The Institute of Company Secretaries of India (ICSI) became a full statutory body under which Act?

Company Secretaries Act, 1980. The Company Secretaries Act, 1980 made ICSI a statutory body on 1 January 1981. Before that it was a company, set up under the Companies Act, 1956. That earlier Act governed the company, not the statutory body. The other two options name Acts that did not create ICSI. Memory hook: the Act is 1980, the start date is 1981. Read more: ICSI: The Institute of Company Secretaries of India; ICSI and ICMAI: India's Other Two Statutory Accountancy Bodies; ICAI: The Institute of Chartered Accountants of India.

When was ICSI first set up, and under which law?

4 October 1968, under the Companies Act, 1956. ICSI was set up in 1968 as a company under the Companies Act, 1956. It became a statutory body only on 1 January 1981, under the Company Secretaries Act, 1980. So 1 January 1981 is the statutory date, not the founding date. The options that pair 1968 with the 1980 Act mix the two events. The 15 August option gives a different day for the company. Memory hook: 1968 for the company, 1981 for the Act. Read more: ICSI: The Institute of Company Secretaries of India; ICSI and ICMAI: India's Other Two Statutory Accountancy Bodies; ICAI: The Institute of Chartered Accountants of India.

Which section of the Companies Act, 2013 makes secretarial audit mandatory for listed and other large companies?

Section 204. Section 204 of the Companies Act, 2013 requires a secretarial audit for listed companies and other prescribed large companies. Only a Company Secretary in practice can sign the report, in Form MR-3. Section 143 deals with an auditor's powers and duties. Section 138 deals with internal audit. Section 149 deals with directors. Memory hook: 204 is for secretarial audit. Read more: ICSI: The Institute of Company Secretaries of India; ICSI and ICMAI: India's Other Two Statutory Accountancy Bodies; NFRA: India’s Audit Regulator.

In July 2026, ICSI asked the government to widen Rule 8A so companies crossing which threshold must also hire a whole-time Company Secretary?

Outstanding borrowings above ₹50 crore. ICSI proposed a second trigger for Rule 8A: outstanding borrowings above ₹50 crore. The existing Rule 8A trigger is ₹10 crore of paid-up capital for private companies. So the paid-up share capital option describes today's rule, not the proposal. A turnover of ₹250 crore is a secretarial audit limit in Section 204. Net worth of ₹500 crore is not ICSI's proposed trigger. Memory hook: ₹10 crore now, ₹50 crore proposed. The proposal was reported in July 2026. Read more: ICSI: The Institute of Company Secretaries of India; ICSI and ICMAI: India's Other Two Statutory Accountancy Bodies; NFRA: India’s Audit Regulator.

Which of these bodies is the audit-oversight regulator and has no jurisdiction over India’s Company Secretaries?

National Financial Reporting Authority (NFRA). NFRA oversees auditors and audit quality. It has no jurisdiction over Company Secretaries. ICSI regulates the Company Secretaries profession. ICAI is the professional body of Chartered Accountants. SEBI regulates securities markets. The RBI regulates banks. The CCI looks after competition. Read more: NFRA: India’s Audit Regulator; ICSI: The Institute of Company Secretaries of India; ICAI: The Institute of Chartered Accountants of India.

भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (Institute of Company Secretaries of India—ICSI)

ICSI कानून के तहत स्थापित संस्था है, जो कंपनी सचिवों (Company Secretaries) को प्रशिक्षण देती है और काम करने का लाइसेंस देती है। कंपनी सचिव किसी कंपनी को कंपनी कानून का पालन करने में मदद करता है। ICSI का पूरा नाम भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (Institute of Company Secretaries of India) है।

विषय-सूची

ICSI का अर्थ
इसका संचालन करने वाली परिषद
CS बनने का रास्ता
सचिवीय लेखापरीक्षा
तीन संबंधित संस्थान
अनुशासन और NFRA
नियम 8A और 2026 का प्रस्ताव
समझ जाँचने के लिए 7 प्रश्न
संबंधित पाठ
अभ्यास के लिए 5 बहुविकल्पीय प्रश्न

ICSI क्या है?

ICSI का पूरा नाम भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (Institute of Company Secretaries of India) है। यह एक वैधानिक संस्था है, यानी कानून के तहत बनी संस्था। यह कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन काम करती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

The Prime Minister releasing the ICSI Golden Jubilee postal stamp in New Delhi — नई दिल्ली में 4 अक्टूबर 2017 को ICSI की स्वर्ण जयंती का डाक टिकट जारी किया गया। इस कार्यक्रम से ICSI के स्वर्ण जयंती वर्ष की शुरुआत हुई। फोटो: प्रधानमंत्री कार्यालय, GODL-India, विकिमीडिया कॉमन्स (Wikimedia Commons) के माध्यम से।

इसकी शुरुआत कब हुई?

1968: ICSI को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था।
1 जनवरी 1981: कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 लागू हुआ।
इस अधिनियम ने कंपनी को एक वैधानिक संस्था में बदल दिया।
केंद्र सरकार ने 27 दिसंबर 1980 की अधिसूचना S.O. 989(E) के जरिए यह तारीख तय की थी।

यह क्या काम करती है?

यह अभ्यर्थियों के लिए परीक्षाएँ आयोजित करती है।
यह छात्रों के प्रशिक्षण को नियंत्रित करती है।
यह कंपनी सचिव के रूप में काम करने के योग्य व्यक्तियों का रजिस्टर रखती है।
यह व्यवसाय करने के प्रमाणपत्र देती है।

दोनों तारीखें क्यों याद रखनी चाहिए?

किसी प्रश्न में 1968 और 1981 दोनों विकल्प दिए जा सकते हैं। अलग-अलग घटनाओं के लिए दोनों सही हैं। 1968 को कंपनी की स्थापना से और 1981 को अधिनियम लागू होने से जोड़कर याद रखें।

सही या गलत: ICSI की स्थापना 1968 में एक कंपनी के रूप में हुई और 1981 में यह एक वैधानिक संस्था बन गई।

स्रोत: कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 का पाठ, ICSI की अनुशासन संबंधी वेबसाइट पर; ICSI, ICSI के बारे में.

ICSI का संचालन कौन करता है?

एक परिषद इसका संचालन करती है। परिषद में अधिकतम 20 सीटें होती हैं।

धारा 9 के तहत परिषद की सीटें कैसे भरी जाती हैं। समझाने के लिए बनाया गया मौलिक आरेख।

परिषद का गठन कैसे होता है?

संस्थान के सदस्य अधिकतम 15 सदस्यों का चुनाव करते हैं।
चुने जाने वाले सदस्य फेलो (Fellows) होने चाहिए। उनका चुनाव क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से होता है।
केंद्र सरकार अधिकतम 5 सदस्यों को नामित करती है।
केंद्र या राज्य सरकार के किसी पद पर कार्यरत व्यक्ति निर्वाचित सीटों के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता।

नामित सीटों के लिए सदस्यों को कौन चुनता है?

केंद्र सरकार चुनती है। अधिनियम की धारा 9 उसे अधिकतम पाँच सदस्यों को नामित करने की अनुमति देती है।

क्या परिषद की क्षेत्रीय इकाइयाँ भी हैं?

हाँ। अधिनियम की धारा 23 परिषद को क्षेत्रीय परिषदें बनाने की अनुमति देती है। क्षेत्रीय परिषदें देश भर में संस्थान का कामकाज चलाने में मदद करती हैं।

जुलाई 2026 में अध्यक्ष कौन थे?

CS पवन जी. चांडक (Pawan G. Chandak) ने अध्यक्ष के रूप में 16 जुलाई 2026 को मंत्रालय को भेजे गए ICSI के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। पदाधिकारी हर साल बदलते हैं। पहले संस्थान की संरचना समझें।

सही या गलत: ICSI की परिषद में अधिकतम 20 सीटें हो सकती हैं, जिनमें से अधिकतम 5 पर केंद्र सरकार सदस्य नामित करती है।

स्रोत: कंपनी सचिव अधिनियम, 1980, धारा 9; ICSI, 2025 की ICSI परिषद.

Taxscan, ₹50 करोड़ का प्रस्ताव; Taxguru, नियम 8A का प्रस्ताव.

कोई व्यक्ति कंपनी सचिव कैसे बनता है?

व्यक्ति को परीक्षा के तीन चरण पास करने और प्रशिक्षण पूरा करने की जरूरत होती है। इन सभी का संचालन ICSI करता है।

प्रवेश परीक्षा से सदस्यता तक के चरण। समझाने के लिए बनाया गया मौलिक आरेख।

कौन-कौन से चरण हैं?

1. CSEET: प्रवेश परीक्षा। कक्षा 12 पास कर चुका उम्मीदवार इसमें बैठ सकता है। 2. एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम (Executive Programme): बीच का चरण। 3. प्रोफेशनल प्रोग्राम (Professional Programme): अंतिम परीक्षा का चरण। 4. प्रशिक्षण: 30 दिन का एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम (EDP), फिर 21 महीने का व्यावहारिक प्रशिक्षण।

क्या पुराना फाउंडेशन चरण अब भी है?

नहीं। CSEET ने उसकी जगह ले ली है। फरवरी 2020 की शुरुआत में ICSI ने अधिसूचना जारी करके फाउंडेशन बंद कर दिया और CSEET को प्रवेश परीक्षा बना दिया। पुरानी गाइडों में अब भी फाउंडेशन दिया गया है।

क्या प्रशिक्षण 15 महीने का है?

अब नहीं। पुराने पन्नों पर 15 महीने लिखा है। 2020 से लागू ICSI के नियमों के अनुसार, EDP के बाद 21 महीने का प्रशिक्षण होता है। EDP में 15 दिन ऑनलाइन और 15 दिन कक्षा में पढ़ाई होती है।

परीक्षा में किस बात से भ्रम हो सकता है?

“फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव, प्रोफेशनल” न कहें। पहला चरण CSEET है। प्रशिक्षण 21 महीने का है। परीक्षा के नवीनतम प्रारूप के लिए ICSI की सूचना देखें।

सही या गलत: आज कोई विद्यार्थी CS पाठ्यक्रम की शुरुआत फाउंडेशन प्रोग्राम से करता है और फिर 15 महीने का प्रशिक्षण लेता है।

स्रोत: Taxmann, CS प्रशिक्षण से जुड़े आम सवाल; Taxguru, एक महीने के EDP पर ICSI की सूचना, 17 जनवरी 2024.

Taxmann, CSEET से जुड़े आम सवाल; Careers360, CSEET ने फाउंडेशन की जगह ली.

सचिवीय ऑडिट पर कौन हस्ताक्षर कर सकता है?

केवल स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस करने वाला कंपनी सचिव। नौकरी करने वाला CS हस्ताक्षर नहीं कर सकता।

सचिवीय ऑडिट क्या है?

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के तहत यह आवश्यक है। सचिवीय ऑडिट में जाँचा जाता है कि कंपनी ने उस पर लागू कानूनों का पालन किया है या नहीं। रिपोर्ट फॉर्म MR-3 में दी जाती है।

किन कंपनियों के लिए यह आवश्यक है?

हर सूचीबद्ध कंपनी।
हर सार्वजनिक कंपनी जिसकी चुकता शेयर पूँजी ₹50 करोड़ या उससे अधिक है।
हर सार्वजनिक कंपनी जिसका कारोबार ₹250 करोड़ या उससे अधिक है।
हर कंपनी जिस पर बैंकों या सार्वजनिक संस्थानों के ₹100 करोड़ या उससे अधिक के ऋण बकाया हैं।

प्रैक्टिस प्रमाणपत्र क्या है?

कंपनी सचिव अधिनियम की धारा 6 के अनुसार, कोई सदस्य इस प्रमाणपत्र के बिना प्रैक्टिस नहीं कर सकता। परिषद यह प्रमाणपत्र देती है। कंपनी में वेतन पर काम करने वाले CS के पास उस नौकरी के लिए यह प्रमाणपत्र नहीं होता।

किस बात से भ्रम हो सकता है?

“ऑडिट” शब्द देखकर विद्यार्थी ICAI या NFRA का नाम चुन सकते हैं। यहाँ हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस करने वाला CS होता है।

सही या गलत: वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में काम करने वाला कंपनी सचिव सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर सकता है।

स्रोत: Taxguru, सचिवीय ऑडिट और धारा 204; EquityList, सचिवीय ऑडिट किन कंपनियों पर लागू होता है; कंपनी सचिव अधिनियम, 1980, धारा 6.

क्या ICSI, ICAI और ICMAI एक ही संस्था हैं?

नहीं। ये तीन अलग-अलग पेशों की तीन संस्थाएँ हैं। तीनों कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन काम करती हैं।

इनमें क्या अंतर है?

संस्था	पेशा	स्थापना का आधार अधिनियम	वैधानिक दर्जा मिलने की तारीख
ICAI	चार्टर्ड अकाउंटेंट (Chartered Accountants)	चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949	1 जुलाई 1949
ICMAI	लागत लेखाकार (Cost Accountants)	लागत लेखाकार अधिनियम, 1959	1959
ICSI	कंपनी सचिव (Company Secretaries)	कंपनी सचिव अधिनियम, 1980	1 जनवरी 1981

सबसे पुराना कौन-सा है?

वैधानिक संस्था के रूप में ICAI सबसे पुराना है। इसके बाद 1959 में ICMAI आया। ICSI की शुरुआत 1968 में एक कंपनी के रूप में हुई और इसे 1981 में वैधानिक दर्जा मिला।

याद रखने का आसान तरीका क्या है?

कानूनों के वर्ष याद रखें: 1949, 1959, 1980। लागत लेखाकार अधिनियम (Cost Accountants Act) को पहले लागत और संकर्म लेखाकार अधिनियम (Cost and Works Accountants Act) कहा जाता था। इसी क्रम में वर्ष बढ़ते हैं। जिस प्रश्न में इन अधिनियमों की अदला-बदली की गई हो, वह गलत है।

सही या गलत: ICSI, ICAI और ICMAI तीन अलग-अलग पेशों की तीन संस्थाएँ हैं, जिन्हें तीन अलग-अलग अधिनियमों के तहत स्थापित किया गया है।

स्रोत: ICAI, परिचय; ICMAI, मुख्य पृष्ठ, जिसमें लागत लेखाकार अधिनियम, 1959 का नाम दिया गया है.

PRS, तीनों संस्थानों से जुड़ा 2022 का संशोधन अधिनियम; कंपनी सचिव अधिनियम (Company Secretaries Act), 1980.

ICSI अपने सदस्यों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कैसे करता है और NFRA की क्या भूमिका है?

1980 का अधिनियम संस्थान के भीतर अनुशासनात्मक व्यवस्था बनाता है। NFRA लेखापरीक्षकों के लिए एक अलग संस्था है।

ICSI के भीतर शिकायत कहाँ जाती है। समझाने के लिए बनाया गया मौलिक आरेख।

अनुशासनात्मक कार्रवाई के चरण क्या हैं?

निदेशक (अनुशासन) सबसे पहले प्रत्येक शिकायत की जाँच करता है।
अनुशासन बोर्ड संक्षिप्त प्रक्रिया से पहली अनुसूची में दिए गए कदाचार के मामलों की सुनवाई करता है।
बोर्ड फटकार लगा सकता है, अधिकतम तीन महीने के लिए सदस्य का नाम हटा सकता है या ₹1 लाख तक का जुर्माना लगा सकता है।
अनुशासन समिति दूसरी अनुसूची में दिए गए कदाचार के मामलों की सुनवाई करती है।
इस समिति की अध्यक्षता संस्थान के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष करते हैं।
इसमें परिषद के दो सदस्य और केंद्र सरकार द्वारा नामित दो व्यक्ति भी होते हैं।
अधिनियम के तहत एक अपीलीय प्राधिकरण भी है।

NFRA के दायरे में क्या आता है?

NFRA कंपनी अधिनियम की धारा 132 के तहत काम करता है। इसका नियम 3 इसे सूचीबद्ध कंपनियों और अन्य बड़ी श्रेणियों की कंपनियों के लेखापरीक्षकों की जाँच करने का अधिकार देता है। सचिवीय लेखापरीक्षा एक अलग काम है, जिसका प्रावधान धारा 204 में है।

इनकी भूमिकाओं का अंतर कैसे याद रखें?

ICSI की अपनी व्यवस्था कंपनी सचिवों के मामलों को देखती है। NFRA बड़ी कंपनियों के लेखापरीक्षकों के मामलों को देखता है। यह न कहें कि NFRA ने ICSI की भूमिका अपने हाथ में ले ली है।

सही या गलत: NFRA ने कंपनी सचिवों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जिम्मेदारी ICSI से अपने हाथ में ले ली है।

स्रोत: कंपनी सचिव अधिनियम, 1980, धाराएँ 21 से 21B; NFRA, संगठन का परिचय.

नियम 8A क्या है और ICSI ने 2026 में क्या प्रस्ताव दिया?

नियम 8A के तहत कुछ निजी कंपनियों के लिए पूर्णकालिक कंपनी सचिव (CS) नियुक्त करना अनिवार्य है। ICSI चाहता है कि नियुक्ति अनिवार्य करने का एक और आधार जोड़ा जाए।

अभी नियम क्या कहता है?

नियम 8A कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 का हिस्सा है।
यह ₹10 करोड़ या उससे अधिक की चुकता शेयर पूँजी वाली निजी कंपनियों पर लागू होता है।
1 अप्रैल 2020 से यह सीमा ₹5 करोड़ से बढ़ाकर ₹10 करोड़ कर दी गई थी।
सर्वोच्च न्यायालय ने सीमा बढ़ाने के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी।

ICSI ने क्या प्रस्ताव दिया?

16 जुलाई 2026 को ICSI ने कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय को पत्र लिखा।
उसने माँग की कि ₹50 करोड़ से अधिक की उधारी वाली कंपनियों के लिए भी पूर्णकालिक कंपनी सचिव नियुक्त करना अनिवार्य हो।
प्रस्ताव के अनुसार, वित्त वर्ष में किसी भी समय उधारी इस सीमा से अधिक होने पर यह शर्त लागू होगी, चाहे चुकता पूँजी कितनी भी हो।
ICSI ने बताया कि कंपनी अधिनियम के अन्य प्रावधानों में भी ₹50 करोड़ की सीमा मौजूद है।

क्या यह कानून बन गया है?

नहीं। जुलाई और अगस्त 2026 की खबरों में इसे प्रस्ताव बताया गया था। इसे प्रस्ताव मानें, नियम नहीं।

सही या गलत: नियम 8A के तहत अभी से किसी कंपनी की उधारी ₹50 करोड़ से अधिक होते ही पूर्णकालिक कंपनी सचिव नियुक्त करना अनिवार्य है।

स्रोत: Taxmann, नियम 8A पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय; Taxguru, ₹10 करोड़ की सीमा; Taxscan, ₹50 करोड़ का प्रस्ताव.

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