भारत में कारोबार करना आसान बनाने के लिए सुधार

“कारोबार में सुगमता” का अर्थ है कि कोई फर्म शुरू करना और चलाना कितना आसान है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) भारत में इसे आसान बनाने की पहल की अगुवाई करता है। DPIIT वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है।

फर्मों के लिए यह क्यों मायने रखता है?

एक नई फर्म को एक रुपया कमाने से पहले कई मंज़ूरियाँ लेनी पड़ती हैं। हर मंज़ूरी में समय और पैसा लगता है। मंज़ूरियाँ कम हों और जल्दी मिलें, तो छोटी फर्म जल्द आगे बढ़ सकती है।

विश्व बैंक का पुराना सूचकांक क्या मापता था?

विश्व बैंक का कारोबार सुगमता सूचकांक (Doing Business index) किसी फर्म के कामकाज के दस पहलुओं को देखता था। इनमें कारोबार शुरू करना, निर्माण की अनुमति लेना, बिजली कनेक्शन लेना और संपत्ति का पंजीकरण कराना शामिल थे। बाकी पहलू थे ऋण प्राप्त करना, अल्पांश निवेशकों के हितों की रक्षा करना, कर चुकाना, सीमापार व्यापार करना, अनुबंध लागू कराना और दिवालियापन का समाधान करना। कानून-व्यवस्था बनाए रखना कभी इनमें शामिल नहीं था।

DPIIT ने 2014 में कारोबारी सुधार कार्य योजना (Business Reforms Action Plan), यानी BRAP शुरू की। यह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का सालाना रिपोर्ट कार्ड है। हर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश को उसके लागू किए गए सुधारों के आधार पर अंक दिए जाते हैं।

इसे प्रतिस्पर्धी संघवाद क्यों कहते हैं?

राज्य बेहतर अंक पाने के लिए एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं। मंज़ूरी देने में लगने वाला समय घटाने वाला राज्य अपने पड़ोसी राज्यों से बेहतर दिखता है। यह दबाव हर राज्य को सुधार करने के लिए प्रेरित करता है।

इसके कितने संस्करण हैं?

सात संस्करण पूरे हो चुके हैं: 2015, 2016, 2017-18, 2019, 2020, 2022 और 2024। 2020 का संस्करण 2022 में प्रकाशित हुआ था। इसमें 15 क्षेत्रों में सुधार के 301 बिंदु शामिल थे। इनमें जानकारी तक पहुँच, एकल खिड़की व्यवस्था, श्रम और भूमि प्रशासन शामिल थे।

आठवाँ संस्करण, BRAP 2026, 11 नवंबर 2025 को शुरू किया गया था।

Doing Business रैंकिंग विश्व बैंक प्रकाशित करता था, WTO, OECD या विश्व आर्थिक मंच नहीं। Doing Business 2015 में भारत 142वें स्थान पर था। Doing Business 2020 में वह 63वें स्थान पर था। यानी भारत 79 स्थान ऊपर पहुँचा।

सवालों में 2014 से 2019 क्यों कहा जाता है?

हर रिपोर्ट का नाम उसके प्रकाशित होने वाले वर्ष पर रखा जाता है। इसमें पिछले वर्ष के आँकड़े इस्तेमाल होते हैं। इसलिए परीक्षा के सवालों में इसी बढ़त के लिए अक्सर 2014 से 2019 कहा जाता है।

रैंकिंग में बढ़त कितनी लगातार रही?

विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित रैंक क्रमशः 142, 130, 130, 100, 77 और 63 थे। बाद में बैंक ने अपनी 2015 और 2016 की रैंकिंग संशोधित करके क्रमशः 134 और 131 कर दी। एक साल में सबसे बड़ी छलाँग 2017 से 2018 के बीच लगी। उस साल भारत 30 स्थान ऊपर पहुँचा (130 से 100)।

2020 में विश्व बैंक को रिपोर्ट के आँकड़ों में अनियमितताएँ मिलीं। उसने रिपोर्ट रोक दी और समीक्षा के आदेश दिए। 16 सितंबर 2021 को उसने घोषणा की कि Doing Business को बंद किया जाएगा।

आखिरी रिपोर्ट कौन-सी थी?

डूइंग बिज़नेस 2020 (Doing Business 2020) आखिरी रिपोर्ट थी। यह 2019 में जारी हुई थी। कई विद्यार्थी गलती से कहते हैं कि रिपोर्ट 2020 में बंद हुई थी। रिपोर्ट पर रोक 2020 में लगी थी, लेकिन इसे बंद करने का फैसला 2021 में आया था।

B-READY क्या है?

B-READY, यानी बिज़नेस रेडी (Business Ready), विश्व बैंक की नई रिपोर्ट है। 2024 में इसके पहले संस्करण में 50 अर्थव्यवस्थाएँ शामिल थीं। भारत उनमें शामिल नहीं था। विश्व बैंक ने भारत को 2026 की सूची में रखा है। भारत 2026 के लिए सूचीबद्ध है। अक्टूबर 2026 की शुरुआत तक भारत का कोई स्कोर प्रकाशित नहीं हुआ था। इसलिए आज भारत की कोई मौजूदा वैश्विक रैंक नहीं है।

कुल रैंक में काफी सुधार हुआ। लेकिन हर विषय में सुधार नहीं हुआ। डूइंग बिज़नेस 2015 में संपत्ति पंजीकरण के मामले में भारत की रैंक 121 थी। डूइंग बिज़नेस 2020 में इसकी रैंक 154 थी। यानी रैंक 33 स्थान गिर गई।

यहाँ तस्वीर उलटी क्यों हो गई?

संपत्ति पंजीकरण में भूमि रिकॉर्ड, स्टाम्प शुल्क और राज्य सरकार के कार्यालयों की भूमिका होती है। ये मुख्य रूप से राज्यों के विषय हैं। केंद्र सरकार का कोई सुधार इन्हें जल्दी ठीक नहीं कर सकता।

परीक्षा में इस तथ्य पर सवाल कैसे पूछा जाता है?

सवाल में रैंक के 142 से 63 पर पहुँचने की बात दी जाती है। फिर पूछा जाता है कि किस विषय में स्थिति खराब हुई। कई विद्यार्थी करों जैसे किसी जाने-माने कमजोर क्षेत्र का अनुमान लगा लेते हैं। सही जवाब संपत्ति पंजीकरण है।

अनुपालन का मतलब किसी ऐसे नियम का पालन करना है जो किसी फर्म के लिए जरूरी हो। यह कोई फॉर्म भरना, लाइसेंस लेना या दस्तावेज़ दाखिल करना हो सकता है। नियामकीय अनुपालन बोझ (Regulatory Compliance Burden), यानी RCB अभियान, इन नियमों को एक-एक करके कम करता है।

कितने नियम कम किए गए?

पाँच वर्षों में 47,000 से अधिक अनुपालन आवश्यकताएँ कम की गईं। 10 फरवरी 2026 को लोकसभा में दिए गए जवाब में इनका ब्योरा दिया गया था। लगभग 16,109 को सरल बनाया गया। लगभग 22,287 को ऑनलाइन किया गया। अन्य 4,623 के उल्लंघन को अपराध की श्रेणी से हटाया गया और 4,270 को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया।

RCB, BRAP से कैसे अलग है?

BRAP राज्यों को उनके सुधारों के आधार पर अंक देता है। RCB केंद्र और राज्यों में नियमों को ही कम करता है। एक रिपोर्ट कार्ड है। दूसरा नियमों का बोझ घटाने का अभियान है।

क्या सभी स्रोतों में एक जैसे आँकड़े दिए गए हैं?

अगस्त 2026 की वाणिज्य समिति की रिपोर्ट में आँकड़े थोड़े अलग हैं। इसके अनुसार 16,108 को सरल बनाया गया और 4,458 के उल्लंघन को अपराध की श्रेणी से हटाया गया। दोनों स्रोतों के आँकड़ों का कुल योग 47,000 से अधिक है। इसलिए परीक्षा के सवाल में “47,000 से अधिक” का इस्तेमाल होगा।

जन विश्वास अधिनियम, 2023 ने कारोबार से जुड़े छोटे अपराधों के लिए जेल की सजा हटाई। इसने 42 अधिनियमों के 183 प्रावधानों के तहत होने वाले उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से हटाया। इन अधिनियमों को लागू करने की जिम्मेदारी उन्नीस मंत्रालयों और विभागों की थी।

अपराध की श्रेणी से हटाने से क्या फायदा होता है?

पहले किसी दस्तावेज़ को दाखिल करना भूलने पर भी कारोबारी को जेल हो सकती थी। अब ऐसी कई चूकों पर जेल की जगह जुर्माना लगता है। कारोबारियों की चिंता कम होती है और अदालतों में छोटे-मोटे मामलों की संख्या घटती है।

राष्ट्रीय सिंगल विंडो प्रणाली क्या है?

राष्ट्रीय सिंगल विंडो प्रणाली (National Single Window System), यानी NSWS, मंजूरियाँ लेने के लिए एक साझा ऑनलाइन पोर्टल है। यह केंद्र के 32 मंत्रालयों और विभागों तथा 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ता है। किसी फर्म को यहाँ केंद्र की 300 से अधिक और राज्यों की 3,000 से अधिक मंजूरियों तक पहुँच मिल सकती है।

क्या जन विश्वास का कोई नया विधेयक भी है?

हाँ। जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2026 को 2 अप्रैल 2026 को दोनों सदनों ने पारित किया। यह 23 मंत्रालयों के अंतर्गत आने वाले 79 केंद्रीय अधिनियमों के 784 प्रावधानों में संशोधन करता है। इनमें से 717 प्रावधानों के तहत होने वाले उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से हटाया गया है और 67 जीवन को आसान बनाने से जुड़े हैं।

इससे पहले 2025 का एक विधेयक आया था, जिसे मंत्रिमंडल ने 12 अगस्त 2025 को मंजूरी दी थी। उस विधेयक में 355 संशोधन थे। इनमें से 288 कारोबार को आसान बनाने और 67 जीवन को आसान बनाने के लिए थे।

डोला सेन (Dola Sen) की अध्यक्षता वाली वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति ने 7 अगस्त 2026 को अपनी रिपोर्ट पेश की। इसका शीर्षक “भारत में कारोबार करना: आगे की राह (Doing Business in India: The Way Forward)” है। रिपोर्ट में भारत में कारोबार को आसान बनाने के सुधारों की समीक्षा की गई है। इनमें BRAP, NSWS और अनुपालन का बोझ घटाने का अभियान शामिल हैं।

उसने क्या दर्ज किया?

उसने एक हितधारक की ओर से दिए गए विवरण का उल्लेख किया। इस विवरण के अनुसार, एक सामान्य फर्म को लगभग 1,500 अधिनियमों से जुड़ी आवश्यकताओं को समझकर उनका पालन करना पड़ता है। इनके तहत 69,233 अलग-अलग अनुपालन आवश्यकताएँ पूरी करनी होती हैं और 6,618 अलग-अलग दस्तावेज़ दाखिल करने होते हैं। इसलिए यह बोझ अब भी भारी हो सकता है।

उसने क्या सिफारिश की?

उसने राज्यों का NSWS से जुड़ना अनिवार्य करने को कहा। नियमों का पालन करने वाली फर्मों की मंजूरियों के अपने-आप नवीनीकरण की सिफारिश की। उसने BRAP के तहत किए गए दावों की जमीनी जाँच के लिए ऑडिट कराने को भी कहा। रिपोर्ट में सभी राज्यों में फर्मों के लिए PAN पर आधारित एक साझा पहचान की सिफारिश भी की गई।

3 अगस्त 2026 को एक संयुक्त संसदीय समिति ने खंडवार बदलावों के साथ विधेयक का समर्थन किया। यह विधेयक एक व्यक्ति कंपनियों, छोटी कंपनियों, स्टार्टअप और उत्पादक कंपनियों के लिए नियमों का पालन आसान बनाता है। यह अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की कुछ संस्थाओं को भी मदद देता है।

डिजिटल कामकाज को प्राथमिकता देने वाला मॉडल क्या है?

कंपनियाँ शेयरधारकों की बैठकें हाइब्रिड या पूरी तरह ऑनलाइन आयोजित कर सकेंगी। वे ई-वोटिंग और स्वचालित दस्तावेज़ दाखिल करने की सुविधा इस्तेमाल कर सकेंगी। फिर भी एक वार्षिक आम बैठक में लोगों का आमने-सामने उपस्थित होना ज़रूरी होगा।

समिति ने कैसे काम किया?

इसने 25 बैठकें कीं। इसे 130 ज्ञापन मिले और इसने 83 विशेषज्ञों की बात सुनी। 31 सदस्यीय समिति के दो सदस्यों ने असहमति नोट दिए।

इस विषय के सवालों में बार-बार इन्हीं आँकड़ों का इस्तेमाल होता है।

• पुरानी रैंकिंग: डूइंग बिज़नेस (Doing Business) 2015 में 142वें स्थान से डूइंग बिज़नेस 2020 में 63वें स्थान पर।
• संपत्ति का पंजीकरण: 2015 में 121वाँ स्थान, 2020 में 154वाँ स्थान।
• BRAP: 2014 में शुरू हुआ, अब तक सात संस्करण।
• नियम-पालन की आवश्यकताओं में कटौती: पाँच वर्षों में 47,000 से अधिक।
• जन विश्वास अधिनियम, 2023: 42 अधिनियमों के 183 प्रावधान।
• NSWS: 32 केंद्रीय निकाय और 33 राज्य व केंद्रशासित प्रदेश।
• डूइंग बिज़नेस (Doing Business): 16 सितंबर 2021 को बंद हुआ और इसकी जगह B-READY आया।

किन बातों को आपस में नहीं मिलाना चाहिए?

BRAP और RCB को एक न समझें। यह न कहें कि पुरानी रैंकिंग 2020 में बंद हुई थी। यह भी न कहें कि हर विषय में सुधार हुआ।