स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन (Smart India Hackathon)

UPSC ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2017 के बारे में तीन कथन दिए थे। आपको सही कथन चुनने थे।

वे कथन क्या थे?

• कथन 1 में इसे एक केंद्र प्रायोजित योजना बताया गया था, जिसका उद्देश्य एक दशक में हर शहर को स्मार्ट सिटी बनाना था।
• कथन 2 में इसे देश की समस्याओं को हल करने के लिए डिजिटल तकनीक में नए नवाचारों की पहचान करने की पहल बताया गया था।
• कथन 3 में इसे देश के सभी वित्तीय लेन-देन को डिजिटल बनाने का कार्यक्रम बताया गया था।

उत्तर क्या है?

केवल कथन 2 सही है। उत्तर है केवल कथन 2। PIB के अनुसार, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन डिजिटल तकनीक में नए और बड़े बदलाव लाने वाले नवाचारों की पहचान करने की एक अनूठी पहल है। यह तकनीकी विषयों के छात्रों के लिए बिना रुके चलने वाली उत्पाद विकास प्रतियोगिता है।

बाकी दोनों कथन गलत क्यों हैं?

कथन 1 में इसे एक अलग मिशन समझ लिया गया है। स्मार्ट सिटीज़ मिशन (Smart Cities Mission) 25 जून 2015 को शुरू हुआ था और इसके तहत 100 शहर चुने गए थे। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में समस्याओं के डिजिटल समाधान बनाए जाते हैं। यह शहरों का विकास नहीं करता। कथन 3 भी गलत है, क्योंकि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का भुगतान से कोई संबंध नहीं है।

स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन छात्रों के लिए एक देशव्यापी प्रतियोगिता है। यह शहरों के लिए कोई योजना नहीं है। इसे समस्याओं के समाधान खोजने की एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता समझें।

छात्र किन समस्याओं को हल करते हैं?

• सरकार के मंत्रालय और विभाग वास्तविक समस्याएँ प्रस्तुत करते हैं।
• उद्योग और अन्य संगठन भी समस्याएँ प्रस्तुत करते हैं।
• छात्रों की टीमें बिना रुके चलने वाली प्रतियोगिता में डिजिटल समाधान बनाती हैं।
• टीमें छात्र नवाचार (Student Innovation) श्रेणी में अपना विचार भी भेज सकती हैं। 2024 में इस श्रेणी में 17 विषय थे।

कोई टीम फाइनल तक कैसे पहुँचती है?

पहले कॉलेज विचारों की छँटनी करते हैं। 2020 में PIB ने बताया था कि कॉलेज स्तर पर जीतने वाली टीमें ही राष्ट्रीय दौर में पहुँची थीं। राष्ट्रीय स्तर के अंतिम दौर को ग्रैंड फिनाले (Grand Finale) कहते हैं। 2024 में हर टीम में 6 छात्र और 2 मार्गदर्शक थे।

पहला आयोजन अपने अंतिम दौर से कई महीने पहले शुरू हुआ था।

यह कब शुरू हुआ?

स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2017 का शुभारंभ 9 नवंबर 2016 को नई दिल्ली में हुआ था। इसके बाद सरकारी विभागों ने छात्रों के लिए समस्याएँ प्रस्तुत कीं, जिनके समाधान उन्हें बनाने थे।

इसका पैमाना कितना बड़ा था?

• 29 मंत्रालयों और विभागों ने 598 समस्याओं की पहचान की।
• 7,531 टीमों और लगभग 42,000 छात्रों ने इन समस्याओं पर काम करने के लिए अपने प्रस्ताव भेजे।
• फिनाले 26 स्थानों पर आयोजित हुआ।

फिनाले में क्या हुआ?

ग्रैंड फिनाले 1 अप्रैल 2017 को सुबह 8 बजे शुरू हुआ। यह 2 अप्रैल 2017 को रात 8 बजे समाप्त हुआ। टीमों ने लगातार 36 घंटे काम किया। शीर्ष तीन टीमों को 1 लाख रुपये, 75,000 रुपये और 50,000 रुपये के पुरस्कार मिलने थे। 1 अप्रैल की शाम को प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए छात्रों से बात की।

दो संस्थाएं मिलकर इसे चलाती हैं। एक है शिक्षा मंत्रालय का नवाचार प्रकोष्ठ (Innovation Cell)। दूसरी है AICTE, यानी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद।

2017 में क्या अलग था?

2017 में मंत्रालय का नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय था। PIB के अनुसार, मंत्रालय ने AICTE को मुख्य जिम्मेदारी देकर यह अभियान चलाया था। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javadekar) इसके मुख्य संरक्षक थे।

उद्योग जगत से किसने मदद की?

• 2017 में आईटी उद्योग, खासकर i4c और Persistent Systems, तथा NASSCOM ने इस प्रयास की अगुवाई की।
• 2020 में PIB ने मंत्रालय, AICTE, Persistent Systems और i4c को आयोजक बताया।

2017 के बाद से अधिकांश वर्षों में यह आयोजन हुआ है। हर संस्करण में इसका पैमाना बदलता रहा है।

आंकड़े क्या बताते हैं?

• 2018: सॉफ्टवेयर फिनाले 30-31 मार्च को हुआ। PIB ने 28 नोडल केंद्रों की घोषणा की। इसमें 408 समस्याएं थीं, जिनमें से 340 सॉफ्टवेयर से जुड़ी थीं।
• 2019: फिनाले के लिए 48 नोडल केंद्रों की घोषणा की गई थी। 34,000 से अधिक टीमों ने प्रविष्टियां भेजी थीं।
• 2020: फिनाले 1 से 4 अगस्त तक 40 वर्चुअल नोडल केंद्रों पर ऑनलाइन हुआ। इसमें 243 समस्या विवरण थे।
• 2022: फिनाले में 53 केंद्रीय मंत्रालयों के 476 समस्या विवरणों पर काम किया गया।
• 2023: फिनाले में 231 समस्या विवरण थे और इसे 48 नोडल केंद्रों पर आयोजित करने का कार्यक्रम था। इसके लिए 44,000 टीमों ने प्रविष्टियां भेजीं।
• 2024: सातवां संस्करण 11 दिसंबर को 51 केंद्रों पर शुरू हुआ। इसमें 254 समस्या विवरण थे।

क्या 2021 में कोई संस्करण हुआ था?

स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन (Smart India Hackathon) की वेबसाइट पर दी गई आधिकारिक संस्करण सूची में 2021 शामिल नहीं है। PIB की बताई संस्करण संख्या भी इस अंतराल से मेल खाती है।

2018 से प्रतियोगिता की दो शाखाएं थीं। एक में सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। दूसरी में भौतिक उपकरण यानी हार्डवेयर बनाया जाता है।

इन दोनों शाखाओं की शुरुआत कैसे हुई?

PIB के अनुसार, 2018 की प्रतियोगिता के दो उप-संस्करण थे। सॉफ्टवेयर संस्करण लगातार 36 घंटे चलने वाली प्रतियोगिता थी, जो 30 और 31 मार्च 2018 को हुई। हार्डवेयर संस्करण का उद्घाटन 18 जून 2018 को हुआ।

दोनों शाखाओं में समस्या विवरणों की संख्या की तुलना कैसी है?

• 2023: सॉफ्टवेयर के 176 और हार्डवेयर के 55 समस्या विवरण।
• 2024: सॉफ्टवेयर के 186 और हार्डवेयर के 68 समस्या विवरण।

क्या स्कूली छात्रों के लिए भी कुछ है?

हां। 2022 में PIB ने बताया कि स्कूली छात्रों के लिए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन – जूनियर (Smart India Hackathon – Junior) को पायलट यानी परीक्षण के तौर पर शुरू किया गया था।

सरकार ने अलग-अलग समय पर नतीजे बताए हैं। ये आधिकारिक दावे हैं, इसलिए हर दावे के साथ उसकी तारीख दी गई है।

PIB ने क्या बताया?

• 2018: मंत्रालयों ने 135 विजेता टीमों में से 56 को सहायता देने पर सहमति जताई। सहायता पाने वाली हर टीम को अनुदान के रूप में 3 लाख रुपये मिलने थे।
• 2020 तक: PIB ने 331 प्रोटोटाइप और 19 पंजीकृत स्टार्टअप की जानकारी दी। उसने यह भी बताया कि 39 समाधान विभागों में पहले से इस्तेमाल हो रहे थे।
• 2024: PIB ने बताया कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन (Smart India Hackathon) के पूर्व प्रतिभागियों ने 100 से अधिक स्टार्टअप शुरू किए थे।

परीक्षाओं के लिए यह क्यों मायने रखता है?

इन आँकड़ों को रटना ज़रूरी नहीं है। काम करने का तरीका समझना ज़रूरी है। छात्र किसी मंत्रालय की समस्या हल करते हैं और फिर मंत्रालय उस समाधान को अपना सकता है।

परीक्षाओं में पूछा जाता है कि यह कार्यक्रम क्या है। यह भी परखा जाता है कि कहीं आप इसे किसी बड़ी योजना से तो नहीं मिला रहे हैं।

कौन-से तथ्य याद रखने चाहिए?

• यह छात्रों की प्रतियोगिता है, शहरों के लिए कोई योजना नहीं।
• यह 2017 में शुरू हुआ और इसका 36 घंटे का फिनाले 1-2 अप्रैल 2017 को हुआ।
• इसे शिक्षा मंत्रालय का नवाचार प्रकोष्ठ (Innovation Cell) और AICTE मिलकर चलाते हैं।
• समस्याएँ मंत्रालयों, विभागों और उद्योग जगत से आती हैं।
• इसका एक सॉफ्टवेयर संस्करण और एक हार्डवेयर संस्करण है।

आम तौर पर किस बात में भ्रम होता है?

स्मार्ट सिटीज मिशन (Smart Cities Mission) का नाम मिलता-जुलता लगता है। यह एक अलग मिशन है, जो 25 जून 2015 को शुरू हुआ था। शहरों या वित्तीय लेन-देन से जुड़ा कोई भी विकल्प गलत दिशा में ले जाता है।