नरसिंहम समितियों ने आधुनिक भारतीय बैंकिंग को आकार दिया।
इस पृष्ठ पर आप जानेंगे कि ये समितियाँ कौन-सी थीं, प्रत्येक रिपोर्ट ने क्या सिफारिशें कीं और परीक्षाओं में किन बातों पर भ्रम पैदा किया जाता है।
- समिति I (1991): SLR और CRR घटाने की सिफारिश की; ARF का प्रस्ताव रखा।
- समिति II (1998): CRAR को 10 प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिश की।
- NPA का लक्ष्य: शुद्ध NPA को 2000 तक 5 प्रतिशत और 2002 तक 3 प्रतिशत से नीचे लाना।
- रिपोर्ट II की तारीख: 22 अप्रैल 1998।
- विलय: कमजोर बैंकों को बचाने के लिए विलय करने के खिलाफ चेतावनी।
RBI भारत का केंद्रीय बैंक है।
इस पृष्ठ पर आप जानेंगे कि RBI की शुरुआत कैसे हुई, ब्याज दर कौन तय करता है, RBI सरकारों को कैसे उधार देता है और परीक्षाओं में किन बातों पर भ्रम पैदा किया जाता है।
- शुरुआत: RBI ने 1 अप्रैल 1935 को काम शुरू किया और 1949 में इसका स्वामित्व सरकार के पास आ गया।
- गवर्नर: नियुक्ति RBI अधिनियम के तहत होती है, संविधान के तहत नहीं।
- MPC: छह सदस्य; मत बराबर होने पर गवर्नर को निर्णायक मत देने का अधिकार है।
- मुद्रास्फीति का लक्ष्य: 4 प्रतिशत, स्वीकार्य सीमा 2 से 6 प्रतिशत।
- SDF बनाम WMA: SDF सस्ता है और इसका उपयोग पहले किया जाता है।
विषय-सूची
1. दो समितियाँ, एक अध्यक्ष
1.1 एम. नरसिंहम (M. Narasimham) कौन थे?
एम. नरसिंहम (M. Narasimham) भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर थे। उनका कार्यकाल छोटा था: 2 मई 1977 से 30 नवंबर 1977 तक।
कई वर्षों बाद उन्होंने बैंकिंग सुधारों पर बनी दो समितियों की अध्यक्षता की। इन्हीं समितियों के कारण उनका नाम हर परीक्षा के पाठ्यक्रम में आता है।
1.2 वे दो समितियाँ कौन-सी थीं?
पहली वित्तीय प्रणाली पर समिति (Committee on the Financial System, CFS) थी। इसने भुगतान संतुलन संकट के तुरंत बाद, नवंबर 1991 में अपनी रिपोर्ट दी।
दूसरी बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों पर समिति (Committee on Banking Sector Reforms) थी। इसकी रिपोर्ट सौंपने वाले पत्र पर 22 अप्रैल 1998 की तारीख है।
1.3 एक पंक्ति में दोनों का अंतर क्या है?
समिति I (1991) ने बैंकों को अधिक स्वतंत्रता देने के लिए SLR और CRR घटाने की सिफारिश की। समिति II (1998) ने बैंकों को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए पूँजी संबंधी नियम कड़े करने की सिफारिश की।
दोनों समितियों की सिफारिशों को आपस में न मिलाएँ। इस विषय में परीक्षा का सबसे आम भ्रम यही है।
2. समिति I ने क्या सिफारिशें कीं
2.1 SLR और CRR के लिए इसने क्या सिफारिश की?
सांविधिक तरलता अनुपात (SLR) जमा राशि का वह हिस्सा है जिसे बैंक को सुरक्षित सरकारी बॉन्ड में रखना होता है। नकद आरक्षित अनुपात (CRR) जमा राशि का वह हिस्सा है जिसे बैंक RBI के पास नकद के रूप में रखता है।
1991 में SLR 38.5 प्रतिशत था। समिति I ने इसे घटाकर 25 प्रतिशत करने की सिफारिश की। इसने CRR को भी 15 प्रतिशत से घटाकर लगभग 5 प्रतिशत करने की सिफारिश की।
ये अनुपात घटने पर बैंकों के पास उधार देने के लिए अधिक पैसा बचता है।
2.2 क्या SLR का लक्ष्य हासिल हुआ?
हाँ। समिति II ने बताया कि SLR को चरणों में घटाया गया था। 22 अक्टूबर 1997 को समाप्त पखवाड़े से यह 25 प्रतिशत था।
2.3 परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कोष क्या था?
समिति I ने बैंकों के खराब ऋण अपने हाथ में लेने के लिए परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कोष (Asset Reconstruction Fund—ARF) बनाने का प्रस्ताव दिया। उसने बकाया रकम की तेज वसूली के लिए विशेष अधिकरण बनाने को भी कहा।
समिति चाहती थी कि बैंकों पर अधिकार रखने वाली एकमात्र संस्था RBI हो। विनियमन के बारे में यह बात याद रखें।
सोचिए: SLR कम होने से बैंक ऋण की ब्याज दरें कैसे घटा सकते हैं?
बैंकों को सरकारी बॉन्ड में कम पैसा रखना पड़ता है। वे अधिक ऋण दे सकते हैं। ऋण की उपलब्धता बढ़ने से ब्याज दर घट सकती है।
3. समिति II ने क्या सिफारिशें कीं?
3.1 समिति ने पूंजी के बारे में क्या कहा?
जोखिम-भारित परिसंपत्तियों की तुलना में पूंजी का अनुपात (Capital to Risk-weighted Assets Ratio—CRAR) बैंक की अपनी पूंजी की तुलना उसके ऋणों के जोखिम से करता है। अधिक अनुपात का मतलब है कि बैंक के पास नुकसान सहने के लिए अधिक पूंजी है।
समिति II ने न्यूनतम अनुपात को 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने को कहा। उसने पहले 2000 तक 9 प्रतिशत और फिर 2002 तक 10 प्रतिशत का लक्ष्य रखा।
3.2 खराब ऋणों के लिए क्या लक्ष्य थे?
गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) ऐसा ऋण है जिसका भुगतान आना बंद हो गया है। समिति II ने सभी बैंकों के लिए लक्ष्य तय किया। शुद्ध NPA को 2000 तक 5 प्रतिशत से नीचे और 2002 तक 3 प्रतिशत तक लाना था।
3.3 समिति ने विलय और बैंकों के आकार के बारे में क्या कहा?
समिति ने भविष्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले दो या तीन बैंकों की कल्पना की। उनके बाद 8 से 10 बड़े राष्ट्रीय बैंक होते।
समिति ने यह चेतावनी भी दी कि विलय को कमजोर बैंकों को संकट से निकालने का तरीका नहीं बनाना चाहिए।
3.4 सीमित बैंकिंग और ARF के बारे में क्या कहा गया?
सीमित बैंकिंग (Narrow Banking) का मतलब है कि कमजोर बैंक केवल सुरक्षित परिसंपत्तियाँ रखे। समिति II ने इसे कुछ समय के लिए अपनाए जा सकने वाले समाधान के रूप में सुझाया।
ARF के बारे में समिति ने कहा कि इस विचार पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत नहीं है। ARF का प्रस्ताव समिति I का था, समिति II का नहीं।
सोचिए: अधिक CRAR बैंक को अधिक सुरक्षित कैसे बनाता है?
बैंक के पास अपनी अधिक पूंजी होती है। जमाकर्ताओं को नुकसान पहुँचने से पहले यह पूंजी नुकसान की भरपाई करती है।
4. रिपोर्टों के बाद
4.1 क्या लक्ष्य ठीक उसी तरह पूरे हुए?
नहीं। बैंकों के आकार की योजना भविष्य की एक कल्पना थी, कोई नियम नहीं। भारत में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले बैंकों की संख्या ठीक दो या तीन कभी नहीं हुई।
बाद के विलयों से फिर भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या घटी।
4.2 बाद में कौन-से विलय हुए?
1 अप्रैल 2017 को SBI के पाँच सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक (Bharatiya Mahila Bank) का SBI में विलय हुआ।
1 अप्रैल 2020 को सार्वजनिक क्षेत्र के दस बैंकों का विलय करके चार बैंक बनाए गए। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (Oriental Bank of Commerce) और यूनाइटेड बैंक (United Bank) का पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) में विलय हुआ। सिंडिकेट बैंक (Syndicate Bank) का केनरा बैंक (Canara Bank) में विलय हुआ। आंध्रा बैंक (Andhra Bank) और कॉरपोरेशन बैंक (Corporation Bank) का यूनियन बैंक (Union Bank) में विलय हुआ। इलाहाबाद बैंक (Allahabad Bank) का इंडियन बैंक (Indian Bank) में विलय हुआ।
4.3 परीक्षा में किन बातों पर भ्रम हो सकता है?
- कौन-सा अनुपात किस समिति से जुड़ा है: समिति I ने SLR और CRR घटाए। समिति II ने CRAR बढ़ाया।
- ARF: समिति I ने इसका प्रस्ताव दिया था। समिति II ने इसे बनाने की दोबारा मांग नहीं की।
- NPA का लक्ष्य: समिति II ने सभी बैंकों के लिए सकल NPA के बजाय शुद्ध NPA का लक्ष्य रखा।
- तारीख: 1998 की रिपोर्ट की तारीख 22 अप्रैल 1998 है।
5. पिछले वर्षों का कौन-सा प्रश्न SLR की समझ परखता है?
UPSC CSP 2015, सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I, प्रश्न 22
जब भारतीय रिज़र्व बैंक सांविधिक तरलता अनुपात को 50 आधार अंकों से घटाता है, तो निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना है?
(a) भारत की GDP वृद्धि दर बहुत बढ़ जाती है
(b) विदेशी संस्थागत निवेशक हमारे देश में अधिक पूंजी ला सकते हैं
(c) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपनी ऋण ब्याज दरें घटा सकते हैं
(d) इससे बैंकिंग प्रणाली में नकदी की उपलब्धता बहुत घट सकती है
सही उत्तर (c) है। SLR कम होने पर बैंकों के पास ऋण देने के लिए अधिक पैसा बचता है।
इसलिए बैंक ऋण की ब्याज दरें घटा सकते हैं। SLR घटने से नकदी की उपलब्धता नहीं घटती, इसलिए विकल्प (d) गलत है।
अपनी समझ परखें
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