भारत में पुलिस सुधार

2006 में, सर्वोच्च न्यायालय ने हर राज्य को अपनी पुलिस में सुधार करने का निर्देश दिया। इसके लिए पहली समय-सीमा 31 दिसंबर 2006 तय की गई। सितंबर 2021 के एक आकलन में पाया गया कि किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने निर्देशों का पूरी तरह पालन नहीं किया था। इस लेख में प्रकाश सिंह मामले, उसके सात निर्देशों और उनका पालन अटकने के कारणों को समझाया गया है।

1संविधान के तहत पुलिस व्यवस्था पर किसका नियंत्रण है?

ज़रूर जानें · शब्दों को समझें · विषय 1

पुलिस व्यवस्था पर राज्यों का नियंत्रण है। लोक व्यवस्था राज्य सूची की प्रविष्टि 1 है। पुलिस प्रविष्टि 2 है।

अनुच्छेद 246 संसद और राज्य विधानमंडलों के बीच कानून बनाने की शक्तियां बांटता है। राज्य सूची उन विषयों की सूची है जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है।

केंद्र भी मदद करता है। वह राज्यों को धन, उपकरण और प्रशिक्षण देता है। उसकी पुलिस आधुनिकीकरण योजना बुनियादी ढांचे, हथियारों और संचार सुविधाओं के लिए सहायता देती है।

गलत धारणा: कुछ विद्यार्थी मानते हैं कि पुलिस संघ सूची का विषय है। ऐसा नहीं है। केंद्र केवल सहायता करता है।

2पुलिस सुधार की मांग सर्वोच्च न्यायालय तक कैसे पहुंची?

ज़रूर जानें · शब्दों को समझें · विषय 2

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पुलिस आयोग (NPC) की स्थापना की थी, तारीख थी 15 नवंबर 1977। इसने अध्ययन किया कि पुलिस व्यवस्था कैसे काम करनी चाहिए।

NPC ने प्रस्तुत कीं 1979 और 1981 के बीच आठ रिपोर्टें। इनमें व्यापक सुधारों की सिफारिश की गई। एक के बाद एक आई सरकारों ने इन्हें काफी हद तक ठंडे बस्ते में डाल दिया।

प्रकाश सिंह उत्तर प्रदेश और असम में पुलिस महानिदेशक (DGP) रह चुके थे। वे सीमा सुरक्षा बल के प्रमुख भी रहे।

वर्ष 1996में, उन्होंने एक जनहित याचिका (PIL) दायर की, यानी जनता की भलाई के लिए दायर किया गया मुकदमा। इसमें न्यायालय से मांग की गई कि वह राज्यों को रुके हुए सुधार लागू करने का निर्देश दे।

इस मामले में अंतिम फैसला आने में पूरे दस साल लगे।

322 सितंबर 2006 को क्या हुआ?

ज़रूर जानें · शब्दों को समझें · विषय 3

को 22 सितंबर 2006, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ (Prakash Singh v. Union of India)। उसने जारी किए सात बाध्यकारी निर्देश.

केंद्र सरकार के साथ-साथ हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को इनका पालन करना था।

पहली समय-सीमा थी 31 दिसंबर 2006। अनुपालन के शपथपत्र जमा करने की अंतिम तारीख थी 3 जनवरी 2007.

को 11 जनवरी 2007, न्यायालय ने समय-सीमा बढ़ाकर कर दी 10 अप्रैल 2007। इसके बाद एक निगरानी समिति बनी 2008.

लगभग कोई भी राज्य पहली समय-सीमा का पालन नहीं कर पाया।

4वे सात निर्देश क्या थे?

ज़रूर जानें · शब्दों को समझें · विषय 4

हर निर्देश एक समस्या का समाधान करता है। इन्हें उस समस्या से जोड़कर याद करें जिसे ये हल करते हैं।

• 1. राज्य सुरक्षा आयोग (SSC) हर राज्य में। यह व्यापक नीतियाँ तय करता है और पुलिस को राजनीतिक दबाव से बचाता है।
• 2. DGP का चयन और कार्यकाल। राज्य DGP को उन तीन वरिष्ठ अधिकारियों में से चुनता है जिनके नाम सुझाता है UPSC। DGP को कम से कम मिलता है दो साल का कार्यकाल।
• 3. क्षेत्र में तैनात अधिकारियों का कार्यकाल। ज़ोन, रेंज, जिलों और थानों के प्रमुख अधिकारियों को भी कम से कम दो साल का कार्यकाल मिलता है।
• 4. अपराध की जाँच को कानून-व्यवस्था के काम से अलग करना। इसकी शुरुआत दस लाख या उससे अधिक आबादी वाले शहरों से होती है।
• 5. पुलिस स्थापना बोर्ड (PEB)। इसमें DGP और चार वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। यह पुलिस उपाधीक्षक तक के अधिकारियों के तबादले, तैनाती और पदोन्नति के फैसले करता है।
• 6. पुलिस शिकायत प्राधिकरण (PCA)। राज्य स्तर का प्राधिकरण पुलिस अधीक्षक और उससे ऊपर के पदों के अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें सुनता है। जिला स्तर का प्राधिकरण पुलिस उपाधीक्षक और उससे नीचे के पदों के अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें सुनता है।
• 7. राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग। यह केंद्र स्तर पर काम करता है। यह केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुखों का चयन करता है, जिन्हें भी कम से कम दो साल का कार्यकाल मिलता है।

जाँच को अलग क्यों करें? दंगा रोकने में लगे सिपाही और किसी मामले के सबूत जुटाने में लगे सिपाही को अलग-अलग कौशल और समय चाहिए।

गलतफहमी: विद्यार्थी अक्सर SSC, PEB और PCA में भ्रमित हो जाते हैं। इनके काम के आधार पर इन्हें अलग-अलग याद रखें। SSC नीति तय करता है। PEB तैनाती का काम संभालता है। PCA शिकायतें सुनता है।

तय कार्यकाल गलत कामों से बचने की ढाल नहीं है। तय आधारों पर अधिकारी को फिर भी हटाया जा सकता है।

5क्या आयोग बना देने से निर्देशों का पालन साबित हो जाता है?

यह भी जानें · इतिहास समझें · विषय 5

नहीं। कागज़ों पर मौजूद किसी निकाय के पास वास्तविक अधिकार फिर भी नहीं हो सकते।

में सितंबर 2021, राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल (Commonwealth Human Rights Initiative—CHRI) ने निर्देशों के पालन का आकलन किया। इसमें पाया गया कि किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पूरी तरह पालन नहीं किया.

आकलन में पाया गया कि स्वतंत्रता कमजोर थी और शक्तियाँ सीमित कर दी गई थीं। चयन प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उपाय भी कमजोर थे।

केवल कर्नाटक ने अपने राज्य सुरक्षा आयोग (SSC) की सिफारिशों को बाध्यकारी बनाया। केवल अरुणाचल प्रदेश और कर्नाटक ने पुलिस स्थापना बोर्ड (PEB) के सभी मानदंड पूरे किए।

2006 के बाद अधिकांश राज्यों ने नए पुलिस अधिनियम पारित किए या पुराने अधिनियमों में संशोधन किए। कई कानून ऐसे बनाए गए कि वे निर्देशों का पालन करते दिखें, लेकिन तबादलों और तैनाती पर सरकार का वास्तविक नियंत्रण बना रहे।

A आदर्श पुलिस अधिनियम (Model Police Act) का मसौदा 2006 में एक समिति ने तैयार किया, जिसके अध्यक्ष थे सोली सोराबजी (Soli Sorabjee)। इसे एक नमूने के रूप में राज्यों को भेजा गया। इसने पूरे भारत में 1861 के पुलिस अधिनियम की जगह नहीं ली।

केरल, मेघालय और त्रिपुरा की स्थिति तुलनात्मक रूप से बेहतर है। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश सबसे खराब स्थिति वाले राज्यों में शामिल हैं। उत्तर प्रदेश प्रकाश सिंह का गृह राज्य है।

यह भी देखें केरल, मेघालय, बिहार और झारखंड.

औपनिवेशिक पुलिस अधिनियम, 1861 ने पुलिस को सरकार के कड़े नियंत्रण में रखा। 145 साल बाद, 2006 के फैसले ने इस नियंत्रण को कम करने की कोशिश की। दोनों का मुख्य सवाल एक ही है: किसी अधिकारी के तबादले और कार्यकाल का फैसला कौन करता है।

“पुलिस को राजनीतिक नियंत्रण से मुक्त करें” लिखना आसान है। इसे लागू करना कठिन है, क्योंकि जिन्हें नियंत्रण छोड़ना है, आदेश लागू करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है।

62006 के बाद पुलिस महानिदेशक (DGP) के चयन में क्या बदला?

जानने योग्य बातें · इतिहास को समझें · विषय 6

वर्ष 2018में न्यायालय ने राज्यों को निर्देश दिया कि वे मौजूदा DGP की सेवानिवृत्ति से तीन महीने पहले DGP पद के लिए प्रस्ताव संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) को भेजें। न्यायालय ने नियमित रूप से कार्यवाहक DGP नियुक्त करने की प्रथा को भी खारिज किया।

दिनांक 13 मार्च 2019को न्यायालय ने एक और नियम जोड़ा। चयन सूची में शामिल किए जाने पर विचार के लिए अधिकारी की कम से कम छह महीने की सेवा बाकी होनी चाहिए।

गलतफहमी: छह महीने की बची हुई सेवा और दो साल का कार्यकाल एक ही बात नहीं हैं। पहली शर्त तय करती है कि किसके नाम पर विचार किया जा सकता है। दूसरी नियुक्ति के बाद मिलने वाला कार्यकाल है।

7पुलिस के रोजमर्रा के कामकाज को कौन-से संबंधित सुधार प्रभावित करते हैं?

जानने योग्य बातें · इतिहास को समझें · विषय 7

ये कानून— भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita—BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Bharatiya Sakshya Adhiniyam) लागू हुए, दिनांक 1 जुलाई 2024.

• BNSS की धारा 173 के तहत संज्ञेय अपराध की सूचना दी जा सकती है, चाहे अपराध कहीं भी हुआ हो। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी गई सूचना पर हस्ताक्षर करने की समय-सीमा है तीन दिन.
• धारा 105 के तहत तलाशी और जब्ती की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग जरूरी है।
• धारा 176(3) में सात साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए फॉरेंसिक विशेषज्ञों के घटनास्थल पर जाने का प्रावधान है। यह राज्य द्वारा अधिसूचित तारीख से लागू होता है, जो पाँच साल के भीतर होनी चाहिए। यह जुलाई 2024 से हर जगह लागू नहीं है।

वर्ष परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह (Paramvir Singh Saini v. Baljit Singh), मामले में न्यायालय ने पुलिस थानों में CCTV कैमरे लगाने का आदेश दिया था। यह आदेश दिया गया था 2 दिसंबर 2020को। कैमरों में आवाज रिकॉर्ड करने और रात में भी देखने की सुविधा होनी चाहिए।

न्यायालय का आदेश आ जाना और कैमरों का काम करना अलग बातें हैं। कैमरे लगे हैं या नहीं और रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी जा रही है या नहीं, इनकी अलग-अलग जाँच करें।

8अक्टूबर 2026 तक के ताज़ा घटनाक्रम क्या हैं?

समसामयिकी · विषय 8

• 5 फ़रवरी 2026. न्यायालय ने UPSC को राज्यों को समय पर DGP नियुक्ति के प्रस्ताव भेजने की याद दिलाने की अनुमति दी। कोई राज्य ऐसा नहीं करता है, तो UPSC न्यायालय जा सकता है।
• 12 फ़रवरी 2026. न्यायालय ने तमिलनाडु के DGP मामले में पात्रता से जुड़े संदेह दूर किए। उसने तमिलनाडु को एक सप्ताह के भीतर UPSC को संशोधित प्रस्ताव भेजने को कहा।
• 12 मार्च 2026. न्यायालय ने बिहार के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही समाप्त कर दी, क्योंकि UPSC की प्रक्रिया से नियमित DGP नियुक्त हो चुका था। उसने पंजाब, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिज़ोरम को कारण बताने के निर्देश दिए।
• 5 अगस्त 2026. संसद में दिए गए एक जवाब के अनुसार, सभी 17,762 पुलिस थाने 1 जून 2026 तक CCTNS का इस्तेमाल कर रहे थे। CCTNS पुलिस रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में रखने की प्रणाली है।
• 8 अक्टूबर 2026. न्यायालय ने झारखंड के DGP संबंधी नियम पर सवाल उठाया। इस नियम में छह महीने की शर्त पूरी करने के लिए पिछली तारीख से सेवा की गणना की जाती है। उसने DGP तदाशा मिश्रा (Tadasha Mishra) को नोटिस जारी किया, न्याय मित्र से दूसरे राज्यों की स्थिति जाँचने को कहा और UPSC से सहायता माँगी। मामले की अगली सुनवाई की तारीख है 3 नवंबर 2026 और यह अभी लंबित है।

8 अक्टूबर के आदेश ने नियम रद्द नहीं किया और न ही DGP को पद से हटाया।

यह इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 (India Justice Report 2025) अप्रैल 2025 में जारी हुई थी। यह पुलिस, न्यायपालिका, जेलों और कानूनी सहायता के आधार पर राज्यों की रैंकिंग करती है। बड़े राज्यों में कर्नाटक पहले स्थान पर था। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना उसके ठीक पीछे थे। छोटे राज्यों में सिक्किम पहले स्थान पर था। यह संस्थाओं की क्षमता मापती है, सात निर्देशों का पालन नहीं। (स्रोत: टाटा ट्रस्ट्स, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025.)

जुलाई 2025 में हरियाणा राज्य विधि आयोग ने राज्य के 2007 के पुलिस अधिनियम में बदलाव सुझाए। एक सुझाव शिकायत दर्ज करने की समय-सीमा तीन साल से बढ़ाकर पाँच साल करने का था। दूसरा सुझाव पुलिस शिकायत प्राधिकरण के लिए मामले का फैसला करने की छह महीने की समय-सीमा को स्पष्ट करने का था। यह सिफारिश है, अभी कानून नहीं बनी है। (स्रोत: हरियाणा राज्य विधि आयोग, 27वीं रिपोर्ट.)

9जल्दी दोहराने के सवाल

परीक्षा अभ्यास · विषय 9

• NPC की कितनी रिपोर्टें थीं? आठ, 1979 से 1981 के बीच।
• जनहित याचिका कब दायर हुई थी? 1996.
• फैसले की तारीख? 22 सितंबर 2006.
• PEB में कितने सदस्य होते हैं? DGP और चार वरिष्ठ अधिकारी।
• फैसले का उद्देश्य किस औपनिवेशिक अधिनियम की पकड़ ढीली करना था? 1861 का पुलिस अधिनियम।