गृह आधार योजना (Griha Aadhar Scheme): गोवा में गृहिणियों को नकद सहायता देने की योजना

1.1 गृह आधार योजना क्या है?

गृह आधार गोवा सरकार की मासिक नकद सहायता योजना है। यह परिवार की गृहिणियों के लिए है।

इसका संचालन महिला एवं बाल विकास निदेशालय करता है। राज्य सरकार के अनुसार, इस पैसे से गृहिणी आत्मनिर्भर बन सकती है और अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकती है।

1.2 कितनी राशि मिलती है और कैसे?

सरकार की अपनी विज्ञप्ति के अनुसार, हर महीने ₹1,500 मिलते हैं। यह पैसा लाभार्थी के बैंक खाते में जाता है।

यह खाता आधार (Aadhaar) से जुड़ा होना चाहिए। जनवरी 2025 की एक रिपोर्ट में भी राशि ₹1,500 बताई गई थी।

1.3 इसे क्यों शुरू किया गया?

राज्य सरकार के अनुसार, इसका उद्देश्य बढ़ती कीमतों का बोझ कम करना है। सरकार समाज के मध्यम, निम्न-मध्यम और गरीब वर्गों की गृहिणियों को सहायता देना चाहती है।

यह महिलाओं के लिए राज्यों की कई नकद सहायता योजनाओं में से एक है। देखें राज्यवार सूची में अन्य योजनाएँ।

2.1 आय की क्या शर्त है?

महिला के परिवार की सालाना आय ₹3 लाख से कम होनी चाहिए। योजना के लिए यही आय की शर्त बताई गई है।

इसमें पूरे परिवार की आय देखी जाती है, केवल महिला की आय नहीं।

2.2 किन्हें लाभ नहीं मिलता?

• वे परिवार जिन्हें पहले से सरकार की अन्य आर्थिक सहायता मिल रही है
• वे महिलाएँ जिनके पति सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम करते हैं
• 2019 से, वे महिलाएँ जो खुद सरकारी नौकरी में हैं

2.3 लाभार्थियों को हर साल क्या जमा करना होता है?

मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों से हर साल जीवन प्रमाणपत्र और आय प्रमाणपत्र देने को कहा। इन्हें जमा करने की अवधि 1 अप्रैल से 30 मई तक है।

यही नियम दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना (Dayanand Social Security Scheme) पर भी लागू होता है। यह अन्य कमज़ोर वर्गों के लिए गोवा की अलग योजना है।

2.4 नए लाभार्थियों को क्या मिलता है?

नए पंजीकृत लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र मिलता है। यह उन्हें लाभ देने की मंज़ूरी का आधिकारिक आदेश है।

3.1 सितंबर 2023 में क्या हुआ?

14 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री ने दक्षिण गोवा के 3,000 लाभार्थियों को स्वीकृति आदेश दिए। कार्यक्रम मडगांव के रवींद्र भवन में हुआ।

उसी दिन दूसरा कार्यक्रम सांखली के रवींद्र भवन में हुआ। दोनों कार्यक्रमों के जरिए लगभग 11,000 नए लाभार्थियों को जोड़ने की योजना थी।

3.2 तब योजना कितनी महिलाओं तक पहुँची?

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला लाभार्थियों की संख्या 1,50,000 तक पहुँच जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि गृह आधार और दयानंद योजना से मिलकर 3 लाख से अधिक परिवारों को लाभ मिला।

उन्होंने यह भी बताया कि मासिक सहायता आधार से जुड़े खाते में जमा होती है।

3.3 क्या राशि बढ़ने वाली थी?

2023 में मुख्यमंत्री ने कहा था कि बाजार के हिसाब से सहायता राशि हर साल बढ़ाई जाएगी। यह एक वादा था, सहायता की दर में बदलाव नहीं।

जनवरी 2025 की एक रिपोर्ट में भी राशि ₹1,500 ही बताई गई थी। कुछ वेबसाइटें अधिक राशि बताती हैं, लेकिन यहाँ इस्तेमाल किए गए आधिकारिक स्रोत ऐसा नहीं बताते।

3.4 मार्च 2026 में क्या बदला?

10 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों योजनाओं की सहायता हर महीने की 10 तारीख तक बिना देरी के खाते में आ जाएगी। उस दिन उन्होंने 2.24 लाख से अधिक लाभार्थियों के खातों में ₹45.26 करोड़ जमा किए।

4.1 सरकार को 2025 में क्या पता चला?

उसे 2,960 ऐसे सरकारी कर्मचारी मिले जो पात्र न होने के बावजूद गृह आधार की सहायता ले रहे थे। इनमें से 190 से पूरी राशि और 36 अन्य से कुछ राशि वसूल की गई।

लगभग ₹1.13 करोड़ सरकारी खजाने में वापस आए। राज्य सरकार ने उन्हें किस्तों में राशि लौटाने की अनुमति दी।

4.2 इसके बाद क्या हुआ?

बाद की एक रिपोर्ट में बताया गया कि 304 लाभार्थियों से ₹1.60 करोड़ वसूले गए। नोटिस देकर नौकरी का प्रमाण माँगा गया, जैसे नियुक्ति पत्र, Form 16 या वेतन पर्ची।

एक अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार ब्याज सहित राशि वसूल रही थी।

4.3 इससे जुड़ी दूसरी योजना का क्या हाल था?

दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना में भी ऐसी ही जाँच हुई। एक सर्वेक्षण के बाद 1,949 अपात्र लोगों के नाम हटाए गए। अन्य 4,700 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी या उनका पता नहीं चल पाया था।

4.4 अन्य राज्यों की तुलना में गोवा की व्यवस्था कैसी है?

गोवा में आय की सीमा लागू है और कुछ तरह की नौकरी करने वालों को बाहर रखा गया है। अन्य राज्यों में सहायता पाने की पात्रता के अलग नियम हैं।

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