सामुदायिक विकास कार्यक्रम

स्वतंत्रता के तुरंत बाद सरकार ने एक कार्यक्रम के ज़रिए गाँवों का जीवन बेहतर बनाने की कोशिश की। यह कार्यक्रम प्रशासनिक विकास खंडों के माध्यम से चला। इससे ग्रामीणों को वास्तविक अधिकार नहीं मिले। इसी कमी के कारण पंचायती राज की शुरुआत हुई।

1 सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या था?

ज़रूरी जानकारी · शब्दों को समझें · विषय 1

सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था: 2 अक्टूबर 1952, जिस दिन गांधी जयंती होती है।

इसकी शुरुआत हुई थी: 55 सामुदायिक विकास परियोजनाएँ। यह स्वतंत्र भारत का पहला बड़ा ग्रामीण विकास प्रयास था।

यह प्रथम पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण का हिस्सा था। इसमें सरकारी सहायता के साथ स्थानीय प्रयास और समुदाय की भागीदारी को जोड़ा गया।

यह केवल खेती तक सीमित नहीं था। इसमें स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा और गाँवों की बुनियादी सुविधाएँ भी शामिल थीं।

इसके कामों में बेहतर बीज, सिंचाई, स्कूल, प्रौढ़ साक्षरता केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र और सड़कें शामिल थीं।

अपने प्रयास से विकास करना इसका मुख्य विचार था। ग्रामीणों से उम्मीद थी कि वे केवल सेवाएँ न लें, बल्कि अपनी मेहनत और संसाधन भी लगाएँ।

गलत धारणा: कुछ छात्र सोचते हैं कि यह केवल फसल उत्पादन से जुड़ा था। ऐसा नहीं था।

2 गाँवों में विकास खंड कैसे काम करता था?

ज़रूरी जानकारी · शब्दों को समझें · विषय 2

हर परियोजना में शामिल थे: तीन विकास खंड। इसलिए 55 परियोजनाओं का मतलब था: 165 विकास खंड.

एक विकास खंड में लगभग 100 गाँव और करीब 60,000 से 70,000 लोग शामिल थे। ये उस समय योजना बनाने के मानक थे, कोई तय कानूनी नियम नहीं।

A खंड विकास अधिकारी विकास खंड के विकास कार्यों में तालमेल बनाता था।

ग्राम स्तर कार्यकर्ता गाँवों में सीधे काम करने वाले कर्मचारी थे। वे प्रशासन और ग्रामीण समुदायों के बीच संपर्क का काम करते थे।

हर कार्यकर्ता के जिम्मे चार से पाँच गाँव थे। उनका काम खेती के नए तरीके और सेवाएँ ग्रामीणों तक पहुँचाना था।

विस्तार अधिकारी कृषि, सहकारिता, उद्योग और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञ सहायता देते थे।

गलत धारणा: 55 परियोजनाओं का मतलब 55 विकास खंड नहीं था। हर परियोजना में तीन विकास खंड थे।

3 राष्ट्रीय विस्तार सेवा क्या थी?

ज़रूरी बातें · शब्दों को समझें · विषय 3

यह राष्ट्रीय विस्तार सेवा (National Extension Service) शुरू हुई थी 2 अक्टूबर 1953को, पहले कार्यक्रम के एक साल बाद।

इस सेवा के तहत ज़रूरी कर्मचारी और विकास के लिए कम राशि दी गई। इससे अधिक क्षेत्रों में लोग अपने प्रयासों से विकास के काम कर सके।

दोनों कार्यक्रमों में काम की इकाई विकास खंड थी। नई सेवा में सहायता का स्तर कम था।

इसके बाद चुने गए विकास खंडों को पहले कार्यक्रम के तहत अधिक सहायता मिल सकती थी।

विदेश से भी मदद मिली। संयुक्त राज्य अमेरिका और फोर्ड फाउंडेशन (Ford Foundation) ने प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराने में सहायता दी।

फोर्ड फाउंडेशन ने भारत सरकार के निमंत्रण पर 1952 में नई दिल्ली में अपना कार्यालय खोला। उसके शुरुआती कामों में सामुदायिक विकास शामिल था।

कार्यक्रम को तैयार करने और चलाने वाले अधिकारी एस.के. डे (S.K. Dey) ने अमेरिका के पर्ड्यू (Purdue) और मिशिगन (Michigan) में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी।

बाद में वे स्वतंत्र भारत के पहले केंद्रीय सामुदायिक विकास, सहकारिता और पंचायती राज मंत्री बने।

4 मेहता समिति ने क्या पाया?

जानने योग्य बातें · इतिहास को समझें · विषय 4

आधिकारिक रूप से कार्यक्रम के दो लक्ष्य थे। पहला लक्ष्य कृषि उत्पादन बढ़ाना और गाँवों में बुनियादी सुविधाओं का विकास करना था।

दूसरा लक्ष्य लोगों की अपनी भागीदारी से ग्रामीण समाज में बदलाव लाना था।

सरकार ने नियुक्त की बलवंत राय मेहता समिति (Balwant Rai Mehta Committee) 16 जनवरी 1957 को। समिति ने दोनों कार्यक्रमों की समीक्षा की।

समिति ने पाया कि कार्यक्रम लोगों को अपनी पहल पर आगे आने के लिए वास्तव में प्रेरित नहीं कर पाया था। समिति के अनुसार, दोनों कार्यक्रमों में नौकरशाही का दखल बहुत अधिक था और फैसले ऊपर से थोपे जाते थे।

समिति ने यह समस्या भी बताई: प्रभावशाली वर्ग का कब्ज़ा। बड़े किसानों को सबसे अधिक लाभ मिला। कारीगर और खेतिहर मज़दूर काफी हद तक लाभ से वंचित रहे।

समिति ने कहा कि लोगों को ऐसी संस्थाएँ चाहिए जिनके माध्यम से वे ज़िम्मेदारी ले सकें और नेतृत्व कर सकें। जनता की भागीदारी कानून के तहत बनी प्रतिनिधि संस्थाओं के माध्यम से होनी चाहिए।

समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी 24 नवंबर 1957.

उसका मुख्य सुझाव था तीन-स्तरीय लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था। इसके स्तर थे गाँव, विकास खंड और ज़िला।

इन संस्थाओं के नाम थे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और ज़िला परिषद.

पंचायत समिति का काम योजनाओं को लागू करना था। ज़िला परिषद तालमेल बैठाती थी, निगरानी करती थी और सलाह देती थी।

राष्ट्रीय विकास परिषद ने जनवरी 1958 में इन सिफारिशों को स्वीकार किया। राज्यों को अपने लिए उपयुक्त व्यवस्था तय करने की छूट दी गई।

राजस्थान ने सबसे पहले शुरुआत की। जवाहरलाल नेहरू ने वहाँ की व्यवस्था का उद्घाटन किया नागौर में 2 अक्टूबर 1959.

अधिक जानकारी के लिए देखें भारत में पंचायती राज संस्थाएँ.

याद रखें: CDP 2 अक्टूबर 1952, 55 परियोजनाएँ · NES 2 अक्टूबर 1953 · मेहता रिपोर्ट 24 नवंबर 1957 · नागौर 2 अक्टूबर 1959।

5 पर्याप्त धन मिलने के बाद भी कार्यक्रम उम्मीदों पर खरा क्यों नहीं उतरा?

जानने योग्य बातें · इतिहास को समझें · विषय 5

असली कमी धन या इरादे में नहीं थी। समस्या यह थी कि अधिकार किसके पास थे।

हर विकास खंड को केंद्र द्वारा नियुक्त खंड विकास अधिकारी चलाता था। वह गाँव वालों के बजाय राज्य के उच्च अधिकारियों के प्रति जवाबदेह था।

पंचायती राज ने जवाबदेही की दिशा बदल दी। उसने तीनों स्तरों पर चुने हुए प्रतिनिधियों को ज़िम्मेदारी दी।

ये प्रतिनिधि मतदाताओं के प्रति जवाबदेह होते हैं, केवल अपने ऊपर के किसी विभाग के प्रति नहीं।

योजनाकारों ने एक स्थायी सबक सीखा। ऊपर से योजनाएँ लागू करना स्थानीय लोगों की वास्तविक भागीदारी की जगह नहीं ले सकता।

स्थानीय भागीदारी के इस सबक ने बाद के सुधारों को दिशा दी। पूरी जानकारी के लिए देखें पंचायती राज की स्थापना: समिति से संविधान तक.

आप यह भी पढ़ सकते हैं: पंचायती राज और स्थानीय शासन का वित्त और योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाएँ.

6 पंचायती राज को संवैधानिक संरक्षण कैसे मिला?

जानने योग्य बातें · इतिहास को समझें · विषय 6

अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायतों का गठन स्वशासन की इकाइयों के रूप में करने का निर्देश देता है।

यह 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 लागू हुआ: 24 अप्रैल 1993। इसने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया।

अनुच्छेद 243A के अनुसार ग्राम सभा की शक्तियाँ राज्य के कानून पर निर्भर करती हैं।

अनुच्छेद 243B में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की व्यवस्था है। 20 लाख तक की जनसंख्या वाले राज्यों में मध्यवर्ती स्तर की पंचायत बनाना जरूरी नहीं है।

अनुच्छेद 243D अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित करता है। सीधे चुनाव से भरी जाने वाली कम से कम एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं।

अनुच्छेद 243E के अनुसार पंचायत का कार्यकाल पाँच वर्ष होता है, जब तक उसे पहले भंग न कर दिया जाए।

अनुच्छेद 243I हर पाँच वर्ष में राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 243K पंचायत चुनावों की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग को देता है।

अनुच्छेद 243G राज्य विधानमंडलों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए पंचायतों को शक्तियाँ देने का अधिकार देता है।

ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध हैं 29 विषय । ये विषय इसी उद्देश्य के लिए हैं। इनमें कृषि, लघु सिंचाई, ग्रामीण आवास, पेयजल, सड़कें, शिक्षा और स्वास्थ्य शामिल हैं।

अधिकारों का वास्तविक हस्तांतरण राज्य के कानूनों पर निर्भर करता है।

गलत धारणा: कुछ लोग मानते हैं कि हर पंचायत को सभी 29 विषयों पर अपने-आप नियंत्रण मिल जाता है। ऐसा नहीं है।

अनुसूचित क्षेत्रों को अतिरिक्त संरक्षण मिलता है। इस कानून का नाम है पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996, जिसे PESA कहा जाता है। इसकी तारीख 24 दिसंबर 1996 है।

इसके तहत ग्राम पंचायत द्वारा विकास योजनाओं को लागू करने से पहले ग्राम सभा उन्हें मंजूरी देती है। ग्राम सभा लाभार्थियों की पहचान भी करती है और धन के उपयोग को प्रमाणित करती है।

7 समसामयिकी · गाँव की योजना बनाने में नया क्या है?

समसामयिकी · विषय 7

अक्टूबर 2026 तक की स्थिति के अनुसार, जन योजना अभियान (People’s Plan Campaign) 2026-27 वित्त वर्ष 2027-28 की योजनाएँ तैयार करने में पंचायतों की मदद कर रहा है।

यह अभियान 2 अक्टूबर 2026 को शुरू हुआ। उस दिन 2.42 लाख से अधिक विशेष ग्राम सभाओं की बैठकें हुईं।

इन बैठकों में नागरिकों की जरूरतों और सरकारी योजनाओं पर चर्चा हुई। इन बैठकों के साथ अभियान की शुरुआत भी हुई।

सोलहवें वित्त आयोग ने 2026-27 से 2030-31 के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों को ₹4,35,236 करोड़ देने की सिफारिश की है। यह सिफारिश है; यह धन अभी जारी नहीं हुआ है।

जुलाई 2026 में एक राष्ट्रीय कार्यशाला में प्रदर्शन के आधार पर मिलने वाले अनुदानों की तैयारी की समीक्षा की गई।

इस तारीख को, 28 अक्टूबर 2026, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी दी: प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना (Pradhan Mantri Viksit Gram Swaraj Yojana).

यह 2026-27 से 2030-31 के लिए केंद्र प्रायोजित योजना है। इसके लिए ₹7,395.55 करोड़ का प्रावधान है।

केंद्र का हिस्सा ₹4,869.48 करोड़ और राज्यों का हिस्सा ₹2,526.07 करोड़ है।

यह योजना ग्राम पंचायतों की समग्र विकास योजनाएँ बनाने के लिए केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और राज्यों को एक साझा डिजिटल मंच पर लाती है।

इसके लक्ष्यों में हर साल कम से कम 2.55 लाख ऑनलाइन ऑडिट योजनाएँ तैयार करना शामिल है। ऑडिट, AuditOnline के माध्यम से पूरे किए जाएँगे।

30 अक्टूबर 2026 को एक राष्ट्रीय कार्यशाला में मंत्रालय ने जन योजना अभियान (People’s Plan Campaign) की पुस्तिका जारी की।

मंत्रालय ने कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (Convergence Energy Services Limited) के साथ एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य पंचायत की भूमि पर इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग और बैटरी बदलने के स्टेशन स्थापित करना है।

यह समाचार 31 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित हुआ था। समझौते का मतलब यह नहीं है कि देशभर में ये स्टेशन पहले से काम कर रहे हैं।