The Indian Councils Act of 1861 allowed the Governor-General to nominate Indian members to his legislative council for the first time. Were these members elected or nominated?

Nominated but not elected. The 1861 Act allowed the Governor-General to nominate, not elect, Indian members to his legislative council for the first time. Read more: The Indian Councils Acts of 1861 and 1892.

The 'portfolio system', introduced under the Indian Councils Act of 1861, is associated with which Governor-General?

Canning. The portfolio system was introduced under Governor-General Canning in 1861, giving individual council members specific departments to look after, much like a modern cabinet. Read more: The Indian Councils Acts of 1861 and 1892.

The Indian Councils Act of 1861 restored legislative powers to which two presidencies?

Bombay and Madras. The 1861 Act restored legislative powers to the Bombay and Madras presidencies, and allowed new legislative councils to be set up in other provinces. Read more: The Indian Councils Acts of 1861 and 1892.

Which of the following statements relating to the Indian Councils Act, 1861 is/are correct? 1. The Act introduced a grain of popular element by including non-official members in the Governor-General's Executive Council. 2. The members were nominated and their functions were confined exclusively to consideration of legislative proposals placed before it by the Governor-General. 3. The Governor-General did not have effective legislative power.

1 and 2 only. Statements 1 and 2 are correct: the 1861 Act added nominated non-official (Indian) members whose role was confined to considering the Governor-General's legislative proposals. Statement 3 is wrong - the Governor-General RETAINED effective legislative power, which is why the changes were so limited.

Lord Canning, who served as the last Governor-General of India under Company rule and the first Viceroy of India under Crown rule, presided over India during which major crisis?

The Revolt of 1857. Canning's tenure spanned the transition from the East India Company's direct rule to Crown administration, a transition directly triggered by the 1857 Revolt's severe challenge to Company authority, with Canning subsequently formally reading Queen Victoria's Proclamation announcing this transfer of power at Allahabad on 1st November 1858. His administration also saw the significant 'White Mutiny' -- a protest by European Company soldiers objecting to their transfer to direct Crown military service under altered terms -- an episode that, while less consequential than the main 1857 Revolt, illustrated the complex and multi-layered military and administrative challenges accompanying this pivotal transitional period. Canning's relatively measured, sometimes criticised-as-lenient approach to post-revolt reconciliation (earning him the pejorative nickname 'Clemency Canning' from some contemporary critics) nonetheless helped establish the basic framework of direct Crown rule that would govern India for the following nine decades until independence.

Which event occurred during Lord Canning's time as Governor-General of India?

The Revolt of 1857. The great Revolt of 1857 broke out just over a year after Canning took office in 1856. He had to suppress it, and the revolt led directly to the end of Company rule and the Government of India Act of 1858.

The President's power to issue ordinances is historically traced back to a similar emergency legislative power granted to the Governor-General under which earlier law?

Government of India Act, 1935. The President's ordinance-making power under Article 123 is modeled on a similar power the Governor-General held under the Government of India Act, 1935. Read more: The President of India.

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भारतीय परिषद अधिनियम, 1861: विभागीय प्रणाली और पहले भारतीय सदस्य

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अंग्रेजों ने 1862 में तीन भारतीयों को परिषद में जगह दी। फिर भी वे किसी विधेयक के खिलाफ मतदान नहीं कर सकते थे।

1857 के विद्रोह ने भारत पर अकेले शासन करने के अंग्रेजों के भरोसे को हिला दिया। भारतीय परिषद अधिनियम, 1861 सरकार की इसी चिंता का जवाब था। इसने भारतीयों की बात सुनने के लिए एक छोटा और सख्ती से नियंत्रित रास्ता खोला। असली सत्ता की सारी बागडोर अब भी गवर्नर-जनरल के हाथ में थी। इस अधिनियम ने उनकी सरकार का ढाँचा भी बदला और पहली बार उसे विभागों में बाँटा।

लॉर्ड कैनिंग (Lord Canning), 1856-1862 के दौरान गवर्नर-जनरल, जिन्होंने 1861 के अधिनियम के तहत विभागीय प्रणाली शुरू की। फोटो: जॉन जैबेज एडविन मायाल (John Jabez Edwin Mayall), सार्वजनिक डोमेन।

1858ब्रिटिश राजसत्ता ने भारत का सीधा नियंत्रण संभाला, कंपनी शासन समाप्त हुआ

1861भारतीय परिषद अधिनियम को 1 अगस्त को शाही स्वीकृति मिली

1862पहले तीन भारतीय विधान परिषद में मनोनीत किए गए

1916अधिनियम औपचारिक रूप से निरस्त हुआ, इसके प्रावधान 1915 के अधिनियम में शामिल किए गए

विभागीय प्रणाली: कार्यकारी परिषद का हर सदस्य एक विभाग सँभालता था—गृह, राजस्व, सैन्य, वित्त या विधि—काफी हद तक आज के मंत्रिमंडल की तरह।

अतिरिक्त सदस्य: गैर-सरकारी सदस्य जिन्हें गवर्नर-जनरल अपनी परिषद में मनोनीत कर सकते थे। उनका काम केवल उनके सामने रखे गए विधेयकों पर चर्चा करना था।

विषय-सूची

1. अधिनियम क्यों पारित किया गया
2. विभागीय प्रणाली और पहले भारतीय सदस्य
3. प्रांतों को वापस मिली शक्ति
4. परीक्षा की दृष्टि से

1. अधिनियम क्यों पारित किया गया

1.1 अंग्रेजों ने भारतीयों को थोड़ी-सी भागीदारी देने का फैसला क्यों किया?

इस 1857 के विद्रोह ने अंग्रेजों को यकीन दिलाया कि स्थानीय लोगों की कोई राय लिए बिना भारत पर शासन करना खतरनाक था।
ब्रिटिश राजसत्ता ने भारत का सीधा नियंत्रण पहले ही संभाल लिया था, वर्ष 1858, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी (East India Company) का शासन पूरी तरह समाप्त हो गया।
अधिकारियों को लगा कि सरकार में जनता की थोड़ी-सी भागीदारी देने से भविष्य में अशांति कम हो सकती है, और इसके लिए कोई वास्तविक सत्ता भी नहीं सौंपनी पड़ेगी।
अधिनियम को शाही स्वीकृति मिली 1 अगस्त 1861को, गवर्नर-जनरल लॉर्ड कैनिंग (Lord Canning) के कार्यकाल में।

सही या गलत: भारतीय परिषद अधिनियम, 1861 तब पारित हुआ था जब ब्रिटिश राजसत्ता ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का सीधा नियंत्रण अभी नहीं लिया था।

2. विभागीय प्रणाली और पहले भारतीय सदस्य

2.1 1861 के अधिनियम ने परिषद को मंत्रिमंडल जैसा कैसे बनाया?

कैनिंग ने 1859 में ही अपनी कार्यकारी परिषद को गृह, राजस्व, सैन्य, वित्त और विधि विभागों में बाँट दिया था।
1861 के अधिनियम ने इस विभागीय प्रणाली को कानूनी मान्यता दी। अब हर सदस्य एक विभाग सँभालता था और उसके भीतर स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता था।
बाद में 1874 में लोक निर्माण को छठे विभाग के रूप में जोड़ा गया।

2.2 परिषद में पहले भारतीय सदस्य कौन थे और वे वास्तव में क्या कर सकते थे?

अधिनियम ने गवर्नर-जनरल को मनोनीत करने की अनुमति दी अतिरिक्त सदस्य जब भी परिषद कानून बनाने के लिए बैठक करती थी। इनकी संख्या छह से बारह के बीच होती थी। हर सदस्य का कार्यकाल दो वर्ष था।
कैनिंग ने 1862 में पहले तीन भारतीयों को मनोनीत किया: बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव (Sir Dinkar Rao)। उन्हें मनोनीत किया गया था, चुना नहीं गया था।
उनकी भूमिका केवल सलाह देने की थी। वे बजट पर चर्चा नहीं कर सकते थे, कार्यपालिका से सवाल नहीं पूछ सकते थे और अपने विधेयक भी पेश नहीं कर सकते थे।
कानून बनाने की पूरी शक्ति गवर्नर-जनरल के पास रही। सभी अतिरिक्त सदस्यों के विरोध के बावजूद वे कोई भी कानून पारित कर सकते थे। वे परिषद से पूछे बिना आपातकालीन अध्यादेश भी जारी कर सकते थे। यह छह महीने तक लागू रहता था।

खुद सोचें: अगर परिषद के सभी अतिरिक्त सदस्य किसी विधेयक का विरोध करते, तो क्या गवर्नर-जनरल फिर भी उसे पारित कर सकते थे?

हाँ। अतिरिक्त सदस्यों की भूमिका केवल सलाह देने की थी। कानून बनाने की वास्तविक शक्ति पूरी तरह गवर्नर-जनरल के पास थी। वे सदस्यों की आपत्तियों के बावजूद कोई भी कानून पारित कर सकते थे। वे छह महीने तक लागू रहने वाला आपातकालीन अध्यादेश जारी करके परिषद से पूछे बिना भी काम कर सकते थे।

सही या गलत: 1862 में विधान परिषद में मनोनीत पहले तीन भारतीयों को जनता ने चुनाव के जरिए चुना था।

3. प्रांतों को वापस मिली शक्ति

3.1 1861 को केवल एक नया कानून नहीं, बल्कि पिछली व्यवस्था में उलटफेर क्यों माना जाता है?

इस भारत शासन अधिनियम, 1833 ने बंबई और मद्रास से अपने कानून बनाने की शक्ति छीन ली थी और सारी शक्ति कलकत्ता में केंद्रित कर दी थी।
1861 के अधिनियम ने इस व्यवस्था को पलट दिया। बंबई और मद्रास फिर से अपने क्षेत्रों के लिए कानून बना सकते थे। यह भारत के संघीय ढाँचे की दिशा में एक शुरुआती कदम था।
अधिनियम ने गवर्नर-जनरल को केवल अधिसूचना जारी करके नई प्रांतीय परिषदें बनाने की अनुमति भी दी। इसके लिए ब्रिटिश संसद के नए अधिनियम की जरूरत नहीं थी। बंगाल में 1862 में, उत्तर-पश्चिमी प्रांतों (North-Western Provinces) में 1886 में और पंजाब में 1897 में परिषद बनी।

3.2 अधिनियम निरस्त होने के बाद भी उसकी कौन-सी व्यवस्थाएँ बनी रहीं?

इस अधिनियम को औपचारिक रूप से 1 जनवरी 1916 को निरस्त कर दिया गया और इसे विभिन्न प्रावधानों को एक साथ लाने वाले इस अधिनियम में शामिल कर दिया गया: भारत शासन अधिनियम, 1915 (Government of India Act of 1915).
किसी अधिनियम के निरस्त होने से उसका प्रभाव समाप्त नहीं होता। विभागीय प्रणाली और गैर-सरकारी सदस्यों को मनोनीत करने की प्रथा, दोनों 1892, 1909 और 1919 के अधिनियमों में भी जारी रहीं।
बाद के हर सुधार अधिनियम ने उस रास्ते को और चौड़ा किया, जिसे 1861 के अधिनियम ने पहली बार थोड़ा-सा खोला था।

याद रखें:

1857: विद्रोह। 1858: ब्रिटिश ताज का शासन शुरू। 1861: विभागीय प्रणाली और पहले भारतीय सदस्य।
विभागीय प्रणाली: कैनिंग (Canning), 1861 में औपचारिक रूप दिया गया, हर विभाग के लिए एक सदस्य।
1862 में मनोनीत पहले तीन भारतीय: बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा, सर दिनकर राव (Sir Dinkar Rao)।
1861 के अधिनियम ने 1833 के अधिनियम के प्रावधान को पलटते हुए बंबई और मद्रास को कानून बनाने की शक्ति वापस दी।
1916: अधिनियम निरस्त हुआ, लेकिन उसके विचार बाद के हर सुधार अधिनियम में बने रहे।

4. परीक्षा की दृष्टि से

अपने शब्दों में समझाएँ: दो या तीन वाक्यों में समझाएँ कि 1861 के अधिनियम को बाद के हर सुधार अधिनियम का शुरुआती बिंदु क्यों कहा जाता है।

परीक्षा की दृष्टि से:

परीक्षाओं में आम तौर पर तीन में से कोई एक बात पूछी जाती है: विभागीय प्रणाली किसने शुरू की, मनोनीत पहले तीन भारतीय कौन थे, या परिषद के पास कौन-सी शक्ति नहीं थी।
यह जोड़ी याद रखें: विभागीय प्रणाली = लॉर्ड कैनिंग (Lord Canning), 1861 में औपचारिक रूप दिया गया; पहले भारतीय = बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा, सर दिनकर राव, 1862।
इस अधिनियम के मनोनीत सदस्यों को 1892 के अधिनियम के तहत अप्रत्यक्ष रूप से सिफारिश किए गए सदस्यों के साथ न मिलाएँ। ये दो अलग-अलग प्रक्रियाएँ थीं, जिनके बीच 31 वर्षों का अंतर था।
CDS (II) 2018 में पूछा गया था कि इस अधिनियम के बारे में कौन-से कथन सही थे। ध्यान दें: गवर्नर-जनरल की कानून बनाने की शक्ति समाप्त नहीं हुई थी; सभी सदस्यों के एकमत विरोध के बावजूद भी यह शक्ति पूरी तरह उसके पास बनी रही।
स्रोत: CDS (II) 2018, सामान्य ज्ञान (देखें Q62).

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