The Deccan Riots of 1875, in which indebted farmers in Maharashtra attacked moneylenders' account books and property, were driven mainly by which grievance?

Years of debt bondage under exploitative moneylenders. The Deccan Riots were driven by years of debt bondage under exploitative moneylenders, pushing indebted farmers in Maharashtra to attack account books and property. Read more: Grievance and Reform: The Deccan Riots, Famine Commission, and Arms Act.

The Deccan Riots of 1875 led directly to which piece of legislation, passed in 1879 to give indebted farmers some legal protection against moneylenders seizing their land?

The Deccan Agriculturists' Relief Act. The Deccan Agriculturists' Relief Act of 1879 followed directly from the 1875 riots, giving indebted farmers legal protection against moneylenders seizing their land. Read more: Grievance and Reform: The Deccan Riots, Famine Commission, and Arms Act.

The Famine Commission of 1880, set up after a devastating famine, was chaired by whom, and recommended a Famine Code laying out standard relief measures?

Richard Strachey. Richard Strachey chaired the 1880 Famine Commission. It recommended a Famine Code standardising relief measures for future famines across British India. Read more: Grievance and Reform: The Deccan Riots, Famine Commission, and Arms Act.

The Arms Act of 1878, widely seen as racially discriminatory, barred Indians from carrying arms without a licence while exempting which group?

Europeans in India. The Arms Act of 1878 barred Indians from carrying arms without a licence, while exempting Europeans in India, making the law widely seen as racially discriminatory. Read more: Grievance and Reform: The Deccan Riots, Famine Commission, and Arms Act.

The unpopular Vernacular Press Act of 1878, which restricted Indian-language newspapers, was repealed in 1882 under which more liberal Viceroy?

Lord Ripon. Lord Ripon's government repealed the Act in 1882. Ripon was the more liberal Viceroy who followed Lytton. The 1881 date in some books marks the promise to repeal. Read more: ModHist0354 — Lord Lytton.

The 1878 Vernacular Press Act, a severe colonial press-censorship measure targeting Indian-language newspapers, was introduced by which Viceroy?

Lord Lytton. Lord Lytton proposed the Vernacular Press Act. The Viceroy's Council passed it on 14 March 1878. It let a magistrate demand a bond and a deposit from an Indian-language paper. A repeat offence could cost the press itself. Read more: ModHist0354 — Lord Lytton.

Consider the following statements: 1. In the 19th century, peasants in various parts of India rose in revolt against moneylenders and grain dealers. 2. In May 1875, at village Supa in Poona District in the Bombay Deccan, peasants attacked shopkeepers, burnt the bahi khatas (account books), looted grain shops and set fire to the houses of Sahukars.

Both 1 and 2. Both statements are correct: 19th-century peasants across India rose against moneylenders, and the May 1875 Supa (Poona) events - burning bahi khatas and attacking moneylenders - describe the Deccan Riots exactly.

शिकायतें और सुधार: दक्कन दंगे (Deccan Riots), अकाल आयोग और शस्त्र अधिनियम

एक अकाल में लाखों लोग मारे गए और एक विद्रोह में बहीखाते जला दिए गए — और जिस सरकार ने शस्त्र अधिनियम के जरिए भारतीयों का दमन किया, उसी ने धीरे-धीरे भूख से लड़ना सीखा।

1870 के दशक के अंतिम वर्षों और 1880 के दशक के शुरुआती वर्षों में ब्रिटिश भारत को बार-बार अकाल, ग्रामीण कर्ज और भेदभावपूर्ण कानूनों का सामना करना पड़ा। सरकार की कार्रवाइयाँ कुछ दमनकारी थीं और कुछ सुधारवादी। यह लेख कहानी के दोनों पहलुओं को बताता है: लोगों की शिकायतें और उनके बाद हुए सुधार।

रॉबर्ट बुलवर-लिटन (Robert Bulwer-Lytton), लिटन के प्रथम अर्ल, 1876-1880 में भारत के वायसराय थे। उनकी सरकार ने शस्त्र अधिनियम और देशी भाषा प्रेस अधिनियम पारित किए। फोटो: नादार (Nadar), सार्वजनिक डोमेन।

1875दक्कन विद्रोह में कर्ज में डूबे किसान उठ खड़े हुए और साहूकारों के बहीखाते जला दिए।

1878शस्त्र अधिनियम भारतीयों को बिना लाइसेंस हथियार रखने से रोकता है, लेकिन यूरोपीय लोगों पर यह रोक लागू नहीं होती।

1879दक्कन कृषक राहत अधिनियम किसानों को पहली बार कानूनी सुरक्षा देता है।

1880अकाल आयोग भविष्य में राहत देने के लिए एक मानक अकाल संहिता की सिफारिश करता है।

दक्कन विद्रोह: 1875 में महाराष्ट्र के कर्ज में डूबे किसानों का उन साहूकारों के खिलाफ विद्रोह, जिनका उनके कर्ज और जमीन पर नियंत्रण था।

अकाल संहिता: 1883 की नियमावली, जिसमें अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि अकाल की घोषणा कैसे करनी है और राहत कार्य कैसे चलाने हैं।

विषय-सूची

1. विद्रोह, राहत और कर्ज की समस्या से सामना
2. अकाल से निपटना सरकार की जिम्मेदारी बना
3. शस्त्र अधिनियम और नस्लीय दोहरे मापदंड
4. दो वायसराय, एक जैसा रवैया और परीक्षा की दृष्टि से महत्व

1. विद्रोह, राहत और कर्ज की समस्या से सामना

1.1 1875 का दक्कन विद्रोह क्या था?

में मई 1875, बंबई के दक्कन क्षेत्र (महाराष्ट्र) में कर्ज में डूबे किसान साहूकारों के खिलाफ उठ खड़े हुए।
उन्होंने बहीखाते जलाए, अनाज की दुकानें लूटीं और साहूकारों के घरों पर हमले किए। इसे कहा गया दक्कन विद्रोह.
वर्षों के कर्ज, फसलें खराब होने और कपास के व्यापार की तेजी खत्म होने से किसानों के सब्र का बाँध टूट गया।
अशांति की शुरुआत ऐसे गाँवों में हुई, जैसे पूना जिले का सूपा, फिर यह पूरे दक्कन क्षेत्र में फैल गई।
यह विद्रोह अपने आप भड़का था और स्थानीय था। किसी राजनीतिक नेता ने इसे संगठित नहीं किया था, लेकिन इसने सरकार को कर्ज के उस संकट पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया, जिसे वह वर्षों से अनदेखा कर रही थी।

1.2 किसानों ने बहीखातों को निशाना क्यों बनाया?

बहीखातों में किसान के कर्ज के हर रुपये का हिसाब दर्ज होता था।
किसानों को लगता था कि बहीखाते जलाने से उनका कर्ज ही मिट जाएगा।
साहूकार की असली ताकत उसके हिसाब-किताब के दस्तावेजों में थी, उसके घर या उसके अपने व्यक्ति में नहीं।
इतिहासकार अब दक्कन विद्रोह को किसानों का एक खास उद्देश्य वाला विरोध मानते हैं, केवल एक बेकाबू भीड़ की कार्रवाई नहीं।

सही या गलत: 1875 के दक्कन विद्रोह का मुख्य निशाना स्थानीय साहूकारों के बजाय खुद ब्रिटिश सरकार थी।

1.3 1879 का दक्कन कृषक राहत अधिनियम क्या था?

सरकार ने विद्रोह के जवाब में यह कानून बनाया: 1879 का दक्कन कृषक राहत अधिनियम.
इसने किसानों की जमीन बाहरी, गैर-कृषक साहूकारों को बेचने पर पाबंदियाँ लगाईं।
इससे कर्ज न चुका पाने वाले किसान की जमीन छीनना साहूकार के लिए कठिन हो गया।
यह अधिनियम सीमित था और इससे कर्ज का जाल खत्म नहीं हुआ, लेकिन यह किसानों को मिली पहली कानूनी सुरक्षा थी।

1.4 यह ग्रामीण विद्रोहों की लंबी कड़ी से कैसे जुड़ता है?

दक्कन विद्रोह उस कड़ी का हिस्सा है, जो शुरू होती है 1859 के नील विद्रोह से और आगे चलकर मुंडा तथा मोपला विद्रोहों तक जाती है।
हर विद्रोह के पीछे एक जैसे दबाव थे: भारी लगान, कर्ज और साहूकारों तथा काश्तकारी व्यवस्था से पैदा होने वाला आर्थिक दबाव।
राजनीतिक नेतृत्व के बिना भी किसान आर्थिक शोषण के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करते थे।
समय के साथ, इन स्थानीय विद्रोहों ने ग्रामीण न्याय की व्यापक राष्ट्रवादी माँग को मजबूती दी।

सही या गलत: 1879 के दक्कन कृषक राहत अधिनियम ने कर्ज के जरिए किसानों की जमीन जब्त करने की साहूकारों की शक्ति को सीमित किया।

अब आप सोचिए: दक्कन विद्रोह एक स्थानीय और सीमित विरोध था, फिर भी चार वर्षों के भीतर उसके जवाब में कानून बन गया। 1876-78 के अकाल में लाखों लोग मारे गए, लेकिन सरकार की ठोस कार्रवाई में अधिक समय लगा। ऐसा क्यों हुआ होगा?

विद्रोह साफ दिखाई देता था, अचानक होता था और तुरंत संपत्ति तथा कानून-व्यवस्था के लिए खतरा बनता था, इसलिए सरकार को जल्दी कदम उठाना पड़ता था। अकाल एक विशाल क्षेत्र में धीरे-धीरे फैलता था। उस समय प्रचलित “अहस्तक्षेप” (laissez-faire) की सोच के अनुसार बाजार अपने आप स्थिति सुधार लेता। इसलिए मौतें बढ़ने के बावजूद अधिकारी इंतजार करते रहे, जब तक आपदा इतनी बड़ी नहीं हो गई कि कुछ न करने को सही ठहराना असंभव हो गया।

2. अकाल से निपटना सरकार की जिम्मेदारी बना

2.1 1880 का अकाल आयोग क्या था?

का अकाल 1876-78 ने पूरे ब्रिटिश भारत में लाखों लोगों की जान ली।
सरकार की हस्तक्षेप न करने की अपनी नीति ने इस आपदा को और गंभीर बना दिया था।
इसके जवाब में, उसने गठित किया 1880 का अकाल आयोग (Famine Commission), जिसकी अध्यक्षता की रिचर्ड स्ट्रेची (Richard Strachey).
आयोग ने राहत कार्यों की सिफारिश की: भुखमरी रोकने के लिए लोगों को उपयोगी काम के बदले मजदूरी देना।

2.2 1883 की अकाल संहिता क्या थी?

आयोग के सुझावों को एक व्यावहारिक नियमावली का रूप दिया गया, जिसे कहा गया अकाल संहिता (Famine Code), जिसे अंतिम रूप दिया गया 1883.
संहिता ने स्पष्ट नियम तय किए: अकाल कैसे घोषित करना है, राहत कार्य कैसे चलाने हैं और भोजन कैसे बाँटना है।
इसमें “परीक्षण कार्य” की व्यवस्था थी, जिसमें राहत पाने के लिए सार्वजनिक कार्यों में श्रम करना पड़ता था, ताकि बजट की सीमा में रहते हुए भूखे लोगों तक मदद पहुँचे।
बाद में 1896-97 और 1899-1900 के अकालों में भी बहुत लोगों की जान गई, लेकिन संहिता ने सबसे भयावह स्थितियों को कम किया।

सही या गलत: 1880 से पहले, अंग्रेजों ने सक्रिय राहत नीति अपनाई थी, जिससे अकाल में बड़े पैमाने पर मौतें रुकीं।

2.3 आज अकाल आयोग की विरासत क्या है?

आयोग और संहिता ने मिलकर एक स्थायी व्यवस्था की नींव रखी: राहत कार्य, अनाज का आयात और राहत के लिए हमेशा तैयार रहने वाला तंत्र।
इनसे अकाल को केवल प्राकृतिक आपदा के बजाय ऐसी समस्या माना जाने लगा, जिससे निपटना सरकार का कर्तव्य था।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली सहित भारत की आधुनिक खाद्य सुरक्षा व्यवस्था की जड़ें इसी शुरुआत में हैं।

याद रखें:

1875: दक्कन दंगे। 1879: इनके सीधे परिणामस्वरूप राहत अधिनियम आया।
1876-78: अकाल से लाखों लोगों की मौत। 1880: स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग। 1883: अकाल संहिता।
1878: शस्त्र अधिनियम और देशी भाषा प्रेस अधिनियम। 1882: रिपन ने प्रेस अधिनियम रद्द किया।

3. शस्त्र अधिनियम और नस्ल के आधार पर दोहरा मापदंड

3.1 1878 का शस्त्र अधिनियम क्या था?

वायसराय लॉर्ड लिटन (Lord Lytton) ने पारित किया 1878 का शस्त्र अधिनियम (Arms Act).
इसने भारतीयों को बिना लाइसेंस हथियार रखने से रोक दिया, जबकि भारत में रहने वाले यूरोपीय लोगों को छूट दी गई।
1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों को हथियारबंद भारतीय आबादी से डर था।
नस्ल के आधार पर मिली इस छूट ने दोहरा मापदंड साफ कर दिया: एक यूरोपीय बिना रोक-टोक हथियार रख सकता था, लेकिन एक भारतीय नहीं।

सही या गलत: 1878 के शस्त्र अधिनियम ने यूरोपीय लोगों को लाइसेंस की उस शर्त से छूट दी थी, जो भारतीयों पर लागू थी।

3.2 इसके साथ देशी भाषा प्रेस अधिनियम का क्या महत्व था?

लिटन ने यह कानून भी पारित किया: देशी भाषा प्रेस अधिनियम (Vernacular Press Act) जो 1878 में भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों को निशाना बनाकर लाया गया था।
इसने मजिस्ट्रेटों को जमानत राशि माँगने और छपाई के उपकरण जब्त करने का अधिकार दिया, जबकि अपील का कोई अधिकार नहीं था।
अंग्रेजी भाषा के अखबारों को छूट दी गई थी, इसलिए इस कानून को खास तौर पर भारतीय जनमत को निशाना बनाने वाला माना गया।
लॉर्ड रिपन (Lord Ripon), जो लिटन के बाद आए अधिक उदार वायसराय थे, ने इस अधिनियम को रद्द किया 1882.

3.3 असंतोष के तीन रूप क्या थे?

दंगों, अकाल और शस्त्र तथा प्रेस अधिनियमों ने भारतीयों को एक साथ तीन मोर्चों पर प्रभावित किया।
कर्ज और अकाल से आर्थिक संकट पैदा हुआ। शस्त्र अधिनियम जैसे कानूनों से नागरिकों को अपमान सहना पड़ा। प्रेस पर पाबंदियों से राजनीतिक आवाज दबाई गई।
इन तीनों रूपों ने मिलकर उस असंतोष को बढ़ाया, जो आगे चलकर संगठित राष्ट्रवाद में बदल गया।

4. दो वायसराय, एक समान रुझान और परीक्षा की दृष्टि से महत्व

4.1 लिटन से रिपन तक के बदलाव से क्या पता चला?

1876 से 1880 तक वायसराय रहे लिटन ने शस्त्र अधिनियम और देशी भाषा प्रेस अधिनियम पारित किए तथा भव्य दिल्ली दरबार आयोजित किया।
उनके बाद 1880 से 1884 तक वायसराय रहे रिपन ने प्रेस अधिनियम रद्द किया और शुरुआत की स्थानीय स्वशासन.
लिटन के शासन में नियंत्रण और शान-शौकत के प्रदर्शन पर जोर था। रिपन के शासन में सुधार और मेल-मिलाप पर जोर था।
दोनों वायसरायों ने अपने-अपने तरीकों से भारतीयों को वास्तविक स्वशासन की माँग करने की ओर बढ़ाया।

सही या गलत: लिटन के बाद वायसराय बने लॉर्ड रिपन ने 1882 में देशी भाषा प्रेस अधिनियम रद्द किया।

अपने शब्दों में समझाएँ: दो या तीन वाक्यों में समझाएँ कि दक्कन दंगों के बाद चार साल के भीतर कानूनी उपाय क्यों किया गया, जबकि कहीं अधिक जानलेवा 1876-78 के अकाल पर सरकार की ठोस कार्रवाई होने में अधिक समय लगा।

परीक्षा की दृष्टि से:

CDS 2016 में पूछा गया था कि दक्कन दंगों के बारे में कौन-से कथन सही हैं: इनके बाद राहत अधिनियम आया, दंगे सीमित क्षेत्र में रहे (पूरे महाराष्ट्र में नहीं फैले), और अमेरिकी गृहयुद्ध के दौरान कपास की तेजी ने किसानों को गरीब बना दिया था।
CDS 2022 में इन दोनों बातों की पुष्टि हुई कि 19वीं सदी के किसानों ने साहूकारों के खिलाफ विद्रोह किया था और मई 1875 में सूपा (Supa) की घटनाएँ (बही-खाते जलाना) दक्कन दंगों का ही वर्णन करती हैं।
CDS 2019 में 1879 के राहत अधिनियम का उद्देश्य पूछा गया था: कर्ज के कारण जमीन बाहरी लोगों को बेचे जाने पर रोक लगाना।
आम गलती: किसी अधिनियम को पारित करने वाले और उसे निरस्त करने वाले व्यक्ति में भ्रम न करें। लिटन (Lytton) ने प्रेस अधिनियम पारित किया था; रिपन (Ripon) ने उसे निरस्त किया था।
समसामयिकी: MSP की कानूनी गारंटी के लिए 2024 का “दिल्ली चलो” किसान मार्च कर्ज और कीमतों से जुड़ी उन्हीं शिकायतों की याद दिलाता है, जो 1875 के दक्कन दंगों के पीछे थीं।
समसामयिकी: दिसंबर 2028 तक बढ़ाई गई PMGKAY मुफ्त खाद्यान्न योजना की जड़ें 1883 की अकाल संहिता के इस मूल विचार में हैं कि अकाल से निपटना राज्य की जिम्मेदारी है।

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