The Constitution (86th Amendment) Act, 2002 added which duty to the original list of Fundamental Duties?

Duty of a parent or guardian to provide education opportunities to a child between 6 and 14 years. Correct: the parent or guardian education duty. It is clause (k) of Article 51A. It covers a child or ward between six and fourteen years. The 86th Amendment inserted it, effective 1 April 2010.

As things stand today, after the 86th Amendment, how many Fundamental Duties does Article 51A of the Constitution list?

Eleven. The answer is eleven. Article 51A lists clauses (a) to (k), and that makes eleven duties. Clause (k) came with the 86th Amendment Act, 2002. Why the others fail: nine is too few. Ten was the count when the 42nd Amendment Act inserted Part IVA in 1976. Twelve is too many, since the list ends at (k). Memory hook: ten in 1976, plus one in 2002, makes eleven. Read more: Fundamental Duties, Fundamental Duties of Indian Citizens: A Complete Guide.

Among the Fundamental Duties listed in Article 51A, which one specifically calls on citizens to safeguard public property?

Article 51A(i). Correct: Article 51A(i). It asks citizens to safeguard public property and to abjure violence. Clause (b) is about freedom-struggle ideals, (g) is about the environment, and (k) is about education.

Among the Fundamental Duties listed in Article 51A, the duty to develop scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform is found in which clause?

Article 51A(h). The answer is Article 51A(h). Clause (h) asks citizens to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform. Why the others fail: clause (c) is about the sovereignty, unity and integrity of India. Clause (j) is about striving for excellence. Clause (k) is the parent or guardian duty. Memory hook: (h) for the head, meaning the thinking mind. Read more: Fundamental Duties, Fundamental Duties of Indian Citizens: A Complete Guide.

Fundamental Duties are listed in which Article and Part of the Indian Constitution?

Article 51A, Part IVA. Correct: Article 51A, Part IVA. Part III holds Fundamental Rights, and Part IV holds the Directive Principles. Part IVA is the separate part for duties. It was inserted by the 42nd Amendment, which took effect on 3 January 1977.

Can a citizen be legally punished by a court specifically for violating a Fundamental Duty?

No — Fundamental Duties are not directly enforceable by any court. The answer is no, the duties are not directly enforceable by a court. NCERT says the Constitution does not say anything about enforcing these duties. Article 51A only lists them. Why the others fail: nothing in the list ties the duties to a National Emergency. It does not single out the 11th duty either. And 'yes, always' ignores that the Constitution sets no enforcement for them. Memory hook: a duty listed is not a duty punished. Read more: Fundamental Duties, Fundamental Rights vs. Fundamental Duties.

Which one of the following is NOT enumerated as a Fundamental Duty under Article 51A of the Constitution?

To pay taxes honestly and on time. The answer is to pay taxes honestly and on time. Article 51A has no such clause. Its eleven clauses run from (a) to (k). Why the others fail: safeguarding public property is clause (i). Developing scientific temper is clause (h). Protecting and improving the natural environment is clause (g). Memory hook: if it is not in clauses (a) to (k), it is not a Fundamental Duty. Read more: Fundamental Duties, Fundamental Duties of Indian Citizens: A Complete Guide.

मौलिक कर्तव्य

मौलिक कर्तव्य हर नागरिक को बताते हैं कि संविधान उससे क्या अपेक्षा करता है। ये एक ही अनुच्छेद में दिए गए हैं और इनकी संख्या ग्यारह है। इस पाठ में हम जानेंगे कि ये कहाँ से आए, हर कर्तव्य क्या करने को कहता है और क्या अदालतें इन्हें लागू करा सकती हैं। इसमें 9 अक्टूबर 2026 तक की जानकारी के आधार पर वर्मा समिति की भी चर्चा है।

एक नज़र में

इस विषय के चार मुख्य तथ्य

01 स्थानभाग IVA, अनुच्छेद 51A।

02 जोड़े गए42वाँ संशोधन, 1976।

03 संख्या2002 से ग्यारह।

04 किसके लिएहर नागरिक के लिए।

विषय-सूची

मौलिक कर्तव्य क्या हैं?
राष्ट्र से जुड़े कर्तव्य
समाज से जुड़े कर्तव्य
प्रकृति, सोच और प्रयास
क्या अदालतें इन्हें लागू करा सकती हैं?
वर्मा समिति
परीक्षा में भ्रमित करने वाली बातें
यह याद रखें
समझ जाँचने के लिए 6 प्रश्न
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अभ्यास के लिए 7 बहुविकल्पीय प्रश्न

ज़रूर जानें · मौलिक कर्तव्य

मौलिक कर्तव्य क्या हैं?

1.1 कर्तव्य कहाँ लिखे हैं?

कर्तव्य संविधान के भाग IVA में दिए गए हैं। भाग IVA में केवल एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 51A.

यह अनुच्छेद इस बात से शुरू होता है कि नीचे दी गई बातों का पालन करना भारत के हर नागरिक का कर्तव्य होगा।

1.2 इन्हें कब जोड़ा गया?

1950 के मूल संविधान में ऐसा कोई भाग नहीं था। 42वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 ने भाग IVA जोड़ा। इसे अधिनियम की धारा 11 के ज़रिए जोड़ा गया और यह 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ।

NCERT के अनुसार, उस समय दस कर्तव्य दिए गए थे। 2002 में 86वाँ संविधान संशोधन अधिनियम ने ग्यारहवाँ कर्तव्य जोड़ा। यह खंड (k) है, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ।

संविधान की पाद-टिप्पणियों और 11 जनवरी 2000 की PIB विज्ञप्ति के आधार पर तैयार की गई समयरेखा।

The old Sansad Bhavan in New Delhi — नई दिल्ली का पुराना संसद भवन। तस्वीर: Nikhilb239, CC BY-SA 4.0। श्रेय: विकिमीडिया कॉमन्स (Wikimedia Commons).

सही या गलत: मौलिक कर्तव्य 1950 से ही संविधान का हिस्सा थे।

स्रोत

राष्ट्र से जुड़े कर्तव्य

2.1 खंड (a) से (d) नागरिक से क्या करने को कहते हैं?

ये चार कर्तव्य देश और उसके प्रतीकों के प्रति निष्ठा से जुड़े हैं।

(a) संविधान का पालन करें। उसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें।
(b) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष के महान आदर्शों को संजोएँ और उनका पालन करें।
(c) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखें और उनकी रक्षा करें।
(d) देश की रक्षा करें और बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें।

2.2 इनका पालन किसे करना चाहिए?

अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के हर नागरिकके ये कर्तव्य हैं। इसलिए ये कर्तव्य नागरिकों के लिए हैं। भारत में रहने वाले विदेशियों के लिए नहीं।

सही या गलत: अनुच्छेद 51A में भारत के हर नागरिक के कर्तव्य दिए गए हैं।

समाज से जुड़े कर्तव्य

3.1 खंड (e), (f) और (i) में क्या कहा गया है?

ये कर्तव्य मिल-जुलकर रहने से जुड़े हैं।

(e) भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और भाईचारा बढ़ाएँ। इसमें धर्म, भाषा और क्षेत्र के भेद आड़े नहीं आने चाहिए। महिलाओं की गरिमा का अपमान करने वाली प्रथाओं को छोड़ दें।
(f) हमारी समृद्ध विरासत को महत्व दें और उसे संजोकर रखें, जो हमारी मिली-जुली संस्कृति.
(i) सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा का त्याग करें.

3.2 त्याग करने का क्या अर्थ है?

त्याग करने का अर्थ है किसी चीज़ को हमेशा के लिए छोड़ देना। इसलिए खंड (i) नागरिक से हिंसा छोड़ने को कहता है, केवल एक दिन उससे बचने को नहीं।

सही या गलत: खंड (i) नागरिकों से सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने और हिंसा का त्याग करने को कहता है।

प्रकृति, सोच और प्रयास

4.1 खंड (g), (h), (j) और (k) में क्या कहा गया है?

ये कर्तव्य अपना व्यक्तित्व निखारने और अपने आसपास की दुनिया की देखभाल करने से जुड़े हैं।

(g) वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसे बेहतर बनाएँ। जीवों के प्रति दया रखें।
(h) विकसित करें वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद तथा जिज्ञासा और सुधार की भावना।
(j) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता पाने का प्रयास करें।
(k) माता-पिता या अभिभावक को छह से चौदह वर्ष की आयु के अपने बच्चे या संरक्षण में रह रहे बच्चे के लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए।

4.2 खंड (k) अलग क्यों है?

खंड (k) एकमात्र ऐसा कर्तव्य है जो नागरिकों के एक खास समूह के लिए है। यह माता-पिता और अभिभावकों के लिए है।

यह सबसे नया कर्तव्य भी है। इसे 2002 के 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था।

सही या गलत: खंड (k) सभी नागरिकों के लिए समान रूप से है।

जानने योग्य बातें · लागू कराना और प्रयास

क्या अदालतें इनका पालन करवा सकती हैं?

5.1 इनका पालन करवाने के बारे में संविधान क्या कहता है?

NCERT के अनुसार, संविधान इन कर्तव्यों का पालन करवाने के बारे में कुछ नहीं कहता। इसलिए ऐसा कोई खंड नहीं है जो किसी कर्तव्य का पालन न करने पर सज़ा तय करता हो।

अनुच्छेद 51A को खुद पढ़ें, तो आपको भी यही मिलेगा। यह अनुच्छेद केवल कर्तव्यों की सूची देता है।

5.2 क्या अधिकार कर्तव्यों पर निर्भर हैं?

नहीं। NCERT के अनुसार, संविधान अधिकारों का लाभ उठाने को कर्तव्यों के पालन पर निर्भर नहीं बनाता।

इसमें यह भी कहा गया है कि कर्तव्यों को जोड़ने से मौलिक अधिकारों की स्थिति नहीं बदली।

5.3 यह नीति-निदेशक तत्वों से कैसे अलग है?

अनुच्छेद 37 कहता है कि कोई भी अदालत नीति-निदेशक तत्वों को लागू नहीं करवा सकती। फिर भी, देश के शासन में ये बुनियादी महत्व रखते हैं।

मौलिक अधिकार अलग हैं। अनुच्छेद 32, भाग III के अधिकारों को लागू करवाने के लिए संवैधानिक उपचार देता है।

सोचकर जवाब दें: एक नागरिक सार्वजनिक बस पर पत्थर फेंकता है। क्या केवल अनुच्छेद 51A(i) के आधार पर अदालत उस व्यक्ति को सज़ा दे सकती है?

यह अनुच्छेद कर्तव्य बताता है, लेकिन कोई सज़ा तय नहीं करता। इसलिए केवल अनुच्छेद 51A यह नहीं बताता कि पत्थर फेंकने वाले को क्या सज़ा मिलेगी।

सही या गलत: संविधान मौलिक अधिकारों को कर्तव्यों के पालन पर निर्भर बनाता है।

वर्मा समिति (Verma Committee)

6.1 वर्मा समिति क्या थी?

सरकार ने एक समिति का गठन किया था, जुलाई 1998में। इसके अध्यक्ष भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा (J.S. Verma) थे।

इसका उद्देश्य नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों की शिक्षा देने के तरीके खोजना था। अन्य सदस्यों में डॉ. एल. एम. सिंघवी (L.M. Singhvi), डॉ. कर्ण सिंह (Karan Singh), डॉ. जे. एस. राजपूत (J.S. Rajput), डॉ. सुभाष कश्यप (Subhash Kashyap) और डॉ. ए. के. शर्मा (A.K. Sharma) शामिल थे।

6.2 इसने क्या सुझाव दिए?

समिति ने एक वर्ष पहले, जनवरी में अंतरिम रिपोर्ट दी थी। मंत्री डॉ. मुरली मनोहर जोशी (Murli Manohar Joshi) ने इसकी अंतिम रिपोर्ट प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी (Atal Bihari Vajpayee) को सौंपी। PIB ने 11 जनवरी 2000 को इसकी जानकारी दी।

PIB ने इन क्षेत्रों का उल्लेख किया है:

जागरूकता और चेतना।
स्कूली पाठ्यक्रम और शिक्षक शिक्षा।
उच्च और व्यावसायिक शिक्षा।
पंचायत से संसद तक के जनप्रतिनिधि।
लोक प्रशासन और सरकारी अधिकारी।
न्याय प्रशासन, व्यापार और उद्योग, तथा मीडिया।

6.3 इसका मुख्य विचार क्या था?

समिति का मानना था कि कर्तव्यों का पालन करने की जिम्मेदारी हर नागरिक की है। दूसरों को कर्तव्य सिखाने का किसी के पास अधिक अधिकार नहीं है।

डॉ. जोशी (Dr Joshi) ने कहा कि कर्तव्यों के प्रति जागरूकता एक सद्गुण और मूल्य है। सरकार ने कहा कि वह रिपोर्ट पर विचार करके आगे की कार्रवाई तय करेगी।

सही या गलत: वर्मा समिति का गठन जुलाई 1998 में हुआ था।

स्रोत

प्रेस सूचना ब्यूरो (Press Information Bureau), नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों की शिक्षा देने संबंधी न्यायमूर्ति वर्मा समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, 11 जनवरी 2000

परीक्षा अभ्यास

परीक्षा में भ्रम पैदा करने वाली बातें

7.1 किन बातों में अक्सर भ्रम होता है?

भाग: कर्तव्य भाग IVA में हैं। भाग IV में नीति निदेशक तत्त्व हैं।
संख्या: 1976 में दस थे। 2002 से ग्यारह हैं।
किसके लिए: केवल नागरिकों के लिए। भारत में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए नहीं।
सूची में नहीं: कर चुकाना ग्यारह कर्तव्यों में शामिल नहीं है।
सबसे नया: खंड (k) में माता-पिता या अभिभावक का कर्तव्य छह से चौदह वर्ष की आयु के बच्चों से संबंधित है।

7.2 ग्यारह कर्तव्य कैसे याद रखें?

इन्हें समूहों में बाँटें। राष्ट्र से जुड़े कर्तव्य (a) से (d) हैं। समाज से जुड़े कर्तव्य (e), (f) और (i) हैं। प्रकृति, सोच और प्रयास से जुड़े कर्तव्य (g), (h), (j) और (k) हैं।

हर समूह ऊपर दिए गए एक कार्ड से मेल खाता है।

यह याद रखें

कहाँ: भाग IVA, अनुच्छेद 51A।
कब जोड़े गए: 42वाँ संशोधन, 1976। दस कर्तव्य।
संख्या: 2002 में 10 से बढ़कर 11 हो गई।
ग्यारहवाँ: 86वाँ संशोधन, 2002। खंड (k)।
किसके लिए हैं: हर नागरिक के लिए।
लागू कराने की व्यवस्था: संविधान में कोई व्यवस्था तय नहीं की गई है।
वर्मा समिति: जुलाई 1998 में गठित।

अपने शब्दों में समझाएँ: अगर किसी खंड में दंड तय नहीं है, तो भी संविधान में दिए गए कर्तव्य का महत्त्व क्यों है?

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