जम्मू और कश्मीर

एक पूर्व राज्य से दो केंद्रशासित प्रदेश बने

जम्मू और कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को केंद्रशासित प्रदेश बना। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 ने पूर्व राज्य से दो केंद्रशासित प्रदेश बनाए।

जम्मू और कश्मीर को विधानमंडल मिला। लद्दाख का गठन बिना विधानमंडल के हुआ। इसलिए दोनों का गठन एक ही तारीख को हुआ, लेकिन उनकी शासन व्यवस्थाएँ अलग हैं।

पूर्व विशेष दर्जे को हटाना, जो मिला था अनुच्छेद 370 के तहत, इसी व्यापक बदलाव का हिस्सा है। अगस्त के फैसलों और अक्टूबर की उस तारीख को अलग-अलग याद रखें, जब दोनों केंद्रशासित प्रदेश अस्तित्व में आए।

विभाजन से जुड़े स्रोत: अधिनियम, 2019 · पीआईबी (PIB): केंद्रशासित प्रदेशों का गठन.

उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री अलग-अलग पद हैं

मनोज सिन्हा (Manoj Sinha) अक्टूबर 2026 तक की स्थिति के अनुसार उपराज्यपाल हैं। उन्होंने कार्यभार सँभाला था 7 अगस्त 2020को। राष्ट्रपति उपराज्यपाल की नियुक्ति करते हैं।

उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने शपथ ली थी 16 अक्टूबर 2024को, 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद।

मुख्यमंत्री निर्वाचित सरकार का नेतृत्व करते हैं। उपराज्यपाल केंद्र के प्रशासन का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये एक ही पद के दो अलग नाम नहीं हैं।

परीक्षा के लिए हर नाम के साथ उसका पद और कार्यकाल शुरू होने की तारीख याद रखें। सिन्हा का कार्यकाल 2020 में शुरू हुआ, जबकि अब्दुल्ला का वर्तमान कार्यकाल 2024 में शुरू हुआ।

वर्तमान नेताओं से जुड़े स्रोत: लोक भवन · राष्ट्रपति की अधिसूचना · विधानसभा के नेता · 2024 का राजपत्र · प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की शपथ ग्रहण पर बधाई.

दो संभाग और बीस जिले

जम्मू और कश्मीर में हैं दो संभाग: जम्मू और कश्मीर. दोनों में कुल 20 जिले.

निर्वाचन आयोग की जिलावार तालिका के अनुसार कुल क्षेत्रफल है 42,241 वर्ग किलोमीटर. क्षेत्रफल के आँकड़ों को समझने के लिए यह स्पष्ट होना चाहिए कि वे किस क्षेत्र के हैं। जिलों के इस कुल क्षेत्रफल को पूर्व राज्य या व्यापक क्षेत्रीय दावों के आँकड़ों के साथ न मिलाएँ।

कश्मीर घाटी डल झील और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के लिए जानी जाती है। जम्मू शहर शिवालिक पहाड़ियों के पास स्थित है। जम्मू संभाग में शहर के अलावा पहाड़ी और पर्वतीय जिले भी शामिल हैं।

इसलिए “जम्मू” का अर्थ शहर, जिला या संभाग हो सकता है। प्रश्न में किस क्षेत्र की बात हो रही है, यह समझने के लिए आसपास के शब्द पढ़ें।

क्षेत्रफल और जिलों के स्रोत: निर्वाचन आयोग: जिलावार तालिका, PDF पृ.110 (मुद्रित पृ.88) · कुपवाड़ा: जिले · श्रीनगर जिला · जम्मू जिला.

गर्मियों में श्रीनगर, सर्दियों में जम्मू

श्रीनगर ग्रीष्मकालीन राजधानी है, आम तौर पर मई से अक्टूबर तक। जम्मू शीतकालीन राजधानी है, आम तौर पर नवंबर से अप्रैल तक।

दरबार मूव की शुरुआत डोगरा शासकों के समय हुई थी, यानी 2019 के विभाजन से बहुत पहले। पुरानी व्यवस्था में राजदरबार को इन दोनों शहरों के बीच स्थानांतरित किया जाता था।

सरकारी कार्यालयों के मौसमी स्थानांतरण को कहा जाता है दरबार मूव (Darbar Move). 2026 के एक सरकारी आदेश में सूचीबद्ध कार्यालयों को श्रीनगर में फिर से खोलने की तारीख तय की गई थी: 4 मई 2026.

मौसमी राजधानियों का मतलब यह नहीं है कि कोई एक शहर आधे साल के लिए बंद हो जाता है। उदाहरण के लिए, उच्च न्यायालय की दोनों पीठें पूरे साल काम करती हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य प्रशासनिक कार्यालय का स्थान मौसम के अनुसार बदलता है।

लेह और कारगिल लद्दाख में हैं। वे जम्मू और कश्मीर की दो मौसमी राजधानियाँ नहीं हैं।

मौसमी राजधानियों के स्रोत: जम्मू और कश्मीर का आदेश: ग्रीष्मकालीन स्थानांतरण, अप्रैल 2026 · उच्च न्यायालय: मौसमी मुख्यालय, PDF पृ.19 · दरबार मूव का इतिहास.

विधानमंडल होने से केंद्र की सभी शक्तियाँ समाप्त नहीं हो जातीं

जम्मू और कश्मीर की निर्वाचित सरकार उसकी शासन व्यवस्था को बिना विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेश से अलग बनाती है। दिल्ली और पुडुचेरी में भी निर्वाचित सरकार के साथ केंद्र द्वारा नियुक्त प्रशासक होता है।

इस तुलना की सीमाएँ हैं। हर केंद्रशासित प्रदेश अपने कानूनी ढाँचे के तहत काम करता है। जम्मू और कश्मीर की विधानसभा पुनर्गठन अधिनियम में तय शक्तियों के दायरे में कानून बना सकती है।

लोक व्यवस्था और पुलिस धारा 32 के तहत राज्य सूची पर विधानसभा की कानून बनाने की शक्तियों के दायरे से बाहर हैं। धारा 53 के तहत मंत्रिपरिषद की भूमिका तय की गई है।

उदाहरण के लिए, विधानसभा चुनाव से निर्वाचित सरकार का नेतृत्व बदलता है। केवल चुनाव होने से केंद्रीय प्रशासन की हर शक्ति निर्वाचित सरकार को नहीं मिल जाती।

लद्दाख का गठन हुआ था बिना विधानमंडल के इसी अधिनियम की धारा 3 के तहत। इसके लिए अलग लद्दाख परिचय पढ़ें, जिसमें उसके प्रशासन और भूगोल की जानकारी है।

केंद्रशासित प्रदेश की शक्तियों के स्रोत: अधिनियम, 2019 · PIB: केंद्रशासित प्रदेशों का गठन.

सिफारिश और पूरी हो चुकी परियोजना में अंतर समझें

तारीख 7 अगस्त 2026को गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति ने प्रस्तुत की अपनी 260वीं रिपोर्ट. समीक्षा जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में शासन, विकास और सुरक्षा से संबंधित थी।

समिति ने एक व्यवहार्यता अध्ययन की मांग की थी, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कटरा (Katra) के पास हवाई अड्डा या उपयुक्त विमानन सुविधाबनाना संभव है या नहीं। इसका उद्देश्य वैष्णो देवी के तीर्थयात्रियों और अन्य आगंतुकों के लिए पहुँच आसान बनाना था।

किसी परियोजना का अध्ययन करने की सिफारिश उसे बनाने की मंजूरी नहीं है। इससे यह भी साबित नहीं होता कि वहाँ पहले से हवाई अड्डा मौजूद है।

समीक्षा में इन खनिजों की खोज भी शामिल थी: लिथियम, नीलम, चूना पत्थर, ग्रेफाइट, लिग्नाइट और संगमरमर। खनिजों की खोज में उनके भंडार के प्रमाण जुटाए जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हर खनिज का व्यावसायिक खनन पहले से हो रहा है।

परियोजना योजनाओं के स्रोत: 2026 की गृह मामलों की समीक्षा.

स्कूलों के आँकड़े अलग-अलग बातें मापते हैं

माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने की दर पहुँच गई 2024–25 में 12.6% पर। समीक्षा में पाया गया कि ऊँची कक्षाओं में पहुँचने पर विद्यार्थियों को स्कूल में बनाए रखने के प्रयासों में कमियाँ थीं।

यह आँकड़ा है: सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio या GER) का मान था प्राथमिक स्तर पर 114.2%। यह था उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 53.7%.

GER किसी शिक्षा स्तर पर नामांकित सभी विद्यार्थियों की संख्या की तुलना उस स्तर के लिए तय आयु वर्ग की कुल आबादी से करता है। उस आयु वर्ग से बाहर के विद्यार्थियों के कारण GER 100% से अधिक हो सकता है।

GER के ये दोनों आँकड़े स्कूल की पढ़ाई के दौरान उन्हीं बच्चों की प्रगति नहीं दिखाते। किसी एक विद्यार्थी के स्कूल छोड़ने का जोखिम निकालने के लिए इन्हें एक-दूसरे से न घटाएँ।

स्कूल संबंधी आँकड़ों के स्रोत: 2026 की गृह मामलों की समीक्षा · UIS: GER की परिभाषा.

वन अधिकार दावों और प्रवासी परिवारों की वापसी के आँकड़ों में कुल आधार संख्या स्पष्ट होनी चाहिए

इसके तहत: वन अधिकार अधिनियम, 2006, 46,242 दावों में से 6,172 दावे मंजूर किए गए थे। कुल संख्या में व्यक्तिगत और सामुदायिक दावे शामिल थे।

मंजूर दावों की संख्या प्राप्त कुल दावों से कम है। केवल इस अंतर से यह पता नहीं चलता कि बाकी सभी दावे लंबित थे।

इनमें से: 6,510 कश्मीरी प्रवासी परिवार जिन्होंने लौटने की इच्छा जताई थी, केवल तीन परिवार स्थायी रूप से फिर बस पाए थे।

कक्षा की एक साधारण सूची के बारे में सोचें। यात्रा के लिए नाम लिखवाने वाला विद्यार्थी अभी यात्रा पर नहीं गया है। उसी तरह, लौटने की इच्छा जताने वाले परिवारों और वास्तव में लौट चुके परिवारों की गिनती अलग-अलग है।

यह समूह उन परिवारों का है जिन्होंने लौटने की इच्छा जताई थी। यह सभी कश्मीरी प्रवासी परिवारों की गिनती नहीं है। लौटने की इच्छा जताना और स्थायी रूप से फिर बसना भी अलग-अलग बातें हैं।

दावों और वापसी संबंधी स्रोत: 2026 की गृह मामलों की समीक्षा.

सितंबर 2026 में राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग अलग मुद्दा बनी रही

निर्वाचित सरकार की वापसी हुई, इसके बाद: 2024 का विधानसभा चुनाव। जम्मू-कश्मीर (J&K) का केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा अलग सवाल बना रहा।

नेशनल कॉन्फ्रेंस (National Conference) और कांग्रेस (Congress) के नेताओं ने 2026 के दौरान पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की। दोनों दलों ने 5 अगस्त को जम्मू में रैलियाँ कीं।

उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) ने प्रधानमंत्री से जल्द राज्य का दर्जा बहाल करने पर चर्चा की थी, जून 2026में। 28 सितंबर 2026को जम्मू-कश्मीर विधानसभा ने पूर्ण राज्य का दर्जा तुरंत बहाल करने की मांग का प्रस्ताव पारित किया।

राज्य के दर्जे से जुड़ी खबर पढ़ते समय दो सवाल पूछें। सदन ने क्या मांग की है? कौन-सा कानून लागू हुआ है? किसी मांग पर मतदान पहले सवाल का जवाब देता है। केवल मतदान से दूसरे सवाल का जवाब नहीं मिलता।

प्रस्ताव विधानसभा की मांग बताता है। प्रस्ताव अपने आप केंद्र शासित प्रदेश को राज्य में नहीं बदल देता। राजनीतिक घोषणाएँ पढ़ते समय यह अंतर ध्यान में रखें।

इस तारीख को: 5 अगस्त 2026, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने अनुच्छेद 370 से जुड़े बदलावों के सात वर्ष पूरे होने का उल्लेख किया। उन्होंने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी (Dr. Syama Prasad Mookerjee) के इस अवसर का भी उल्लेख किया: 125वीं जयंती का वर्ष.

वर्षगाँठ वाले वर्ष का संदर्भ 5 अगस्त को मुखर्जी का जन्मदिन नहीं बनाता। यह 2019 के बारे में सरकार के संदेश को पूर्ण एकीकरण के लिए उनके समर्थन से जोड़ता है।

राज्य का दर्जा देने पर बहस के स्रोत: आकाशवाणी: विधानसभा में मतदान · आकाशवाणी: राज्य के दर्जे पर बातचीत · PMO: 2019 की वर्षगाँठ · PTI: जम्मू में रैलियाँ.

तीर्थयात्रियों की संख्या और शिल्प से जुड़ी उपाधियों का दायरा अलग है

यह अमरनाथ यात्रा तीर्थयात्रियों को हिमालय में स्थित एक पवित्र गुफा तक ले जाती है। वहाँ बर्फ से बनी आकृति की शिवलिंग के रूप में पूजा होती है। तीर्थस्थल का विवरण.

तारीख 22 जून 2026तक वैष्णो देवी आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या पार कर चुकी थी 50 लाख तीर्थयात्री। उस समय कुल संख्या थी 50.70 लाख.

2026 की एक निश्चित तारीख की जानकारी के अनुसार, अमरनाथ आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या इससे अधिक थी: 4 लाख तीर्थयात्री। संख्या पहुँच चुकी थी 4,80,019 जब उस जानकारी में मौसम के कारण यात्रा रोके जाने का उल्लेख किया गया था।

सही तुलना के लिए एक ही तीर्थस्थल और हर वर्ष की समान अवधि के आँकड़े लें। एक तीर्थस्थल की जून तक की संख्या की तुलना दूसरे तीर्थस्थल की पूरे वर्ष की संख्या से नहीं की जा सकती।

ऐसी संख्या किसी खास समय तक की कुल संख्या होती है। इसे पूरे वर्ष की अंतिम संख्या या पूरे पर्यटन क्षेत्र में वृद्धि के प्रमाण के रूप में पेश नहीं करना चाहिए।

श्रीनगर शामिल हुआ था 2021 में यूनेस्को रचनात्मक शहर नेटवर्क (UNESCO Creative Cities Network)में, शिल्प और लोक कला श्रेणी के तहत। उसे मिली विश्व शिल्प शहर (World Craft City) की उपाधि विश्व शिल्प परिषद (World Crafts Council) से, वर्ष 2024.

ये अलग-अलग संस्थाओं से मिली अलग-अलग मान्यताएँ हैं। विश्व शिल्प शहर की उपाधि मिलने का अर्थ यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल होना नहीं है।

पुनर्गठन के बाद कानूनी ढाँचा भी बदला। बाल विवाह और शिक्षा के अधिकार से जुड़े केंद्रीय प्रावधान लागू हुए। भूमि कानूनों में भी बदलाव हुए।

पर्यटन और शिल्प के स्रोत: आकाशवाणी: वैष्णो देवी · आकाशवाणी: अमरनाथ · यूनेस्को: श्रीनगर · WCC: श्रीनगर · PIB: कानून.