शिकायत निवारण: सूचना का अधिकार (RTI), अधिकरण और नागरिक समाज

कई वर्षों तक भारत में अधिकारी आम तौर पर अधिकतर फाइलों की जानकारी सार्वजनिक नहीं करते थे। 2005 के सूचना का अधिकार अधिनियम ने यह नियम बदल दिया। अब कोई भी नागरिक किसी “लोक प्राधिकरण” से जानकारी माँग सकता है। उस प्राधिकरण को जवाब देना होगा या अधिनियम में दिए गए किसी आधार पर जानकारी देने से इनकार करना होगा।

लोक प्राधिकरण किसे माना जाता है?

अधिनियम में इसकी व्यापक परिभाषा दी गई है। संविधान के तहत स्थापित संस्था इसमें आती है। संसद या राज्य विधानमंडल के कानून से स्थापित संस्था भी इसमें आती है। सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली संस्था, या सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता पाने वाली संस्था भी इसमें आती है। सार्वजनिक धन से पर्याप्त वित्तीय सहायता पाने वाला गैर-सरकारी संगठन (NGO) भी इसके दायरे में आता है।

अधिकारी को कितनी जल्दी जवाब देना होता है?

• लोक सूचना अधिकारी को आवेदन मिलने के तीस दिनों के भीतर जवाब देना होता है।
• यदि जानकारी किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से जुड़ी है, तो समय-सीमा अड़तालीस घंटे है।
• अधिकारी निर्धारित शुल्क ले सकता है। उस शुल्क के भुगतान की प्रतीक्षा में लगा समय इस समय-सीमा में नहीं गिना जाता।

क्या यह पहले भी पूछा गया है?

हाँ। इस पाठ के पुराने संस्करण में वर्ष से जुड़े भ्रम से सावधान किया गया था। यह अधिनियम 2005 का है, 2004 का नहीं।

इनकार होने पर रास्ता बंद नहीं हो जाता। अधिनियम में दो स्तरों पर अपील की व्यवस्था है। जवाब न मिलना भी मायने रखता है। यदि अधिकारी समय पर निर्णय नहीं लेता, तो अधिनियम इसे जानकारी देने से इनकार मानता है। इसके बाद आप अपील कर सकते हैं।

पहली अपील क्या है?

आप यह अपील लोक सूचना अधिकारी से ऊँचे पद वाले अधिकारी के पास करते हैं। यह अधिकारी उसी लोक प्राधिकरण में होता है। इनकार किए जाने की तारीख या जवाब मिलने की तय तारीख से आपके पास तीस दिन होते हैं।

दूसरी अपील क्या है?

यह केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग के पास की जाती है। इसके लिए आपके पास नब्बे दिन होते हैं। देरी का पर्याप्त कारण होने पर आयोग देर से की गई अपील भी स्वीकार कर सकता है।

क्या अधिकारी को दंड दिया जा सकता है?

हाँ। बिना उचित कारण आवेदन पर जानकारी देने से इनकार करने वाले अधिकारी पर आयोग जुर्माना लगा सकता है। देरी के हर दिन के लिए दो सौ पचास रुपये का जुर्माना लगता है। कुल जुर्माना पच्चीस हजार रुपये से अधिक नहीं हो सकता।

सूचना आयुक्तों का चयन कौन करता है?

राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करते हैं। एक समिति नामों की सिफारिश करती है। इसमें तीन सदस्य होते हैं: प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री।

कल्पना कीजिए कि देश के हर तबादला विवाद और हर कर अपील की सुनवाई उसी अदालत में हो रही हो जहाँ हत्या के मुकदमे चल रहे हैं। मुकदमों का ऐसा बोझ रोकने के लिए अधिकरण बनाए गए। हर अधिकरण एक खास तरह के विवाद सुनता है। इसके सदस्यों को उस विषय की अच्छी जानकारी होती है। इसकी प्रक्रिया दीवानी मुकदमे की पूरी सुनवाई से सरल होती है।

संविधान में इनके गठन का प्रावधान कहाँ है?

अनुच्छेद 323A संसद को प्रशासनिक अधिकरण स्थापित करने की शक्ति देता है। ये लोक सेवकों की भर्ती और सेवा की शर्तों से जुड़े विवादों का फैसला करते हैं। अनुच्छेद 323B में कर, विदेशी मुद्रा, औद्योगिक विवाद और भूमि सुधार जैसे अन्य विषय आते हैं।

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण क्या है?

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (Central Administrative Tribunal), यानी CAT, की स्थापना 1985 के प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम के तहत हुई थी। यह सरकारी कर्मचारियों की सेवा से जुड़े विवादों का फैसला करता है। इनमें पदोन्नति, तबादले और अनुशासन संबंधी मामले शामिल हैं। इसके बिना इन मामलों का बोझ उच्च न्यायालयों पर पड़ता।

सूचना का अधिकार व्यापक है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएँ हैं। धारा 8 में वे मामले दिए गए हैं जिनमें अधिकारी को सूचना देना जरूरी नहीं है। चार उदाहरणों से इसे समझें।

सूचना देने से छूट के कुछ मामले कौन-से हैं?

• ऐसी सूचना जिससे भारत की संप्रभुता और अखंडता या राज्य की सुरक्षा को नुकसान पहुँचे।
• ऐसी सूचना जिसके प्रकाशन पर किसी न्यायालय ने स्पष्ट रूप से रोक लगाई हो।
• ऐसी सूचना जिससे जाँच या अपराधियों के खिलाफ अभियोजन में बाधा आए।
• मंत्रिमंडल के दस्तावेज। लेकिन मामला पूरा होने के बाद निर्णय और उनके कारण सार्वजनिक करने होंगे।

क्या जनहित के आधार पर छूट के बावजूद सूचना दी जा सकती है?

हाँ। धारा 8(2) के अनुसार, यदि सूचना सार्वजनिक करने से होने वाला जनहित उससे होने वाले नुकसान से अधिक है, तो कोई लोक प्राधिकरण सूचना दे सकता है। धारा 22 इस अधिनियम को शासकीय गुप्त बात अधिनियम (Official Secrets Act), 1923 पर भी प्राथमिकता देती है।

कौन-से संगठन इस अधिनियम के दायरे से बाहर हैं?

धारा 24 दूसरी अनुसूची में शामिल खुफिया और सुरक्षा संगठनों को छूट देती है। इस सूची में खुफिया ब्यूरो (Intelligence Bureau) और अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग (Research and Analysis Wing) शामिल हैं। इसका एक अपवाद है। भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघनों से जुड़ी सूचना फिर भी देनी होगी।

संसद हर कानून का हर तकनीकी विवरण नहीं लिख सकती। इसलिए वह कानून पारित करती है और कार्यपालिका को नियमों, विनियमों और उपविधियों के रूप में उसके विवरण तय करने देती है। इसे प्रत्यायोजित विधान कहते हैं। इसे अधीनस्थ विधान भी कहा जाता है।

इसमें क्या फायदा है और क्या कमी?

संसद में दोबारा मतदान कराए बिना नियम जल्दी बदले जा सकते हैं। लेकिन नियमों पर उतनी व्यापक बहस नहीं होती जितनी किसी अधिनियम पर होती है। इससे कार्यपालिका की शक्ति बढ़ती है।

सर्वोच्च न्यायालय क्या सीमाएँ तय करता है?

न्यायालय ने कहा है कि विधायिका अपना आवश्यक विधायी कार्य किसी और को नहीं सौंप सकती। यह कार्य है कानून की नीति तय करना और उसे बाध्यकारी नियम के रूप में लागू करना। सहायक विवरण तय करने का काम सौंपा जा सकता है। न्यायालय ने दिल्ली विधि अधिनियम संबंधी मामले (In re Delhi Laws Act), 1951 की इस बात का उल्लेख डी. एस. गरेवाल बनाम पंजाब राज्य (D. S. Garewal v. State of Punjab) जैसे बाद के मामलों में भी किया है।

अत्यधिक प्रत्यायोजन क्या है?

18 दिसंबर 1959 को तय हुए हमदर्द दवाखाना बनाम भारत संघ (Hamdard Dawakhana v. Union of India) मामले में न्यायालय ने दवाओं के विज्ञापन से जुड़े एक कानून के कुछ शब्दों को रद्द कर दिया। इन शब्दों से कार्यपालिका को नियम बनाकर प्रतिबंधित सूची में बीमारियाँ जोड़ने का अधिकार मिलता था। न्यायालय ने कहा कि यह वैध प्रत्यायोजन की सीमा से बाहर था।

नियमों की जाँच कौन करता है?

लोकसभा की अधीनस्थ विधान संबंधी समिति (Committee on Subordinate Legislation) का गठन पहली बार दिसंबर 1953 में हुआ था। यह जाँच करती है और रिपोर्ट देती है कि नियम, विनियम और उपविधियाँ बनाने की शक्तियों का इस्तेमाल सौंपे गए अधिकारों की सीमा में सही ढंग से हो रहा है या नहीं।

क्या यह पहले पूछा गया है?

हाँ। इस पाठ के पुराने संस्करण में प्रत्यायोजित विधान की सीमा पर एक प्रश्न था। इसका उत्तर है कि विधायिका अपने आवश्यक विधायी कार्य किसी और को नहीं सौंप सकती। नीचे मूल अभ्यास खंड में यही प्रश्न 1 है।

नहीं। एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ (L. Chandra Kumar v. Union of India), 1997 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर फैसला दिया। उसने कहा कि अधिकरणों के निर्णय अंतिम नहीं हैं। उच्च न्यायालय में उनकी समीक्षा हो सकती है।

न्यायालय ने क्या निर्णय दिया?

• अनुच्छेद 323A और 323B के तहत बने अधिकरणों के सभी निर्णय अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालय की रिट शक्ति के अधीन हैं।
• मामले की सुनवाई उस उच्च न्यायालय की खंडपीठ करती है जिसके क्षेत्र में अधिकरण स्थित है।
• अनुच्छेद 323A के खंड 2(d) और अनुच्छेद 323B के खंड 3(d) को असंवैधानिक माना गया। उन्हें केवल उस हद तक रद्द किया गया जहाँ वे उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बाहर करते थे।
• अधिकरण मामलों की पहली सुनवाई करने वाले न्यायालयों के रूप में काम करते रहेंगे।

न्यायालय को स्वतंत्रता को लेकर चिंता क्यों थी?

फैसले में एक वास्तविक चिंता दर्ज है। सेवा अधिकरण के सामने आने वाले अधिकतर मामलों में सरकार एक पक्ष होती है। सरकार पर निर्भर अधिकरण के लिए स्वतंत्र दिखना मुश्किल हो सकता है।

अनुच्छेद 227 क्या अतिरिक्त अधिकार देता है?

यह हर उच्च न्यायालय को अपने क्षेत्र के सभी न्यायालयों और अधिकरणों पर अधीक्षण का अधिकार देता है।

हर व्यक्ति अपने दम पर कानूनी फॉर्म नहीं भर सकता। यहाँ नागरिक समाज के समूह मदद करते हैं। वे लोगों को RTI अनुरोध और शिकायतें लिखने में सहायता देते हैं। देरी होने पर वे आगे की कार्रवाई के लिए संपर्क भी करते हैं। वे मददगार हैं। वे RTI अधिनियम या किसी अधिकरण की जगह नहीं लेते।

इस मदद की जरूरत क्यों है?

कई आवेदन तकनीकी आधार पर खारिज हो जाते हैं। फॉर्म पढ़ना कठिन होता है। भाषा कानूनी होती है। कम पढ़े-लिखे लोग अक्सर गैर-सरकारी संगठनों (NGOs), कार्यकर्ताओं या वकीलों की मदद लेते हैं।

NCERT क्या कहता है?

NCERT एक आम शिकायत का उल्लेख करता है। कई लोगों को लगता है कि नौकरशाही को नागरिकों के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि सूचना के अधिकार जैसे उपाय नौकरशाही को लोगों की जरूरतों के प्रति थोड़ा अधिक संवेदनशील और जवाबदेह बना सकते हैं।

बाहरी मदद की सीमा क्या है?

यह जवाब देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। अगर कोई कार्यालय किसी अनुरोध को पूरी तरह अनदेखा कर दे, तो नागरिक को फिर भी अपील का रास्ता अपनाना पड़ता है।

CPGRAMS का पूरा नाम केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (Centralised Public Grievance Redress and Monitoring System) है। यह एक साझा ऑनलाइन पोर्टल है, जो केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ा है। नागरिक इस पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उसकी स्थिति देख सकते हैं।

आँकड़े क्या बताते हैं?

• हर साल निपटाई जाने वाली शिकायतों की संख्या लगभग नौ गुना बढ़ी। यह 2014 में लगभग 3.01 लाख से बढ़कर 2024 में लगभग 27 लाख हो गई।
• केंद्रीय मंत्रालयों में शिकायतों के निपटारे का औसत समय 2014 में 157 दिन से घटकर 2025 में 15 दिन हो गया।
• अगस्त 2024 के दिशानिर्देशों ने निर्धारित समय-सीमा 30 दिन से घटाकर 21 दिन कर दी।

किन सुधारों से यह बदलाव आया?

प्रधानमंत्री की समीक्षा के बाद 2022 में 10-चरणीय सुधार कार्यक्रम शुरू हुआ। इससे CPGRAMS के संस्करण 7.0 में शिकायतें सही प्राधिकारी तक पहुँचने लगीं। इसमें फोन पर प्रतिक्रिया लेने और असंतुष्ट नागरिकों के लिए अपील का विकल्प भी जोड़ा गया।

समाधान दीदी (Samadhan Didi) क्या है?

यह CPGRAMS के लिए AI से चलने वाला आवाज़-आधारित चैटबॉट है, जिसे 30 मई 2026 को शुरू किया गया। CPGRAMS पर अंग्रेज़ी के साथ-साथ 22 अनुसूचित भाषाओं में भी शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं। अगली पीढ़ी का CPGRAMS (NextGen CPGRAMS) विकसित किया जा रहा है।

हर साधन का काम अलग है। समस्या के प्रकार के अनुसार साधन चुनें।

SAMADHAN पोर्टल क्या है?

SAMADHAN श्रम मामलों से जुड़ा पोर्टल है। श्रमिक, नियोक्ता और श्रमिक संगठन इस पर औद्योगिक विवाद ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। इस पर कई श्रम कानूनों के तहत दावे भी दर्ज किए जा सकते हैं। इनमें उपदान संदाय अधिनियम (Payment of Gratuity Act) और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (Minimum Wages Act) शामिल हैं। उपयोगकर्ता अपने मामले की स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं। PIB के अनुसार, 30 जून 2024 तक इस पोर्टल पर 63,001 शिकायतें दर्ज हुई थीं।

इन साधनों में क्या अंतर है?

• सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम: किसी लोक प्राधिकरण से जानकारी प्राप्त करना। कोई भी नागरिक इसका उपयोग कर सकता है।
• प्रशासनिक अधिकरण: किसी खास तरह के विवाद का फैसला करना, जैसे सेवा संबंधी मामला। इसका उपयोग मुख्य रूप से सरकारी कर्मचारी करते हैं।
• अधीनस्थ विधान संबंधी समिति: किसी कानून के तहत बनाए गए नियमों की जाँच करना। संसद इसका उपयोग करती है।
• CPGRAMS: किसी विभाग के खिलाफ शिकायत दर्ज करना। कोई भी नागरिक इसका उपयोग कर सकता है।
• SAMADHAN पोर्टल: औद्योगिक विवाद और श्रम संबंधी दावे। श्रमिक, नियोक्ता और श्रमिक संगठन इसका उपयोग करते हैं।

प्रत्यायोजित विधान और अधिकरण सरकार का काम तेज़ करते हैं। इनके जरिए फैसले संसद और नियमित अदालतों से होकर गुज़रे बिना लिए जाते हैं। इसकी कीमत यह है कि कार्यपालिका के पास अधिक शक्ति आ जाती है। गति और जवाबदेही के बीच संतुलन इस पूरे विषय का मुख्य मुद्दा है।