भारत में वनों का स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण और सामुदायिक संरक्षण

मालिक, वर्ग और अधिकार

• जमीन का मालिक सरकार, कोई समुदाय या कोई निजी व्यक्ति हो सकता है।
• जमीन के रिकॉर्ड और कानूनी स्वामित्व दस्तावेज बताते हैं कि मालिक कौन है।
• उपग्रह से ली गई तस्वीर यह नहीं बता सकती कि जमीन के किसी हिस्से का मालिक कौन है।
• कानूनी वर्ग का सवाल अलग है।
• भारतीय वन सर्वेक्षण (Forest Survey of India) वन क्षेत्र को आरक्षित, संरक्षित या अवर्गीकृत के रूप में दर्ज करता है।
• ये नाम कानूनी रिकॉर्ड में दर्ज वर्ग बताते हैं। ये हर पेड़ का स्थान नहीं दिखाते।
• वन आवरण उपग्रह से मापा जाता है और बताता है कि पेड़ों से कितना क्षेत्र ढका है। पेड़ खेती की जमीन या शहर की जमीन पर भी हो सकते हैं।
• इन दोनों में से कोई भी माप जमीन के स्वामित्व का नक्शा नहीं है।

• वन अधिनियम राज्य सरकार को किसी आरक्षित वन पर अधिकार किसी गाँव को सौंपने की अनुमति भी देता है। इससे धारा 28 के तहत ग्राम वन बनता है।
• इसका मतलब यह नहीं है कि गाँव का हर वन क्षेत्र धारा 28 के तहत ग्राम वन है।
• NCERT आरक्षित और संरक्षित वनों को स्थायी वन संपदा कहता है। यह पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया नाम है, स्वामित्व का कोई नया प्रकार नहीं।
• स्रोत: FSI, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023; भारतीय वन अधिनियम 1927, धाराएँ 20–32 (India Code); NCERT, वन और वन्यजीव संसाधन.

राज्य सरकार के वन का प्रबंधन कौन कर सकता है?

• वन अधिकार अधिनियम 2006 पात्र वनवासियों के कुछ अधिकारों को मान्यता देता है।
• इनमें से एक सामुदायिक वन संसाधन अधिकार है। यह समुदाय को अपने पारंपरिक वन क्षेत्र की रक्षा और उसका प्रबंधन करने का अधिकार देता है।
• ग्राम सभा दावे की प्रक्रिया शुरू करती है। अधिकार को मान्यता मिलने के बाद वह जंगल में प्रवेश और उपयोग को नियंत्रित कर सकती है और नुकसान पहुँचाने वाले काम रोक सकती है।
• अधिकार की पहचान कानून में तय प्रक्रिया से होनी चाहिए। हर गाँव को ऐसा अधिकार नहीं मिला है।
• जंगल का दर्जा अभिलेखों में आरक्षित वन बना रह सकता है। मान्यता प्राप्त अधिकार एक अलग कानूनी अधिकार है।
• स्रोत: जनजातीय कार्य मंत्रालय, वन अधिकार अधिनियम मार्गदर्शिका (tribal.nic.in).

चार तरीके

• संयुक्त वन प्रबंधन (JFM): वन विभाग और स्थानीय समूह के बीच एक समझौता। लोग जंगल की रक्षा में मदद करते हैं और तय लाभों में हिस्सा पाते हैं। नियम राज्य के अनुसार अलग होते हैं।
• वन अधिकार अधिनियम: मान्यता प्राप्त सामुदायिक अधिकार कानून से मिलता है। यह केवल JFM के तहत लाभ बाँटने का समझौता नहीं है।
• वन पंचायत: उत्तराखंड के अपने नियमों के तहत बनी गाँव की वन संस्था। यह एक राज्य की व्यवस्था है।
• पवित्र उपवन: स्थानीय आस्था के कारण सुरक्षित रखा गया वन का छोटा हिस्सा। उसका कानूनी स्वामित्व और नियम जगह के अनुसार अलग होते हैं।
• स्रोत: ओडिशा वन विभाग; वन पंचायतों पर जी. बी. पंत संस्थान; पवित्र उपवनों पर पर्यावरण मंत्रालय.

स्वस्थाने और बाह्यस्थाने संरक्षण

• स्वस्थाने संरक्षण (In-situ conservation) में प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रखा जाता है। पवित्र उपवन और संरक्षित वन ऐसा ही करते हैं।
• बाह्यस्थाने संरक्षण (Ex-situ conservation) में प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर सुरक्षित रखा जाता है, जैसे चिड़ियाघर या बीज बैंक में।
• JFM प्रबंधन का एक तरीका है। यह स्वामित्व की कोई श्रेणी नहीं है।

जंगल क्यों घटे या बदले

• औपनिवेशिक शासन के दौरान रेलवे, खेती और इमारती लकड़ी की माँग ने कई जंगलों को बदल दिया।
• बाद में खेतों, सड़कों, खदानों और कस्बों के विस्तार से जंगलों पर दबाव बढ़ा।
• एक ही प्रजाति के पेड़ों का रोपण लकड़ी दे सकता है। वह तरह-तरह की प्रजातियों वाला प्राकृतिक जंगल नहीं होता।
• स्थानांतरी खेती के तरीके जगह के अनुसार अलग होते हैं। जंगलों के पूरे नुकसान के लिए किसी एक प्रथा को जिम्मेदार न ठहराएँ।
• स्रोत: NCERT.

लोग और स्थान

• खेजड़ली, राजस्थान, 1730: बिश्नोई परंपरा में उन 363 लोगों को याद किया जाता है, जिन्होंने खेजड़ी के पेड़ों की कटाई का विरोध करते हुए जान दी। अमृता देवी इस घटना की प्रमुख हस्ती हैं।
• चिपको, गढ़वाल, 1973–74: गाँव वालों ने व्यापार के लिए पेड़ों की कटाई का विरोध किया। 1974 में रैणी में गौरा देवी और अन्य महिलाओं ने पेड़ काटने आए दल का सामना किया।
• पवित्र उपवन: केरल, मेघालय और अन्य जगहों पर समुदाय जंगल के छोटे हिस्सों की रक्षा करते हैं। कोई उपवन अपने-आप वन्यजीव कानून के तहत संरक्षित क्षेत्र नहीं बन जाता।
• बीज बचाओ आंदोलन: यह गढ़वाल के किसानों के प्रयासों से विकसित हुआ, जिनका नेतृत्व विजय जड़धारी ने किया। नवधान्य वंदना शिवा से जुड़ा एक अलग प्रयास है।
• ये प्रयास पेड़ों और फसलों की विविधता को बचाते हैं। ये जंगल के स्वामित्व के कानूनी प्रमाण नहीं हैं।
• स्रोत: खेजड़ली पर वन शिक्षा निदेशालय; चिपको पर NIDM; केरल वन विभाग; विजय जड़धारी के साथ किया गया अध्ययन.

ओडिशा में संयुक्त वन प्रबंधन (JFM)

• ओडिशा ने अगस्त 1988 में संयुक्त वन प्रबंधन (JFM) नीति अपनाई। ऐसा करने वाले शुरुआती राज्यों में ओडिशा शामिल था।
• गाँव के समूह आसपास के वनों की रक्षा करते हैं। बदले में उन्हें वनों के उपयोग से जुड़े तय लाभ मिलते हैं।
• यह राज्य की वन प्रबंधन नीति है। इससे वन का स्वामित्व हस्तांतरित नहीं होता।
• 30 सितंबर 2025 को ओडिशा ने 16,219 वन सुरक्षा समितियों की जानकारी दी।
• इन समितियों के अंतर्गत JFM के तहत 13,97,631 हेक्टेयर क्षेत्र था।
• किसी नई रिपोर्ट में कुल आँकड़े बदल सकते हैं।
• स्रोत: ओडिशा वन विभाग (Odisha Forest Department).

संयुक्त वन प्रबंधन (JFM) और वन अधिकार अधिनियम का साथ लागू होना

• JFM समूह और ग्राम सभाएँ एक ही क्षेत्र में काम कर सकते हैं।
• वन अधिकार अधिनियम (FRA) के तहत अधिकारों को मान्यता मिलने के बाद संबंधित संस्थाओं को उन अधिकारों का सम्मान करना चाहिए।
• भूमिकाएँ एक-दूसरे से टकराने पर तनाव पैदा हो सकता है।
• स्रोत: वन अधिकारियों के लिए वन अधिकार अधिनियम की मार्गदर्शिका; द इंडिया फोरम (The India Forum) का विश्लेषण.