वन्यजीवों का अति महत्वपूर्ण आवास (Critical Wildlife Habitat) और बैगा समुदाय के आवास अधिकार

अधिनियम क्या कहता है

• पूरा नाम अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 है।
• धारा 3(1)(e) मान्यता देती है पर्यावास और निवास संबंधी अधिकारों को PVTGs और खेती शुरू होने से पहले की जीवनशैली वाले समुदायों के लिए।
• अधिनियम में पुराने शब्द “आदिम जनजातीय समूह” का इस्तेमाल किया गया है।
• धारा 2(b) परिभाषित करती है अति महत्त्वपूर्ण वन्यजीव पर्यावास.
• CWH में राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के भीतर के वे क्षेत्र आते हैं, जिन्हें मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त रखना ज़रूरी हो सकता है।
• मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त रखने का मतलब यह नहीं है कि हर निवासी को अपने-आप वहाँ से हटा दिया जाए।
• स्रोत: वन अधिकार अधिनियम का पाठ (India Code)।

कौन क्या तय करता है

• स्रोत: जनजातीय कार्य मंत्रालय (tribal.nic.in, बॉट की पहुँच अवरुद्ध) और 2018 के CWH दिशानिर्देश.

पर्यावास के अधिकार का दावा कैसे आगे बढ़ता है

1. समुदाय अपने परंपरागत पर्यावास और उसके उपयोगों का विवरण देता है।
2. ग्राम सभा साक्ष्यों पर चर्चा करके दावे का प्रस्ताव पारित करती है।
3. उपखंड स्तरीय समिति दावों और आपत्तियों की समीक्षा करती है।
4. जिला स्तरीय समिति अभिलेख की जाँच करके उसे मंजूरी देती है।

• साक्ष्यों में समुदाय के नक्शे, पुराने अभिलेख और गवाहियाँ शामिल हो सकती हैं।
• एक पर्यावास अक्सर कई गाँवों की सीमाओं में फैला होता है।
• 2012 के नियम जिला स्तरीय समितियों को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के दावे दाखिल करने में मदद करने का निर्देश देते हैं।

CWH पर विचार कैसे किया जाता है

• विशेषज्ञ समिति को वैज्ञानिक और निष्पक्ष साक्ष्यों का उपयोग करना चाहिए।
• समिति को अधिकारधारकों और स्थानीय जानकारी रखने वाले लोगों से परामर्श करना चाहिए।
• प्रस्ताव में किसी राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य के एक निश्चित हिस्से की पहचान होनी चाहिए।
• पूरे राष्ट्रीय उद्यान को अपने-आप CWH नहीं माना जा सकता।
• अधिकारियों को पहले वन अधिकारों को मान्यता देनी चाहिए।
• केवल CWH का प्रस्ताव आने के कारण लोगों को हटाया नहीं जा सकता।
• स्रोत: 2018 के CWH दिशानिर्देश.

धारा 4(2) के सुरक्षा प्रावधान

अधिकारों में बदलाव या लोगों का पुनर्वास तभी किया जा सकता है, जब इनमें से हर शर्त पूरी हो:

• राज्य की एजेंसियाँ साबित करें कि मौजूदा उपयोग से वन्यजीवों को गंभीर और ऐसी क्षति हो रही है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती।
• राज्य यह निष्कर्ष निकाले कि सह-अस्तित्व सहित कोई भी व्यावहारिक विकल्प कारगर नहीं होगा।
• सुरक्षित आजीविका और पुनर्वास का पैकेज तैयार करके लोगों को समझाया जाए।
• संबंधित ग्राम सभाएँ पूरी जानकारी के आधार पर, बिना किसी दबाव के लिखित सहमति दें।
• लोगों को स्थानांतरित करने से पहले नए स्थान पर सुविधाएँ और भूमि तैयार हों।

बैगा समुदाय के लिए व्यापक पर्यावास क्यों मायने रखता है

• डिंडोरी (Dindori) के अभिलेखों में पहाड़ी ढलानों पर बैगा समुदाय द्वारा छोटे अनाजों की खेती का उल्लेख है।
• परिवारों का आसपास के व्यापक भूक्षेत्र से सांस्कृतिक जुड़ाव भी होता है।
• भूमि के पट्टे में एक धारक और एक भूखंड का नाम दर्ज होता है।
• पर्यावास अधिकार मान्यता देते हैं समुदाय के बसे हुए व्यापक क्षेत्र पर सामुदायिक भू-अधिकार को.
• इसका अर्थ वन भूमि को बेचकर निजी संपत्ति बनाना नहीं है।
• वन और वन्यजीवों से जुड़े अन्य कानून फिर भी लागू हो सकते हैं।
• धारा 5 के तहत अधिकारधारकों को जैव विविधता की रक्षा करनी चाहिए।
• स्रोत: डिंडोरी जिले का परिचय.

CWH और महत्त्वपूर्ण बाघ पर्यावास (Critical Tiger Habitat) अलग हैं

• ये शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं। लेकिन इनके कानूनी मानदंड और निर्णय लेने वाले प्राधिकरण अलग हैं।
• स्रोत: पर्यावरण मंत्रालय (PIB).

बैगा समुदाय के मामले से क्या पता चलता है

• डिंडोरी के शुरुआती मामले से पता चला कि कई गाँवों के साझा दावे पर इस अधिनियम के तहत कार्रवाई हो सकती है।
• उस मामले से बैगा समुदाय के सभी दावों का निपटारा नहीं हुआ।
• रिपोर्टों के अनुसार, अधिकार-पत्र 2015 के अंत में दिए गए और इसकी सार्वजनिक पुष्टि जनवरी 2016 में हुई।
• रिपोर्टों के अनुसार, पहले मामले में सात गाँवों के लगभग 900 परिवार और करीब 9,308 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल थे। इन आँकड़ों को रिपोर्टों में बताए गए आँकड़े मानें।
• स्रोत: डाउन टू अर्थ (Down To Earth) की रिपोर्ट.