पीएम विकास (PM VIKAS — प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन)

पीएम विकास (PM VIKAS) एक सरकारी योजना है जो अल्पसंख्यक समुदायों के कौशल, रोजगार और विरासत को बढ़ावा देती है। इसका पूरा नाम प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन है। विरासत का अर्थ है धरोहर। संवर्धन का अर्थ है मजबूत बनाना। इस तरह इसका नाम ही इसके दो लक्ष्य बताता है: आजीविका और संस्कृति।

1.1 योजना कौन चलाता है और इसका लाभ किसे मिल सकता है?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय पीएम विकास चलाता है। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार सीधे इसकी योजना बनाती है और इसका खर्च उठाती है।

इस योजना का उद्देश्य छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों का सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण करना है। ये हैं मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन।

1.2 इसकी शुरुआत कब हुई?

योजना के दिशानिर्देशों को जनवरी 2025 में मंजूरी मिली। इसके बाद जमीनी स्तर पर काम शुरू हुआ। लाभार्थियों का प्रशिक्षण इसके भी बाद शुरू हुआ।

परीक्षा के लिए ध्यान दें: कुछ आधिकारिक विज्ञप्तियों में शुरुआत का वर्ष 2024 या 2025 दिया गया है। दिशानिर्देशों के लिए जनवरी 2025 लिखें। यह तारीख लिखना सबसे सुरक्षित है।

2.1 पीएम विकास में किन योजनाओं को शामिल किया गया?

पीएम विकास से पहले मंत्रालय आजीविका से जुड़ी पाँच अलग-अलग योजनाएँ चलाता था। ये थीं सीखो और कमाओ, उस्ताद (USTTAD), हमारी धरोहर, नई रोशनी और नई मंजिल। पीएम विकास इन पाँचों को एक ही ढाँचे में लाता है।

याद रखने का सूत्र: पाँच योजनाएँ, एक छत।

2.2 हर पुरानी योजना का क्या काम था?

सीखो और कमाओ अल्पसंख्यक युवाओं को रोजगार से जुड़ा कौशल प्रशिक्षण देती थी। नई रोशनी अल्पसंख्यक महिलाओं को नेतृत्व का प्रशिक्षण देती थी। नई मंजिल उन युवाओं की मदद करती थी जिनके पास स्कूली प्रमाणपत्र नहीं थे। हमारी धरोहर का अर्थ है हमारी विरासत। यह अल्पसंख्यक समुदायों की विरासत और संस्कृति के संरक्षण का काम करती थी।

उस्ताद (USTTAD) अल्पसंख्यक समुदायों के देशज शिल्प और कौशल को बढ़ावा देती थी। इसे 2015 में शुरू किया गया था। अब इसे पीएम विकास में शामिल कर लिया गया है।

3.1 योजना में क्या-क्या मिलता है?

पीएम विकास के चार भाग हैं। हर भाग को एक प्रमुख घटक कहा जाता है। पहला है कौशल विकास और प्रशिक्षण, जिसमें पारंपरिक और गैर-पारंपरिक दोनों शामिल हैं। दूसरा है महिलाओं का नेतृत्व और उद्यमिता। तीसरा है शिक्षा। चौथा है बुनियादी ढाँचे का विकास।

3.2 शिक्षा और बुनियादी ढाँचे से जुड़े काम कौन करता है?

शिक्षा से जुड़ा घटक राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (National Institute of Open Schooling) के माध्यम से लागू किया जाता है। बुनियादी ढाँचे से जुड़ा घटक प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के माध्यम से लागू किया जाता है।

यह योजना स्कूल छोड़ चुके विद्यार्थियों और अल्पसंख्यक महिला उद्यमियों को भी सहायता देती है। इसलिए इसका दायरा केवल रोजगार के प्रशिक्षण तक सीमित नहीं है।

3.3 जमीनी स्तर तक पैसा कैसे पहुँचता है?

यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, इसलिए राज्यों को धन आवंटित नहीं किया जाता। मंत्रालय पात्र एजेंसियों से प्रस्ताव आमंत्रित करता है। ये प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य या केंद्रशासित प्रदेश की सरकारों के माध्यम से आते हैं। फिर चुनी गई एजेंसियाँ परियोजनाएँ चलाती हैं।

4.1 रोजगार दिलाने के क्या मानदंड हैं?

प्रशिक्षण योजना तभी उपयोगी है जब प्रशिक्षण पाने वालों को काम मिले। इसलिए दिशानिर्देशों में लक्ष्य तय किए गए हैं। गैर-पारंपरिक कौशल प्रशिक्षण के तहत एजेंसियों को कम-से-कम 75 प्रतिशत प्रशिक्षित लाभार्थियों को रोजगार दिलाना होगा। रोजगार पाने वालों में से कम-से-कम 50 प्रतिशत संगठित क्षेत्र में होने चाहिए।

बीच में स्कूल छोड़ने वालों के लिए शिक्षा सहायता घटक का अपना लक्ष्य है। एजेंसियों को इसके कम-से-कम 70 प्रतिशत लाभार्थियों को वेतन वाली नौकरी या स्वरोजगार से जोड़ना होगा।

4.2 योजना में दिव्यांग व्यक्तियों को कैसे शामिल किया जाता है?

कुल सीटों में से 3 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं। यह योजना के सभी घटकों पर लागू होता है।

4.3 प्रशिक्षण पाने वालों को ऋण कैसे मिलता है?

योजना का उद्देश्य बाजार और ऋण सुविधाओं से जोड़कर रोजगार पाने की क्षमता बढ़ाना है। बेहतर नौकरियाँ और आसानी से ऋण मिलना, दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं।

5.1 कौशल योजना में संस्कृति की बात क्यों की जाती है?

कई अल्पसंख्यक परिवार पुरानी कलाओं और शिल्पों का काम करते हैं। इन हुनरों में पीढ़ियों से चली आ रही सांस्कृतिक यादें बसी हैं। एक उद्देश्य पारंपरिक कला और शिल्प सहित इस सांस्कृतिक विरासत को बचाना और बढ़ावा देना है। दूसरा उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों की अनूठी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना है।

5.2 कारीगरों की मदद कैसे की जाती है?

मंत्रालय ने शिल्प समूहों में काम करने के लिए NIFT और NID को जोड़ा। ये संस्थान डिजाइन और ब्रांड बनाने में मदद करते हैं। देश भर के 25 शिल्प समूहों में डिजाइन और विकास की 100 से अधिक कार्यशालाएँ आयोजित की गई हैं।

हुनर जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी बाजार भी है। मंत्रालय ने 41 हुनर हाट (Hunar Haat) और 4 लोक संवर्धन पर्व (Lok Samvardhan Parv) आयोजित किए हैं। कारीगरों और शिल्पकारों ने वहाँ अपने उत्पाद प्रदर्शित किए और बेचे।

6.1 क्या लक्ष्य तय किए गए थे?

एजेंसियों को लगभग 1.51 लाख लाभार्थियों का लक्ष्य आवंटित किया गया था। प्रेस विज्ञप्ति में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की तालिका का कुल योग 151,385 है।

बाद की एक प्रेस विज्ञप्ति में बड़ा आँकड़ा दिया गया। कुल 59 एजेंसियों को 31 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 1.56 लाख लाभार्थियों का लक्ष्य आवंटित किया गया।

6.2 प्रगति के आँकड़े क्या दिखाते हैं?

10 जून 2026 तक 73,200 अभ्यर्थियों ने नामांकन कराया था। इनमें से 12,429 को 31 प्रशिक्षण साझेदारों और 353 प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया था। विभिन्न कार्य भूमिकाओं में केवल 1,405 अभ्यर्थियों को प्रमाणपत्र मिला था।

नामांकन कराने वालों और प्रमाणपत्र पाने वालों की संख्या में अंतर स्वाभाविक है। प्रशिक्षण में समय लगता है और योजना देर से शुरू हुई थी। इन आँकड़ों को उस समय की स्थिति समझें, अंतिम परिणाम नहीं।

प्रशिक्षण में कई तरह की कार्य भूमिकाएँ शामिल हैं। उदाहरण हैं एयरलाइन केबिन क्रू, पारंपरिक हाथ की कढ़ाई, ग्राफिक डिजाइन, इलेक्ट्रीशियन और जूनियर इंजीनियर-ड्रोन।

6.3 अगस्त 2026 की नई जानकारी में क्या बताया गया?

3 अगस्त 2026 तक 32,138 अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका था। इनमें से 11,217 सिख समुदाय से थे। इनमें 5,655 पुरुष और 5,562 महिलाएँ शामिल थीं।