कालिया (KALIA) और सीएम-किसान (CM-KISAN): ओडिशा के किसानों के लिए आय सहायता योजनाएँ

KALIA का पूरा नाम Krushak Assistance for Livelihood and Income Augmentation है। इसका अर्थ है आजीविका और आय बढ़ाने के लिए किसानों को सहायता। ओडिशा ने इसे दिसंबर 2018 में शुरू किया था। इसमें प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से नियमित अंतराल पर सीधे आय सहायता दी जाती थी। यह ऋण माफी योजना नहीं थी।

KALIA के तहत क्या मिलता था?

छोटे और सीमांत किसानों को पाँच फसल मौसमों तक हर मौसम में ₹5,000 मिलते थे। भूमिहीन परिवारों को कृषि से जुड़ी अन्य गतिविधियों के लिए तीन किस्तों में ₹12,500 मिलते थे। कमजोर स्थिति वाले परिवारों को ₹10,000 मिलते थे।

क्या KALIA के सभी हिस्से योजना के अनुसार लागू हुए?

पूरी तरह नहीं। कागज पर KALIA के छह घटक थे। 2018-21 में केवल दो लागू हुए। ये थे खेती के लिए सहायता और भूमिहीन परिवारों के लिए आजीविका सहायता।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की समीक्षा में 12.72 लाख ऐसे अपात्र लाभार्थी भी मिले, जिन्हें धनराशि मिली थी।

राज्य मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर 2019 को बदलाव को मंजूरी दी। इसके बाद 30 नवंबर 2019 को अधिसूचना जारी हुई। इसके तहत KALIA की किसान सहायता को केंद्र की आय सहायता योजना PM-KISAN में मिला दिया गया।

किसानों के लिए क्या बदला?

छोटे और सीमांत किसानों को 2019-20 के लिए ₹5,000 मिले। 2020-21 से उन्हें सालाना ₹4,000 मिलने लगे। इसके अलावा PM-KISAN के ₹6,000 मिलते हैं। इस तरह राज्य का हिस्सा ₹10,000 से घटकर ₹4,000 हो गया।

अब दोनों योजनाओं में पात्रता से बाहर रखने के मानदंड समान हैं।

भूमिहीन परिवारों की कौन-सी सहायता जारी रही?

भूमिहीन बटाईदारों को KALIA के तहत सालाना ₹10,000 मिलते रहे। आदेश में कहा गया था कि जब तक PM-KISAN जारी रहेगी, तब तक KALIA भी जारी रखी जाएगी।

कटौती कब हुई?

कटौती 2019-20 में BJD सरकार के समय हुई थी। यह कटौती 2024 में CM-KISAN लागू होने के साथ नहीं हुई थी। कई पुराने नोट्स में कटौती का वर्ष गलत बताया गया है।

CM-KISAN मुख्यमंत्री की किसान सहायता योजना है, जिसने KALIA की जगह ली। मोहन चरण माझी (Mohan Charan Majhi) ने 12 जून 2024 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके नेतृत्व में ओडिशा में पहली BJP सरकार बनी। इसके साथ BJD का 24 वर्षों का शासन समाप्त हुआ।

नई योजना की घोषणा कैसे हुई?

उपमुख्यमंत्री ने विधानसभा में बताया कि राज्य सरकार KALIA की जगह नई योजना लाएगी। किसानों को दो किस्तों में सालाना ₹4,000 मिलेंगे। भूमिहीन परिवारों को तीन किस्तों में ₹12,500 मिलेंगे। किस्तें नुआखाई (Nuakhai) और अक्षय तृतीया (Akshaya Tritiya) के आसपास दी जाती हैं।

यह योजना किनके लिए है?

लक्ष्य 45,76,524 छोटे और सीमांत किसानों तथा 19,12,122 भूमिहीन किसानों को लाभ देना था।

इसकी शुरुआत कब हुई?

माझी ने 8 सितंबर 2024 को नुआखाई के दिन संबलपुर (Sambalpur) में CM-KISAN शुरू की। उन्होंने लगभग 46 लाख किसानों को ₹925 करोड़ भेजे।

PM-KISAN के ₹6,000 जोड़ने पर सालाना कुल सहायता ₹10,000 हो जाती है। योजना में पात्र किसान को तकनीकी शिक्षा के लिए ₹2 लाख की छात्रवृत्ति देने का वादा भी है।

धनराशि अलग-अलग चरणों में भेजी जाती है। हर चरण की घोषणा एक सार्वजनिक कार्यक्रम में होती है।

चौथी किस्त सूची में नहीं है। हमें ऐसा कोई आधिकारिक पेज या समाचार नहीं मिला जिसमें इसकी तारीख, राशि या किसानों की संख्या दी गई हो।

2025 में क्या नया हुआ?

30 अप्रैल 2025 को दी गई दूसरी किस्त में पहली बार शहरी क्षेत्रों के 25,000 किसानों को शामिल किया गया।

पाँचवीं किस्त में क्या मिला?

पाँचवीं किस्त में हर पात्र लाभार्थी को ₹2,000 मिले। इसका लाभ 41,35,978 छोटे और सीमांत किसानों तथा 13,949 भूमिहीन कृषि परिवारों को मिला।

• KALIA के तहत आय सहायता दी जाती थी। यह कर्ज माफी योजना नहीं थी।
• राशि ₹10,000 से घटाकर ₹4,000 करने का बदलाव 2019-20 में हुआ था, 2024 में नहीं।
• CM-KISAN में राज्य का हिस्सा ₹4,000 ही है। PM-KISAN के ₹6,000 इसके अतिरिक्त मिलते हैं।
• CM-KISAN के तहत भूमिहीन परिवारों को तीन किस्तों में ₹12,500 मिलते हैं।
• CM-KISAN की शुरुआत 8 सितंबर 2024 को संबलपुर (Sambalpur) में हुई थी।

याद रखने का आसान तरीका क्या है?

KALIA 2018, विलय 2019, CM-KISAN 2024: ₹4,000 और ₹6,000।