GeM: सरकारी ई-मार्केटप्लेस (Government e-Marketplace)

GeM का पूरा नाम गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (Government e-Marketplace) है। यह भारत में सरकारी खरीद का एक ऑनलाइन मंच है। सरकारी खरीद का मतलब है सरकार द्वारा वस्तुएँ और सेवाएँ खरीदना।

इसे कब शुरू किया गया था?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 9 अगस्त 2016 को GeM शुरू किया था। इसका उद्देश्य सरकारी खरीदारों के लिए एक खुला और पारदर्शी खरीद मंच उपलब्ध कराना था।

इस पर कौन बेच सकता है?

देश भर के विक्रेता GeM से जुड़ सकते हैं। वे सरकारी या निजी हो सकते हैं। बड़े और छोटे विक्रेताओं को सरकारी खरीदारों तक सीधी पहुँच मिलती है।

सरकारी खरीद अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है। यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 20-22% है। इसलिए खरीद में गड़बड़ी होने पर जनता के बहुत सारे पैसे बर्बाद होते हैं।

पुरानी व्यवस्था में क्या समस्या थी?

पुरानी व्यवस्था में खरीद की प्रक्रिया हाथ से पूरी की जाती थी। GeM ने उसकी जगह एक ऑनलाइन मंच दिया। अब अधिकारी पोर्टल में उपलब्ध साधनों से खरीद करते हैं।

GeM किन साधनों का उपयोग करता है?

GeM में ई-बोली, रिवर्स ई-नीलामी और अलग-अलग खरीदारों की माँग को एक साथ जोड़ने की व्यवस्था है। इनसे सरकार को करदाताओं के पैसे का सबसे अच्छा मूल्य पाने में मदद मिलती है।

क्या GeM से खरीदना अनिवार्य है?

केंद्र सरकार की संस्थाओं के लिए हाँ। सामान्य वित्तीय नियमों में संशोधन किया गया था। केंद्र सरकार के सभी संगठनों और विभागों को GeM से खरीद करनी होती है।

मंत्रिमंडल ने 12 अप्रैल 2017 को निर्णय लिया। इसके बाद 17 मई 2017 को एक विशेष प्रयोजन संस्था (Special Purpose Vehicle) बनाई गई। इसे सिर्फ पाँच महीने के रिकॉर्ड समय में बनाया गया था।

पोर्टल पर किस तरह की खरीद होती है?

GeM आम उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की सुविधा देता है। सरकारी संगठन इनके खरीदार होते हैं।

सीधी खरीद की सीमा क्या है?

खरीदार उपलब्ध विक्रेताओं से सीधे Rs 25,000 तक की खरीद कर सकता है। वस्तु की गुणवत्ता, तकनीकी विशेषताएँ और डिलीवरी खरीदार की जरूरतों के अनुसार होनी चाहिए। Rs 25,000 से अधिक की खरीद के लिए तुलना या बोली की प्रक्रिया अपनानी होती है।

GeM तीन मूल तत्वों पर आधारित है। ये हैं खुलापन, निष्पक्षता और समावेशिता। परीक्षाओं में अक्सर इनके नाम पूछे जाते हैं।

खुलेपन का क्या मतलब है?

GeM को जानकारी तक पहुँच और पारदर्शिता बढ़ानी चाहिए। विक्रेताओं, वस्तुओं और सेवाओं की जानकारी आसानी से मिलनी चाहिए।

निष्पक्षता का क्या मतलब है?

सभी बड़े और छोटे विक्रेताओं के साथ निष्पक्ष व्यवहार किया जाता है। GeM किसी एक विक्रेता को दूसरे से अधिक बढ़ावा नहीं देता।

समावेशिता का क्या मतलब है?

सभी सरकारी खरीदारों और विक्रेताओं को मंच से जुड़ने का अवसर मिलता है। जिन्हें GeM की जानकारी नहीं है, उन्हें प्रशिक्षण, मंच से जुड़ने में मदद और सहायता दी जाती है।

GeM उन समूहों के लिए विशेष योजनाएँ चलाता है जिन्हें सरकार को सामान बेचने में कठिनाई होती है। हर योजना का एक तय लाभार्थी समूह है।

इसका आरक्षण से क्या संबंध है?

वुमनिया, सार्वजनिक खरीद में महिला MSME उद्यमियों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण के अनुरूप है। MSMEs से 25 प्रतिशत खरीद का लक्ष्य भी है। इसी लक्ष्य के भीतर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) के MSME उद्यमियों से खरीद का 4 प्रतिशत उप-लक्ष्य है।

क्या इससे लाभ हुआ है?

2022 तक, GeM पर हुए कारोबार में सूक्ष्म और लघु उद्यमों की हिस्सेदारी 57% थी। महिला उद्यमियों की हिस्सेदारी 6% से अधिक थी।

जून 2022 में मंत्रिमंडल ने सहकारी संस्थाओं को GeM पर खरीदार के रूप में खरीद करने की अनुमति दी। तब तक GeM पर सरकारी खरीदार खरीद कर सकते थे।

कितनी सहकारी संस्थाओं को लाभ होगा?

8.54 लाख से अधिक पंजीकृत सहकारी संस्थाओं और उनके 27 करोड़ सदस्यों को लाभ होगा। GeM देश भर के सभी खरीदारों और विक्रेताओं के लिए खुला रहता है।

क्या सीमा है?

निजी क्षेत्र के खरीदार इस पोर्टल का उपयोग नहीं कर सकते। सहकारी संस्थाएँ खरीदारों का नया समूह थीं।

PIB ने 28 फरवरी 2025 तक के आँकड़ों से उस समय की स्थिति बताई। इन्हें उस तारीख के आँकड़े मानें, हमेशा लागू रहने वाले आँकड़े नहीं।

आँकड़े का वर्ष देखना क्यों जरूरी है?

GeM के आँकड़े तेजी से बदलते हैं। 2021 के तथ्यपत्र में उस समय तक के ऑर्डर का मूल्य Rs 38,905 करोड़ था। 2025 के आँकड़ों में केवल पिछले वित्त वर्ष के ऑर्डर का मूल्य Rs 4,03,305 करोड़ था। किसी भी संख्या के साथ उसकी तारीख जरूर देखें।

अब आप कोशिश करें

एक स्रोत के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में सकल व्यापार मूल्य (GMV) में MSEs की हिस्सेदारी 57% थी। दूसरा स्रोत 2025 के ऑर्डर मूल्य में उनकी हिस्सेदारी 37.87% बताता है। दोनों सही हो सकते हैं, क्योंकि उनके वर्ष और गणना के आधार अलग हैं।

• GeM की शुरुआत अगस्त 2016 में हुई थी, 2017 में नहीं। SPV की स्थापना मई 2017 में हुई थी।
• GeM वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होता है।
• तीन सिद्धांत हैं: खुलापन, निष्पक्षता और समावेशिता।
• सीधी खरीद की सीमा Rs 25,000 है।
• महिलाओं के स्वामित्व वाले MSMEs के लिए आरक्षण 3 प्रतिशत है। SC/ST के लिए उप-लक्ष्य 4 प्रतिशत है।
• सहकारी समितियों को 2022 में खरीदारों के रूप में जोड़ा गया था। निजी खरीदारों को नहीं जोड़ा गया था।

याद रखने का आसान सूत्र क्या है?

खुलापन, निष्पक्षता, समावेशिता। शुरुआत 2016, SPV 2017, सहकारी समितियाँ 2022।