पंजाब की नई योजना में हर महिला को समान राशि नहीं मिलती। अनुसूचित जाति की महिलाओं को अन्य महिलाओं से हर महीने 50% अधिक राशि मिलती है। अधिकांश राज्यों की योजनाओं में सभी को समान राशि मिलती है, इसलिए अलग-अलग समूहों के लिए अलग राशि वाली यह व्यवस्था खास है।
एक नज़र में
इस विषय से जुड़े चार मुख्य तथ्य
विषय-सूची
मावां धीआं योजना क्या है?
योजना क्या है
1.1 मावां धीआं योजना क्या है?
मुख्यमंत्री मावां धीआं दा सत्कार योजना (Mukh Mantri Mawan Dheeyan da Satkar Yojana) पंजाब में महिलाओं को हर महीने नकद सहायता देने की योजना है। पंजाबी में “मावां धीआं” का अर्थ “माएं और बेटियां” है।
हर पात्र महिला को हर महीने एक तय राशि मिलती है। पैसा सीधे उसके बैंक खाते में जाता है। इसे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer) कहते हैं।
1.2 इसकी घोषणा किसने और कब की?
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा (Harpal Singh Cheema) ने 8 मार्च 2026 को अपने बजट भाषण में योजना की घोषणा की। मंत्रिमंडल ने मार्च के अंत में इसे मंज़ूरी दी।
यह 2022 के पंजाब चुनाव में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (AAP) का एक प्रमुख चुनावी वादा था। योजना शुरू होने के लगभग एक साल बाद राज्य में फिर चुनाव होने हैं।
1.3 एक महिला को कितनी राशि मिलती है?
राशि महिला के वर्ग पर निर्भर करती है। अधिकांश महिलाओं को हर महीने ₹1,000 मिलते हैं। अनुसूचित जाति की महिलाओं को हर महीने ₹1,500 मिलते हैं।
| वर्ग | प्रति माह |
|---|---|
| सामान्य वर्ग और अन्य | ₹1,000 |
| अनुसूचित जाति की महिलाएं | ₹1,500 |
कौन जुड़ सकता है और कैसे?
कौन जुड़ सकता है और कैसे
2.1 कौन पात्र है?
महिला की उम्र 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। उसका नाम पंजाब की मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए। उसके पास पंजाब का पता दिखाने वाला वैध आधार और वैध मतदाता पहचान पत्र होना चाहिए।
एक परिवार की कितनी पात्र महिलाएं जुड़ सकती हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। सरकार का कहना है कि कुछ सीमित अपवादों को छोड़कर योजना में 18 साल और उससे अधिक उम्र की सभी महिलाएं शामिल हैं।
2.2 पंजीकरण के लिए कौन-से दस्तावेज़ चाहिए?
- पंजाब के पते वाला आधार
- पंजाब का मतदाता पहचान पत्र
- बैंक पासबुक
- अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, केवल अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए
2.3 महिलाएं पंजीकरण कहां करा सकती हैं?
26,000 पंजीकरण केंद्र हैं। पंजीकरण में मदद करने वाली महिला सत्कार सखियां हर गांव और वार्ड में काम करती हैं।
सरकार ने महिलाओं के दस्तावेज़ पूरे कराने और बैंक खाते चालू कराने में मदद के लिए उन तक पहुंचने की भी योजना बनाई थी। ग्रामीण क्षेत्रों पर खास ध्यान था। पंजीकरण की कोई अंतिम तारीख नहीं है।
2.4 क्या पेंशन पाने वाली महिलाओं की पेंशन बंद हो जाती है?
नहीं। यह योजना मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं की जगह नहीं लेती। विधवा, दिव्यांगता या वृद्धावस्था पेंशन पाने वाली महिलाओं को पूरी पेंशन मिलती रहती है। उन्हें नई मासिक सहायता राशि भी मिलती है।
सोचकर समझें: योजना में आधार और मतदाता पहचान पत्र पर पंजाब का पता होना ज़रूरी क्यों है?
पैसा राज्य के अपने बजट से आता है। दस्तावेज़ बताते हैं कि महिला पंजाब में रहती है। इनसे राज्य यह भी जांच सकता है कि किसका नाम पहले से मतदाता सूची में दर्ज है।
योजना कैसे लागू हुई?
योजना की शुरुआत और भुगतान
3.1 योजना की शुरुआत कैसे हुई?
मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) ने 14 अप्रैल 2026 को योजना शुरू की। इस दिन बी. आर. आंबेडकर (B.R. Ambedkar) की जयंती होती है।
योजना की शुरुआत नौ विधानसभा क्षेत्रों में पायलट के तौर पर हुई: आदमपुर, मलोट, श्री आनंदपुर साहिब, दिड़बा, सुनाम, मोगा, कोटकपूरा, बटाला और पटियाला ग्रामीण। वहाँ 15 अप्रैल को पंजीकरण शुरू हुआ।
3.2 पंजाब के बाकी क्षेत्रों में योजना कब शुरू होनी थी?
बाकी 108 विधानसभा क्षेत्रों में पंजीकरण 15 मई से शुरू होना था। मासिक भुगतान जुलाई 2026 से शुरू होने थे।
3.3 पहले दौर में कितनी राशि दी गई?
पंजाब ने लगभग 33 लाख महिलाओं के खातों में ₹1,147 करोड़ भेजे। इन महिलाओं ने 25 जून 2026 तक पंजीकरण कराया था। तब तक 66 लाख से अधिक महिलाएँ पंजीकरण करा चुकी थीं।
अनुसूचित जाति की प्रत्येक महिला को ₹4,500 मिले। यह ₹1,500 की तीन मासिक किस्तों की राशि है। अन्य महिलाओं को ₹3,000 मिले। यह ₹1,000 की तीन किस्तों की राशि है।
3.4 इसके बाद क्या हुआ?
दूसरे दौर की शुरुआत शनिवार, 1 अगस्त 2026 को पठानकोट में आयोजित एक कार्यक्रम में हुई। इस दौर में 35.5 लाख और महिलाओं को राशि भेजी जानी थी। इससे लाभ पाने वाली महिलाओं की कुल संख्या 68.5 लाख हो जाती।
| कब | क्या हुआ |
|---|---|
| 8 मार्च | बजट भाषण में घोषणा हुई |
| मार्च के अंत में | मंत्रिमंडल ने योजना को मंजूरी दी |
| 14 अप्रैल | योजना शुरू हुई; नौ विधानसभा क्षेत्रों में पायलट शुरू हुआ |
| 15 अप्रैल | पायलट क्षेत्रों में पंजीकरण शुरू हुआ |
| 15 मई | बाकी 108 विधानसभा क्षेत्रों में पंजीकरण शुरू होना था |
| जुलाई | पहला भुगतान; लगभग 33 लाख महिलाओं को ₹1,147 करोड़ मिले |
| 1 अगस्त | 35.5 लाख और महिलाओं के लिए दूसरा दौर |
सोचकर बताइए: महिलाओं की संख्या लगभग 33 लाख से बढ़कर 68.5 लाख होने से हमें क्या पता चलता है?
कुछ ही हफ्तों में योजना का लाभ पाने वाली महिलाओं की संख्या लगभग दोगुनी हो गई। पंजीकरण कराने वाली महिलाओं की संख्या भी बढ़ रही थी। बजट में लगभग 90 लाख महिलाओं को लाभ देने की योजना है। इसलिए अगस्त तक इस लक्ष्य का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा पूरा हो गया था।
योजना का दायरा कितना बड़ा है और किन बातों पर बहस है?
बजट, दायरा और अनसुलझे सवाल
4.1 कितनी राशि रखी गई है?
राज्य ने अपने 2026-27 के बजट में ₹9,300 करोड़ मंजूर किए। योजना का लक्ष्य लगभग 90 लाख महिलाओं को लाभ देना है।
4.2 क्या 97% का आँकड़ा सत्यापित है?
सरकार का कहना है कि पंजाब की 97% से अधिक महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। यह सरकारी अनुमान है, ऑडिट से मिला आँकड़ा नहीं।
यह अनुमान उस नियम पर आधारित है जिसके तहत कुछ सीमित अपवादों को छोड़कर 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र की सभी महिलाएँ योजना में शामिल हो सकती हैं।
4.3 योजना शुरू होने का समय क्यों मायने रखता है?
इस योजना का वादा 2022 के चुनाव प्रचार में किया गया था। योजना अगले विधानसभा चुनाव से लगभग एक साल पहले शुरू हुई।
देखें राज्यवार सूची, हरियाणा की लाडो लक्ष्मी (Lado Lakshmi) योजना और मध्य प्रदेश की लाड़ली बहना (Ladli Behna) योजना से तुलना करें।
4.4 क्या अनुसूचित जाति की महिलाओं को अधिक राशि देना उचित है?
समर्थकों का कहना है कि इससे उन समूहों को मदद मिलती है जिनके पास पहले से कम संसाधन हैं। आलोचक पूछ सकते हैं कि राशि जाति के बजाय आय के आधार पर क्यों न तय की जाए।
यहाँ जाति की भूमिका समझने के लिए पढ़ें सामाजिक स्तरीकरण के साधन के रूप में जाति.
सोचकर बताइए: योजना को सफल मानने से पहले आप क्या जाँचेंगे?
देखें कि महिलाओं को पैसा समय पर मिलता है या नहीं। जाँचें कि राज्य हर साल इसका खर्च उठा सकता है या नहीं। देखें कि पैसा कैसे खर्च हो, यह तय करने का अधिकार महिलाओं को वास्तव में मिलता है या नहीं।
यह याद रखें
- घोषणा: 8 मार्च 2026 को बजट भाषण में।
- राशि: हर महीने ₹1,000; अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए ₹1,500।
- शुरुआत: 14 अप्रैल 2026 से नौ विधानसभा क्षेत्रों में प्रायोगिक शुरुआत।
- बजट: 2026-27 के लिए ₹9,300 करोड़ मंजूर।
अपने शब्दों में समझाइए: बताइए कि इस योजना में अलग-अलग समूहों को कितनी राशि मिलती है और इस अंतर पर बहस क्यों होती है।
अपनी समझ जाँचें
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मावां धीआं सत्कार योजना (Mawan Dheeyan Satkar Yojana) पर बहुविकल्पीय प्रश्न
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