Prasar Bharati was established under an Act passed in 1990. When did it actually come into existence as a functioning body?

23 November 1997. Though the Prasar Bharati Act received assent in 1990, the corporation only came into existence on 23 November 1997. Read more: Polity0167 — Prasar Bharati: India's Public Broadcaster.

Which two broadcasters does Prasar Bharati oversee?

Akashvani (All India Radio) and Doordarshan. Prasar Bharati oversees Akashvani (All India Radio) and Doordarshan, India's public radio and television broadcasters. Read more: Polity0167 — Prasar Bharati: India's Public Broadcaster.

What is the approved outlay of the BIND Scheme, approved by the Cabinet Committee on Economic Affairs on 4 January 2023?

₹2,539.61 crore. The BIND Scheme was approved by the CCEA on 4 January 2023 at ₹2,539.61 crore, to fund modernisation of Prasar Bharati's broadcasting infrastructure. Read more: Polity0167 — Prasar Bharati: India's Public Broadcaster.

By when has the BIND Scheme been extended, according to a written Lok Sabha reply of 5 August 2026?

31 March 2027. The BIND Scheme, originally running through 2025-26, has been extended to 31 March 2027. Read more: Polity0167 — Prasar Bharati: India's Public Broadcaster.

In the same August 2026 reply, how many editorial-autonomy grievances did the government report receiving from journalists, employees, or media bodies in the past year?

Zero. The government reported zero grievances about editorial autonomy or appointments from journalists, employees, or media bodies in the past year; 7 separate complaints came from job applicants. Read more: Polity0167 — Prasar Bharati: India's Public Broadcaster.

What is the correct description of Prasar Bharati?

India's autonomous public service broadcaster, operating Doordarshan and All India Radio. Prasar Bharati is the public service broadcaster, not a regulator. It runs Doordarshan and All India Radio as an autonomous statutory corporation. Tariffs are TRAI's remit, and news-content complaints go first to the broadcaster, then escalate to the industry self-regulatory body and the Government oversight mechanism. Read more: Polity0328 — Broadcast Regulation in India.

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प्रसार भारती (Prasar Bharati): भारत का सार्वजनिक प्रसारक

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संसद ने 1990 में भारत के सार्वजनिक प्रसारक की स्थापना के लिए कानून पारित किया। प्रसार भारती को वास्तव में अस्तित्व में आने में सात साल और लगे। इस पाठ में इस अंतराल, प्रसार भारती की संरचना और BIND आधुनिकीकरण योजना को समझाया गया है।

अधिनियम 1990; 12 सितंबर को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली।

शुरुआत 23 नवंबर 1997।

संचालन आकाशवाणी और दूरदर्शन का।

BIND ₹2,539.61 करोड़, 31 मार्च 2027 तक।

वैधानिक निकाय: संसद के कानून से स्थापित संस्था।

आकाशवाणी: ऑल इंडिया रेडियो (All India Radio)।

डीडी फ्री डिश (DD Free Dish): निःशुल्क DTH मंच, कोई सदस्यता शुल्क नहीं।

BIND: प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास (Broadcasting Infrastructure and Network Development)।

विषय-सूची

अध्याय 1: स्थापना से सात साल पहले बना कानून
अध्याय 2: प्रसार भारती क्या है
अध्याय 3: BIND योजना
अध्याय 4: परीक्षा में भ्रम पैदा करने वाले बिंदु
अध्याय 5: समाचारों में, अगस्त 2026

1अध्याय 1: स्थापना से सात साल पहले बना कानून

ज़रूरी बातें

दो तारीखें, सात साल का अंतर

तारीख	घटना
12 सितंबर 1990	प्रसार भारती अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली।
23 नवंबर 1997	प्रसार भारती वास्तव में एक वैधानिक स्वायत्त निकाय के रूप में अस्तित्व में आया।
4 जनवरी 2023	आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने ₹2,539.61 करोड़ की BIND योजना को मंज़ूरी दी।
5 अगस्त 2026	लोकसभा में एक लिखित उत्तर में BIND की अवधि बढ़ाए जाने की पुष्टि हुई।

1990 को प्रसार भारती के काम शुरू करने का वर्ष न मानें।
उस वर्ष केवल अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी।
निगम ने वास्तव में 1997 में काम शुरू किया।

इस इंतज़ार को समझना क्यों ज़रूरी है

यह अधिनियम दिखाता है कि संस्थाओं को स्वायत्तता मिलने में कितना समय लग सकता है।
अक्सर कानूनी ढाँचा पहले बन जाता है और वास्तव में काम करने की क्षमता बाद में विकसित होती है। कभी-कभी इसमें कई साल लग जाते हैं।
प्रसार भारती के मामले में यह इंतज़ार प्रसारण को सरकार के सीधे नियंत्रण से वास्तविक स्वतंत्रता देने से जुड़ा था।
इसका उद्देश्य केवल एक और सरकारी विभाग बनाना नहीं था।

याद रखें: अधिनियम 1990 ≠ प्रसारक 1997।

सही या गलत: प्रसार भारती ने 1990 में काम शुरू किया, जब अधिनियम पारित हुआ था।

2अध्याय 2: प्रसार भारती क्या है

ज़रूरी बातें

एक वैधानिक स्वायत्त निकाय

प्रसार भारती, प्रसार भारती अधिनियम, 1990 के तहत स्थापित एक वैधानिक स्वायत्त निकाय है।
यह भारत के सार्वजनिक रेडियो और टेलीविज़न प्रसारकों, आकाशवाणी (All India Radio) और दूरदर्शन की देखरेख करता है।
प्रसार भारती बोर्ड निगम का संचालन करता है। इसमें एक अध्यक्ष और एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO, कार्यकारी सदस्य) होते हैं।
यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है।
और पढ़ें: भारत में पत्रकारिता.

पहुँच

आकाशवाणी की पहुँच भारत की लगभग 98% आबादी और लगभग 90% क्षेत्रफल तक है।
डीडी फ्री डिश (DD Free Dish) दूरदर्शन का मुफ्त डीटीएच (DTH) प्लेटफ़ॉर्म है।
इसे देश में कहीं भी बिना सदस्यता शुल्क के देखा जा सकता है।

सही या गलत: प्रसार भारती, आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों का संचालन देखता है।

3अध्याय 3: BIND योजना

जानने योग्य बातें

धनराशि और अवधि

प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास (BIND) योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
यह प्रसार भारती के प्रसारण ढाँचे के आधुनिकीकरण के लिए धन उपलब्ध कराती है।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 4 जनवरी 2023 को ₹2,539.61 करोड़ की लागत से इस योजना को मंजूरी दी थी। मूल रूप से यह योजना 2025-26 तक चलनी थी।
बाद में इसकी अवधि 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दी गई।

किन चीजों के लिए धन मिलता है

BIND के तहत ओबी वैन (OB vans) जैसी चीजों के लिए धन मिलता है।
इसके तहत दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियो को एचडी (HD) प्रसारण के लिए तैयार करने वाले डिजिटल उपकरणों के उन्नयन के लिए भी धन मिलता है।

संपादकीय समीक्षा

प्रधान संपादक और वरिष्ठ संपादकीय टीमें संपादकीय मामलों की समीक्षा करती हैं।
ये टीमें प्रसार भारती की अपनी संपादकीय नीतियों और कार्यक्रम संहिता के तहत काम करती हैं।
प्रसार भारती अपनी नियमित संपादकीय समीक्षा में दर्शकों की संख्या के आँकड़ों, दर्शकों की प्रतिक्रिया और सोशल मीडिया के विश्लेषण का भी उपयोग करता है।

सही या गलत: BIND को 2023 में मंजूरी मिली थी और इसकी अवधि 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दी गई है।

सोचिए: सोचिए: विभाग के बजाय वैधानिक निकाय क्यों?

एक विभाग को रोज़ मंत्री के प्रति जवाबदेह रहना पड़ता है। वैधानिक निकाय कानून के तहत बनाया जाता है और उसका अपना बोर्ड होता है। इससे उसे सीधे सरकारी नियंत्रण से स्वतंत्र रहने का कानूनी आधार मिलता है।

4अध्याय 4: परीक्षा में भ्रम पैदा करने वाली बातें

परीक्षा की दृष्टि से

1990 अधिनियम का वर्ष है, प्रसारक की शुरुआत का नहीं

प्रश्न में पूछा जा सकता है कि प्रसार भारती की स्थापना कब हुई थी।
अधिनियम 1990 का है।
प्रसार भारती ने 23 नवंबर 1997 को काम शुरू किया।

संपादकीय मामलों में शून्य शिकायतें, सभी मामलों में नहीं

“शून्य शिकायतें” का आँकड़ा खास तौर पर संपादकीय स्वायत्तता और नियुक्तियों से जुड़ी चिंताओं के बारे में है।
उसी उत्तर में नियुक्तियों को लेकर नौकरी के आवेदकों की 7 शिकायतों का भी उल्लेख है।
ये शिकायतें पूरी तरह अलग श्रेणी में आती हैं।

सही या गलत: लोकसभा में दिए गए उत्तर में कहा गया कि किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं मिली।

5अध्याय 5: अगस्त 2026 में चर्चा में

समसामयिक घटनाएँ

BIND की अवधि बढ़ने की पुष्टि

5 अगस्त 2026 को लोकसभा में दिए गए एक लिखित उत्तर में BIND की अवधि 31 मार्च 2027 तक बढ़ाए जाने की पुष्टि की गई और धनराशि की प्रगति की जानकारी दी गई। (स्रोत: डीडी इंडिया (DD India).)
उसी उत्तर में बताया गया कि पिछले वर्ष संपादकीय स्वायत्तता या नियुक्तियों को लेकर पत्रकारों, कर्मचारियों या मीडिया संगठनों से कोई शिकायत नहीं मिली।
हालाँकि, नियुक्तियों को लेकर नौकरी के आवेदकों की 7 शिकायतें मिली थीं।
और पढ़ें: पत्र सूचना कार्यालय (PIB) और भारत में पत्रकार कल्याण, भारतीय प्रेस परिषद (Press Council of India) और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (Press Trust of India).
संबंधित पहल: वेव्स (WAVES) और जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज (Gems of India Challenge).

झटपट सवाल-जवाब

अधिनियम को स्वीकृति कब मिली? 12 सितंबर 1990।
निकाय ने काम कब शुरू किया? 23 नवंबर 1997।
BIND के लिए कुल निर्धारित राशि? ₹2,539.61 करोड़।
BIND कब समाप्त होगा? 31 मार्च 2027.
आकाशवाणी की पहुँच कितनी आबादी तक है? लगभग 98%.

उत्तर दिए गए 0 / 4 जाँच प्रश्नों में से।