बैंक वहाँ ऋण देते हैं जहाँ उन्हें पैसा सुरक्षित लगता है। स्टैंड-अप इंडिया (Stand-Up India) एक ऐसी योजना थी, जिसमें बैंकों से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नए उद्यमियों तथा महिला उद्यमियों को ऋण देने के लिए कहा गया था। इस पृष्ठ पर बताया गया है कि योजना कैसे काम करती थी, ऋणों को किसका सहारा मिला, यह 2025 में क्यों समाप्त हुई और आगे क्या होगा।
- 5 अप्रैल 2016: योजना शुरू हुई। हर बैंक शाखा कम-से-कम एक SC/ST उधारकर्ता और एक महिला उधारकर्ता.
- ऋण: ₹10 लाख से ₹1 करोड़, चुकाने के लिए अधिकतम 7 वर्ष का समय।
- सहारा: a ऋण गारंटी और एक SIDBI की पुनर्वित्त सुविधा। सरकार इन ऋणों के लिए धन नहीं देती है।
- फरवरी 2025: ₹60,504 करोड़ स्वीकृत और ₹34,450 करोड़ वितरित।
- 31 मार्च 2025: योजना समाप्त हुई। 2025 के बजट में इसकी जगह पहली बार उद्यम शुरू करने वाले 5 लाख उद्यमियों के लिए नई योजना की घोषणा हुई।
विषय-सूची
1. स्टैंड-अप इंडिया क्यों शुरू की गई और इसमें हर बैंक शाखा से क्या करने को कहा गया?
स्टैंड-अप इंडिया इसलिए शुरू की गई ताकि बैंक ऋण अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और महिला उद्यमियों तक पहुँच सकें। सरकार का मानना था कि इन समूहों को औपचारिक संस्थाओं से पर्याप्त ऋण नहीं मिल रहा था। इसलिए उसने हर बैंक शाखा को ऋण देने का लक्ष्य दिया।
1.1 यह कब और क्यों शुरू हुई?
यह इसलिए शुरू हुई क्योंकि सरकार चाहती थी कि बैंक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों तक पहुँचें, जिन्हें पर्याप्त ऋण नहीं मिल रहा था। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इसका उद्देश्य “संस्थागत ऋण व्यवस्था का उपयोग करना” था। सरल शब्दों में, बैंकों के जरिए उन लोगों तक पहुँचना था जिन्हें वे अब तक पर्याप्त सेवाएँ नहीं दे पाए थे।
प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में इस विचार की घोषणा 15 अगस्त 2015को की थी। उन्होंने इसे “स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया” कहा था। योजना 5 अप्रैल 2016 को नोएडा के सेक्टर 62 में एक वेब पोर्टल के साथ शुरू की गई थी।
शुरुआत में ऋण केवल गैर-कृषि क्षेत्र के लिए थे।
याद रखने का सूत्र: घोषणा अगस्त 2015 में, शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को।
1.2 हर बैंक शाखा को क्या करना था?
प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (SCB) को कम से कम एक अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) के ऋण लेने वाले व्यक्ति और एक ऋण लेने वाली महिलाको ऋण देना था। 2016 की PIB विज्ञप्ति में इसे “हर बैंक शाखा में कम से कम दो ऐसी परियोजनाएँ”, यानी हर श्रेणी के लिए एक परियोजना, कहा गया था।
ऋण का उपयोग एक नया उद्यम (ग्रीनफील्ड उद्यम)स्थापित करने के लिए होना था। ग्रीनफील्ड उद्यम पूरी तरह नया कारोबार होता है। यह पहले से चल रहा कारोबार नहीं होता।
यह योजना वित्तीय सेवाएँ विभाग (Department of Financial Services—DFS) के अंतर्गत आती है, जो वित्त मंत्रालय का हिस्सा है।
आम गलती: लक्ष्य हर बैंक शाखा के लिए है, पूरे बैंक के लिए नहीं। अधिकांश ऋण योजनाएँ केवल यह तय करती हैं कि कौन ऋण ले सकता है। इस योजना ने यह भी तय किया कि हर शाखा को कितने लोगों को ऋण देना होगा।
2. ऋण की शर्तें क्या थीं और कौन आवेदन कर सकता था?
ऋण लेने वाला व्यक्ति ₹10 लाख से ₹1 करोड़तक का ऋण ले सकता था। उसे नया कारोबार शुरू करने वाला अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या महिला उद्यमी होना था। नीचे दी गई शर्तें वित्तीय सेवाएँ विभाग और योजना के पोर्टल से ली गई हैं।
2.1 ऋण की शर्तें क्या थीं?
ऋण लेने वाले व्यक्ति को एक संयुक्त ऋण (कंपोजिट लोन) मिलता था, जिसकी राशि ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक होती थी और जिसे चुकाने के लिए अधिकतम 7 वर्ष मिलते थे। विवरण नीचे दिया गया है।
- राशि: a संयुक्त ऋण (कंपोजिट लोन) ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक। संयुक्त ऋण का मतलब है कि सावधि ऋण और कार्यशील पूँजी एक ही ऋण में मिलते हैं।
- ऋण चुकाने की अवधि: अधिकतम 7 वर्ष, जिसमें शामिल थी 18 महीने की भुगतान स्थगन अवधि। भुगतान स्थगन अवधि वह समय है जब ऋण चुकाने से अस्थायी छूट मिलती है।
- मार्जिन मनी: “15% तक”। मार्जिन मनी परियोजना की लागत का वह हिस्सा है जो बैंक के बजाय ऋण लेने वाला व्यक्ति लगाता है।
- अपना योगदान: हर स्थिति में ऋण लेने वाले व्यक्ति को कम से कम 10% परियोजना की लागत का योगदान देना होगा।
- कार्ड: a रुपे डेबिट कार्ड (RuPay debit card) कार्यशील पूँजी निकालने के लिए।
- उपयोग: विनिर्माण, सेवाओं, व्यापार और कृषि से जुड़ी गतिविधियों की नई परियोजनाओं के लिए।
ऋण से पूरा किया जाना था 85% परियोजना की लागत का हिस्सा। बाकी राशि ऋण लेने वाले व्यक्ति और संबंधित सरकारी योजनाओं से पूरी की जानी थी।
आम गलती: मार्जिन मनी सरकारी अनुदान नहीं है। यह ऋण लेने वाले व्यक्ति का अपना हिस्सा है, जिसे अन्य पात्र योजनाओं की मदद से पूरा किया जा सकता है।
2.2 कौन आवेदन कर सकता था और कैसे?
18 वर्ष से अधिक आयु का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या महिला उद्यमी आवेदन कर सकता था, बशर्ते कारोबार नया हो। तीन नियम अहम थे।
- आवेदक की आयु होनी चाहिए थी 18 वर्ष से अधिक ।
- आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का उद्यमी, या महिला उद्यमी होना चाहिए था।
- कंपनी या अन्य गैर-व्यक्तिगत उद्यम में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या महिला उद्यमी के पास कम से कम 51% हिस्सेदारी और नियंत्रण होना जरूरी था।
आवेदक उपयोग कर सकता था स्टैंड-अप मित्र पोर्टल (Stand-Up Mitra portal) (standupmitra.in)। यह पोर्टल प्रशिक्षण से लेकर ऋण का फॉर्म भरने तक मार्गदर्शन देता है। आवेदन इसके जरिए भी किए जा सकते थे: jansamarth.in.
3. ऋण के लिए पैसा किसने दिया और बैंकों को सुरक्षा कैसे मिली?
बैंकों ने अपने धन से ऋण दिए। सरकार ने ऋण का पैसा नहीं बाँटा। उसने मदद की दो व्यवस्थाएँ बनाईं: एक ऋण गारंटी और एक पुनर्वित्त सुविधा.
3.1 क्या सरकार ने ऋण के लिए पैसा दिया?
नहीं। 20 जुलाई 2021 के लोक सभा के एक उत्तर के अनुसार, सरकार इस योजना के तहत ऋण देने के लिए धन आवंटित नहीं करती। बैंक अपने निदेशक मंडल से मंजूर नीतियों, व्यावसायिक नियमों और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के दिशानिर्देशों के अनुसार ऋण देते हैं।
3.2 ऋण गारंटी क्या थी?
A ऋण गारंटी बैंक के नुकसान का कुछ हिस्सा भरने का वादा है, अगर ऋण लेने वाला पैसा नहीं चुका पाता। इससे बैंक पहली बार ऋण लेने वालों को कर्ज देने के लिए अधिक तैयार होते हैं।
योजना की शुरुआत में वित्त मंत्रालय ने ₹5,000 करोड़ के कोष की घोषणा की, ताकि ऋण गारंटी दी जा सके। इसकी व्यवस्था नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (NCGTC)के माध्यम से की गई। इसके बाद सरकार ने धन जमा किया स्टैंड-अप इंडिया ऋण गारंटी कोष (CGFSI).
- 2016-17 में ₹500 करोड़।
- 2017-18 में ₹500 करोड़।
- 2020-21 में ₹100 करोड़।
3.3 पुनर्वित्त सुविधा क्या थी?
पुनर्वित्त का मतलब है कि कोई बड़ा ऋणदाता बैंकों को पैसा देता है, ताकि वे ये ऋण दे सकें। स्टैंड-अप इंडिया के लिए यह सुविधा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)के माध्यम से चलाई गई। इसकी शुरुआती राशि थी ₹10,000 करोड़.
2016 के लोक सभा के एक उत्तर में कहा गया था कि ये ऋण “पुनर्वित्त और ऋण गारंटी सुरक्षा के पात्र” होंगे।
आम गलती: गारंटी और पुनर्वित्त सुविधा दो अलग-अलग चीजें हैं। एक बैंक को नुकसान से सुरक्षा देती है। दूसरी बैंक को ऋण देने के लिए पैसा देती है।
3.4 पैसा मिलने के अलावा ऋण लेने वालों को क्या मदद मिली?
ऋण लेने वालों को हर कदम पर मार्गदर्शन और सहायतादेने का वादा किया गया था। इसका मतलब है ऋण लेने से पहले प्रशिक्षण, ऋण पाने, जरूरी सामान खरीदने और ग्राहक खोजने में मदद। इस प्रक्रिया की अगुवाई SIDBI ने की। SIDBI और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) के कार्यालयों को स्टैंड-अप कनेक्ट सेंटर नाम दिया गया।
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4. 2021 में योजना में क्या बदलाव हुए?
2021 में योजना का लाभ लेना आसान बनाया गया और इसकी अवधि बढ़ाई गई। 20 जुलाई 2021 के लोक सभा के एक उत्तर में इन बदलावों की सूची दी गई है। ये बदलाव 2021-22 के बजट भाषण में की गई घोषणा के बाद हुए।
4.1 क्या बदला?
तीन नियम बदले: योजना की अवधि, मार्जिन मनी यानी अपनी ओर से लगाई जाने वाली राशि और योजना में शामिल गतिविधियाँ।
- योजना की अवधि बढ़ाकर की गई: 2025.
- मार्जिन मनी “अधिकतम 25%” से घटाकर की गई: “अधिकतम 15%”.
- कृषि से जुड़ी गतिविधियाँ भी शामिल की गईं। शुरुआत में ऋण केवल गैर-कृषि क्षेत्र के लिए थे।
जवाब में कहा गया कि किसी अन्य बदलाव की योजना नहीं थी।
याद रखने का सूत्र: 2021 का मतलब है कम मार्जिन मनी, अधिक गतिविधियाँ, अधिक समय।
5. योजना के तहत कितने ऋण स्वीकृत हुए?
28 फरवरी 2025 तक योजना के तहत लगभग 2.67 लाख खाते स्वीकृत हुए, जिनकी कुल राशि थी ₹60,504 करोड़। केवल ₹34,450 करोड़ का ही तब तक वास्तव में वितरण हुआ था।
5.1 आधिकारिक कुल आँकड़े क्या बताते हैं?
आधिकारिक कुल आँकड़े स्वीकृत ऋणों और वास्तव में वितरित राशि के बीच बड़ा अंतर दिखाते हैं। वित्तीय सेवा विभाग ने योजना की शुरुआत से “28.02.2025 तक” के ये आँकड़े दिए।
- स्वीकृत खाते: 2.67 लाख।
- स्वीकृत राशि: ₹60,504 करोड़।
- वितरित राशि: ₹34,450 करोड़।
- महिलाओं के खाते: 1.99 लाख।
स्वीकृत का मतलब है कि बैंक ने ऋण मंजूर कर दिया है। वितरित का मतलब है कि राशि का भुगतान कर दिया गया है। दोनों के बीच बड़ा अंतर है।
5.2 कुल आँकड़े कैसे बढ़े?
कुल आँकड़े लगातार बढ़े, लेकिन हर आँकड़ा उसकी रिपोर्ट की तारीख तक की स्थिति बताता है। संख्या के साथ दी गई तारीख हमेशा पढ़ें।
| आँकड़ों की तारीख | ऋण या खाते | स्वीकृत राशि |
|---|---|---|
| 28 जून 2021 | 1,16,266 ऋण | ₹26,204.49 करोड़ |
| 28 फरवरी 2025 | 2.67 लाख खाते | ₹60,504 करोड़ |
| जून 2025 तक | नहीं बताया गया | ₹62,790 करोड़ |
5.3 किन समूहों को सबसे अधिक लाभ मिला?
खातों की संख्या और राशि, दोनों में महिलाओं को सबसे अधिक लाभ मिला। PIB के एक तथ्यपत्र में नवंबर 2018 और नवंबर 2024 की तुलना की गई है।
- महिलाएँ: खाते 55,644 से बढ़कर 1,90,844 हो गए। स्वीकृत ऋण राशि ₹12,452.37 करोड़ से बढ़कर ₹43,984.10 करोड़ हो गई।
- अनुसूचित जाति (SC): खाते 9,399 से बढ़कर 46,248 हो गए। स्वीकृत ऋण राशि ₹1,826.21 करोड़ से बढ़कर ₹9,747.11 करोड़ हो गई।
- अनुसूचित जनजाति (ST): खाते 2,841 से बढ़कर 15,228 हो गए। स्वीकृत ऋण राशि ₹574.65 करोड़ से बढ़कर ₹3,244.07 करोड़ हो गई।
सबसे बड़ा हिस्सा महिलाओं का था। फरवरी 2025 में 2.67 लाख खातों में से 1.99 लाख खाते महिलाओं के थे।
सोचकर समझें: स्वीकृत और वितरित ऋणों की तुलना क्यों करें?
ऋण की स्वीकृति का मतलब केवल मंजूरी मिलना है। ऋण वितरण का मतलब है कि पैसा उधार लेने वाले तक पहुँच गया है। इसलिए दोनों के बीच का अंतर बताता है कि कितनी राशि अभी दी जानी बाकी थी।
6. योजना 31 मार्च 2025 को क्यों समाप्त हुई?
वित्तीय सेवा विभाग के अनुसार, योजना “15वें वित्त आयोग के अनुरूप 31.03.2025 तक” चली। इसलिए इसकी समाप्ति की तारीख मंजूरी की अवधि के आधार पर तय थी। इसे अचानक बंद नहीं किया गया था।
6.1 आधिकारिक पृष्ठ पर क्या लिखा है?
इसमें कहा गया है कि योजना 31 मार्च 2025 तक चली और इसे 15वें वित्त आयोग से जोड़ा गया है। पृष्ठ को आखिरी बार 5 फरवरी 2026 को अपडेट किया गया था।
6.2 क्या यह असफल रही थी?
नहीं। 2025-26 के बजट भाषण में इसे “सफल स्टैंड-अप इंडिया योजना” कहा गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि अगली योजना इसके अनुभवों से सीखेगी।
आम गलती: यह न कहें कि खराब नतीजों के कारण योजना रद्द की गई थी। इसकी समाप्ति की तारीख इसकी मंजूरी की अवधि के अनुसार तय थी।
7. स्टैंड-अप इंडिया के बाद क्या आएगा?
केंद्रीय बजट 2025-26 में पहली बार उद्यम शुरू करने वालों के लिए एक नई योजना की घोषणा की गई। इसका खाका अभी तैयार किया जा रहा है। योजना के आधिकारिक पृष्ठ के अनुसार, प्रस्ताव अभी मंजूरी के लिए तैयारी के चरण में है।
7.1 बजट में क्या घोषणा की गई?
बजट भाषण में 1 फरवरी 2025 को कहा गया कि एक नई योजना शुरू की जाएगी, जो 5 लाख पहली बार उद्यम शुरू करने वाली महिलाओं और अनुसूचित जाति (SC) व अनुसूचित जनजाति (ST) के लोगों के लिए होगी। इसमें ₹2 करोड़ तक के सावधि ऋण अगले 5 वर्षों के दौरान दिए जाएँगे।
भाषण में कहा गया कि योजना में “सफल स्टैंड-अप इंडिया योजना से मिली सीख को शामिल किया जाएगा”। इसमें उद्यमिता और प्रबंधन कौशल का ऑनलाइन प्रशिक्षण देने का भी वादा किया गया।
7.2 नई योजना अभी किस चरण में है?
वित्तीय सेवा विभाग के 5 फरवरी 2026 के पृष्ठ के अनुसार, व्यय वित्त समिति (Expenditure Finance Committee, EFC) का नोट “तैयार किया जा रहा है”। EFC वह समिति है जो बड़े खर्च वाले प्रस्तावों को मंजूरी मिलने से पहले उनकी जाँच करती है। पृष्ठ पर यह भी कहा गया है कि संबंधित मंत्रालयों की टिप्पणियाँ ली जाएँगी।
इसलिए उस पृष्ठ के अनुसार, नई योजना की घोषणा हो चुकी है, लेकिन इसे शुरू नहीं किया गया है।
8. परीक्षाओं में स्टैंड-अप इंडिया पर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं?
परीक्षाओं में पूछा जाता है कि योजना का उद्देश्य क्या है, इसे किस तरह सहायता मिलती है और यह मिलती-जुलती योजनाओं से कैसे अलग है। इसका सबसे अच्छा प्रमाण वास्तविक प्रश्नपत्र है।
8.1 UPSC ने 2016 में क्या पूछा था?
UPSC CSP 2016, प्रश्नपत्र I, प्रश्न 26 में स्टैंड-अप इंडिया के बारे में दो कथन दिए गए थे।
1. इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना है। 2. इसमें SIDBI के माध्यम से पुनर्वित्त का प्रावधान है।
उत्तर है (c), 1 और 2 दोनों। पहला कथन योजना का घोषित उद्देश्य है। दूसरा खंड 3 में बताई गई पुनर्वित्त सुविधा है।
8.2 प्रश्नों में कहाँ भ्रम पैदा किया जाता है?
प्रश्नों में चार बातों को आपस में मिलाकर भ्रम पैदा किया जाता है, इसलिए हर बात पर ध्यान दें।
- सहायता का केवल एक माध्यम बताना, दो नहीं। ऋणों के लिए ऋण गारंटी और पुनर्वित्त सुविधा, दोनों उपलब्ध थीं। केवल एक का नाम बताना भ्रम पैदा करता है।
- स्वीकृत और वितरित ऋणों में अंतर। ₹60,504 करोड़ स्वीकृत किए गए थे। ₹34,450 करोड़ वितरित किए गए थे।
- स्टैंड-अप इंडिया और मुद्रा (MUDRA) में अंतर। मुद्रा की शुरुआत छोटे कारोबारों के लिए ₹10 लाख तक के ऋणों से हुई थी। इसकी तरुण प्लस (Tarun Plus) श्रेणी में अब ₹20 लाख तक ऋण मिलता है। स्टैंड-अप इंडिया में केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक ऋण दिया जाता था।
- समाप्ति की तारीख। 31 मार्च 2025 योजना की पहले से तय समाप्ति की तारीख थी। इसे असफलता के कारण बंद नहीं किया गया था।
अपने शब्दों में समझाएँ: आप किसी दोस्त को स्टैंड-अप इंडिया (Stand-Up India) के बारे में कैसे बताएँगे?
यह 2016 में शुरू हुई बैंक ऋण योजना थी, जो नया व्यवसाय शुरू करने वाले अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) के लोगों और महिलाओं के लिए थी। हर बैंक शाखा को दोनों समूहों को ऋण देने का लक्ष्य दिया गया था। बैंक अपना पैसा उधार देते थे। उन्हें गारंटी और पुनर्वित्त की सुविधा का सहारा मिलता था। 2025 के बजट में आगे एक बड़ी योजना लाने का वादा किया गया था।
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