पीएम-किसान (PM-KISAN)

पीएम-किसान कब शुरू हुई और किसानों को भुगतान कैसे करती है?

पीएम-किसान (PM-KISAN) की शुरुआत हुई फरवरी 2019में। उद्घाटन समारोह हुआ 24 फरवरी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। योजना रिकॉर्ड तीन सप्ताह में तैयार हो गई थी।

योजना का तरीका सरल है। पात्र भूमिधारक किसान परिवारों को मिलते हैं सालाना ₹6,000। पैसा आता है तीन बराबर किस्तों में, हर किस्त ₹2,000 की होती है। प्रत्येक किस्त चार महीने की अवधि के लिए होती है।

पैसा भेजा जाता है प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से। पैसा पहुँचता है आधार से जुड़े बैंक खाते में। इसका मतलब है कि खाता किसान के आधार नंबर से जुड़ा है।

योजना के तहत भुगतान की गणना शुरू होती है 1 दिसंबर 2018से। यही योजना के लागू होने की तारीख है। योजना का उद्घाटन लगभग तीन महीने बाद हुआ।

ऐसे किसान के बारे में सोचें जिसे बारिश से पहले बीज खरीदने हैं। बैंक में तय रकम होने से बीज खरीदने की योजना बनाने में मदद मिलती है।

स्रोत: मंत्रिमंडल का निर्णय, 31 मई 2019 · PM-KISAN योजना के दिशानिर्देश.

योजना का पूरा खर्च कौन उठाता है?

PM-KISAN एक केंद्रीय क्षेत्र की योजनाहै। केंद्र सरकार इसका पूरा खर्च उठाती है। राज्य इसमें खर्च साझा नहीं करते।

केंद्र प्रायोजित योजना अलग होती है। उसमें केंद्र और राज्य खर्च साझा करते हैं। परीक्षा के प्रश्नों में अक्सर यही अंतर पूछा जाता है।

केंद्र सरकार प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में पैसे भेजती है।

स्रोत: PM-KISAN योजना के दिशानिर्देश · किसान पहचान पत्र (Farmer ID) संबंधी नोट, अगस्त 2025.

PM-KISAN के लिए कौन पात्र नहीं है?

पात्रता की मुख्य शर्त खेती की जमीन का मालिक होना है। जमीन का आकार मायने नहीं रखता। परिवार का अर्थ पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे हैं।

ऊँची आर्थिक स्थिति वाले लोगों को अब भी योजना से बाहर रखा गया है। पोर्टल पर ये समूह सूचीबद्ध हैं:

• सभी संस्थागत भूमिधारक।
• संवैधानिक पदों पर रहे या वर्तमान में आसीन व्यक्ति, और पूर्व तथा वर्तमान मंत्री और विधायक।
• सेवारत या सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी और कर्मचारी। मल्टी-टास्किंग और समूह D के कर्मचारी इस सूची में शामिल नहीं हैं।
• हर महीने ₹10,000 या उससे अधिक पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त व्यक्ति।
• पिछले आकलन वर्ष में आयकर चुकाने वाले लोग।
• डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और वास्तुकार जैसे पंजीकृत पेशेवर।

इसका कारण समझें। योजना उन किसानों के लिए है जिन्हें सहायता की जरूरत है। स्थिर और अधिक आय वाले परिवारों को लाभ से बाहर रखा गया है।

अगस्त 2025 तक की स्थिति के अनुसार, किसान पहचान पत्र (Farmer ID) 14 राज्यों में नए पंजीकरण के लिए अनिवार्य है।

स्रोत: किसान पहचान पत्र (Farmer ID) संबंधी नोट, अगस्त 2025 · मंत्रिमंडल का निर्णय, 31 मई 2019.

मंत्रिमंडल ने 2026 में क्या मंजूरी दी?

31 जुलाई 2026को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने योजना जारी रखने की मंजूरी दी। नई अवधि है 2026-27 से 2030-31। स्वीकृत व्यय राशि है ₹3.15 लाख करोड़.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। यह निर्णय पाँच वित्तीय वर्षों के लिए है।

स्रोत: मंत्रिमंडल का निर्णय, 31 जुलाई 2026 · प्रधानमंत्री कार्यालय की विज्ञप्ति, 31 जुलाई 2026.

योजना के तहत कुल कितना भुगतान हुआ है?

31 जुलाई 2026 तक, किसानों को ₹4.47 लाख करोड़ से अधिक राशि दी जा चुकी है। यह राशि दी गई है 23 किस्तों में। 23वीं किस्त का लाभ 9.49 करोड़ से अधिक किसानों को मिला। इस किस्त में जारी राशि थी ₹18,984 करोड़ से अधिक.

23वीं किस्त जारी की गई थी 20 जून 2026 को पश्चिम बंगाल के हुगली में तारकेश्वर (Tarakeswar) में। किस्त जारी होने के दिन की विज्ञप्ति में लगभग 9.44 करोड़ किसानों और ₹18,880 करोड़ के आँकड़े दिए गए थे। बाद की मंत्रिमंडल विज्ञप्ति में इन आँकड़ों को अद्यतन किया गया। परीक्षा के लिए मंत्रिमंडल विज्ञप्ति के आँकड़ों का उपयोग करें।

COVID-19 महामारी के दौरान, योजना के तहत वितरित राशि थी ₹1.71 लाख करोड़ से अधिक.

स्रोत: मंत्रिमंडल का निर्णय, 31 जुलाई 2026 · 23वीं किस्त जारी, 20 जून 2026.

योजना से किसे लाभ मिलता है?

महिला किसानों को मिली कुल राशि है ₹1.06 लाख करोड़ से अधिक। लगभग हर चार लाभार्थियों में से एक महिला किसान है।

मंत्रिमंडल की विज्ञप्ति में मूल्यांकन करने वाली संस्था का भी उल्लेख है: विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (Development Monitoring and Evaluation Office, DMEO) जो नीति आयोग का हिस्सा है। मूल्यांकन के दो निष्कर्ष हैं:

• इससे अधिक: 92% लाभार्थियों ने धन का उपयोग खेती के काम और खेती में निवेश के लिए किया।
• लगभग 85% ने कहा कि खेती से आय बढ़ी और अनौपचारिक ऋण पर निर्भरता घटी।

अनौपचारिक ऋण का मतलब साहूकारों और ऐसे ही अन्य स्रोतों से लिया गया कर्ज है। इन पर कम निर्भर होना छोटे किसान के लिए लाभदायक है।

विज्ञप्ति में यह भी बताया गया है कि 2020-21 से 2025-26 तक खाद्यान्न उत्पादन लगभग 21.18% बढ़ा। विज्ञप्ति इस वृद्धि को योजना से मिली सहायता और कृषि क्षेत्र की बढ़ती क्षमता से जोड़ती है।

स्रोत: प्रधानमंत्री कार्यालय की विज्ञप्ति, 31 जुलाई 2026 · मंत्रिमंडल का निर्णय, 31 जुलाई 2026.

खेती के अलावा भी PM-KISAN के तहत लाभ पहुँचाने का तरीका क्यों मायने रखता है?

सरकार इस योजना को डिजिटल इंडिया के काम करने का उदाहरण बताती है। आधार प्रमाणीकरण, लाभार्थियों का डिजिटल सत्यापन और DBT मिलकर काम करते हैं। पैसा सीधे किसान तक पहुँचता है।

यह व्यवस्था तीन चरणों में काम करती है:

• हर परिवार का बैंक खाता आधार से जोड़ा जाता है।
• केंद्र सरकार DBT के माध्यम से किस्त जारी करती है।
• किसान को बिना किसी बिचौलिए के पैसा मिलता है।

प्रत्यक्ष अंतरण में पैसा सीधे किसान तक पहुँचता है। बीच में कोई एजेंट पैसा नहीं संभालता।

स्रोत: मंत्रिमंडल का निर्णय, 31 जुलाई 2026 · किसान पहचान पत्र (Farmer ID) संबंधी विज्ञप्ति, अगस्त 2025.

क्या योजना का मूल ढाँचा बदला?

नहीं। मूल नियम पहले जैसे ही रहे। पात्र भूमिधारक किसान परिवारों को अब भी मिलते हैं सालाना ₹6,000। यह राशि अब भी मिलती है तीन किस्तों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से।

केवल धन की मंजूरी की अवधि बदली। मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी 2026-27 से 2030-31 तक के लिए ₹3.15 लाख करोड़ के कुल व्यय की। परीक्षा के लिए ये दो आँकड़े याद रखें: पाँच वर्ष और ₹3.15 लाख करोड़।

धनराशि के इन दो बड़े आँकड़ों में भ्रमित न हों। ₹3.15 लाख करोड़ भविष्य के लिए मंजूर कुल व्यय है। वहीं ₹4.47 लाख करोड़ की राशि पहले ही दी जा चुकी है।

स्रोत: मंत्रिमंडल का निर्णय, 31 जुलाई 2026.

क्या PM-KISAN शुरू से ही हर किसान के लिए थी?

नहीं। शुरुआत में योजना के तहत सहायता मिलती थी छोटे और सीमांत किसानों को, जिनके पास अधिकतम 2 हेक्टेयर जमीन थी। इसे कहा जाता था 2 हेक्टेयर की सीमा.

दिनांक 31 मई 2019को मंत्रिमंडल ने यह सीमा हटा दी। इसके बाद जमीन रखने वाले सभी पात्र किसान परिवार योजना में शामिल हो गए, लेकिन अपात्रता की शर्तें लागू रहीं। यह योजना शुरू होने के लगभग तीन महीने बाद हुआ।

उस समय मंत्रिमंडल ने लगभग 14.5 करोड़ लाभार्थियों का अनुमान लगाया था। 2019-20 के लिए अनुमानित खर्च ₹87,217.50 करोड़ था।

यदि प्रश्न 2019 में योजना शुरू होने के समय के नियम के बारे में हो, तो उत्तर 2 हेक्टेयर है। यदि प्रश्न वर्तमान योजना के बारे में हो, तो खेत के आकार की कोई सीमा नहीं है।

स्रोत: मंत्रिमंडल का निर्णय, 31 मई 2019 · किसान आईडी (Farmer ID) संबंधी नोट, अगस्त 2025.