संविधान में कहीं भी “कॉलेजियम (Collegium)” शब्द नहीं है। फिर भी तीन दशकों से अधिक समय से भारत के न्यायाधीशों का चयन सरकार के बजाय न्यायाधीशों का एक छोटा समूह करता आया है। ऐसा कैसे हुआ, और इसे बदलने की कोशिश क्यों विफल हुई?
कॉलेजियम (Collegium): भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीशों का समूह, जो न्यायाधीशों की नियुक्तियों और तबादलों का निर्णय करता है।
NJAC: राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (National Judicial Appointments Commission) — 2014 में कॉलेजियम की जगह लेने के लिए बनाया गया निकाय, जिसे 2015 में असंवैधानिक घोषित कर दिया गया।
मूल संरचना: संविधान की बुनियादी विशेषताएँ, जैसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जिन्हें संविधान संशोधन से भी हटाया नहीं जा सकता।
1न्यायपालिका की संरचना
जानना जरूरी है
1.1 भारत की न्यायपालिका कैसे व्यवस्थित है?
भारत में न्यायपालिका की एक ही एकीकृत व्यवस्था है। इस बात को समझना जरूरी है। संयुक्त राज्य अमेरिका (United States) में संघीय और राज्य न्यायालयों की अलग-अलग व्यवस्थाएँ हैं। भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ एक ही न्यायिक व्यवस्था केंद्रीय और राज्य, दोनों के कानूनों से जुड़े मामलों को देखती है। इसके तीन स्तर हैं: सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे उच्च न्यायालय और सबसे नीचे अधीनस्थ या जिला न्यायालय।
अपीलें इसी क्रम में ऊपर जाती हैं। कोई मामला जिला न्यायालय से शुरू होकर, सिद्धांततः, सर्वोच्च न्यायालय तक पहुँच सकता है। यहाँ “एकीकृत” का अर्थ यही जुड़ी हुई शृंखला है — एक अकेला न्यायालय नहीं, बल्कि आपस में जुड़ी एक व्यवस्था।
सही या गलत: भारत में एक एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, केंद्र और राज्यों के लिए अलग-अलग न्यायालय व्यवस्थाएँ नहीं हैं।
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1.2 सर्वोच्च न्यायालय के तीन अधिकार-क्षेत्र कौन-से हैं?
सर्वोच्च न्यायालय केवल अपीलें नहीं सुनता। उसके पास तीन अलग-अलग शक्तियाँ हैं। मूल अधिकार-क्षेत्र के तहत वह कुछ विवादों की सीधे सुनवाई कर सकता है, जैसे केंद्र और किसी राज्य के बीच विवाद। इसमें अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिकाएँ भी आती हैं, जिनके जरिए कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकार को लागू करवाने के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है।
अपीलीय अधिकार-क्षेत्र के तहत वह संवैधानिक, दीवानी और आपराधिक मामलों में उच्च न्यायालयों के फैसलों के विरुद्ध अपीलें सुन सकता है। न्यायालय के काम का सबसे बड़ा हिस्सा यही है। किसी भी वर्ष सर्वोच्च न्यायालय में सुने जाने वाले अधिकांश मामले अपीलें होते हैं, सीधे दायर किए गए मूल वाद नहीं।
परामर्शी अधिकार-क्षेत्र के तहत राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के अनुसार किसी कानूनी प्रश्न पर न्यायालय की राय माँग सकते हैं। इस शक्ति का इस्तेमाल कम ही हुआ है। एक प्रसिद्ध उदाहरण है: 2012 में, 2G स्पेक्ट्रम के फैसले के बाद राष्ट्रपति ने प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन से जुड़ा प्रश्न न्यायालय को भेजा था। ऐसे परामर्श में न्यायालय की राय सामान्य फैसले की तरह बाध्यकारी नहीं होती, लेकिन सरकारें उसे शायद ही अनदेखा करती हैं।
सोचिए: सर्वोच्च न्यायालय को केवल एक के बजाय तीनों शक्तियों की जरूरत क्यों है?
हर शक्ति एक अलग जरूरत पूरी करती है। मूल अधिकार-क्षेत्र ऐसे विवाद सुलझाता है जिन्हें कोई दूसरा न्यायालय नहीं सुन सकता, जैसे केंद्र और राज्य का विवाद या किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का दावा। अपीलीय अधिकार-क्षेत्र निचले न्यायालयों की गलतियाँ सुधारता है। परामर्शी अधिकार-क्षेत्र से सरकार संकट आने से पहले स्थिति स्पष्ट कर सकती है। इनमें से कोई भी शक्ति हटा दें, तो कुछ तरह की समस्याओं के समाधान का रास्ता नहीं बचेगा।
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1.3 उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय क्या करते हैं?
भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। हर उच्च न्यायालय का अधिकार-क्षेत्र एक राज्य या कुछ राज्यों अथवा केंद्रशासित प्रदेशों तक होता है। सर्वोच्च न्यायालय की तरह उच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय है और उसे अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है। अनुच्छेद 226 के तहत उसका अपना रिट अधिकार-क्षेत्र भी है। यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय की रिट शक्ति से अधिक व्यापक है। उच्च न्यायालय किसी भी कानूनी अधिकार के लिए रिट जारी कर सकता है, केवल मौलिक अधिकार के लिए नहीं।
उच्च न्यायालयों के नीचे अधीनस्थ न्यायालय होते हैं: जिला और सत्र न्यायालय, जिनका संचालन जिला न्यायाधीश करते हैं। इनके नीचे विशेष कामों के लिए विशेष न्यायालय होते हैं। परिवार न्यायालय तलाक और बच्चों की अभिरक्षा के मामले देखते हैं। फास्ट-ट्रैक न्यायालय उन मामलों को देखते हैं जिनका जल्दी निपटारा जरूरी है। लघुवाद न्यायालय कम रकम वाले दीवानी दावों की सुनवाई करते हैं। अधिकांश भारतीयों का न्याय व्यवस्था से वास्तविक सामना यहीं होता है। लंबित मामलों का बहुत बड़ा हिस्सा भी यहीं है, सर्वोच्च न्यायालय में नहीं।
2न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है: कॉलेजियम
जानना जरूरी है
2.1 नियुक्तियों के बारे में संविधान वास्तव में क्या कहता है?
अनुच्छेद 124 और 217 इस विषय से जुड़े हैं। मूल पाठ के अनुसार राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और उन अन्य न्यायाधीशों से “परामर्श के बाद” न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं जिनसे परामर्श करना उन्हें उचित लगे। शब्द पर ध्यान दें: परामर्श, सहमति नहीं। संविधान के मूल पाठ में कॉलेजियम का कहीं उल्लेख नहीं है। यह शब्द और इस पर आधारित व्यवस्था बाद में न्यायालय के फैसलों से आए, लिखित संविधान से नहीं।
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2.2 कॉलेजियम व्यवस्था वास्तव में कैसे बनी?
इसे बनने में 17 वर्षों में आए तीन मामले लगे, जिन्हें आम तौर पर न्यायाधीश मामले (Judges Cases) कहा जाता है।
पहला न्यायाधीश मामला (S.P. Gupta v. Union of India, 1981)। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि अनुच्छेद 124 और 217 में “परामर्श” का अर्थ “सहमति” नहीं है। CJI की राय कई विचारों में से केवल एक थी। यदि सरकार CJI से असहमत होती, तो सरकार की राय को प्राथमिकता मिल सकती थी। इससे नियुक्तियों में कार्यपालिका का प्रभाव बढ़ा और एक दशक से अधिक समय तक यही कानूनी स्थिति रही।
दूसरा न्यायाधीश मामला (Supreme Court Advocates-on-Record Association v. Union of India, 1993)। नौ न्यायाधीशों की पीठ ने पहले न्यायाधीश मामले का फैसला पलट दिया। उसने कहा कि “परामर्श” का अर्थ प्रभावी परामर्श होना चाहिए और दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के साथ मिलकर बनाई गई CJI की राय अब सरकार के लिए बाध्यकारी होगी। इसी फैसले से वास्तव में कॉलेजियम व्यवस्था का जन्म हुआ।
तीसरा न्यायाधीश मामला (In re Presidential Reference, 1998)। राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 के तहत न्यायालय से स्पष्ट करने को कहा कि इस उद्देश्य के लिए “CJI” से ठीक-ठीक किसका आशय है। न्यायालय के उत्तर ने कॉलेजियम का वर्तमान स्वरूप तय किया: CJI और सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीश, केवल अकेले निर्णय लेने वाले CJI नहीं।
सही या गलत: भारत के संविधान के मूल पाठ में “कॉलेजियम (Collegium)” शब्द मौजूद है।
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2.3 कॉलेजियम की आलोचना क्यों होती है?
कॉलेजियम बंद कमरों में न्यायाधीशों का चयन करता है। किसे चुना जाएगा, इसके लिए उसके कोई लिखित और सार्वजनिक मानदंड नहीं हैं। निर्णय होने के बाद एक संक्षिप्त सार्वजनिक प्रस्ताव को छोड़कर, वह अपनी बैठकों का कार्यवृत्त जारी नहीं करता। आलोचक इसे पारदर्शिता की कमी कहते हैं और न्यायाधीशों के अपने रिश्तेदारों तथा सहकर्मियों को तरजीह देने के आरोपों की ओर इशारा करते हैं।
टकराव का एक प्रमुख कारण यह है: सरकार कॉलेजियम की सिफारिश को दोबारा विचार करने के लिए लौटा सकती है। लेकिन कॉलेजियम उसी नाम की फिर से सिफारिश करे, तो सरकार से उस व्यक्ति को नियुक्त करने की अपेक्षा की जाती है। व्यवहार में, दोबारा सिफारिश किए गए कुछ नामों पर भी महीनों या उससे अधिक समय तक नियुक्ति नहीं हुई है और किसी पक्ष ने देरी का कारण सार्वजनिक रूप से नहीं बताया। कॉलेजियम जिन नामों को दो बार मंजूरी दे चुका है, उन पर यह खींचतान उसी तरह का टकराव है जिसकी ओर आलोचक इशारा करते हैं।
सोचिए: तीन दशकों से अधिक समय से हो रही आलोचना के बावजूद कॉलेजियम क्यों बना हुआ है?
क्योंकि इसका संबंध केवल नियुक्ति की प्रक्रिया से नहीं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता से भी है। किसी निकाय में कार्यपालिका के शामिल होने पर यह जोखिम रहता है कि सरकार ऐसे न्यायाधीश चुने जो उसके प्रति वफादार हों, ऐसे नहीं जो उसके विरुद्ध फैसला देने को तैयार हों। कॉलेजियम में राजनीतिक दबाव से बचाव के बदले पारदर्शिता कम होती है। सुधार चाहने वाले लगातार पूछते हैं कि क्या कोई बीच का रास्ता है, जो राजनीतिक दबाव से बचाव बनाए रखते हुए वास्तविक जवाबदेही भी सुनिश्चित करे।
3NJAC का प्रयोग और सुधार की सबसे अधिक जरूरत कहाँ है
जानना जरूरी है
3.1 NJAC क्या था और इसे क्यों रद्द किया गया?
संसद ने 2014 में 99वें संविधान संशोधन के ज़रिए कॉलेजियम की जगह नई व्यवस्था लाने की कोशिश की। इसके तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (National Judicial Appointments Commission), यानी NJAC बनाया गया। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI), सर्वोच्च न्यायालय के दो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश, केंद्रीय कानून मंत्री और दो प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल थे। इससे नियुक्तियों के फैसलों में सरकार को फिर से सीधी भागीदारी मिलती।
2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने 4:1 के बहुमत से NJAC को रद्द कर दिया। न्यायालय का तर्क था कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान के मूल ढाँचे का हिस्सा है और नियुक्तियों पर कार्यपालिका को सीधे मतदान का अधिकार देने से इस स्वतंत्रता को खतरा था। उसी दिन कॉलेजियम व्यवस्था फिर से लागू हो गई।
सही या गलत: सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 में NJAC को इसलिए रद्द किया क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता था, जो संविधान के मूल ढाँचे का हिस्सा है।
जानने योग्य खास बात
3.2 सुधार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत वास्तव में कहाँ है?
कॉलेजियम पर होने वाली ज़्यादातर बहस सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों तक सीमित रहती है। लेकिन भारत के 87% से अधिक लंबित मामले अधीनस्थ न्यायालयों में हैं, शीर्ष न्यायालयों में नहीं। ज़िला न्यायालय में न्यायाधीश का एक पद खाली रहने से आम लोगों को न्याय मिलने में होने वाली देरी पर कहीं अधिक सीधा असर पड़ता है। इसका असर सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्तियों पर किसी भी बहस से अधिक है। केवल शीर्ष स्तर को सुधारने वाला न्यायिक सुधार उस स्तर को अनछुआ छोड़ देता है, जिससे अधिकतर भारतीयों का वास्तव में वास्ता पड़ता है।
निचले स्तर के न्यायालयों के लिए अक्सर दो प्रस्तावों की चर्चा होती है। पहला है अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (All India Judicial Service), जिसके तहत ज़िला न्यायाधीशों की भर्ती के लिए एक साझा परीक्षा होगी, जैसे UPSC, IAS अधिकारियों की भर्ती करता है। इसका उद्देश्य राज्यों में अधीनस्थ न्यायालयों के खाली पदों को अधिक तेज़ी से और एक समान तरीके से भरना है। दूसरा है ई-कोर्ट्स मिशन (e-Courts Mission), जो मुकदमे दाखिल करने और उनकी स्थिति जानने की प्रक्रिया को डिजिटल बनाने की सरकारी परियोजना है। इससे केवल कागज़ी फ़ाइल कहीं अटक जाने के कारण मामला नहीं रुकेगा। इन दोनों प्रस्तावों का कॉलेजियम से कोई सीधा संबंध नहीं है — इनका लक्ष्य उससे निचला स्तर है, जहाँ वास्तव में लंबित मामलों का ढेर लगा है।
कॉलेजियम न्यायाधीशों द्वारा बनाई गई व्यवस्था है, यह संविधान में लिखी हुई नहीं है। NJAC ने कार्यपालिका को फिर से शामिल करने की कोशिश की और 2015 में यह कोशिश विफल रही। सुधार की असली ज़रूरत अधीनस्थ न्यायालयों के स्तर पर है, जहाँ वास्तव में ज़्यादातर मामले लंबित हैं।
समसामयिकी
3.3 अभी कॉलेजियम से जुड़ी क्या गतिविधियाँ चल रही हैं?
मई 2026 में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत (Surya Kant) की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने सर्वोच्च न्यायालय में नई नियुक्तियों की सिफारिश की। यह न्यायालय में कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के प्रयास का हिस्सा है। एक अलग प्रस्ताव में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने की बात रखी गई है। इसका उद्देश्य शीर्ष न्यायालय में लंबित मामलों को कम करना है। इन दोनों कदमों से नियुक्ति की मूल प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं होता — कॉलेजियम का तरीका वही रहता है, जो 1993 और 1998 के फैसलों में तय किया गया था।
4परीक्षा अभ्यास: पिछले वर्षों के प्रश्नों (PYQ) के पैटर्न पर
इस विषय में होने वाली आम गलतियाँ
- एस. पी. गुप्ता मामले (S.P. Gupta case, 1981, जिसमें सरकार को प्रधानता दी गई) और द्वितीय न्यायाधीश मामले (Second Judges Case, 1993, जिसमें कॉलेजियम बना) में भ्रमित होना — दोनों के फैसले विपरीत दिशाओं में थे।
- यह मान लेना कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की व्यवस्था अधीनस्थ न्यायालयों से अलग है — ये तीनों एक ही एकीकृत न्यायिक पदानुक्रम का हिस्सा हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही “अभिलेख न्यायालय” हैं और उन्हें अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है — यह न मानें कि यह शक्ति केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास है।
झटपट याद करें: संविधान के कौन-से अनुच्छेद न्यायिक नियुक्तियों से संबंधित हैं?
सर्वोच्च न्यायालय के लिए अनुच्छेद 124 और उच्च न्यायालयों के लिए अनुच्छेद 217।
झटपट याद करें: कॉलेजियम में कौन शामिल होते हैं?
भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के चार सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश।
झटपट याद करें: रद्द किए जाने से पहले NJAC में कौन शामिल थे?
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI), सर्वोच्च न्यायालय के दो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश, केंद्रीय कानून मंत्री और दो प्रतिष्ठित व्यक्ति।
न्यायपालिका पर बहुविकल्पीय प्रश्न
उत्तर दिए गए 0 / 3 जाँच-प्रश्न।
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