंतरता क्यों ज़रूरी है

• 1947 में भारत का प्रशासनिक ढाँचा बिल्कुल नए सिरे से नहीं बनाया गया था।
• काम कर रही कई संस्थाओं को बनाए रखा गया और ज़रूरत के अनुसार ढाला गया।
• अदालतें, रेलवे और कर व्यवस्था—सभी नई सरकार के अधीन काम करते रहे।
• इससे देश पहले दिन से ही काम कर सका।
• निबंध के लिए यह एक उपयोगी पहलू है: निरंतरता बनाम नई शुरुआत।

4अध्याय 4: समसामयिक घटनाएँ, 2026

जानने योग्य खास बातें

आयकर अधिनियम, 2025

• आयकर अधिनियम, 2025, 1 अप्रैल 2026 को लागू हुआ।
• इसने लगभग छह दशकों बाद आयकर अधिनियम, 1961 की जगह ली।
• CBDT ने मार्च 2026 में आयकर नियम, 2026 अधिसूचित किए।
• अब यह नए अधिनियम के तहत रोज़मर्रा का प्रशासन चलाता है।
• CBDT के अनुसार, नए अधिनियम की संरचना सरल बनाई गई है और इसका प्रारूप अधिक व्यवस्थित तथा भाषा आसान है।
• कर नीति मोटे तौर पर पहले जैसी ही रही।
• यह दिखाता है कि एक बोर्ड पूरी तरह नए कानून के अनुसार खुद को कैसे ढालता है।
• स्रोत: बिज़नेस टुडे (Business Today).

5पिछले वर्षों के प्रश्न

परीक्षा के लिए: वास्तव में पूछा गया प्रश्न।

त्वरित प्रश्नोत्तर

• CVC की स्थापना कब हुई? 1964 (संथानम समिति)।
• क्या CVC एक वैधानिक निकाय है? 2003.
• CIC की स्थापना कब हुई? 2005.
• UGC की स्थापना किस वर्ष हुई? 1956.
• यहाँ सबसे पुराना निकाय कौन-सा है? रेलवे बोर्ड (Railway Board), 1905।