With reference to an initiative called 'The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)', which of the following statements is/are correct? 1. It is an initiative hosted by UNEP, IMF and World Economic Forum. 2. It is a global initiative that focuses on drawing attention to the economic benefits of biodiversity. 3. It presents an approach that can help decision-makers recognize, demonstrate and capture the value of ecosystems and biodiversity.

2 and 3 only. TEEB is hosted by UNEP alone, not jointly by UNEP/IMF/WEF, so statement 1 is false. Statements 2 and 3 both match TEEB's actual mandate. Read more: EnvEco0084 — The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB).

The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) initiative originated at which meeting?

The G8+5 Environment Ministers meeting in Potsdam, 2007. TEEB began at the G8+5 Environment Ministers' meeting in Potsdam, Germany, in March 2007, as part of a call for a global study on the economics of biodiversity loss. Read more: EnvEco0084 — The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB).

The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) initiative is hosted by which organisation?

UN Environment Programme (UNEP) alone. TEEB began at a G8+5 environment ministers' meeting in Potsdam in 2007 and is a global initiative hosted by UNEP alone -- not jointly with the IMF or World Economic Forum, a common UPSC trap. Read more: The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)

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पारितंत्रों और जैव विविधता का अर्थशास्त्र (The Economics of Ecosystems and Biodiversity — TEEB)

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पारिस्थितिकी तंत्र हमें वास्तविक आर्थिक लाभ देते हैं, लेकिन इनका मूल्य शायद ही किसी बैलेंस शीट में दिखता है। TEEB इसी कमी को दूर करने की कोशिश करता है।

उत्तराखंड में चीड़ का एक जंगल। 2024 में उत्तराखंड ऐसी सेवाओं का मौद्रिक मूल्य तय करने का प्रयास करने वाला भारत का पहला राज्य बना। TEEB लंबे समय से इस दृष्टिकोण का समर्थन करता आया है। फोटो: श्रीधर राव (Sridhar Rao), CC BY-SA 4.0, विकिमीडिया कॉमन्स (Wikimedia Commons) के माध्यम से।

एक नज़र में

याद रखने योग्य चार तथ्य।

शुरुआत

G8+5 बैठक, पॉट्सडैम (Potsdam), 2007।

मेज़बान संस्था

केवल UNEP।

तरीका

पहचानना, मूल्य दिखाना, निर्णयों में शामिल करना।

भारत

TEEB भारत पहल; उत्तराखंड GEP सूचकांक, 2024।

TEEBपारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता का अर्थशास्त्र (The Economics of Ecosystems and Biodiversity)।

पारिस्थितिकी तंत्र सेवाप्रकृति से मिलने वाला लाभ, जैसे बाढ़ नियंत्रण।

GDPबाज़ार की गतिविधियों को गिनता है, प्रकृति की उन सेवाओं को नहीं जिनकी कीमत तय नहीं है।

GEPसकल पारिस्थितिकी तंत्र उत्पाद (Gross Ecosystem Product)।

इस पाठ में

TEEB क्या है
TEEB कैसे काम करता है
पिछले वर्षों के प्रश्न
प्रकृति का मूल्य तय करना कठिन क्यों है
भारत की प्रकृति का मूल्य तय करना (2026)

TEEB क्या है

ज़रूर जानें

शुरुआत और मेज़बान संस्था

TEEB की शुरुआत G8+5 के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में हुई थी, जो 2007 में जर्मनी के पॉट्सडैम (Potsdam) में आयोजित हुई थी।
यह एक वैश्विक पहल है, जिसकी मेज़बानी करता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP).
इसकी मेज़बानी IMF या विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum) के साथ संयुक्त रूप से नहीं की जाती।

उद्देश्य और दृष्टिकोण

TEEB जैव विविधता से मिलने वाले आर्थिक लाभों की ओर ध्यान दिलाता है।
यह जैव विविधता के नुकसान और पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण की बढ़ती आर्थिक लागत को उजागर करता है।
यह निर्णय लेने वालों को प्रकृति का मूल्य पहचानने, आर्थिक रूप में दिखाने और वास्तविक निर्णयों में शामिल करने में मदद करता है।

सही या गलत: TEEB की मेज़बानी केवल संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम करता है; UNEP, IMF और विश्व आर्थिक मंच संयुक्त रूप से इसकी मेज़बानी नहीं करते।

TEEB कैसे काम करता है

यह भी जानें

तीन चरण और GDP से आगे की सोच

पहचानें कि प्रकृति से कोई सेवा मिलती है।
दिखाएँ कि उस सेवा का आर्थिक मूल्य कितना है।
शामिल करें उस मूल्य को वास्तविक निर्णयों और कीमतों में।

TEEB की शुरुआत उस प्रयास से हुई जिसमें प्रगति को मापने के लिए केवल GDP पर निर्भर रहने से आगे बढ़ने की बात थी।
GDP में काटी गई लकड़ी का मूल्य गिना जाता है। जंगल से मिलने वाले बाढ़ नियंत्रण या कार्बन भंडारण का मूल्य नहीं गिना जाता।

भारत की अपनी पहल

भारत की अपनी पहल है TEEB भारत पहल (TEEB India Initiative).
यह वनों और आर्द्रभूमियों जैसे पारिस्थितिकी तंत्रों के आर्थिक मूल्य का अध्ययन करती है।

सही या गलत: GDP में जंगल से काटी गई लकड़ी के मूल्य के साथ-साथ जंगल से मिलने वाले बाढ़ नियंत्रण और कार्बन भंडारण का मूल्य भी पूरी तरह गिना जाता है।

परीक्षा की खास बातें

पिछले वर्षों के प्रश्न

UPSC 2016 में पूछा गया था कि TEEB की मेज़बानी कौन करता है।

UPSC 2016प्रश्न में TEEB के बारे में कथन दिए गए थे। कथन 2 और 3 सही हैं। कथन 1 गलत है, क्योंकि TEEB की मेज़बानी केवल UNEP करता है, IMF और विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum) के साथ मिलकर नहीं। यह जानने से कि TEEB, UNEP की एक पहल है, गलत विकल्प से बचा जा सकता है। प्रश्न देखें.

सही या गलत: UPSC CSP 2016 के प्रश्न में TEEB की मेज़बानी UNEP, IMF और विश्व आर्थिक मंच मिलकर करते हैं, यह दावा करने वाला कथन सही था।

प्रकृति का आर्थिक मूल्य तय करना कठिन क्यों है

जानने योग्य अतिरिक्त बातें

बाज़ार मूल्य का अभाव और नुकसान को बढ़ावा देने वाले प्रोत्साहन

आर्द्रभूमि बाढ़ का असर कम करती है, लेकिन इस सेवा का कोई बाज़ार लेनदेन नहीं होता जिससे इसका मूल्य तय किया जा सके।
मधुमक्खी के परागण का भी कोई बाज़ार लेनदेन नहीं होता, जबकि इमारती लकड़ी और मछली का होता है।
जब प्रकृति की सेवाओं का मूल्य तय नहीं होता, तो फैसलों में प्राथमिकता मिलती है जंगल को खेत में बदलने को.
इस बदलाव का केवल एक पक्ष GDP में दिखाई देता है।

नीतियों पर प्रभाव

TEEB के ढाँचे ने दुनिया भर में राष्ट्रीय पर्यावरणीय लेखांकन को प्रभावित किया है।
कुछ परियोजनाएँ GDP के साथ आधिकारिक आँकड़ों में पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं का मूल्य भी शामिल करती हैं।

सोचिए: फैसले लेने वाले लोग जंगल को खेत में बदलने को प्राथमिकता क्यों देते हैं?

खेती से होने वाले बाज़ार लेनदेन स्पष्ट होते हैं। उनसे मिलने वाला लाभ GDP और मालिक की आय में दिखाई देता है। जंगल बाढ़ का असर कम करता है और कार्बन जमा करता है, लेकिन इन सेवाओं की खरीद-बिक्री नहीं होती। इसलिए गणना में इनका मूल्य कहीं दर्ज नहीं होता। इससे खेती का पक्ष अधिक लाभकारी दिखता है, भले ही कुल मिलाकर जंगल का मूल्य अधिक हो। TEEB उन सेवाओं का आर्थिक मूल्य तय करता है जिनकी बाज़ार में कीमत नहीं होती।

सही या गलत: TEEB के तीन चरण हैं—किसी सेवा के अस्तित्व को पहचानना, उसका आर्थिक मूल्य दिखाना और उस मूल्य को वास्तविक फैसलों तथा कीमतों में शामिल करना।

भारत की प्रकृति का आर्थिक मूल्य तय करना (2026)

समसामयिक घटनाएँ

MDPI की पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन Challenges ने अगस्त 2026 के अंत में भारत के सकल पारिस्थितिकी तंत्र उत्पाद (Gross Ecosystem Product—GEP) का 2011-12 से 2020-21 के लिए अनुमान लगाया।
अध्ययन में संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरणीय-आर्थिक लेखांकन प्रणाली के अनुरूप ढाँचे का उपयोग किया गया।
इसमें इमारती लकड़ी, वन उपज, ईंधन की लकड़ी और मत्स्य संसाधन जैसी वस्तुएँ उपलब्ध कराने वाली सेवाओं को गिना गया।
इसमें कार्बन अवशोषण और भंडारण जैसी पर्यावरण को संतुलित रखने वाली सेवाएँ भी गिनी गईं।
उत्तराखंड (Uttarakhand) जुलाई 2024 में सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना।
यह सूचकांक हवा, पानी, जंगल और मिट्टी का मौद्रिक मूल्य तय करता है।

सही या गलत: उत्तराखंड जुलाई 2024 में अपना सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना।

झटपट सवाल-जवाब

TEEB की शुरुआत कहाँ हुई?

पॉट्सडैम (Potsdam) में, 2007 की G8+5 बैठक में।

TEEB की मेज़बानी कौन करता है?

केवल UNEP।

इसके तीन चरण क्या हैं?

पहचानना, मूल्य दिखाना और मूल्य को फैसलों में शामिल करना।

GDP में क्या छूट जाता है?

प्रकृति की वे सेवाएँ जिनका बाज़ार मूल्य तय नहीं है।

किस राज्य ने GEP सूचकांक शुरू किया?

उत्तराखंड, 2024।

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