भारत में चिकित्सा उपकरण उद्योग

1.1 2023 की नीति का लक्ष्य क्या है?

मंत्रिमंडल ने चिकित्सा उपकरण क्षेत्र की नीति को मंज़ूरी दी थी: 26 अप्रैल 2023। इसका लक्ष्य है 10-12% हिस्सेदारी वैश्विक बाज़ार में 25 वर्षों के भीतर।

2020 में इस क्षेत्र का आकार लगभग था $11 अरब और इसकी हिस्सेदारी थी 1.5% हिस्सेदारी। नीति का लक्ष्य है 2030 तक $50 अरब.

1.2 इसके छह मुख्य कार्यक्षेत्र कौन-से हैं?

• नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाना।
• सहायक बुनियादी ढाँचा उपलब्ध कराना।
• अनुसंधान, विकास और नवाचार।
• निवेश आकर्षित करना।
• मानव संसाधन विकास।
• ब्रांड की पहचान और जागरूकता बढ़ाना।

2.1 PLI योजना कैसे काम करती है?

PLI योजना के लिए आवंटित राशि है ₹3,420 करोड़. प्रोत्साहन की अवधि वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2026-27 तक है.

इसमें शामिल हैं रेडियोथेरेपी, इमेजिंग, एनेस्थीसिया, हृदय व श्वसन संबंधी देखभाल, गंभीर रोगियों की देखभाल और प्रत्यारोपण उपकरण.

2.2 इससे क्या उपलब्धियाँ मिली हैं?

सितंबर 2025 तक, 22 नई परियोजनाएँ चल रही थीं और 55 उत्पादों का उत्पादन हो रहा था।

पात्र बिक्री पहुँच गई ₹12,344.37 करोड़। इसमें से, ₹5,869.36 करोड़ निर्यात से आए।

3.1 सरकार और किन चीज़ों के लिए धन देती है?

स्रोत: PIB।

3.2 2026 में नया क्या है?

तारीख 29 जून 2026 को SMDI के तहत प्रस्ताव आमंत्रित किए गए। अंतिम तारीख थी 23 जुलाई 2026.

4.1 लाइसेंस प्रक्रिया में क्या बदलाव प्रस्तावित है?

जून 2026 के एक मसौदे में श्रेणी B के लाइसेंस की समय-सीमा घटाने का प्रस्ताव है: 140 से 115 दिन। श्रेणी C और D के लिए यह घटकर होगी 105 से 90 दिन.

यह एक मसौदा है, अंतिम नियम नहीं।

4.2 लाइसेंस मिलने की समय-सीमा क्यों मायने रखती है?

किसी कंपनी के उपकरण बेचने से पहले विनिर्माण लाइसेंस लेना पहला कानूनी कदम है। कम इंतज़ार का मतलब है कि उत्पाद जल्दी बाज़ार में आ सकेगा।

मसौदे में जोखिम की चारों श्रेणियाँ शामिल हैं। इससे इंतज़ार सबसे अधिक घटेगा श्रेणी B के उत्पादों के लिए, यानी 25 दिन, और श्रेणी C और D के लिए 15 दिन।

याद रखें कि समय-सीमा में ये कटौतियाँ केवल प्रस्तावित हैं और मसौदे का हिस्सा हैं। अंतिम नियम अलग हो सकते हैं।

5.1 यह क्षेत्र कितना बड़ा हो सकता है?

FICCI-DUA की एक रिपोर्ट के अनुसार इस क्षेत्र का मौजूदा आकार लगभग $14 बिलियन है। रिपोर्ट के अनुसार यह $30-50 बिलियन तक इसी दशक में पहुँच सकता है और 2047 तक $250 बिलियन.

निर्यात बढ़ा है वित्त वर्ष 22 में US$2.9 बिलियन से वित्त वर्ष 25 में US$4.1 बिलियन तक.

5.2 क्या भारत विदेशों में अधिक बिक्री कर रहा है?

हाँ। चिकित्सा उपकरणों का निर्यात बढ़ा है वित्त वर्ष 2021-22 में US$2.9 बिलियन से वित्त वर्ष 2024-25 में US$4.1 बिलियन तक.

यह लगभग US$1.2 बिलियन की बढ़ोतरी है, जो तीन वर्षों में हुई है। इससे पता चलता है कि कंपनियाँ वैश्विक बाज़ार में प्रतिस्पर्धा करने की अपनी क्षमता बढ़ा रही हैं।

5.3 चिकित्सा प्रौद्योगिकी में AI की क्या भूमिका है?

8 अगस्त 2026 को एक अध्ययन पत्र जारी किया गया, जिसका विषय था चिकित्सा प्रौद्योगिकी में AI (AI in MedTech) । इसे प्रैक्सिस ग्लोबल अलायंस (Praxis Global Alliance) ने FICCI के साथ मिलकर तैयार किया था।

इसमें कहा गया है कि AI से रोगों की पहचान संभवतः इसका बड़े पैमाने पर पहला उपयोग होगी.

5.4 इस पर कहाँ चर्चा हुई?

9वाँ इंडिया मेडिकल डिवाइस 2026 (India Medical Device 2026) आयोजित करने की तारीख तय थी 7-8 अगस्त और स्थान था विज्ञान भवन (Vigyan Bhawan), नई दिल्ली। औषध विभाग ने FICCI के साथ मिलकर इसका आयोजन किया।

6.1 चिकित्सा उपकरणों को जोखिम के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जाता है?

चिकित्सा उपकरण नियम, 2017 उपकरणों को जोखिम की चार श्रेणियोंमें बाँटते हैं: A, B, C और D। श्रेणी D में जोखिम सबसे अधिक होता है।

ऊँची श्रेणी का मतलब है लाइसेंस के लिए कड़े नियम और, जैसा कि मसौदे से पता चलता है, अधिक लंबा इंतज़ार।

6.2 कौन-से उपकरण किस श्रेणी में आते हैं?

• श्रेणी B: रक्तचाप मापने वाले उपकरण, हाइपोडर्मिक सुइयाँ और पल्स ऑक्सीमीटर।
• श्रेणी C और D: हृदय की धमनियों में लगाए जाने वाले स्टेंट, कूल्हे और घुटने के इम्प्लांट तथा हड्डियों और जोड़ों के अन्य इम्प्लांट।

7.1 चिकित्सा उपकरण पार्कों का काम कैसा चल रहा है?

सितंबर 2025 तक, 194 निर्माताओं को तीनों पार्कों में ज़मीन आवंटित की जा चुकी थी। इस ज़मीन का कुल क्षेत्रफल है 298.58 एकड़.

34 इकाइयों ने अपने कारखानों का निर्माण शुरू कर दिया था।

7.2 उन्हें कितनी राशि मिल चुकी है?

तीनों पार्कों के लिए केंद्र का बजट है ₹300 करोड़। नवंबर 2025 तक, ₹180 करोड़ जारी किए जा चुके थे।

यह कुल राशि का 60% है, इसलिए काम अभी जारी है।

7.3 PLI योजना से किन उपकरणों का निर्माण शुरू हुआ है?

उन्नत चिकित्सा उपकरणों का देश में निर्माण शुरू हो गया है। इनमें शामिल हैं लीनियर एक्सेलरेटर, MRI और CT स्कैनर, मैमोग्राफी मशीनें और सी-आर्म (C-arm) मशीनें।

पहले भारत ऐसे अधिकांश उपकरणों का आयात करता था।

8.1 अगले चरण में AI की बड़ी भूमिका क्यों है?

अगस्त 2026 का अध्ययन पत्र इन क्षेत्रों में AI की भूमिका पर चर्चा करता है: रोगों की जाँच और पहचान, इलाज से जुड़े निर्णयों में सहायता, कामकाज की दक्षता और उपकरणों में नवाचार.

इसमें बड़े पैमाने पर उपयोग के लिए ज़रूरी नियमों और नीतिगत कदमों का भी उल्लेख है।

8.2 अभी यह उद्योग कितना बड़ा है?

जून 2026 की PIB विज्ञप्ति के अनुसार, इस क्षेत्र का मूल्य इससे अधिक है: USD 15 बिलियन। IANS की रिपोर्ट में लगभग $14 बिलियन बताया गया था, इसलिए स्रोत के अनुसार आँकड़े अलग-अलग हैं।

परीक्षा में आँकड़ा लिखते समय उसका स्रोत और वर्ष भी बताएँ।

9.1 2020 में इस क्षेत्र की स्थिति क्या थी?

मंत्रिमंडल के नोट के अनुसार, बाजार का आकार लगभग $11 बिलियन था, वर्ष 2020 में। वैश्विक बाजार में भारत की हिस्सेदारी केवल 1.5% थी।

नीति का लक्ष्य इस क्षेत्र का आकार बढ़ाकर 2030 तक $50 बिलियन करना है.

9.2 एक नीति की जरूरत क्यों थी?

नियम, कौशल प्रशिक्षण और व्यापार को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी केंद्र और राज्यों के कई विभागों के पास थी।

यह नीति इन प्रयासों को एक साथ लाती है, ताकि सभी एजेंसियाँ एक ही दिशा में इस क्षेत्र को सहयोग दें।

10.1 अप्रैल 2023 तक PLI योजना के तहत क्या प्रगति हुई थी?

नोट के अनुसार, 26 परियोजनाओं को मंजूरी मिली थी और ₹1,206 करोड़ के निवेश की प्रतिबद्धता जताई गई थी। इनमें से लगभग ₹714 करोड़ का वास्तविक निवेश हो चुका था।

इनमें से 14 परियोजनाओं में पहले से ही 37 उत्पाद बनाए जा रहे थे। पाँच नई परियोजनाओं में 87 और उत्पाद या पुर्जे शामिल थे।

10.2 नीति नए विचारों को कैसे बढ़ावा देती है?

इसमें उत्कृष्टता केंद्र (Centres of Excellence) शैक्षणिक और शोध संस्थानों में स्थापित करने, नवाचार केंद्र बनाने और तुरंत काम शुरू करने की सुविधाओं वाले स्थान उपलब्ध कराने की योजना है।

यह स्टार्ट-अप को भी सहयोग देती है और निजी निवेश, उद्यम पूंजी तथा सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करती है।