With reference to 'Financial Stability and Development Council' (FSDC), consider the following statements: 1. It is an organ of NITI Aayog. 2. It is headed by the Union Finance Minister. 3. It monitors macroprudential supervision of the economy. Which of the statements given above is/are correct?

2 and 3 only. The correct answer is 2 and 3 only. Statement 1 is wrong. DEA's chart shows the Council's secretariat as a division of the Department of Economic Affairs in the Ministry of Finance. Statement 2 is right, because the Union Finance Minister chairs the Council. Statement 3 is right, because macro prudential supervision of the economy is one item in its mandate. UPSC's answer key for the Civil Services Preliminary Examination 2016, Series A, question 56, gives option C. Read more: Financial Stability and Development Council (FSDC).

The Financial Stability and Development Council (FSDC) was constituted through a Government of India notification dated which day?

30 December 2010. The correct answer is 30 December 2010. PIB's note of 3 May 2013 says the Government constituted FSDC by a notification dated 30 December 2010. DEA's chart says it was established in December 2010. The Budget speech that announced the plan is dated 26 February 2010. Read more: Financial Stability and Development Council (FSDC).

Which body did the Financial Stability and Development Council (FSDC) replace when it was set up in 2010?

High Level Coordination Committee on Financial Markets (HLCCFM). The correct answer is HLCCFM, the High Level Coordination Committee on Financial Markets. Arthapedia says FSDC replaced HLCCFM. DEA's chart says the FSDC Sub-Committee was established in December 2010, replacing HLCCFM. Both sources name HLCCFM as the body that was replaced. Read more: Financial Stability and Development Council (FSDC).

Which of the following pairs correctly matches an FSDC-related body with the official who chairs it?

FSDC Sub-Committee — RBI Governor. The correct answer is the FSDC Sub-Committee with the RBI Governor. PIB's note of 3 May 2013 says the Sub-Committee is chaired by the Governor, RBI. DEA's chart shows the Inter Regulatory Technical Group headed by an RBI Executive Director. It shows the Technical Group on Financial Inclusion and Financial Literacy chaired by a Deputy Governor, RBI. The Union Finance Minister chairs the Council itself. Read more: Financial Stability and Development Council (FSDC).

Which statement best describes how the FSDC's role differs from that of individual regulators like RBI or SEBI?

FSDC coordinates across regulators and watches system-wide risk, while RBI and SEBI keep regulating their own sectors. The correct answer is that FSDC coordinates across regulators and watches system-wide risk, while RBI and SEBI keep regulating their own sectors. The Budget speech set up the Council without prejudice to the autonomy of regulators. PIB's 2013 note lists inter-regulatory coordination and macro prudential supervision in its mandate. So an option that makes it a single regulator, or lets it override RBI, does not match. Read more: Financial Stability and Development Council (FSDC).

As of 2026, who chairs the Sub-Committee of the Financial Stability and Development Council (FSDC)?

RBI Governor. The correct answer is the RBI Governor. PIB's note of 3 May 2013 says the Sub-Committee is chaired by the Governor, RBI. RBI's releases on the 32nd and 33rd meetings, in September 2025 and May 2026, say Governor Sanjay Malhotra chaired them. DEA's chart lists the Chief Economic Adviser as a member of the Sub-Committee, not its chair. Read more: Financial Stability and Development Council (FSDC).

The Financial Sector Legislative Reforms Commission submitted its report in March 2013. What did it propose for the FSDC?

The existing FSDC should become a statutory agency with modified functions.. The correct answer is that the existing FSDC should become a statutory agency with modified functions. PRS notes that the Commission submitted its report on 22 March 2013. The report's executive summary says the existing FSDC will become a statutory agency. It also gives the Council modified functions in the fields of systemic risk and development. This is a proposal in a report. Read more: Financial Stability and Development Council (FSDC).

वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (Financial Stability and Development Council

वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (Financial Stability and Development Council—FSDC) वित्तीय स्थिरता से जुड़ी भारत की सर्वोच्च स्तर की परिषद है। केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। इस पाठ में बताया गया है कि परिषद क्यों बनाई गई, इसके सदस्य कौन हैं और मुख्य परिषद के अधीन काम कैसे होता है। इसमें हाल की बैठकों की जानकारी भी है। तथ्य 8 अक्टूबर 2026 तक के हैं।

विषय-सूची

FSDC क्यों बनाई गई
FSDC क्या करती है
परिषद के सदस्य कौन हैं
FSDC की स्थापना की पृष्ठभूमि
उप-समिति और तकनीकी समूह
FSDC का कार्यालय कौन चलाता है
FSLRC और वैधानिक दर्जे का सवाल
हाल की बैठकें और निर्णय
परीक्षा में भ्रम पैदा करने वाले तथ्य और पिछले वर्ष का प्रश्न
सही या गलत के पाँच सवाल
सोचकर उत्तर देने वाले प्रश्न
संबंधित पाठ
अभ्यास के लिए 7 बहुविकल्पीय प्रश्न

ज़रूरी जानकारी: FSDC क्यों और कैसे बनाई गई

भारत ने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद क्यों बनाई?

26 फरवरी 2010 के केंद्रीय बजट भाषण में परिषद बनाने की घोषणा की गई। भाषण में कहा गया कि 2008-09 के वित्तीय संकट ने दुनिया भर में बैंकिंग और वित्तीय बाज़ारों को बदल दिया था। सरकार ने एक सर्वोच्च स्तर की परिषद बनाने का निर्णय लिया था। उद्देश्य वित्तीय स्थिरता बनाए रखने की व्यवस्था को मज़बूत करना और उसे संस्थागत रूप देना था।

North Block of the Secretariat Building, New Delhi — सचिवालय भवन का नॉर्थ ब्लॉक (North Block), नई दिल्ली। फ़ोटो: बुधेश (Budhesh), विकिमीडिया कॉमन्स (Wikimedia Commons), CC BY-SA 3.0.

परिषद को कौन-से काम सौंपे गए?

अर्थव्यवस्था के समष्टि-विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण की निगरानी करना।
बड़े वित्तीय समूहों के कामकाज पर नज़र रखना।
नियामकों के बीच समन्वय से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना।
वित्तीय साक्षरता और वित्तीय समावेशन पर ध्यान देना।

क्या परिषद ने नियामकों की शक्तियाँ अपने हाथ में ले लीं?

नहीं। भाषण में कहा गया था कि परिषद नियामकों की स्वायत्तता को प्रभावित किए बिना काम करेगी।

योजना से अधिसूचना तक प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ी?

अर्थपीडिया (Arthapedia) के अनुसार, वित्त मंत्री ने 12 अक्टूबर 2010 को नियामकों और मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक परिषद के गठन के बारे में थी। अर्थपीडिया यह भी बताता है कि मंत्रालय ने सभी हितधारकों को एक चर्चा-पत्र भेजा था। परिषद के गठन की अधिसूचना 30 दिसंबर 2010 को जारी हुई।

क्या राजन रिपोर्ट का FSDC से संबंध है?

FSLRC रिपोर्ट के अनुसार, उसकी एक सिफ़ारिश रघुराम राजन (Raghuram Rajan) रिपोर्ट के अनुरूप है। FSLRC रिपोर्ट बताती है कि राजन रिपोर्ट के आधार पर वित्त मंत्रालय ने FSDC की स्थापना की। बजट भाषण में राजन रिपोर्ट का नाम नहीं दिया गया है।

चित्र: 2010 के तीन चरण, क्रम से।

सही या गलत: 2010 के बजट भाषण में कहा गया था कि परिषद नियामकों की स्वायत्तता को प्रभावित किए बिना काम करेगी।

स्रोत: बजट भाषण 2010, अर्थपीडिया (Arthapedia), PIB 2013, FSLRC रिपोर्ट.

FSDC क्या करती है?

PIB की 3 मई 2013 की विज्ञप्ति में परिषद के कार्यक्षेत्र के छह विषय दिए गए हैं।

कार्यक्षेत्र में कौन-से विषय शामिल हैं?

वित्तीय स्थिरता।
वित्तीय क्षेत्र का विकास।
नियामकों के बीच समन्वय।
वित्तीय साक्षरता।
वित्तीय समावेशन।
समष्टि-विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण पूरी अर्थव्यवस्था का, जिसमें बड़े वित्तीय समूहों का कामकाज भी शामिल है।

आर्थिक कार्य विभाग (DEA) के चार्ट में FATF और FSB जैसी संस्थाओं के साथ भारत का अंतरराष्ट्रीय संपर्क भी शामिल है। इसमें किसी सदस्य या अध्यक्ष द्वारा भेजा गया कोई अन्य विषय भी शामिल है।

क्या “वृद्धि” कार्यक्षेत्र का हिस्सा है?

नहीं। स्रोतों में वित्तीय क्षेत्र का विकास शब्दों का इस्तेमाल किया गया है।

FSDC किसी समस्या पर कार्रवाई कैसे करती है?

परिषद का कोई भी सदस्य कार्यसूची में किसी विषय को शामिल करने का प्रस्ताव दे सकता है। परिषद और उसकी उप-समिति उस पर विचार-विमर्श करती हैं। इसके बाद वे ज़रूरत के अनुसार उचित कदम उठाने का सुझाव देती हैं।

FSDC किस मंत्रालय के अधीन है?

DEA का वित्तीय स्थिरता और साइबर सुरक्षा प्रभाग FSDC के सचिवालय के रूप में काम करता है। DEA वित्त मंत्रालय का एक विभाग है।

चित्र: PIB के 2013 के नोट में दी गई छह बातें।

सही या गलत: FSDC नीति आयोग (NITI Aayog) का एक अंग है।

स्रोत: PIB 2013, DEA का चार्ट, DEA के प्रभाग का पृष्ठ, बजट भाषण 2010.

परिषद में कौन-कौन सदस्य हैं और इसका अध्यक्ष कौन है?

केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष हैं। तालिका में DEA के चार्ट की सदस्य सूची दी गई है।

भूमिका	DEA के चार्ट में दिए गए सदस्य
अध्यक्ष	केंद्रीय वित्त मंत्री
राज्य मंत्री	DEA के प्रभारी वित्त राज्य मंत्री; अन्य विभागों के प्रभारी वित्त राज्य मंत्री
नियामक	RBI के गवर्नर; SEBI, IRDAI और PFRDA के अध्यक्ष; IFSCA के अध्यक्ष
अधिकारी	वित्त सचिव और/या DoE के सचिव; DEA, DFS, DoR, MCA और MeitY के सचिव; मुख्य आर्थिक सलाहकार

चार्ट में IBBI के अध्यक्ष का नाम भी है, जिसके साथ हैश चिह्न (#) लगा है।

2013 के बाद से सूची में क्या बदलाव हुए हैं?

PIB के 2013 के नोट में चार नियामकों के नाम हैं: RBI, SEBI, IRDAI और PFRDA।
DEA के चार्ट में अब IFSCA के अध्यक्ष, IBBI के अध्यक्ष (# चिह्न के साथ), दो राज्य मंत्री और DoR, MCA तथा MeitY के सचिव भी शामिल हैं।
अर्थपीडिया (Arthapedia) के अनुसार, वायदा बाजार आयोग (Forward Markets Commission) दिसंबर 2013 में शामिल हुआ था।
DEA के वर्तमान चार्ट में वायदा बाजार आयोग (Forward Markets Commission) का नाम नहीं है।

अभी इसका अध्यक्ष कौन है?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने 27वीं, 28वीं और 29वीं बैठकों की अध्यक्षता की। 8 अक्टूबर 2026 को भी वे वित्त मंत्री थीं।

चित्र: सदस्य सूची का सरल रूप।

सही या गलत: केंद्रीय वित्त मंत्री FSDC के अध्यक्ष होते हैं।

स्रोत: DEA का चार्ट, PIB 2013, अर्थपीडिया (Arthapedia), PIB 2023, PIB 2024, PIB 2025, बिज़नेस स्टैंडर्ड (Business Standard).

FSDC का गठन कैसे हुआ और इसने किसकी जगह ली?

PIB के अनुसार, FSDC का गठन भारत सरकार की 30 दिसंबर 2010 की अधिसूचना से हुआ था। DEA के चार्ट के अनुसार, इसकी स्थापना दिसंबर 2010 में हुई थी।

HLCCFM क्या थी?

यह वित्तीय बाजारों पर उच्च स्तरीय समन्वय समिति (High Level Coordination Committee on Financial Markets) थी।
अर्थपीडिया (Arthapedia) के अनुसार, यह अलग-अलग नियामकों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा का मंच थी।
RBI के गवर्नर इसके अध्यक्ष थे। इसके सदस्यों में SEBI के अध्यक्ष और आर्थिक कार्य सचिव शामिल थे।
अर्थपीडिया (Arthapedia) के अनुसार, इसकी शुरुआत 24 मई 1992 के एक अर्ध-सरकारी पत्र से हुई थी।
अर्थपीडिया (Arthapedia) के अनुसार, यह एक अनौपचारिक निकाय था, जिसकी कुछ सीमाएँ थीं।

अर्थपीडिया (Arthapedia) ने किन सीमाओं का उल्लेख किया?

इसमें तीन कमियाँ बताई गई हैं। कोई औपचारिक व्यवस्था नहीं थी। इसकी शक्तियाँ स्पष्ट रूप से तय नहीं थीं। इसके फैसलों पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए अधिकार-संपन्न सचिवालय नहीं था।

किस निकाय ने HLCCFM की जगह ली?

दोनों सरकारी स्रोतों में अलग-अलग जानकारी है। अर्थपीडिया (Arthapedia) के अनुसार, FSDC ने HLCCFM की जगह ली। DEA के चार्ट के अनुसार, दिसंबर 2010 में HLCCFM की जगह उप-समिति स्थापित की गई। दोनों स्रोतों में HLCCFM को ही वह निकाय बताया गया है जिसकी जगह नया निकाय आया।

अर्थपीडिया (Arthapedia) और क्या जानकारी देता है?

HLCCFM के तहत RBI द्वारा विनियमित संस्थाओं के लिए एक तकनीकी समिति थी। इस समिति में 2004 से वित्तीय समूहों की निगरानी की व्यवस्था (Financial Conglomerate Monitoring Mechanism) थी।
इसमें पहली बैठक की तारीख 31 दिसंबर 2010 दी गई है।
इसके अनुसार, रघुराम राजन (Raghuram Rajan) की रिपोर्ट ने पूरी वित्तीय प्रणाली के जोखिमों की निगरानी के लिए कानून द्वारा स्थापित वित्तीय क्षेत्र निगरानी एजेंसी (Financial Sector Oversight Agency) का सुझाव दिया था।

चित्र: HLCCFM की जगह किस स्तर के निकाय ने ली, इस पर स्रोतों में अलग-अलग जानकारी है।

सही या गलत: FSDC की स्थापना 2010 में संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी।

स्रोत: PIB 2013, DEA का चार्ट, अर्थपीडिया (Arthapedia), FSLRC की रिपोर्ट.

जानने योग्य: FSDC की संरचना

मुख्य परिषद के नीचे FSDC की क्या संरचना है?

परिषद की एक उप-समिति है, जिसकी अध्यक्षता RBI के गवर्नर करते हैं। अर्थपीडिया के अनुसार, यह वित्तीय क्षेत्र के विकास और स्थिरता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करती है और निर्णय लेती है। इनमें नियामकों के बीच समन्वय भी शामिल है।

The Reserve Bank of India tower in Mumbai — मुंबई में भारतीय रिज़र्व बैंक का टावर। RBI के गवर्नर FSDC की उप-समिति की अध्यक्षता करते हैं। फोटो: पिनाकपाणि (Pinakpani), विकिमीडिया कॉमन्स (Wikimedia Commons), CC BY-SA 4.0.

उप-समिति की बैठक कितनी बार होती है?

परिषद की 29वीं बैठक जून 2025 में हुई थी। उप-समिति की 32वीं बैठक सितंबर 2025 में हुई थी।

32वीं बैठक 4 सितंबर 2025 को मुंबई स्थित RBI में हुई थी।
33वीं बैठक 14 मई 2026 को मुंबई स्थित RBI में हुई थी।
गवर्नर संजय मल्होत्रा (Sanjay Malhotra) ने दोनों बैठकों की अध्यक्षता की।
सितंबर 2025 में उप-समिति ने KYC को सरल बनाने और वित्तीय समावेशन के लिए विशेष अभियानों पर चर्चा की।
उप-समिति ने वित्तीय समावेशन की राष्ट्रीय रणनीति 2025-30 पर भी चर्चा की।
मई 2026 में उप-समिति ने KYC को सरल बनाने और नियमों के प्रभाव के आकलन की समीक्षा की।

उप-समिति के अंतर्गत कौन-से तकनीकी समूह काम करते हैं?

समूह	स्थापना	प्रमुख, जैसा DEA के चार्ट में दिया गया है
अंतर-नियामक तकनीकी समूह	सितंबर 2011	कार्यकारी निदेशक (ED), बैंकिंग विनियमन विभाग, RBI
वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता पर तकनीकी समूह	नवंबर 2011	डिप्टी गवर्नर, RBI
प्रारंभिक चेतावनी समूह	जून 2012	RBI के डिप्टी गवर्नर या किसी अन्य नियामक के पूर्णकालिक सदस्य
वित्तीय समूहों की निगरानी के लिए अंतर-नियामक मंच	अगस्त 2012	“DG, RBI”
फिनटेक (FinTech) पर अंतर-नियामक समूह	मार्च 2021	मुख्य महाप्रबंधक (CGM), फिनटेक विभाग, RBI

स्थापना के महीने पुराने नोट्स से अलग क्यों हैं?

अर्थपीडिया पहले दो समूहों को उप-समिति की 16 अगस्त 2011 की बैठक से जोड़ता है। DEA के चार्ट में स्थापना के महीने सितंबर और नवंबर 2011 दिए गए हैं। इस पाठ में DEA के दिए हुए महीने दिखाए गए हैं।

अंतर-नियामक तकनीकी समूह क्या करता है?

अर्थपीडिया के अनुसार, इस समूह की बैठक हर दो महीने में एक बार होनी है। यह पूरी वित्तीय प्रणाली की स्थिरता से जुड़े जोखिमों पर चर्चा करता है। यह उप-समिति की बैठकों के लिए सुझाव और जानकारी भी देता है।

चित्र: ऊपर से नीचे तक तीन स्तर।

सही या गलत: FSDC की उप-समिति की अध्यक्षता RBI के गवर्नर करते हैं।

स्रोत: PIB 2013, अर्थपीडिया (Arthapedia), DEA का चार्ट, RBI मई 2026, RBI सितंबर 2025.

FSDC का कार्यालय कौन चलाता है और इसके लिए धन कहाँ से आता है?

सचिवालय कहाँ है?

DEA के वित्तीय स्थिरता और साइबर सुरक्षा प्रभाग में दो अनुभाग हैं। वित्तीय स्थिरता अनुभाग FSDC के सचिवालय के रूप में काम करता है। साइबर सुरक्षा अनुभाग वित्तीय क्षेत्र की साइबर सुरक्षा नीति से जुड़े काम देखता है।

परिषद का सचिव कौन है?

DEA के चार्ट के अनुसार, उस प्रभाग का प्रमुख FSDC परिषद का सचिव होता है। DEA के पृष्ठ पर चंचल सी. सरकार (Chanchal C. Sarkar) को सलाहकार और सचिव (FSDC) के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। 29वीं बैठक की प्रेस विज्ञप्ति में उन्हें FSDC का सचिव बताया गया है।

यह प्रभाग क्या काम करता है?

यह परिषद की बैठकें आयोजित करता है और कार्यसूची तैयार करता है।
यह चर्चा का विवरण तैयार करता है।
यह बैठकों में तय किए गए कामों पर आगे की कार्रवाई की निगरानी करता है।
यह उप-समिति के अंतर्गत आने वाले समूहों का काम देखता है।
यह वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के लिए आर्थिक कार्य विभाग (DEA) की जानकारी और सुझाव देता है।

क्या पहले इस कार्यालय की व्यवस्था अलग थी?

अर्थपीडिया (Arthapedia) के अनुसार, अगस्त 2013 तक पूंजी बाजार प्रभाग के एक संयुक्त सचिव परिषद के सचिव थे। उसके बाद एक अतिरिक्त सचिव ने यह पद संभाला। DEA के चार्ट में वर्तमान नियम दिया गया है।

क्या FSDC के पास अपना अलग धन है?

PIB ने मई 2013 में बताया था कि परिषद की गतिविधियों के लिए अलग से कोई धन आवंटित नहीं किया गया था।

स्रोत: DEA के प्रभाग का पृष्ठ, DEA का चार्ट, PIB 2025, अर्थपीडिया (Arthapedia), PIB 2013.

FSLRC ने FSDC के लिए क्या प्रस्ताव दिया था?

वित्त मंत्रालय ने मार्च 2011 में वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (FSLRC) का गठन किया। आयोग ने 22 मार्च 2013 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट के साथ भारतीय वित्तीय संहिता (Indian Financial Code) का मसौदा भी था।

आयोग ने क्या प्रस्ताव दिया था?

मौजूदा FSDC को कानून के तहत स्थापित एक संस्था बनाया जाएगा।
पूरी वित्तीय प्रणाली के जोखिम और विकास से जुड़े इस संस्था के कार्यों में बदलाव किया जाएगा।
रिपोर्ट के अनुसार, FSDC को कानून के तहत स्थापित एक नई संस्था बनाया जाएगा। रिपोर्ट लिखे जाने के समय इसका स्वरूप अपेक्षाकृत अनौपचारिक था।

संकट में FSDC की क्या भूमिका होगी?

आयोग ने संकट के समय वित्त मंत्रालय की मुख्य भूमिका की कल्पना की है। रिपोर्ट के अनुसार, ऐसी स्थिति में FSDC केवल सहायक भूमिका निभाएगा।

रिपोर्ट में 2010 की परिषद को कैसे बताया गया है?

रिपोर्ट में FSDC को एक अंतरिम व्यवस्था बताया गया है। इसके अनुसार, आयोग का उद्देश्य लंबे समय के लिए संस्थागत समाधान देना था।

क्या FSDC को वैधानिक दर्जा मिल गया है?

इस पाठ में इस्तेमाल किए गए किसी भी स्रोत में ऐसा अधिनियम नहीं मिला है, जो FSDC को वैधानिक दर्जा देता हो।

स्रोत: PRS का सारांश, FSLRC की रिपोर्ट.

समसामयिकी: FSDC की बैठकें और काम

परिषद ने हाल की बैठकों में किन विषयों पर चर्चा की है?

स्रोतों में मिली परिषद की तीनों सबसे हाल की बैठकों की अध्यक्षता वित्त मंत्री ने की।

ये कौन-सी बैठकें हैं?

27वीं बैठक: 8 मई 2023, दिल्ली।
28वीं बैठक: 21 फरवरी 2024, दिल्ली।
29वीं बैठक: 10 जून 2025, मुंबई।

यहाँ इस्तेमाल किए गए स्रोतों में परिषद की सबसे हाल की बैठक 29वीं बैठक है।

हर बैठक में किन विषयों पर चर्चा हुई?

27वीं: वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता को साझा जिम्मेदारी मानना, नियमों के पालन का बोझ कम करना और साइबर सुरक्षा की तैयारी।
28वीं: समग्र आर्थिक और वित्तीय स्थिरता, GIFT IFSC, KYC को सरल बनाना, सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज और बिना अनुमति कर्ज देने वाले ऐप।
29वीं: साइबर हमलों का सामना करने और उनसे उबरने की रणनीति, बिना दावे वाली संपत्तियाँ, साझा KYC मानदंड, फैक्टरिंग और अकाउंट एग्रीगेटर।

बजट 2025-26 में FSDC के बारे में क्या कहा गया?

1 फरवरी 2025 के बजट में FSDC के तहत एक व्यवस्था की घोषणा की गई। यह मौजूदा वित्तीय नियमों और सहायक निर्देशों के प्रभाव का मूल्यांकन करेगी। एक ढाँचा बनाया जाएगा, जिससे नियम और निर्देश बदलती जरूरतों के प्रति अधिक प्रभावी हों और वित्तीय क्षेत्र का विकास बढ़े।

क्या परिषद ने इस पर आगे चर्चा की?

हाँ। 29वीं बैठक में नियामकों द्वारा एक ढाँचा बनाने पर चर्चा हुई। इसका उद्देश्य यह मूल्यांकन करना और सुधारना था कि नियम और सहायक निर्देश बदलती जरूरतों के प्रति कितने प्रभावी हैं। प्रेस विज्ञप्ति में इसे बजट घोषणाओं से जोड़ा गया है।

चित्र: तीनों बैठकों की अध्यक्षता वित्त मंत्री ने की।

स्रोत: PIB 2023, PIB 2024, PIB 2025, बजट 2025-26.

परीक्षा अभ्यास: भ्रमित करने वाले बिंदु और पिछले वर्षों के प्रश्न (PYQs)

परीक्षा के लिए कौन-से भ्रमित करने वाले बिंदु और प्रश्न जरूरी हैं?

किन बातों में अक्सर भ्रम होता है?

नीति आयोग (NITI Aayog)। FSDC का सचिवालय वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग (DEA) का एक प्रभाग है।
वृद्धि। कार्यादेश में वित्तीय क्षेत्र के विकास की बात है, वृद्धि की नहीं।
बैठकों की दो अलग क्रम-संख्याएँ। परिषद की 29वीं बैठक जून 2025 में हुई थी। उप-समिति की 33वीं बैठक मई 2026 में हुई थी।
नियामकों की सूची। 2013 की सूची में चार नियामक हैं। DEA के चार्ट में अब IFSCA भी शामिल है (और IBBI भी, जिसे # से चिह्नित किया गया है)।
शक्तियाँ। परिषद का गठन नियामकों की स्वायत्तता को प्रभावित किए बिना किया गया था।
अध्यक्ष। केंद्रीय वित्त मंत्री परिषद के अध्यक्ष हैं। RBI गवर्नर उप-समिति के अध्यक्ष हैं।
FSLRC। इसे वैधानिक दर्जा देने का सुझाव एक रिपोर्ट में दिया गया प्रस्ताव है।

किस निकाय की अध्यक्षता कौन करता है?

निकाय	स्रोतों में बताए गए अध्यक्ष
FSDC परिषद	केंद्रीय वित्त मंत्री
FSDC उप-समिति	RBI गवर्नर
अंतर-नियामक तकनीकी समूह (Inter Regulatory Technical Group)	RBI के बैंकिंग विनियमन विभाग के एक कार्यकारी निदेशक
वित्तीय समावेशन और साक्षरता समूह (TGFIFL)	RBI के एक डिप्टी गवर्नर

UPSC ने क्या पूछा था?

UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2016 के सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I की सीरीज़ A में Q56 में FSDC के बारे में पूछा गया था। आधिकारिक उत्तर कुंजी में उस प्रश्न का सही विकल्प C दिया गया है। नीचे दिया गया अभ्यास प्रश्न 1 इसी विषय पर है।

स्रोत: PIB 2013, DEA का चार्ट, DEA के प्रभाग का पृष्ठ, अर्थपीडिया (Arthapedia), बजट भाषण 2010, PIB 2025, RBI मई 2026, UPSC उत्तर कुंजी 2016.

अपनी समझ जाँचें

हर उत्तर के बाद दी गई प्रतिक्रिया पढ़ें। समझ की जाँच का स्कोर इस पृष्ठ के मौजूदा सत्र तक रहता है।

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सोच-विचार के लिए प्रश्न

यदि FSDC किसी नियामक के निर्णय को पलट नहीं सकता, तो वह क्या कर सकता है?

बजट भाषण में नियामकों की स्वायत्तता को प्रभावित किए बिना FSDC के गठन की बात कही गई थी। कोई भी सदस्य कार्यसूची में कोई विषय शामिल करने का प्रस्ताव दे सकता है। परिषद और उप-समिति विचार-विमर्श करके उचित कदम सुझाती हैं।

HLCCFM की जगह किस निकाय ने ली: परिषद ने या उप-समिति ने?

अर्थपीडिया (Arthapedia) के अनुसार FSDC ने HLCCFM की जगह ली। DEA के चार्ट के अनुसार उप-समिति ने HLCCFM की जगह ली। दोनों इस बात पर सहमत हैं कि दिसंबर 2010 में FSDC के गठन के समय HLCCFM की जगह नया निकाय बना।

परिषद की 29 बैठकें और उप-समिति की 33 बैठकें हुई थीं। क्या इनकी तुलना की जा सकती है?

नहीं। दोनों की बैठकों की क्रम-संख्याएँ अलग-अलग हैं। परिषद की 29वीं बैठक 10 जून 2025 को हुई थी। उप-समिति की 33वीं बैठक 14 मई 2026 को हुई थी।

FSLRC रिपोर्ट 2010 में गठित परिषद को अंतरिम व्यवस्था क्यों कहती है?

रिपोर्ट के अनुसार आयोग का उद्देश्य लंबे समय के लिए संस्थागत व्यवस्था सुझाना था। आयोग ने संशोधित कार्यों वाले वैधानिक FSDC का प्रस्ताव दिया था।

अभ्यास

परिषद के अध्यक्ष, इसकी स्थापना, इसकी उप-समिति और FSLRC के प्रस्ताव पर अपनी समझ परखें। हर उत्तर के बाद उससे जुड़ी व्याख्या पढ़ें।

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वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (Financial Stability and Development Council – FSDC)