The Reserve Bank of India set up the Committee on Capital Account Convertibility in 1997, chaired by whom?

S.S. Tarapore. The RBI set up the Committee on Capital Account Convertibility in 1997, chaired by S.S. Tarapore, a former RBI Deputy Governor. Read more: IndEco0136 — Tarapore Committee.

The Tarapore Committee's May 1997 report proposed a three-phase roadmap to full Capital Account Convertibility, targeting which year?

1999-2000. The Committee recommended a three-phase roadmap to full Capital Account Convertibility (CAC) by 1999-2000. Read more: IndEco0136 — Tarapore Committee.

Which major global event, occurring the same year as the Tarapore Committee's first report, led to its roadmap being shelved?

The Asian Financial Crisis of 1997-98. The Asian Financial Crisis of 1997-98 broke out the same year, exposing the dangers of opening the capital account too early — so the roadmap was never implemented. Read more: IndEco0136 — Tarapore Committee.

The second Tarapore Committee, on "fuller" capital account convertibility, submitted its report on 31 July 2006. What year did it target for implementation?

2011. The RBI set up a second Tarapore Committee in 2006. Its report, submitted on 31 July 2006, proposed a fresh roadmap targeting 2011. That target also passed without full CAC. Read more: IndEco0136 — Tarapore Committee.

Among its preconditions for safe Capital Account Convertibility, what fiscal deficit-to-GDP ratio did the 1997 Tarapore Committee recommend?

3.5%. The Committee set strict preconditions for safe CAC, including cutting the fiscal deficit to 3.5% of GDP, alongside keeping inflation within 3-5% and reducing gross NPAs to 5%. Read more: IndEco0136 — Tarapore Committee.

Regarding India's Foreign Exchange Management Act (FEMA), which is correct?

FEMA replaced the older FERA, and shifted violations of foreign exchange rules from a criminal offence to a civil one. FEMA replaced the stricter Foreign Exchange Regulation Act (FERA), and importantly shifted the treatment of forex violations from a criminal offence to a civil one. Read more: Capital Markets and Mutual Funds.

If another global financial crisis happens in the near future, which of the following actions or policies are most likely to give some immunity to India? 1. Not depending on short-term foreign borrowings. 2. Opening up to more foreign banks. 3. Maintaining full capital account convertibility. Select the correct answer using the code given below: [UPSC Prelims 2020]

1 only. Only statement 1 is correct. Avoiding short-term foreign borrowings reduces India's rollover risk if global credit suddenly dries up in a crisis. Opening up to more foreign banks and maintaining full capital account convertibility both increase, rather than reduce, India's exposure to volatile cross-border capital flows during a crisis. Read more: Economy0002 — Coping with the Global Economic Crisis.

Which of these describes what 'full convertibility' of the Indian Rupee would mean?

Its free float against other international currencies, and its direct exchange with other currencies at any prescribed place inside or outside the country. Full convertibility would mean the Rupee floats freely against other currencies, and can be directly exchanged for them at prescribed places both within and outside India. Read more: Capital Markets and Mutual Funds.

तारापोर समिति (Tarapore Committee) और पूंजी खाते की परिवर्तनीयता

मई 1997 में, एस. एस. तारापोर (S.S. Tarapore) की अध्यक्षता वाली एक समिति ने 1999-2000 तक पूंजी खाते पर रुपये को पूरी तरह परिवर्तनीय बनाने का प्रस्ताव दिया। कुछ महीनों बाद एशियाई वित्तीय संकट आया। इस कार्ययोजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। आज भी भारत में पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता नहीं है।

एक नज़र में

याद रखने योग्य चार तथ्य।

1994

चालू खाता परिवर्तनीयता: IMF का अनुच्छेद VIII, अगस्त।

मई 1997

पहली तारापोर रिपोर्ट: 1999-2000 तक पूर्ण CAC।

सितंबर 2006

दूसरी रिपोर्ट: 2011 तक पूर्ण CAC।

आज

पूंजी खाता अब भी केवल आंशिक रूप से खुला है।

CACपूंजी खाता परिवर्तनीयता (Capital Account Convertibility)।

पूर्व शर्तेंराजकोषीय घाटा 3.5%, मुद्रास्फीति 3-5%, NPA 5%, CRR 3%।

FEMAविदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999।

हॉट मनी (Hot money)ऐसी विदेशी पूंजी जो तेजी से देश में आती है और बाहर चली जाती है।

इस पाठ में

अध्याय 1: 1997 की समिति
अध्याय 2: दूसरी समिति और आज का कानून
अध्याय 3: असली सीख
पिछले वर्षों के प्रश्न
अध्याय 4: समसामयिकी

अध्याय 1: 1997 की समिति

ज़रूर जानें

समिति का गठन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1997 में पूंजी खाता परिवर्तनीयता समिति का गठन किया।
इसके अध्यक्ष RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर एस. एस. तारापोर (S.S. Tarapore) थे।
समिति ने मई 1997 में अपनी रिपोर्ट सौंपी।
इसने 1999-2000 तक पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता (CAC) लागू करने के लिए तीन चरणों वाली कार्ययोजना की सिफारिश की।

CAC का अर्थ

CAC का अर्थ है बाज़ार दरों पर भारतीय वित्तीय संपत्तियों को विदेशी वित्तीय संपत्तियों में और विदेशी वित्तीय संपत्तियों को भारतीय वित्तीय संपत्तियों में बदलने की स्वतंत्रता।
यह चालू खाता परिवर्तनीयता से अलग है, जिसमें व्यापार और सेवाओं के भुगतान शामिल होते हैं।
अगस्त 1994 तक भारत ने काफी हद तक चालू खाता परिवर्तनीयता हासिल कर ली थी। उसी समय भारत ने IMF के अनुच्छेद VIII को स्वीकार किया था।

चार पूर्व शर्तें

राजकोषीय घाटे को GDP के 3.5% तक घटाना।
मुद्रास्फीति को 3-5% के दायरे में रखना।
सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (खराब ऋणों) को 5% तक घटाना।
नकद आरक्षित अनुपात (CRR) को 3% तक घटाना।

कार्ययोजना ठंडे बस्ते में क्यों डाल दी गई

उसी वर्ष 1997-98 का एशियाई वित्तीय संकट शुरू हुआ।
कार्ययोजना कभी लागू नहीं हुई।

याद रखें: तारापोर I = मई 1997, लक्ष्य 1999-2000। चार पूर्व शर्तें: 3.5% / 3-5% / 5% / 3%।

सही या गलत: 1997 की तारापोर कार्ययोजना 2000 तक पूरी तरह लागू कर दी गई थी।

अध्याय 2: दूसरी समिति और आज का कानून

यह भी जानें

तारापोर II (2006)

RBI ने 2006 में एस. एस. तारापोर (S.S. Tarapore) की अध्यक्षता में इस विचार पर दोबारा गौर किया।
सितंबर 2006 में सौंपी गई इसकी रिपोर्ट ने 2011 का लक्ष्य रखते हुए एक नई कार्ययोजना प्रस्तावित की।
2011 की समय-सीमा भी पूर्ण CAC लागू हुए बिना बीत गई।
भारत ने एक ही बार में निर्णायक कदम उठाने के बजाय धीरे-धीरे और सावधानी से आगे बढ़ने का तरीका अपनाया है।

कानूनी ढांचा

पूंजी खाते के लेन-देन अब विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999 के तहत नियंत्रित होते हैं।
FEMA जून 2000 में लागू हुआ और इसने पुराने FERA की जगह ली।
FEMA के तहत पूंजी खाते के अधिकांश लेन-देन के लिए अब भी RBI या सरकार की मंजूरी चाहिए।
देखें रुपये की परिवर्तनीयता: चालू और पूंजी खाता की व्यापक अवधारणा समझने के लिए।

पूर्ण परिवर्तनीयता जोखिम भरी क्यों है

खुला पूंजी खाता अच्छे समय में विदेशी धन को तेजी से देश में आने देता है।
यही छूट संकट के समय धन को उतनी ही तेजी से देश से बाहर जाने देती है।
एशियाई संकट में कमजोर विदेशी मुद्रा भंडार और कमजोर बैंकों वाले देशों को सबसे अधिक नुकसान हुआ।
तारापोर समिति की पूर्वशर्तें इसी जोखिम से बचाव के लिए थीं।

सही या गलत: FEMA के तहत पूंजी खाते के अधिकांश लेनदेन के लिए अब भी RBI या सरकार की मंजूरी चाहिए।

अध्याय 3: असली सीख

जानने योग्य खास बातें

केवल आंकड़े नहीं, सही क्रम भी

FEMA पहली तारापोर रिपोर्ट के दो साल बाद आया।
इस अधिक छूट देने वाले कानून के तहत भी परिवर्तनीयता केवल आंशिक रही है।
मुख्य सीख लक्ष्य के आंकड़ों के बजाय सुधारों के सही क्रम से जुड़ी है।
राजकोषीय अनुशासन, कम मुद्रास्फीति और मजबूत बैंकिंग क्षेत्र पहले जरूरी हैं।
पूंजी खाता खोलते समय इन शर्तों को पूरा करना अनिवार्य था।
देखें केंद्रीय बैंकिंग में कि RBI के अन्य साधन इस साधन के साथ कैसे काम करते हैं।

एक चेतावनी, संयोग नहीं

1997 में रिपोर्ट का आना महज संयोग से अधिक एक चेतावनी था।
जिन देशों ने सुरक्षा उपायों के बिना अपने पूंजी खाते खोले थे, उन्हें सबसे अधिक नुकसान हुआ।
1997 और 2006 की दोनों तारापोर समितियों के अध्यक्ष एक ही व्यक्ति थे।
दोनों समितियों के तय लक्ष्य वर्ष बीत गए, लेकिन पूर्ण परिवर्तनीयता लागू नहीं हुई।
दो बार लक्ष्य चूकना दिखाता है कि इस सुधार को लागू करना कितना कठिन है।

सोचिए: एक ही अध्यक्ष के कार्यकाल में दोनों लक्ष्य पूरे क्यों नहीं हुए?

दोनों कार्ययोजनाओं में पहले पूर्वशर्तें पूरी होना जरूरी था। जब राजकोषीय घाटे, मुद्रास्फीति या फंसे हुए ऋणों की स्थिति बिगड़ी, तो लक्ष्य की तारीख आगे खिसक गई। सुधार की गति पूर्वशर्तें तय करती हैं, कैलेंडर नहीं।

परीक्षा की तैयारी

पिछले वर्षों के प्रश्न

UPSC ने परिवर्तनीयता के अर्थ और संकट से बचाव, दोनों पर प्रश्न पूछे हैं।

UPSC CSP 2015परिवर्तनीयता का अर्थ है रुपये को दूसरी मुद्राओं में और दूसरी मुद्राओं को रुपये में बदलने की खुली अनुमति देना। इसका संबंध सोने के समर्थन या विनिमय दर तय करने वाले से नहीं है। प्रश्न देखें.
UPSC प्रारंभिक परीक्षा 2020कौन-से उपाय भविष्य के वैश्विक संकट से भारत का बचाव कर सकते हैं? उत्तर: (a) केवल 1, यानी अल्पकालीन विदेशी उधारी पर निर्भर न रहना। पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता बनाए रखने से पूंजी के अचानक देश से बाहर जाने का जोखिम बढ़ता है, इसलिए कथन 3 गलत है। अधिक विदेशी बैंकों को प्रवेश देने से भी यह जोखिम कम नहीं होता। देखें वैश्विक आर्थिक संकट से निपटना.

अध्याय 4: समसामयिकी

समसामयिकी

RBI ने NRI और OCI के निवेश के लिए भुगतान नियम आसान किए

13 जून 2026 की RBI अधिसूचना FEMA 395(4)/2026-RB ने विदेश में रहने वाले निवेशकों के लिए भुगतान नियमों में संशोधन किया।
NRI और OCI को अब अनुसूची III के तहत पात्र निवेशों के लिए एक निर्धारित रुपया खाते का उपयोग करना होगा, जिससे धन विदेश वापस भेजा जा सके।
इसका मतलब: यह उसी क्रमिक दिशा में एक छोटा तकनीकी कदम है, जिसकी रूपरेखा सबसे पहले तारापोर समितियों की कार्ययोजनाओं में बनी थी।

RBI की स्वैप पहलों में NRI की गहरी रुचि

13 जुलाई 2026 को वित्त मंत्री ने RBI की स्वैप पहलों पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों से मुलाकात की।
FCNR(B), ECB और OFCB स्वैप योजनाओं की घोषणा RBI के 5 जून 2026 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में की गई थी।
बैंकों ने बताया कि सिंगापुर, हांगकांग, पश्चिम एशिया, ब्रिटेन और अमेरिका के NRI ने गहरी रुचि दिखाई।
FCNR(B) जमाएं 30 सितंबर 2026 तक पात्र रहेंगी; ECB और OFCB 31 दिसंबर 2026 तक।
दोनों तारापोर समितियों का गठन भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने किया था।

सही या गलत: RBI की जून 2026 की अधिसूचना के अनुसार NRI और OCI को अनुसूची III के तहत पात्र निवेशों के लिए एक निर्धारित रुपया खाते का उपयोग करना होगा, जिससे धन विदेश वापस भेजा जा सके।

संक्षिप्त प्रश्नोत्तर

पहली तारापोर रिपोर्ट कब आई?

मई 1997।

उसका लक्ष्य वर्ष क्या था?

1999-2000.

दूसरी रिपोर्ट कब आई?

सितंबर 2006, लक्ष्य 2011.

अभी कौन-सा कानून लागू है?

फेमा (FEMA), 1999, जून 2000 से लागू.

इसे ठंडे बस्ते में क्यों डाला गया?

1997-98 का एशियाई वित्तीय संकट.

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