When was the Central Bureau of Investigation (CBI) formally established?

1 April 1963. The CBI was formally established on 1 April 1963, through a Government of India resolution, following the recommendation of the Santhanam Committee on Prevention of Corruption (1962-64). Read more: https://mcqquestion.com/indian-polity-and-constitution/polity0186-cbi-central-bureau-of-investigation/

The CBI is not a statutory body created by its own Act of Parliament. Which law does it actually derive its power to investigate from?

Delhi Special Police Establishment Act, 1946. The CBI derives its power to investigate from the Delhi Special Police Establishment Act, 1946, not from a dedicated CBI statute. This is a common point of confusion, since the CBI is often assumed to be a statutory body in its own right. Read more: https://mcqquestion.com/indian-polity-and-constitution/polity0186-cbi-central-bureau-of-investigation/

The landmark 1997 Vineet Narain judgment mandated which safeguard for the post of CBI Director?

A minimum fixed tenure of two years, decided by a high-powered selection committee. The Vineet Narain vs. Union of India (1997) judgment established a minimum fixed two-year tenure for the CBI Director, along with a high-powered committee for the appointment, both meant to insulate the post from political interference.

In May 2013, which case prompted the Supreme Court to famously describe the CBI as a "caged parrot speaking in its master's voice"?

The coal block allocation ("Coalgate") case. Justice R.M. Lodha made the "caged parrot" remark while hearing the coal block allocation scam case, commonly known as Coalgate, criticising political interference in the CBI's investigation.

As of mid-2026, who is the CBI Director, and what happened to his tenure in May 2026?

Praveen Sood; he received a second one-year extension, taking his tenure to around May 2027. Praveen Sood, CBI Director since May 2023, received a second one-year extension on 13 May 2026, extending his tenure to around May 2027. Subodh Kumar Jaiswal was Sood's actual predecessor as CBI Director (2021-2023), not a current second-termer, and Anurag Kumar was separately appointed as a CBI Joint Director around this time, not Director. Read more: https://mcqquestion.com/indian-polity-and-constitution/polity0186-cbi-central-bureau-of-investigation/

The stated mission ‘to preserve values in public life and ensure the health of the national economy’ belongs to which body?

The Central Bureau of Investigation (CBI). This is the CBI's own stated mission on its official website (cbi.gov.in, About Us). The CBI investigates corruption, economic offences and serious crime. The CVC advises on vigilance and does not run investigations of its own. CEIB and ED have different mandates.Read more: Polity0186 — CBI (Central Bureau of Investigation).

The CVC's Selection Committee and the CBI Director's Selection Committee share two common members. What's the key difference between them?

CVC's committee includes the Home Minister; CBI Director's includes the Chief Justice of India instead. The CVC's Selection Committee is the Prime Minister, the Home Minister, and the Leader of the Opposition. The CBI Director's committee shares the Prime Minister and Leader of the Opposition, but swaps in the Chief Justice of India instead of the Home Minister. Read more: Polity0065 — Central Vigilance Commission.

सीबीआई (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो)

CBI भारत के कुछ सबसे बड़े भ्रष्टाचार मामलों की जाँच करती है। फिर भी, यह अपने अलग कानून से बनी वैधानिक संस्था नहीं है। यह अब भी युद्धकाल के 1946 के एक पुलिस कानून के तहत काम करती है। इस पाठ में हम जानेंगे कि CBI की शुरुआत कैसे हुई, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी स्वतंत्रता बचाने की कोशिश कैसे की, राज्य इसकी जाँच पर रोक क्यों लगा सकते हैं और आज इसका नेतृत्व कौन करता है।

CBI: 1941 से 2026 तक की प्रमुख तिथियाँ।

1946 DSPE अधिनियम। आज भी CBI का कानूनी आधार।

1 अप्रैल 1963 CBI की औपचारिक स्थापना हुई।

1997 विनीत नारायण (Vineet Narain) फैसले में निदेशक का कार्यकाल तय किया गया।

मई 2013 कोयला घोटाला मामले में “पिंजरे में बंद तोता” टिप्पणी।

DSPE अधिनियम: दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946।

सामान्य सहमति: किसी राज्य में जाँच करने के लिए CBI को उस राज्य से मिली पहले से लागू अनुमति।

मूल अपराध (Predicate offence): वह मूल अपराध जिससे जाँच में सामने आया धन जुड़ा हो।

पिंजरे में बंद तोता: CBI की स्वतंत्रता की कमी पर सुप्रीम कोर्ट की 2013 की व्यंग्यात्मक टिप्पणी।

विषय-सूची

अध्याय 1: युद्धकाल का एक कानून
अध्याय 2: निदेशक की स्वतंत्रता की रक्षा
अध्याय 3: “सामान्य सहमति” का मतलब
अध्याय 4: अन्य एजेंसियों के बीच CBI की भूमिका
अध्याय 5: समाचारों में, मई 2026
पिछले वर्षों के प्रश्न

1अध्याय 1: युद्धकाल का एक कानून

ज़रूर जानें

शुरुआत कैसे हुई

वर्ष 1941, में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विशेष पुलिस स्थापना (SPE) का गठन हुआ।
इसका काम युद्ध के दौरान होने वाली खरीद में भ्रष्टाचार की जाँच करना था।
वर्ष 1946, में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE) अधिनियम ने इसका दायरा केंद्र सरकार के सभी विभागों तक बढ़ा दिया।
1962-64 में भ्रष्टाचार निवारण पर संथानम समिति (Santhanam Committee) ने इस काम के लिए एक अलग केंद्रीय एजेंसी बनाने की सिफारिश की।
दिनांक 1 अप्रैल 1963, को भारत सरकार के एक संकल्प से CBI की औपचारिक स्थापना हुई।

वैधानिक संस्था नहीं

CBI अपने अलग कानून से बनी वैधानिक संस्था नहीं है।
इसे जाँच करने का अधिकार मिलता है: DSPE अधिनियम, 1946.
यह औपनिवेशिक दौर का एक पुलिस कानून है।
इस तरह, केंद्र की एक शक्तिशाली जाँच एजेंसी का कानूनी आधार सीमित है।
परीक्षाओं में CBI के वास्तविक अधिकारों और उसकी स्थापना के औपचारिक आधार के बीच का अंतर पूछा जाता है।

यह किन मामलों की जाँच करती है

ऊँचे पदों पर भ्रष्टाचार।
गंभीर धोखाधड़ी।
ऐसे अपराध जिनका असर एक से अधिक राज्यों या देशों तक हो।
ये मामले आम तौर पर राज्य पुलिस की जाँच के दायरे से आगे जाते हैं।
इसका मुख्यालय CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली में है।

याद रखें: CBI का कानूनी आधार DSPE अधिनियम, 1946 है। इसकी औपचारिक स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुई।

सही या गलत: CBI एक वैधानिक संस्था है, जिसे इसके लिए बने अलग अधिनियम से स्थापित किया गया था।

2अध्याय 2: निदेशक की स्वतंत्रता की रक्षा

ज़रूर जानें

विनीत नारायण मामले का फैसला

दिनांक 18 दिसंबर 1997, को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया: विनीत नारायण बनाम भारत संघ (Vineet Narain v. Union of India).
इसने निदेशक को कम से कम दो वर्षों का निश्चित कार्यकाल दिया।
एक उच्चस्तरीय समिति निदेशक का चयन करती है।
उद्देश्य राजनीतिक हस्तक्षेप कम करना था।
और पढ़ें: सर्वोच्च न्यायालय.

निदेशक का चयन कौन करता है?

प्रधानमंत्री इस समिति के अध्यक्ष होते हैं।
लोकसभा में विपक्ष के नेता इसके सदस्य होते हैं।
भारत के मुख्य न्यायाधीश इसके सदस्य होते हैं।

“पिंजरे में बंद तोता” टिप्पणी

में मई 2013, कोलगेट कोयला ब्लॉक मामले की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने CBI को “पिंजरे में बंद तोता” कहा था।
यह टिप्पणी आज भी CBI की स्वायत्तता पर होने वाली बहस को प्रभावित करती है।
एजेंसी को कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त करने के पक्ष में दिए जाने वाले सुधार प्रस्तावों में अक्सर इस टिप्पणी का उल्लेख होता है।

याद रखें: प्रधानमंत्री + विपक्ष के नेता + भारत के मुख्य न्यायाधीश निदेशक का चयन करते हैं। न्यूनतम कार्यकाल: दो वर्ष।

सही या गलत: CBI निदेशक का चयन एक समिति करती है, जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं।

3अध्याय 3: “सामान्य सहमति” का अर्थ

जानने योग्य बातें

राज्यों की भूमिका क्यों है

CBI एक पुलिस कानून के तहत काम करती है।
इसलिए किसी राज्य में जाँच करने के लिए उसे सामान्यतः उस राज्य की पूर्व अनुमति चाहिए।
इस स्थायी अनुमति को कहते हैं सामान्य सहमति.
इसके बिना CBI को हर मामले के लिए राज्य से अलग अनुमति माँगनी पड़ती है।

सहमति वापस लेने वाले राज्य

हाल के वर्षों में लगभग 10 राज्यों ने सामान्य सहमति वापस ली है।
इनमें पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक शामिल हैं।
इससे CBI के कुछ मामलों की जाँच धीमी हुई है, खासकर एक से अधिक राज्यों से जुड़े बैंक धोखाधड़ी के मामलों में।
लेकिन सहमति वापस लेने से जाँच पर पूरी तरह रोक नहीं लगती।
अदालतें फिर भी CBI जाँच का आदेश दे सकती हैं और राज्य किसी एक मामले के लिए सहमति दे सकता है।
UPSC मुख्य परीक्षा 2021 में संघवाद और CBI के अधिकार क्षेत्र के इस संबंध पर प्रश्न पूछा गया था।

सही या गलत: जब कोई राज्य सामान्य सहमति वापस लेता है, तो CBI वहाँ कभी जाँच नहीं कर सकती।

सोचकर देखें: सोचकर देखें: 1946 का एक पुलिस कानून राज्यों को अनुमति देने से इनकार करने का अधिकार क्यों देता है?

पुलिस राज्य सूची का विषय है। CBI को विशेष पुलिस बल मानने वाले कानून को राज्य की अपनी पुलिस संबंधी शक्तियों का सम्मान करना होता है। इसलिए CBI को किसी राज्य के भीतर काम करने के लिए सहमति चाहिए।

4अध्याय 4: अन्य एजेंसियों के बीच CBI की भूमिका

और जानें

वे एजेंसियाँ जिनमें लोग भ्रमित होते हैं

ED: FEMA, PMLA और FEOA के तहत आर्थिक अपराधों की जाँच करता है। CBI सामान्य भ्रष्टाचार और गंभीर अपराधों के मामले देखती है।
SFIO: कंपनी कानून के तहत कंपनियों में धोखाधड़ी की जाँच करता है। यह कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन है। CBI की तरह, यह भी अपने लिए अलग कानून बनने से पहले कई वर्षों तक काम करता रहा।
CEIB: वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन है। यह ED, CBI और DRI जैसी एजेंसियों के बीच आर्थिक खुफिया सूचनाओं के समन्वय का काम करता है।
CVC: यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग। परीक्षा के प्रश्नों में इसके भ्रष्टाचार विरोधी कार्य को अक्सर गलती से CBI का कार्य बता दिया जाता है।
CBI स्वयं कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के माध्यम से कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन है।
और पढ़ें: प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate), गंभीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय (SFIO), केंद्रीय सतर्कता आयोग और भारत की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियाँ.

भगोड़े

भारत वापस लाए गए भगोड़ों की संख्या बढ़ाने में योगदान देने वाली कई एजेंसियों में CBI भी शामिल है।
और पढ़ें: भगोड़े अपराधियों का भारत में प्रत्यर्पण.

सही या गलत: CBI कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन है, जबकि SFIO कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन है।

5अध्याय 5: समाचारों में, मई 2026

समसामयिकी

निदेशक को दूसरा सेवा विस्तार

प्रवीण सूद (Praveen Sood) 1986 बैच के IPS अधिकारी हैं। वे CBI निदेशक के पद पर कार्यरत हैं, इस तारीख से: 25 मई 2023.
इस तारीख को: 13 मई 2026, सरकार ने एक वर्ष के दूसरे सेवा विस्तार को मंजूरी दी।
उनका कार्यकाल अब 24 मई 2026 से आगे बढ़कर लगभग मई 2027 तक हो गया है।
मूल दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद, उन्हें मई 2025 में पहला सेवा विस्तार मिला था।
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की बैठक के बाद, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने इस निर्णय को मंजूरी दी।
विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने लिखित असहमति दर्ज कराई।
(स्रोत: द ट्रिब्यून (The Tribune).)

नए संयुक्त निदेशक

वरिष्ठ IPS अधिकारी अनुराग कुमार (Anurag Kumar) को CBI का संयुक्त निदेशक नियुक्त किया गया।
उनका कुल पांच वर्ष का कार्यकाल फरवरी 2027 तक है।
(स्रोत: डेक्कन हेराल्ड (Deccan Herald).)

सही या गलत: CBI निदेशक प्रवीण सूद को मई 2026 में एक वर्ष का दूसरा सेवा विस्तार मिला।

6पिछले वर्षों के प्रश्न

परीक्षा की दृष्टि से: इस विषय पर पूछा गया वास्तविक प्रश्न।

UPSC मुख्य परीक्षा 2021, सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II

भारत के संघीय स्वरूप के संदर्भ में समझाइए कि CBI के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाने वाले राज्य भी सहमति देने से पूरी तरह इनकार क्यों नहीं कर सकते। ऊपर बताई गई सामान्य सहमति की व्यवस्था का उपयोग कीजिए।

संक्षिप्त प्रश्नोत्तर

DSPE अधिनियम किस वर्ष बना? 1946.
CBI की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1963।
विनीत नारायण (Vineet Narain) मामले का फैसला कब आया? 18 दिसंबर 1997।
‘पिंजरे में बंद तोता’ कब कहा गया? मई 2013, कोयला घोटाला (Coalgate)।
निदेशक कौन हैं? प्रवीण सूद (Praveen Sood)।

उत्तर दिए गए 0 / 5 प्रश्नों के।