Menu

के. आर. नारायणन (K.R. Narayanan)

WhatsAppTelegram

भारत के दसवें राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस भेजने वाले पहले राष्ट्रपति थे। बाद में उन्होंने दूसरी बार भी ऐसा किया।

पहले दलित राष्ट्रपति वे इस पद पर पहुँचने वाले केरल के पहले व्यक्ति भी थे।
लगभग 95% मत-मूल्य के साथ जीते उन्हें 1997 में वैध मतों के कुल मूल्य का 94.97% मिला।
मंत्रिमंडल की सलाह दो बार वापस भेजी उत्तर प्रदेश और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने के प्रस्तावों पर।
एक राजनयिक का सफर वे विदेश सेवा के रास्ते इस पद तक पहुँचे, दलगत राजनीति के रास्ते नहीं।

राष्ट्रपति शासन: अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य का शासन सीधे केंद्र के नियंत्रण में देना, जब राज्य की अपनी सरकार काम न कर सके।

पुनर्विचार के लिए वापस भेजना: राष्ट्रपति का मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार वापस भेजकर मंत्रियों से दोबारा विचार करने को कहने का अधिकार।

बोम्मई फैसला: सर्वोच्च न्यायालय का 1994 का फैसला, जो तय करता है कि किसी राज्य में किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन लगाना वैध होगा।

भारतीय विदेश सेवा: भारत की राजनयिक सेवा, जिसके अधिकारी राजदूत और दूत के रूप में विदेशों में देश का प्रतिनिधित्व करते हैं।

मत-मूल्य: राष्ट्रपति चुनाव में हर मत को दिया गया निर्धारित मूल्य; यह मतदाताओं की सीधी गिनती नहीं है।

1 नारायणन कौन थे, और उन्होंने किन दो मामलों में पहली उपलब्धि हासिल की?

ज़रूरी जानकारी · शब्दों को समझें · विषय 1

नारायणन भारत के दसवें राष्ट्रपति. उनका कार्यकाल 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002.

वे राष्ट्रपति बनने वाले पहले दलित थे। वे इस पद पर पहुँचने वाले केरल के पहले व्यक्ति भी थे।

उनका जन्म 27 अक्टूबर 1920 को केरल के उझावूर (Uzhavoor) में हुआ था। उनका निधन 9 नवंबर 2005 को हुआ।

2 एक राजनयिक सर्वोच्च पद तक कैसे पहुँचा?

ज़रूरी जानकारी · इतिहास का क्रम समझें · विषय 2

उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (London School of Economics) में पढ़ाई की और अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी से ऑनर्स की उपाधि प्राप्त की। इससे पहले उन्होंने त्रावणकोर (Travancore) में अंग्रेज़ी विषय में प्रथम श्रेणी के साथ पहला स्थान प्राप्त किया था।

उन्होंने 1944 और 1945 में द हिंदू (The Hindu) और टाइम्स ऑफ इंडिया (Times of India) में पत्रकार के रूप में काम किया।

वे भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए, वर्ष 1949. यह विदेशों में काम करने वाले भारत के राजनयिकों की सेवा है।

उन्होंने थाईलैंड, तुर्की और चीन में राजदूतके रूप में काम किया। वे 1980 से 1984 तक अमेरिका में भी राजदूत रहे।

वे जनवरी 1979 से अक्टूबर 1980 तक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति रहे।

इसके बाद उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और 1984, 1989 और 1991 में ओट्टापालम (Ottapalam) लोकसभा सीट जीती। वे योजना, विदेश मामलों तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के राज्य मंत्री रहे।

उन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में 21 अगस्त 1992 से 24 जुलाई 1997 तक कार्य किया। इसके तुरंत बाद वे राष्ट्रपति बने।

सही या गलत: उपराष्ट्रपति बनने से पहले नारायणन का करियर मुख्य रूप से दलगत राजनीति में था।

3 1997 में उनका चुनाव कैसे हुआ?

जानने योग्य बातें · शब्दों को समझें · विषय 3

राष्ट्रपति चुनाव 14 जुलाई 1997 को हुआ था। उन्होंने 25 जुलाई 1997 को पद संभाला।

उन्होंने शेषन (Seshan) को हराया और लगभग 95% मत प्राप्त किए। उनका मत मूल्य 9,56,290 था, जबकि शेषन का 50,631 था। यह कुल वैध मत मूल्य का 94.97% था।

ये आँकड़े मत मूल्य के हैं। हर निर्वाचक के मत का एक तय मूल्य होता है, इसलिए कुल मत मूल्य लाखों में पहुँच जाता है।

नारायणन (Narayanan) को 4,231 निर्वाचकों ने और शेषन को 240 निर्वाचकों ने मत दिया। इसलिए यहाँ मत देने वालों की संख्या और मत मूल्य, दोनों नारायणन की भारी जीत दिखाते हैं।

सही या गलत: 9,56,290 नारायणन को मत देने वाले लोगों की संख्या है।

4 उत्तर प्रदेश के बारे में दी गई सलाह लौटाने पर क्या हुआ?

जानने योग्य बातें · इतिहास को समझें · विषय 4

संविधान राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह एक बार वापस भेजने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार, पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति को उस सलाह के अनुसार काम करना होता है। यह प्रावधान 44वें संशोधन से जोड़ा गया था।

साल 1997 के अक्टूबर महीनेमें गुजराल (Gujral) के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की। इसका उद्देश्य कल्याण सिंह (Kalyan Singh) की सरकार को हटाना था।

नारायणन ने 22 अक्टूबर 1997 को सिफारिश वापस भेज दी। इसके बाद मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव वापस ले लिया । किसी भारतीय राष्ट्रपति ने पहली बार ऐसी सिफारिश वापस भेजी थी।

राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है अनुच्छेद 356के तहत। संसद के दोनों सदनों को दो महीने के भीतर इसे मंजूरी देनी होती है।

सही या गलत: अक्टूबर 1997 में सलाह वापस भेजे जाने के बाद मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश का प्रस्ताव लागू करवा दिया।

5 बिहार में क्या हुआ?

जानने योग्य बातें · इतिहास को समझें · विषय 5

25 सितंबर 1998 को नारायणन ने वाजपेयी (Vajpayee) मंत्रिमंडल से राबड़ी देवी (Rabri Devi) की सरकार को बर्खास्त करने के फैसले पर दोबारा विचार करने को कहा। यह मामला था बिहारका। योजना में विधानसभा को भंग किए बिना उसका कामकाज रोकने का प्रस्ताव भी था।

उन्होंने हवाला दिया 1994 के बोम्मई फैसलेका, जिसके अनुसार राष्ट्रपति शासन की ऐसी घोषणाओं की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। उन्होंने सरकारिया आयोग का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि राज्य को कोई औपचारिक चेतावनी नहीं दी गई थी।

मंत्रिमंडल ने अपनी सलाह दोहराई। 12 फरवरी 1999 को उन्होंने बिहार में राष्ट्रपति शासन की घोषणा पर हस्ताक्षर किए। 8 मार्च 1999 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन समाप्त करने की घोषणा की।

इस तरह उत्तर प्रदेश में प्रस्ताव वापस ले लिया गया, जबकि बिहार में कुछ समय के लिए राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। दोबारा दी गई सलाह के अनुसार काम करना उनके लिए अनिवार्य था।

सही या गलत: सलाह वापस भेजने का अधिकार राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन पर वीटो का अधिकार देता है।

सोचकर समझें। उत्तर प्रदेश का प्रस्ताव वापस ले लिया गया, लेकिन बिहार का प्रस्ताव लागू हुआ। क्या बिहार में सलाह वापस भेजने से कुछ भी हासिल नहीं हुआ?

व्याख्या देखें

सलाह वापस भेजने से उसका उद्देश्य फिर भी पूरा हुआ। सलाह वापस भेजना वीटो नहीं है। इससे मंत्रिमंडल को बोम्मई फैसले में तय कानूनी कसौटी के आधार पर दोबारा विचार करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में दोबारा विचार करने के बाद प्रस्ताव वापस ले लिया गया। बिहार में मंत्रिमंडल ने अपनी सलाह दोहराई, इसलिए राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए। इसे ऐसे समझें: एक शिक्षक विद्यार्थी से अपना उत्तर फिर से जाँचने को कहता है। विद्यार्थी उत्तर बदल सकता है या उसी उत्तर पर कायम रह सकता है। दोनों ही स्थितियों में उत्तर की दोबारा जाँच हुई।

6 उन्हें एक प्रतीक क्यों माना जाता है?

और जानें · शब्दों को समझें · विषय 6

25 जनवरी 2000 को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अपने संबोधन में उन्होंने असमानता पर बात की। उन्होंने कहा कि दलित और आदिवासी इससे सबसे अधिक प्रभावित थे।

वे विदेश सेवा और शिक्षा जगत से होकर इस पद तक पहुँचे थे, दलगत राजनीति से नहीं। उनसे पहले के अधिकतर राष्ट्रपति निर्वाचित पदों पर रह चुके थे। राष्ट्रपति पद तक पहुँचने का उनका रास्ता अलग था।

वे दलित पृष्ठभूमि से आकर देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुँचे। कई लोगों ने इसे संविधान में किए गए समानता के वादे का प्रतीक माना।

उनके निधन के बाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया (Jamia Millia Islamia) ने अपने दलित एवं अल्पसंख्यक अध्ययन केंद्र का नाम उनके नाम पर रखा।

सही या गलत: नारायणन भारत के राष्ट्रपति बनने वाले पहले दलित थे।

सोचकर समझें। राष्ट्रपति के पास स्वतंत्र रूप से नीतियाँ तय करने की शक्ति बहुत कम होती है। फिर किसी दलित का इस पद तक पहुँचना मायने क्यों रखता था?

व्याख्या देखें

किसी ऊँचे पद की रोजमर्रा की शक्तियाँ सीमित होने पर भी उसका प्रतीकात्मक महत्व हो सकता है। राष्ट्रपति पद देश का सबसे अधिक दिखाई देने वाला संवैधानिक पद है। किसी दलित नागरिक का इस पद पर पहुँचना दिखाता है कि समानता हर स्तर पर लागू होती है। यह लोगों का जीवन बेहतर बनाने के कठिन काम की जगह नहीं लेता। लेकिन समानता का प्रतीक और वास्तविक बदलाव एक-दूसरे को मजबूत कर सकते हैं।

7 नवीनतम सत्यापित स्थिति क्या है?

समसामयिकी · विषय 7

27 October 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु (Droupadi Murmu) ने उनकी जयंती पर राष्ट्रपति भवन में पुष्पांजलि अर्पित की। यह श्रद्धांजलि हर वर्ष दी जाती है।

अपनी समझ जाँचें: उत्तर दिए 0 / 5, सही 0। ये जाँच केवल इस पेज के लिए हैं और मेरी प्रगति में सहेजी नहीं जातीं।

संबंधित पाठ

नारायणन (Narayanan) पर बहुविकल्पीय प्रश्न

Which President of India was the first Dalit to hold the office?

Was this helpful?

Beyond the answer

    Share your thoughts

    ✨Ask doubt
    ✨ Ask a Question AI×

    WhatsApp support: +91 9319788829