Article 19(1) of the Constitution of India, as it stands amended, includes which of the following? 1. Freedom of speech and expression 2. Assemble peaceably and without arms 3. To acquire and dispose property 4. To move freely throughout the territory of India. Select the correct answer using the code given below :

1, 2 and 4 only. The answer is 1, 2 and 4 only. The right to acquire and dispose of property was removed from Article 19 by the 44th Amendment in 1978. It is now only a legal right, under Article 300A, not a fundamental right.

Which Amendment inserted the term 'Cooperative Societies' into Article 19(1)(c), recognising the right to form cooperative societies as part of the freedom of association?

97th Amendment, 2011. The 97th Amendment Act, 2011, inserted 'Cooperative Societies' into Article 19(1)(c) and added related provisions on their functioning. Read more: Constitutional Amendment Procedure.

Which Article of the Indian Constitution is read to include freedom of the press?

Article 19(1)(a). The Constitution does not name a separate right to press freedom. It is read into Article 19(1)(a), the right to freedom of speech and expression, as held in Romesh Thappar v. State of Madras (1950). Read more: Polity0159 — Journalism in India.

Which Article automatically relaxes Article 19’s limits on State power during an Emergency based on war or external aggression?

Article 358. Article 358 operates without a separate Presidential order during an Emergency based on war or external aggression. It does not apply to an Emergency based only on armed rebellion. Its protection covers laws declaring their connection with the Emergency, and executive action under those laws. Article 359 separately permits Presidential orders suspending court enforcement of specified rights, except Articles 20 and 21. Emergency Provisions

For a restriction under Article 19(6) to be valid, what must it satisfy?

It must be both reasonable, and in the interest of the general public. The correct answer is that the restriction must be reasonable and in the interest of the general public. Both parts must be met. Memory hook: reasonable plus public interest. Read more: Article 19(6).

What did the Constitution (First Amendment) Act, 1951, add to Article 19(6)?

Explicit protection for State monopolies, including complete or partial exclusion of citizens. The correct answer is explicit protection for State monopolies, including nationalisation schemes. The First Amendment added it in 1951. Memory hook: 1951 added State business. Read more: Article 19(6).

The Maneka Gandhi case established what came to be called the 'Golden Triangle,' linking which three Articles?

Articles 14, 19, and 21. The correct answer is Articles 14, 19 and 21. In Maneka Gandhi the Court read these Articles together. A procedure touching life or liberty must be fair, just and reasonable. Memory hook: 14, 19, 21 together. Read more: Judicial Activism in India.

Which of the following Articles in the Constitution of India are exceptions to the Fundamental Rights enumerated in Article 14 and Article 19?

Article 31A and Article 31C. The correct answer is Article 31A and Article 31C. Laws within them cannot be called void for clashing with Article 14 or 19. Memory hook: 31A and 31C shield laws. Read more: Right to Equality: Article 14 and the India-USA Comparison.

संविधान का अनुच्छेद 19

अनुच्छेद 19 आपको केवल एक स्वतंत्रता नहीं देता। यह एक ही वाक्य में छह स्वतंत्रताएँ देता है। आप अपनी इच्छा से बोल सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं, समूह बना सकते हैं, घूम सकते हैं, बस सकते हैं और काम कर सकते हैं। हर स्वतंत्रता पर पाबंदी लगाने के आधार भी अलग-अलग हैं। इस पाठ में इन स्वतंत्रताओं, उनकी सीमाओं और उन्हें आकार देने वाले मुकदमों को समझाया गया है।

भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली। रोमेश थापर (Romesh Thappar), श्रेया सिंघल (Shreya Singhal) और अनुराधा भसीन (Anuradha Bhasin) मामलों के फैसले यहीं हुए थे। फोटो: सुभाशीष पाणिग्रही (Subhashish Panigrahi), विकिमीडिया कॉमन्स (Wikimedia Commons), CC BY-SA 4.0.

सार नागरिकों के लिए छह स्वतंत्रताएँ, हर एक की अपनी सीमाएँ।

किस पर लागू केवल नागरिकों को, राज्य के विरुद्ध।

प्रमुख मामले रोमेश थापर (Romesh Thappar) (1950), श्रेया सिंघल (Shreya Singhal) (2015), अनुराधा भसीन (Anuradha Bhasin) (2020)।

क्या हटा दिया गया अब 19(1)(f) नहीं है। संपत्ति का अधिकार 1978 में हटा दिया गया था।

युक्तियुक्त प्रतिबंध: ऐसी पाबंदी जो उचित हो, जरूरत से ज्यादा न हो और बताए गए आधारों में से किसी एक पर लगाई गई हो।

लोक व्यवस्था: समाज में रोजमर्रा की शांति। इसका दायरा राज्य की सुरक्षा से व्यापक, लेकिन कानून और व्यवस्था से संकरा है। लोक व्यवस्था में हर गड़बड़ी राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं होती।

संघ: कोई समूह, जैसे क्लब, यूनियन या सहकारी समिति।

विषय-सूची

अनुच्छेद 19 किन अधिकारों की रक्षा करता है?
कोई भी स्वतंत्रता असीमित क्यों नहीं है?
अनुच्छेद 19(2) में “युक्तियुक्त” शब्द कैसे आया?
अनुच्छेद 19 का लाभ कौन ले सकता है और इस पर पाबंदी कौन लगा सकता है?
हटाई गई सातवीं स्वतंत्रता का क्या हुआ?
क्या अनुच्छेद 19 इंटरनेट पर भी लागू होता है?
परीक्षाओं में इस विषय से कैसे प्रश्न पूछे गए हैं?
विरोध-प्रदर्शन के अधिकारों से जुड़ी कौन-सी खबरें चर्चा में हैं?

1अनुच्छेद 19 किन अधिकारों की रक्षा करता है?

1.1 छह स्वतंत्रताएँ कौन-सी हैं?

अनुच्छेद 19(1) में ये स्वतंत्रताएँ उपखंड (a) से (g) तक दी गई हैं, लेकिन (f) हटा दिया गया है। इन्हें एक ही अनुच्छेद के तहत छह अलग-अलग अधिकार समझें। ये “स्वतंत्रता” नाम का एक व्यापक अधिकार नहीं हैं।

19(1)(a): वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता.
19(1)(b): बिना हथियारों के शांतिपूर्वक इकट्ठा होना।
19(1)(c): संघ, यूनियन या सहकारी समितियाँ बनाना।
19(1)(d): पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से घूमना।
19(1)(e): भारत के किसी भी भाग में रहना और बसना।
19(1)(g): कोई भी पेशा, व्यवसाय, व्यापार या कारोबार करना।

1.2 क्या वाक् की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है?

हाँ। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता के लिए अलग उपखंड नहीं है। न्यायालय इसे शामिल मानते हैं 19(1)(a)। सहकारी समितियों वाला प्रावधान बाद में आया। इसे 2011 में 97वें संशोधन से जोड़ा गया।

याद रखें: अनुच्छेद 19(1) में आज छह स्वतंत्रताएँ हैं: (a), (b), (c), (d), (e) और (g)। प्रेस की स्वतंत्रता (a) के अंतर्गत आती है।

सही या गलत: अनुच्छेद 19(1) में आज (a) से (g) तक सात स्वतंत्रताएँ दी गई हैं।

2कोई भी स्वतंत्रता असीमित क्यों नहीं है?

2.1 किस स्वतंत्रता पर कौन-सी पाबंदी लागू होती है?

हर स्वतंत्रता पर पाबंदी लगाने के लिए अलग खंड है। खंड (2) वाक् की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगाता है। खंड (3) इकट्ठा होने की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगाता है। खंड (4) संघ बनाने की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगाता है। खंड (5) घूमने और रहने की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगाता है। खंड (6) व्यापार और पेशे की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगाता है।

खंड	किस स्वतंत्रता पर पाबंदी लगाता है	मुख्य आधार
19(2)	वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता	संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि, अपराध के लिए उकसाना
19(3)	इकट्ठा होने की स्वतंत्रता	संप्रभुता और अखंडता, लोक व्यवस्था
19(4)	संघ बनाने की स्वतंत्रता	संप्रभुता और अखंडता, लोक व्यवस्था, नैतिकता
19(5)	घूमने और रहने की स्वतंत्रता	आम जनता का हित, अनुसूचित जनजातियों का संरक्षण
19(6)	पेशा, व्यापार, कारोबार	आम जनता का हित, पेशे के लिए जरूरी योग्यताएँ, राज्य का एकाधिकार

2.2 अगर इनकी सीमाएँ हैं, तो इन्हें मौलिक क्यों कहते हैं?

कोई अधिकार मौलिक होने के बावजूद सीमाओं के अधीन हो सकता है। राज्य उस पर केवल दिए गए आधारों में से किसी एक के तहत पाबंदी लगा सकता है। फिर न्यायालय जाँचते हैं कि वह आधार वास्तव में लागू होता है या नहीं। सूची में दिए गए आधारों से बाहर के किसी आधार पर बना कानून रद्द किया जा सकता है।

केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पाबंदी के अतिरिक्त आधार हैं: अवमानना, मानहानि और उकसाना.
ये आधार शब्दों से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए हैं, जैसे मौखिक मानहानि।
खंड 19(6) राज्य को स्वयं व्यापार चलाने की अनुमति देता है, भले ही नागरिकों को उस व्यापार से पूरी तरह बाहर रखा जाए। पहले संविधान संशोधन (1951) ने इसे स्पष्ट किया।

सोचकर समझें: क्या राज्य आपको शराब या आग्नेयास्त्र जैसी खतरनाक चीजें बेचने से रोक सकता है, और फिर भी 19(1)(g) का उल्लंघन नहीं होगा? हाँ, 19(6) के तहत ऐसा हो सकता है, यदि नियम उचित हो और जनहित में हो।

3अनुच्छेद 19(2) में “युक्तियुक्त” शब्द कैसे आया?

3.1 रोमेश थापर मामले में क्या हुआ?

1950 में मद्रास ने एक पत्रिका पर प्रतिबंध लगाया, जिसका नाम था क्रॉस रोड्स (Cross Roads)। प्रतिबंध का आधार लोक व्यवस्था था। सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिबंध रद्द कर दिया। यह फैसला आया था रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य (Romesh Thappar v. State of Madras) (26 मई 1950) में। न्यायालय ने कहा कि लोक व्यवस्था का दायरा राज्य की सुरक्षा से अधिक व्यापक है। मूल अनुच्छेद 19(2) में केवल राज्य की सुरक्षा, लिखित मानहानि, मौखिक मानहानि, मानहानि, न्यायालय की अवमानना, शिष्टता और नैतिकता के आधार पर पाबंदियाँ लगाने की अनुमति थी।

3.2 संसद ने क्या कदम उठाया?

संसद ने जल्द कदम उठाया। पहले संविधान संशोधन (1951) ने 19(2) को दोबारा लिखा। इसमें लोक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और अपराध के लिए उकसाना जोड़ा गया। इसमें एक शब्द भी जोड़ा गया: “युक्तियुक्त”। इससे न्यायालय हर पाबंदी की जाँच कर सकते थे। बाद में 16वें संविधान संशोधन (1963) ने भारत की संप्रभुता और अखंडता को भी जोड़ा।

1950: थापर मामला। पुराने पाठ में लोक व्यवस्था पाबंदी का आधार नहीं है।
1951: पहला संविधान संशोधन “युक्तियुक्त” शब्द जोड़ता है और पाबंदी के आधारों का दायरा बढ़ाता है।
1963: 16वाँ संविधान संशोधन संप्रभुता और अखंडता को जोड़ता है।

सही या गलत: अनुच्छेद 19(2) के मूल 1950 वाले पाठ में ‘युक्तियुक्त’ शब्द पहले से था।

4अनुच्छेद 19 का लाभ कौन ले सकता है, और इस पर पाबंदी कौन लगा सकता है?

4.1 क्या यह सभी के लिए है?

नहीं। अनुच्छेद 19 सुरक्षा देता है केवल नागरिकों को। अनुच्छेद 14 और 21 भारत में किसी भी व्यक्ति को सुरक्षा देते हैं। कोई विदेशी आगंतुक अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताओं का दावा नहीं कर सकता, भले ही वह यहाँ कानूनी रूप से रह रहा हो। परीक्षाओं में इस अंतर पर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं।

4.2 क्या पाबंदी के आधारों की सूची बढ़ाई जा सकती है?

न्यायालय के अनुसार, नहीं। कौशल किशोर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (Kaushal Kishor v. State of Uttar Pradesh) (3 जनवरी 2023) में संविधान पीठ ने कहा कि 19(2) और 19(6) में दिए गए आधारों की सूची पूर्ण है। दूसरे अधिकारों का हवाला देकर अतिरिक्त पाबंदियाँ नहीं जोड़ी जा सकतीं। राज्य और उसके न्यायालयों को बताए गए आधारों के भीतर ही रहना होगा।

4.3 आपातकाल में क्या होता है?

इसके लिए प्रावधान है अनुच्छेद 358में। युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर आपातकाल घोषित होने पर अनुच्छेद 19 की सुरक्षा अपने-आप शिथिल हो जाती है। किसी अतिरिक्त आदेश की जरूरत नहीं होती। यह अनुच्छेद 359 से अलग है, जिसके तहत न्यायालय जाने का अधिकार निलंबित करने के लिए राष्ट्रपति का आदेश जरूरी होता है।

याद रखें: अनुच्छेद 19 केवल नागरिकों के लिए है। इस पर पाबंदी के आधारों की सूची पूर्ण है। युद्ध के कारण लगे आपातकाल में अनुच्छेद 358 इसकी सुरक्षा शिथिल कर देता है।

सही या गलत: भारत में कोई भी व्यक्ति, चाहे नागरिक हो या विदेशी, अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताओं का दावा कर सकता है।

5हटाई गई सातवीं स्वतंत्रता का क्या हुआ?

5.1 खंड (f) क्या था?

अनुच्छेद 19(1)(f) पहले नागरिकों को संपत्ति अर्जित करने, रखने और उसका निपटान करने का अधिकार देता था। 44वें संविधान संशोधन ने इसे हटा दिया। संशोधन अधिनियम 1978 में पारित हुआ और जनता सरकार ने इस बदलाव को आगे बढ़ाया। संपत्ति का अधिकार समाप्त नहीं हुआ। इसे स्थान मिला अनुच्छेद 300A में, एक सामान्य कानूनी अधिकार के रूप में।

5.2 इससे क्या अंतर पड़ता है?

संपत्ति के मामले में आप अब भी न्यायालय जा सकते हैं। लेकिन अब आप अनुच्छेद 32 का सहारा नहीं ले सकते। यह मौलिक अधिकारों के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक सीधे पहुँचने का रास्ता है। कोई प्रश्न यदि 19(1) के तहत “वर्तमान में सात स्वतंत्रताएँ” बताता है, तो वह गलत है। उसमें संपत्ति वाले पुराने खंड को भी गिना गया है।

संपत्ति अब अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी अधिकार है, जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है।
संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है।
अनुच्छेद 31A और 31C, अनुच्छेद 14 और 19 के अपवाद हैं।

6क्या अनुच्छेद 19 इंटरनेट पर भी लागू होता है?

6.1 धारा 66A का क्या हुआ?

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A के तहत ऑनलाइन “आपत्तिजनक” या “धमकी भरे” संदेश भेजना अपराध था। इसमें तीन वर्ष तक की जेल की सजा हो सकती थी। श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (Shreya Singhal v. Union of India) (24 मार्च 2015) में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया। इसमें इस्तेमाल किए गए शब्द बहुत अस्पष्ट थे। कोई समझ नहीं सकता था कि क्या कानूनी है। यह कानून उल्लंघन करता था अनुच्छेद 19(1)(a) का और इसे 19(2) के तहत भी वैध नहीं ठहराया जा सकता था।

6.2 क्या सरकार इंटरनेट बंद कर सकती है?

में अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ (Anuradha Bhasin v. Union of India) (10 जनवरी 2020), यह मामला जम्मू और कश्मीर में लंबे समय तक इंटरनेट बंद रहने से जुड़ा था। न्यायालय ने कहा कि इंटरनेट के माध्यम से अभिव्यक्ति और व्यापार को अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(g) का संरक्षण मिलता है। अनिश्चितकाल तक इंटरनेट बंद रखने की अनुमति नहीं है। इंटरनेट बंद करने का हर आदेश होना चाहिए: अस्थायी, समीक्षा के अधीन और सार्वजनिक.

2015, श्रेया सिंघल (Shreya Singhal): ऑनलाइन अभिव्यक्ति को संरक्षण मिला; 66A रद्द हुई।
2020, अनुराधा भसीन (Anuradha Bhasin): अभिव्यक्ति और व्यापार के लिए इंटरनेट के उपयोग को संरक्षण मिला।
इंटरनेट पर रोक या ऑनलाइन अभिव्यक्ति से जुड़ा समसामयिकी का हर प्रश्न अनुच्छेद 19 से जुड़ता है।

सही या गलत: अनुराधा भसीन मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सरकार के कहने पर इंटरनेट अनिश्चितकाल तक बंद रखा जा सकता है।

अपने शब्दों में समझाएँ: अपने शब्दों में बताएँ कि न्यायालय ने धारा 66A को क्यों रद्द किया। फिर बताएँ कि अनुराधा भसीन मामले में इंटरनेट बंद करने के लिए क्या कसौटी तय की गई।

7परीक्षाओं में इस विषय पर कैसे प्रश्न पूछे गए हैं?

7.1 परीक्षाओं में क्या पूछा गया?

CDS II 2021: अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध

प्रश्न में तीन आधार दिए गए थे: मानहानि, शिष्टाचार या सदाचार, और अपराध के लिए उकसाना। पूछा गया था कि इनमें से किन आधारों पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित की जा सकती है। तीनों आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, इसलिए उत्तर है “1, 2 और 3″। पूरे प्रश्नपत्र में Q75 देखें.

CDS I 2021: गैर-नागरिकों के अधिकार

प्रश्न में पूछा गया था कि गैर-नागरिकों को कौन-से अधिकार मिलते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी एक विकल्प थी। इसमें गलती हो सकती है, क्योंकि अनुच्छेद 19 केवल नागरिकों के लिए है। उत्तर है “केवल 2 और 3”: स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य किए जाने से संरक्षण और अंतःकरण की स्वतंत्रता। पूरे प्रश्नपत्र में Q78 देखें.

CAPF (AC) 2021: कौन-सा मौलिक अधिकार नहीं है?

प्रश्न में पूछा गया था कि संविधान किस अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में सुनिश्चित नहीं करता। समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और व्यापार करने का अधिकार, तीनों मौलिक अधिकार हैं। उत्तर है संपत्ति का अधिकार। पूरे प्रश्नपत्र में Q47 देखें.

7.2 परीक्षा के लिए किन बातों पर ध्यान दें?

गलत धारणा: अनुच्छेद 19 में सात स्वतंत्रताएँ हैं। वास्तव में छह हैं।
गलत धारणा: अनुच्छेद 19 सभी व्यक्तियों को संरक्षण देता है। यह केवल नागरिकों को संरक्षण देता है।
तथ्य: पहले संशोधन (1951) ने “युक्तियुक्त” शब्द जोड़ा। 44वें संशोधन (1978) ने 19(1)(f) हटाया।
तथ्य: थापर (Thappar) 1950, श्रेया सिंघल (Shreya Singhal) 2015, अनुराधा भसीन (Anuradha Bhasin) 2020, कौशल किशोर (Kaushal Kishor) 2023।
तथ्य: युद्ध के कारण लगे आपातकाल में अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 19 के प्रतिबंधों में छूट देता है।
तरीका: हर स्वतंत्रता को उस पर प्रतिबंध लगाने वाले संबंधित खंड से मिलाएँ।

8विरोध प्रदर्शन के अधिकार से जुड़ी क्या खबरें हैं?

समसामयिकी

प्रेस परिषद ने विरोध प्रदर्शनों की रिपोर्टिंग के लिए दिशानिर्देश जारी किए, 14 अक्टूबर 2026

[Policy] 14 अक्टूबर 2026 को भारतीय प्रेस परिषद ने विरोध प्रदर्शनों की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों के लिए दिशानिर्देश अपनाए। इनमें पत्रकारों से प्रेस पहचान-पत्र और मान्यता-पत्र साफ दिखाई देने के लिए कहा गया है। सुरक्षित बाहर निकलने के रास्ते खुले रखने की सलाह भी दी गई है। ये दिशानिर्देश सलाह हैं और इन्हें अनिवार्य रूप से लागू नहीं किया जा सकता। ये दिशानिर्देश 10 अक्टूबर को दिल्ली में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों को हिरासत में लिए जाने के बाद आए। (स्रोत: exchange4media।) इसका महत्व: अनुच्छेद 19(1)(a) में प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है, फिर भी दिशानिर्देश सुरक्षा को मान्यता से जोड़ते हैं। देखें भारतीय प्रेस परिषद (Press Council of India).

दिल्ली में शांतिपूर्ण सभाओं पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश, 11 अक्टूबर 2026

[SC Ruling] 11 अक्टूबर 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शांतिपूर्वक इकट्ठा होने वाले लोगों को अवैध रूप से हिरासत में न लिया जाए। न्यायालय ने कहा कि यातायात नियमों के अधीन लोगों को स्वतंत्र रूप से आने-जाने दिया जाना चाहिए। न्यायालय ने दिल्ली में बैरिकेड लगाने की व्यवस्था की समीक्षा करने को कहा। केंद्र को कानून-व्यवस्था की जरूरतों के अधीन मेट्रो सेवाएँ और इंटरनेट बिना रुकावट चालू रखने का निर्देश भी दिया। (स्रोत: आकाशवाणी (All India Radio).)

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