सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का विनियमन

एक जाँच में 100 प्रमुख डिजिटल सितारों के बारे में एक बात देखी गई। क्या उन्होंने बताया था कि पोस्ट पैसे लेकर किया गया विज्ञापन है? जाँची गई 100 पोस्ट में से 69 इस कसौटी पर खरी नहीं उतरीं। यह पाठ नियमों, नियामक संस्थाओं और हाल के बदलावों को समझाता है।

1 कोई सिफारिश विज्ञापन कब बन जाती है?

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कोई सिफारिश विज्ञापन बन जाती है, जब इन्फ्लुएंसर का ब्रांड से महत्त्वपूर्ण संबंध हो। यही बात याद रखनी है।

महत्त्वपूर्ण संबंध का मतलब ऐसा कोई भी जुड़ाव है, जो इस बात को प्रभावित कर सकता है कि लोग पोस्ट पर कितना भरोसा करें। इसमें पैसे, मुफ्त उत्पाद, छूट, उपहार, प्रायोजित यात्रा, नौकरी, पारिवारिक संबंध या कंपनी में हिस्सेदारी शामिल हो सकती है। नकद भुगतान होना जरूरी नहीं है।

मान लीजिए आपका कोई दोस्त किसी फोन की तारीफ करता है। अगर फोन बनाने वाली कंपनी ने उसे वह फोन मुफ्त दिया हो, तो आप यह जानना चाहेंगे। यही बात ऑनलाइन भी लागू होती है। ऐसा संबंध होने पर ईमानदार राय के साथ भी विज्ञापन का लेबल लगाना जरूरी है।

अगर इन्फ्लुएंसर ने उत्पाद अपने पैसे से खरीदा है और उसका ब्रांड से कोई संबंध नहीं है, तो विज्ञापन का लेबल लगाना जरूरी नहीं है।

भारत में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) भ्रामक विज्ञापनों पर निगरानी रखने वाली सरकारी संस्था है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 10 के तहत इसका गठन किया गया। 9 जून 2022को इसने धारा 18 के तहत भ्रामक विज्ञापनों और उत्पादों या सेवाओं की सिफारिशों पर दिशानिर्देश अधिसूचित किए।

20 जनवरी 2023 को उपभोक्ता मामले विभाग ने “Endorsements Know-hows!” नाम की मार्गदर्शिका जारी की। यह मशहूर हस्तियों, इन्फ्लुएंसर और कंप्यूटर से बनाए गए आभासी इन्फ्लुएंसर के लिए है।

गलत धारणा: कई विद्यार्थी सोचते हैं कि केवल पैसे लेकर की गई पोस्ट पर लेबल जरूरी है। मुफ्त उपहार और प्रायोजित यात्राएँ भी इस नियम के दायरे में आती हैं।

2 विज्ञापन का लेबल कैसा होना चाहिए और उसका प्रारूप कौन तय करता है?

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लेबल शुरुआत में होना चाहिए और आसानी से दिखना चाहिए। प्रोफाइल के परिचय में लिखी एक पंक्ति, कई हैशटैग के बीच छिपा हैशटैग या “और देखें” के पीछे छिपा पाठ पर्याप्त नहीं है।

सरकारी मार्गदर्शिका “विज्ञापन” (advertisement), “प्रायोजित” (sponsored) और “सशुल्क प्रचार” (paid promotion) जैसे स्पष्ट शब्द सुझाती है।

इसके लिए भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (ASCI) विस्तृत प्रारूप तय करती है। यह विज्ञापन उद्योग की स्वनियामक संस्था है, सरकारी नियामक नहीं। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। इसने मई 2021 में इन्फ्लुएंसर के लिए दिशानिर्देश जारी किए।

वीडियो में लेबल कितनी देर स्क्रीन पर दिखना चाहिए, यह वीडियो की अवधि पर निर्भर करता है।

लाइव स्ट्रीम की शुरुआत और अंत में विज्ञापन होने की जानकारी देनी चाहिए।

गलत धारणा: प्रोफ़ाइल में लिखी सूचना हर पोस्ट के लिए पर्याप्त नहीं है। हर विज्ञापन पर अपना स्पष्ट लेबल होना चाहिए।

3 उपभोक्ता प्राधिकरण कितना जुर्माना लगा सकता है?

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CCPA निर्माता या विज्ञापन का समर्थन करने वाले व्यक्ति पर पहली बार नियम तोड़ने पर अधिकतम ₹10 लाख का जुर्माना लगा सकता है। दोबारा नियम तोड़ने पर अधिकतम सीमा ₹50 लाख.

यह विज्ञापन का समर्थन करने वाले व्यक्ति पर ऐसा करने से प्रतिबंध भी लगा सकता है। पहली बार यह प्रतिबंध अधिकतम एक वर्ष और बाद में अधिकतम तीन वर्ष तक हो सकता है।

विज्ञापन का समर्थन करने वाला व्यक्ति इन दंडों से बच सकता है, यदि उसने विज्ञापन के दावों की जाँच में उचित सावधानी बरती हो। धारा 21(5) में इसे उचित जाँच-पड़ताल के आधार पर बचाव कहा जाता है।

विज्ञापन का समर्थन वास्तविक और काफ़ी हद तक हाल की राय पर आधारित होना चाहिए। उसके पीछे पर्याप्त जानकारी या अनुभव होना चाहिए। इन्फ्लुएंसर को यह भी जाँचना चाहिए कि विज्ञापनदाता अपने दावों के प्रमाण दे सकता है।

इसलिए केवल लेबल लगाने से कोई पोस्ट कानून के अनुसार सही नहीं हो जाती। स्पष्ट लेबल के साथ किया गया झूठा दावा भी गलत है।

गलत धारणा: ₹50 लाख का जुर्माना अपने-आप नहीं लगता। यह बार-बार नियम तोड़ने पर जुर्माने की अधिकतम सीमा है।

4 जाँच में क्या मिला और बाजार नियामक ने हस्तक्षेप क्यों किया?

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ASCI ने फ़रवरी 2025 में अपना टॉप इन्फ्लुएंसर अनुपालन स्कोरकार्ड (Top Influencer Compliance Scorecard) प्रकाशित किया। इसमें फ़ोर्ब्स इंडिया (Forbes India) की टॉप 100 डिजिटल स्टार्स 2024 सूची में शामिल लोगों की पोस्ट जाँची गईं। ये पोस्ट सितंबर से नवंबर 2024 के बीच इंस्टाग्राम (Instagram) और यूट्यूब (YouTube) पर डाली गई थीं।

100 पोस्ट में से 69 ने नियम तोड़े। अन्य 29 पोस्ट में विज्ञापन होने की जानकारी सही ढंग से दी गई थी। दो पोस्ट को जाँच से हटा दिया गया, क्योंकि उनमें कोई व्यावसायिक या लाभ से जुड़ा संबंध नहीं था। नियम तोड़ने वाली 69 पोस्ट में से 56.8% में विज्ञापन होने की जानकारी नहीं थी और 43.2% में यह जानकारी आसानी से दिखाई नहीं देती थी।

इस आँकड़े को सावधानी से समझें। अध्ययन में चुनी हुई टॉप-100 सूची का इस्तेमाल किया गया था। इसमें भारत के सभी इन्फ्लुएंसर की गिनती नहीं की गई थी।

पैसों से जुड़ी सलाह की निगरानी एक अलग नियामक करता है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India) (SEBI) प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करता है। फिनफ्लुएंसर (finfluencer) सोशल मीडिया पर ऐसा इन्फ्लुएंसर होता है, जो पैसों और निवेश के बारे में बात करता है।

SEBI के जुड़ाव संबंधी प्रतिबंध लागू हुए 29 अगस्त 2024। ये SEBI के नियमन वाली संस्थाओं, बाजार के बुनियादी ढाँचे से जुड़ी संस्थाओं और उनके एजेंटों पर लागू होते हैं। ये ऐसे अपंजीकृत लोगों से सीधे या परोक्ष रूप से नहीं जुड़ सकते, जो प्रतिभूतियों के बारे में सलाह देते हैं। ये ऐसे लोगों से भी नहीं जुड़ सकते, जो SEBI की अनुमति के बिना निवेश पर मिलने वाले लाभ के दावे करते हैं।

केवल निवेशकों को पढ़ाने वाला व्यक्ति इन प्रतिबंधों से बाहर है, बशर्ते वह इन दोनों कामों से दूर रहे। इसलिए यह सभी फिनफ्लुएंसर पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं है।

29 जनवरी 2025 को SEBI ने शैक्षिक सामग्री के नियम स्पष्ट किए। उसने पढ़ाने में इस्तेमाल होने वाले कीमतों के आँकड़ों को कम-से-कम तीन महीने पुराना होना अनिवार्य किया।

गलत धारणा: शिक्षा के नाम पर हर काम की छूट नहीं मिलती। किसी खास शेयर को खरीदने या बेचने के लिए कहना सलाह है, भले ही ऐसा किसी कोर्स में किया जाए।

5 क्या आँकड़ों के तीन महीने पुराने होने का नियम अब भी लागू है?

यह भी जानें · घटनाक्रम समझें · विषय 5

नहीं। अक्टूबर 2026 तक की स्थिति के अनुसार, सामान्य अंतराल है 30 दिन, तीन महीने नहीं।

SEBI के एक परिपत्र की तारीख 8 मई 2026 थी। इस परिपत्र ने तीन महीने के अंतराल का नियम बदल दिया। नए प्रावधान लागू हुए 1 जुलाई 2026.

एक छोटा अपवाद है। राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान (National Institute of Securities Markets) की सिमुलेशन लैब के लिए ही यह अंतराल एक दिन है।

पुराने आँकड़े इस्तेमाल करना नियमों से बचने का रास्ता नहीं है। शिक्षा की श्रेणी में अब भी सलाह, सिफ़ारिशें और निवेश पर मिलने वाले लाभ के दावे शामिल नहीं हैं। पुराने आँकड़े चुनने से ये सीमाएँ खत्म नहीं होतीं।

गलत धारणा: आज के नियम के रूप में “तीन महीने” का उल्लेख न करें। यह जनवरी 2025 से लागू नियम था।

6 स्वास्थ्य और पैसे से जुड़ी सलाह पर कौन-सी अतिरिक्त जिम्मेदारियाँ लागू होती हैं?

जानने योग्य बातें · घटनाक्रम समझें · विषय 6

स्वास्थ्य संबंधी सलाह के अपने नियम हैं। इस तारीख को जारी दिशानिर्देश: 10 अगस्त 2023 डॉक्टरों और स्वास्थ्य या फिटनेस विशेषज्ञों से अपनी पेशेवर योग्यता और स्थिति बताने को कहते हैं।

खुद को स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताने वाले लोगों को यह भी स्पष्ट करना होगा कि उनका प्रचार या समर्थन डॉक्टर की सलाह, रोग की पहचान या इलाज की जगह नहीं ले सकता। सामान्य स्वास्थ्य संबंधी सलाह को छूट है, यदि वह किसी उत्पाद का प्रचार नहीं करती और किसी खास स्वास्थ्य समस्या को ध्यान में रखकर नहीं दी जाती।

इस तारीख को: 28 अप्रैल 2025, ASCI ने अपने नियम बदले। जहाँ स्वास्थ्य या वित्त से जुड़ी तकनीकी सलाह को विशेषज्ञ की सलाह माना जा सकता है, वहाँ संबंधित योग्यता जरूरी है। सामान्य विज्ञापनों और जनहित संदेशों के लिए ऐसी योग्यता जरूरी नहीं है।

तीन जिम्मेदारियों को अलग-अलग समझें। पहली, अपनी योग्यता बताएँ। दूसरी, ब्रांड से अपना संबंध बताएँ। तीसरी, अपने दावों की जाँच करें।

संबंधित नियमों के लिए देखें SEBI और भारत में उपभोक्ता संरक्षण और ई-जागृति (e-Jagriti).

7 अवधूत साठे (Avadhut Sathe) मामले से क्या पता चला?

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यह मामला दिखाता है कि “शिक्षा” के नाम पर बेचे गए पाठ्यक्रम को किस तरह सलाह माना जा सकता है। नीचे दी गई सारी जानकारी SEBI के आदेशों और समाचार रिपोर्टों से ली गई है।

दिसंबर 2025 में, SEBI ने एक अंतरिम आदेश जारी करके लगभग इतनी रकम जब्त की: ₹546 करोड़। आदेश में कहा गया कि साठे की अकादमी ने लगभग 3.37 लाख ग्राहकों से ₹601 करोड़ से अधिक वसूले थे। आदेश के अनुसार, कार्यक्रमों में खास शेयरों को खरीदने और बेचने की सिफारिशें दी गई थीं। SEBI ने इसे बिना पंजीकरण दी गई निवेश सलाह माना।

आदेश के अनुसार, अगस्त 2025 की तलाशी में रिकॉर्डिंग और संदेश मिले। आदेश में कहा गया कि उनमें लोगों को सीधे कारोबार करने के लिए उकसाने के सबूत थे।

इस तारीख को: 22 जनवरी 2026, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (Securities Appellate Tribunal—SAT) ने रकम जब्त करने के खिलाफ अपील आंशिक रूप से स्वीकार की। न्यायाधिकरण ने जमा की जाने वाली रकम घटाकर ₹100 करोड़ कर दी।

इस तारीख को: 23 अक्टूबर 2026, SEBI ने अंतिम आदेश जारी किया। उसने अकादमी और अवधूत साठे को इतनी रकम लौटाने को कहा: ₹546.17 करोड़ और इसके लिए पाँच महीने का समय दिया। उसने ब्याज के ₹67.87 करोड़ निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष (Investor Protection and Education Fund) में जमा करने का भी आदेश दिया।

अकादमी, अवधूत साठे और गौरी साठे (Gouri Sathe) पर कुल ₹11.5 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। अकादमी और उसके संस्थापक पर बाजार में भाग लेने से दो साल की रोक लगाई गई है। यदि तब तक रकम लौटाने के निर्देश का पालन नहीं होता, तो रोक आगे भी जारी रहेगी।

28 अक्टूबर 2026 को, मनीकंट्रोल (Moneycontrol) ने खबर दी कि अवधूत साठे इस आदेश को प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण में चुनौती दे सकते हैं। अकादमी ने आरोपों से इनकार किया है और खुद को प्रशिक्षण संस्थान बताया है।

गलत धारणा: रकम लौटाने का आदेश मिलने का मतलब यह नहीं है कि रकम लौटाई जा चुकी है। आदेश रकम लौटाने की जिम्मेदारी और समय-सीमा तय करता है।

8 2026 में विज्ञापनों और पंजीकरण के नियमों में क्या बदला?

समसामयिकी · नया क्या है? · विषय 8

26 फरवरी 2026 को, SEBI ने पंजीकरण का विवरण दिखाने पर एक परिपत्र जारी किया। यह इस तारीख से अपलोड की गई सामग्री पर लागू होता है: 1 मई 2026। SEBI के नियमन के दायरे में आने वाली संस्थाओं और उनके एजेंटों को अपने सोशल मीडिया हैंडल और प्रतिभूतियों से जुड़ी सामग्री पर अपना पंजीकृत नाम और पंजीकरण संख्या दिखानी होगी।

इस तारीख को: 8 अक्टूबर 2026, SEBI ने मध्यस्थ (दूसरा संशोधन) विनियम, 2026 अधिसूचित किए। राजपत्र की तारीख 9 अक्टूबर 2026 है। इन विनियमों से अध्याय IIID में एक साझा विज्ञापन संहिता (Common Advertisement Code) जोड़ी गई है।

अक्टूबर 2026 तक, संहिता अधिसूचित हो चुकी है, लेकिन लागू नहीं हुई है। यह राजपत्र की तारीख से 180वें दिन लागू होगी।

विनियम 16K के तहत, मशहूर हस्तियाँ किसी ब्रांड या संस्था का प्रचार कर सकती हैं। खास उत्पादों या सेवाओं के बारे में दावे करने या उन्हें अपनाने के लिए लुभाने पर पाबंदियाँ हैं। मशहूर हस्तियों वाले विज्ञापनों के लिए निगरानी निकाय की पहले से मंजूरी जरूरी है। यदि कोई निगरानी निकाय नामित नहीं है, तो SEBI की मंजूरी लेनी होगी।

गलत धारणा: अधिसूचित होने का मतलब लागू होना नहीं है। लागू होने की तारीख हमेशा जाँचें।

9 इन्फ्लुएंसरों पर प्रतिबंध लगाने के बजाय जानकारी बताने के नियम क्यों बनाए जाते हैं?

जानने योग्य बातें · घटनाक्रम समझें · विषय 9

भारत के नियम पूरे उद्योग के बजाय उसके काम करने के तरीके पर केंद्रित हैं। उद्देश्य प्रतिबंध लगाना नहीं, बल्कि जरूरी जानकारी बताना और जवाबदेही तय करना है।

संविधान इस बहस का आधार तय करता है। अनुच्छेद 19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। अनुच्छेद 19(1)(g) कोई भी पेशा या कारोबार करने की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। अनुच्छेद 19(2) मानहानि, लोक व्यवस्था, शिष्टता और नैतिकता जैसे तय आधारों पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 19(6) जनहित में कारोबार पर उचित प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है।

विज्ञापन परिषद और उपभोक्ता प्राधिकरण विज्ञापनों की पहचान बताने वाले लेबल और योग्यता से जुड़े मामलों को देखते हैं। SEBI बिना पंजीकरण दी जाने वाली वित्तीय सलाह के मामलों को देखता है, क्योंकि प्रतिभूतियाँ उसके अधिकार क्षेत्र में आती हैं।

यह उद्योग बड़ा है। भारत में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पर 2025 में अनुमानित ₹3,000-3,500 करोड़ खर्च हुए। यह खर्च हर साल लगभग 22% बढ़ रहा है। 2026 में व्यापक क्रिएटर अर्थव्यवस्था का अनुमानित मूल्य करीब $15 बिलियन है।

अनुमान है कि भारतीय क्रिएटर हर साल उपभोक्ताओं के $350 बिलियन से अधिक के खर्च को प्रभावित करते हैं। कुछ अनुमानों के अनुसार, यह राशि 2030 तक $1 ट्रिलियन से अधिक हो सकती है। ये अनुमान हैं, आधिकारिक आँकड़े नहीं।