Which Governor-General implemented the Doctrine of Lapse, a controversial annexation policy that became a major cause of the Revolt of 1857?

Lord Dalhousie. Dalhousie's Doctrine of Lapse held that a princely state whose ruler died without a natural (biological) heir would be annexed directly by the British, refusing to recognise adopted heirs that Hindu law traditionally permitted. Satara was the first state annexed under this doctrine in 1848, followed by others including Jaitpur, Sambalpur, Jhansi and Nagpur, generating widespread resentment among India's princely rulers. Lord Canning, Dalhousie's successor, was the Governor-General actually presiding over India when the revolt broke out in 1857, having inherited the accumulated discontent from his predecessor's aggressive annexation policy.

Which of these states was NOT annexed under the Doctrine of Lapse?

Awadh. Awadh was annexed in 1856 on grounds of misgovernance, a separate justification from the Doctrine of Lapse, though it followed similar expansionist logic. Satara, Jhansi, and Nagpur were annexed under the doctrine itself. Read more: Subsidiary Alliance and the Doctrine of Lapse.

Curzon organised a grand Delhi Durbar in 1903, drawing criticism for its extravagance during a period of famine elsewhere, to mark which event?

Edward VII's succession as Emperor of India. The correct answer is Edward VII’s succession as Emperor of India. The 1903 Delhi Durbar marked his coronation. Curzon planned it. Memory hook: Durbar 1903, Edward VII. Read more: Governors-General and Viceroys of India. Lord Lytton.

The British colonial capital of India was formally transferred from Calcutta to Delhi in 1911, announced during a ceremonial event held on the occasion of which British monarch's visit?

King George V. King George V personally attended the 1911 Delhi Durbar, at which the transfer of the capital from Calcutta to Delhi was formally announced, alongside the related decision to annul the deeply unpopular 1905 Partition of Bengal -- both moves widely seen as attempts to defuse Bengali nationalist agitation by relocating the political centre away from its epicentre while reversing the specific policy that had triggered the Swadeshi Movement. The transfer reflected Delhi's symbolic resonance as the historic seat of Mughal imperial authority, a resonance the British sought to appropriate for their own colonial administration. The formal shift of administrative functions took several years to complete, with the new capital city eventually built around what became New Delhi.

Lord Ripon, widely regarded as one of the more liberal and reform-minded Viceroys, earned the honorific title 'Father of Local Self-Government' in India for his 1882 reforms establishing which institutions?

Elected local municipal and district boards with genuine administrative authority. Ripon's 1882 local self-government resolution established a framework of elected municipal and district boards with genuine, if still limited, administrative authority over local matters like sanitation, education and public works, representing a significant step toward gradually expanding Indian participation in governance beyond the more centralised colonial administrative structures that had previously prevailed. His tenure also saw the deeply controversial Ilbert Bill, which proposed removing legal disqualifications preventing Indian magistrates from trying European defendants -- a proposal that provoked such fierce, often openly racist European settler opposition that the bill was ultimately substantially watered down before passage, revealing the genuine limits of even a sympathetic Viceroy's reformist capacity when confronting entrenched colonial racial privilege. Ripon's overall reformist reputation, including his support for early Factory Act labour protections, made him one of the few Viceroys whose departure from India in 1884 was met with genuine popular Indian mourning and appreciation, in notable contrast to the more common colonial-administrator departures.

Lord Mountbatten, the last Viceroy of British India, continued to serve independent India in an official capacity for several months after August 1947 as its first?

Governor-General. Mountbatten stayed on as India's first Governor-General after independence. Nehru himself asked him to continue, despite his role in the rushed Partition. It was a pragmatic, if politically sensitive, choice for administrative continuity. He held this largely ceremonial post through India's turbulent early months. C. Rajagopalachari succeeded him in 1948, the first and only Indian Governor-General. The post was abolished in 1950, when the Constitution created the office of President instead. Read more: ModHist0086 — Mountbatten Plan.

After the Government of India Act, 1858, who was formally answerable to the British Parliament for the administration of India?

The Secretary of State for India, a British Cabinet minister in London. The Government of India Act, 1858 created the post of Secretary of State for India, a member of the British Cabinet based in London who answered to Parliament for Indian administration. The Viceroy in India reported to this Secretary of State. Read more: ModHist0093 — Colonial Administrative Structure of British India.

भारत के गवर्नर-जनरल और वायसराय (1773-1947)

एक पद से 174 वर्षों तक भारत का शासन चला। बस उसका नाम और उसका मुखिया बदलते रहे।

1773 से 1947 तक ब्रिटिश भारत में एक ही पद सबसे ऊपर था: पहले गवर्नर-जनरल, फिर वायसराय। इस पद पर बैठा व्यक्ति युद्ध और शांति, सुधार और दमन के फैसले लेता था। इस लेख में वॉरेन हेस्टिंग्स (Warren Hastings) से लेकर लॉर्ड माउंटबेटन (Lord Mountbatten) तक सभी पदाधिकारियों की सूची है। हर नाम के साथ वह घटना दी गई है जिसके लिए उन्हें याद किया जाता है। आधुनिक इतिहास में बार-बार पूछे जाने वाले सवाल का जवाब पाने का यह सबसे तेज तरीका है: किस शासक ने क्या किया और कब?

नई दिल्ली का राष्ट्रपति भवन, जिसे वायसराय हाउस के रूप में बनाया गया था। तस्वीर: तमजीद अहमद (Tamjeed Ahmed), CC BY-SA 4.0, विकिमीडिया कॉमन्स (Wikimedia Commons) के माध्यम से।

1773रेगुलेटिंग एक्ट से गवर्नर-जनरल का पद बना।

1858ब्रिटिश राजसत्ता का शासन शुरू हुआ; कैनिंग पहले वायसराय बने।

1905कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया, जिससे बड़े पैमाने पर विरोध भड़का।

1947माउंटबेटन की देखरेख में स्वतंत्रता और विभाजन हुआ।

गवर्नर-जनरल: भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी (East India Company) का सर्वोच्च अधिकारी। यह पद 1773 में बनाया गया था और लंदन में कंपनी के निदेशकों के प्रति जवाबदेह था।

वायसराय: वही पद, जिसका नाम 1858 में बदल दिया गया। अब यह किसी व्यापारिक कंपनी के बजाय सीधे ब्रिटिश राजसत्ता के प्रति जवाबदेह था।

विषय-सूची

1. दो पद, एक सिलसिला
2. पूरी सूची
3. पाँच निर्णायक मोड़
4. परीक्षाओं में इस विषय से कैसे सवाल पूछे जाते हैं
5. आज इस पद की स्थिति
6. परीक्षा की दृष्टि से

1. दो पद, एक सिलसिला

1.1 1858 में उसी पद का नाम क्यों बदला गया?

इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने बंगाल के गवर्नर-जनरल का पद बनाया। 1833 के चार्टर एक्ट ने इसका दायरा बढ़ाकर इसे भारत का गवर्नर-जनरल बना दिया।
1857 के विद्रोह से ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता ध्वस्त होने के बाद, 1858 के भारत शासन अधिनियम ने कंपनी का शासन समाप्त कर दिया और पद का नाम बदलकर वायसराय कर दिया।
गवर्नर-जनरल लंदन में कंपनी के निदेशकों के अधीन काम करता था। वायसराय सीधे ब्रिटिश राजसत्ता को जवाब देता था और भारत के हर दूसरे अधिकारी से ऊँचे पद पर था।
लॉर्ड कैनिंग (Lord Canning) ने एक ही कार्यकाल में दोनों पदनाम धारण किए: पहले कंपनी के अंतिम गवर्नर-जनरल, फिर ब्रिटिश राजसत्ता के पहले वायसराय।

1.2 1947 में यह पद कैसे समाप्त हुआ?

लॉर्ड माउंटबेटन (Lord Mountbatten) अंतिम वायसराय थे। उनकी देखरेख में 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता और विभाजन हुआ।
सत्ता का हस्तांतरण सुचारु रूप से हो सके, इसलिए वे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर-जनरल बने रहे। यह मुख्य रूप से औपचारिक पद था। उनके बाद सी. राजगोपालाचारी (C. Rajagopalachari) इस पद पर आए। वे पहले भारतीय और अंतिम गवर्नर-जनरल थे।
सी. राजगोपालाचारी (C. Rajagopalachari) 1948 में उनके उत्तराधिकारी बने। वे इस पद पर रहने वाले एकमात्र भारतीय थे।
26 जनवरी 1950 को भारत के गणराज्य बनने और राष्ट्रपति के पद संभालने के साथ यह पद समाप्त हो गया।

सही या गलत: लॉर्ड कैनिंग ने एक ही कार्यकाल में अंतिम गवर्नर-जनरल और पहले वायसराय, दोनों पदनाम धारण किए।

2. पूरी सूची

2.1 कंपनी के शासनकाल में गवर्नर-जनरल कौन-कौन थे?

गवर्नर-जनरल, 1773-1858
पदाधिकारी	वर्ष	किसलिए याद किए जाते हैं
वॉरेन हेस्टिंग्स (Warren Hastings)	1773-1785	पहले गवर्नर-जनरल। रोहिल्ला युद्ध। संसद ने उन पर महाभियोग चलाया।
लॉर्ड कॉर्नवालिस (Lord Cornwallis)	1786-1793	स्थायी बंदोबस्त। कॉर्नवालिस संहिता।
सर जॉन शोर (Sir John Shore)	1793-1798	अहस्तक्षेप की नीति।
लॉर्ड वेलेजली (Lord Wellesley)	1798-1805	सहायक संधि। टीपू सुल्तान को हराया।
लॉर्ड मिंटो प्रथम (Lord Minto I)	1807-1813	रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि।
लॉर्ड हेस्टिंग्स (मार्क्विस) (Lord Hastings, Marquess)	1813-1823	गोरखा युद्ध। मराठा शक्ति को तोड़ा।
लॉर्ड एमहर्स्ट (Lord Amherst)	1823-1828	प्रथम बर्मा युद्ध।
लॉर्ड विलियम बेंटिंक (Lord William Bentinck)	1828-1835	सती प्रथा समाप्त की। अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया।
लॉर्ड ऑकलैंड	1836-1842	प्रथम अफगान युद्ध, जो भारी नुकसान वाली त्रासदी साबित हुआ।
लॉर्ड एलेनबरो	1842-1844	सिंध का विलय किया।
लॉर्ड हार्डिंग I	1844-1848	प्रथम सिख युद्ध।
लॉर्ड डलहौजी	1848-1856	व्यपगत का सिद्धांत (Doctrine of Lapse)। रेलवे और तार व्यवस्था।
लॉर्ड कैनिंग	1856-1862	1857 का विद्रोह। अंतिम गवर्नर-जनरल, पहले वायसराय।

2.2 ब्रिटिश राज के दौरान वायसराय कौन-कौन थे?

वायसराय, 1858-1947
पदाधिकारी	वर्ष	प्रमुख कार्य और घटनाएँ
लॉर्ड एल्गिन I	1862-1863	पद पर रहते हुए अचानक मृत्यु हो गई।
सर जॉन लॉरेंस	1864-1869	कुशल निष्क्रियता की नीति। नहरें और रेलवे।
लॉर्ड मेयो	1869-1872	अंडमान में हत्या कर दी गई।
लॉर्ड नॉर्थब्रुक	1872-1876	शांतिपूर्वक शासन को मजबूत किया; 1873-74 के बिहार अकाल में राहत कार्यों का प्रबंधन किया।
लॉर्ड लिटन	1876-1880	1877 का दिल्ली दरबार। देशी भाषा प्रेस अधिनियम (Vernacular Press Act)।
लॉर्ड रिपन	1880-1884	स्थानीय स्वशासन के जनक। इल्बर्ट विधेयक।
लॉर्ड डफरिन	1884-1888	1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना।
लॉर्ड लैंसडाउन	1888-1894	प्रथम कारखाना अधिनियम, 1891।
लॉर्ड एल्गिन II	1894-1899	अकाल और प्लेग का प्रकोप।
लॉर्ड कर्जन	1899-1905	बंगाल का विभाजन, 1905।
लॉर्ड मिंटो II	1905-1910	मॉर्ले-मिंटो सुधार, 1909; पृथक निर्वाचन मंडल।
लॉर्ड हार्डिंग II	1910-1916	राजधानी दिल्ली स्थानांतरित हुई; 1911 में बंगाल फिर एक हुआ।
लॉर्ड चेम्सफोर्ड	1916-1921	मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार। जलियाँवाला बाग, 1919।
लॉर्ड रीडिंग	1921-1926	चौरी चौरा। स्वराज पार्टी का उदय।
लॉर्ड इरविन	1926-1931	दांडी मार्च, 1930। गांधी-इरविन समझौता, 1931।
लॉर्ड विलिंगडन	1931-1936	गोलमेज सम्मेलन। भारत शासन अधिनियम, 1935।
लॉर्ड लिनलिथगो	1936-1943	1937 के चुनाव। भारत छोड़ो आंदोलन, 1942।
लॉर्ड वेवेल	1943-1947	बंगाल का अकाल। कैबिनेट मिशन, 1946।
लॉर्ड माउंटबेटन	1947-1948	विभाजन और स्वतंत्रता, 15 अगस्त 1947।

2.3 स्वतंत्रता के बाद इस पद पर कौन रहे?

स्वतंत्र भारत के गवर्नर-जनरल, 1947-1950
पदाधिकारी	वर्ष	प्रमुख कार्य और घटनाएँ
लॉर्ड माउंटबेटन	1947-1948	सत्ता का हस्तांतरण सुचारु रूप से पूरा करने के लिए पद पर बने रहे; अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर-जनरल।
सी. राजगोपालाचारी (C. Rajagopalachari)	1948-1950	इस पद पर रहने वाले एकमात्र भारतीय; 26 जनवरी 1950 को यह पद समाप्त कर दिया गया।

सही या गलत: लॉर्ड रिपन को उनके 1882 के सुधारों के लिए “स्थानीय स्वशासन का जनक” कहा जाता है।

अब आप कोशिश करें: 1870 के दशक में लिटन के दमनकारी कानूनों के कुछ ही वर्षों बाद रिपन के सुधार हुए और कांग्रेस की स्थापना हुई। दमन के बाद इतनी जल्दी सुधार क्यों हुए होंगे?

लिटन के देशी भाषा प्रेस अधिनियम (Vernacular Press Act) और शस्त्र अधिनियम (Arms Act) से शिक्षित भारतीयों में भारी गुस्सा पैदा हुआ। उन्हें समझ आया कि विनम्रता से याचिकाएँ देने से कुछ हासिल नहीं हो रहा था। बढ़ते गुस्से से चिंतित अंग्रेजों ने रिपन के नेतृत्व में दूसरा तरीका अपनाया: निर्वाचित स्थानीय बोर्ड जैसी छोटी रियायतें दीं। इनका मकसद असली सत्ता बाँटना नहीं, बल्कि लोगों को शांत करना था। लेकिन इन छोटे सुधारों से लोग लंबे समय तक संतुष्ट नहीं रहे। इनसे भारतीयों को पता चला कि संगठित दबाव से अंग्रेजों को कुछ हद तक झुकाया जा सकता है। यही एक कारण था कि रिपन का कार्यकाल खत्म होने के तुरंत बाद 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी, ताकि पूरे देश में ऐसा दबाव संगठित किया जा सके।

3. पाँच निर्णायक मोड़

3.1 डलहौजी का व्यपगत सिद्धांत इतना महत्वपूर्ण क्यों है?

इसके तहत: व्यपगत सिद्धांत (Doctrine of Lapse), यदि किसी शासक की मृत्यु बिना सगे पुत्र के हो जाती थी, तो उसका राज्य अंग्रेजी राज में मिला लिया जाता था। गोद लिए गए पुत्रों को उत्तराधिकार नहीं मिलता था।
डलहौजी ने इसका इस्तेमाल सतारा, झाँसी, नागपुर और अन्य राज्यों को हड़पने के लिए किया। इससे ब्रिटेन बिना युद्ध लड़े अपना राज बढ़ा सका।
गोद लेना भारत की एक सम्मानित परंपरा थी, इसलिए यह सीधी लूट जैसा लगा। इसे 1857 के विद्रोह के मुख्य कारणों में गिना जाता है।

3.2 परीक्षाओं में 1911 के दिल्ली दरबार पर इतने सवाल क्यों आते हैं?

1911 के दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम (King George V) ने एक साथ दो घोषणाएँ कीं: राजधानी कलकत्ता से दिल्ली जाएगी और 1905 का बंगाल विभाजन रद्द होगा।
इन दोनों कदमों का उद्देश्य बंगाली राष्ट्रवादियों का गुस्सा शांत करना था। राजनीतिक केंद्र को बंगाल से दूर ले जाना भी इसी प्रयास का हिस्सा था।
परीक्षाओं में यह जोड़ी खास तौर पर पूछी जाती है, क्योंकि ये दो अलग-अलग घोषणाएँ एक ही दिन लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय (Lord Hardinge II) के कार्यकाल में हुई थीं।

सही या गलत: 1911 के दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन रद्द करने और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ले जाने, दोनों की घोषणा हुई थी।

3.3 कर्जन के बंगाल विभाजन का इतना उलटा असर क्यों हुआ?

1905 में कर्जन ने इस विशाल प्रांत को बाँटा: बंगाल को दो हिस्सों में, कुछ हद तक धार्मिक आधार पर। उनका कहना था कि इससे प्रशासन बेहतर होगा।
बंगाली राष्ट्रवादियों ने इसे फूट डालो और राज करो की नीति माना। उनके अनुसार, यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ उठ रही सबसे मजबूत आवाज को कमजोर करने की कोशिश थी।
इस विभाजन से यह आंदोलन शुरू हुआ: स्वदेशी आंदोलन: भारतीयों ने ब्रिटिश कपड़ों और वस्तुओं का बहिष्कार किया और उनकी जगह भारतीय स्कूल तथा उद्योग शुरू किए।
यह पहला जन आंदोलन था जिसमें शिक्षित उच्च वर्ग के साथ आम लोगों ने भी हिस्सा लिया। इसने ब्रिटेन को 1911 में बंगाल फिर से एक करने पर मजबूर किया।

3.4 जलियाँवाला बाग एक निर्णायक मोड़ क्यों बना?

1919 में यह कानून आया: रॉलेट एक्ट (Rowlatt Act) ने सरकार को बिना मुकदमा चलाए लोगों को जेल में डालने का अधिकार दिया। उसी समय चेम्सफोर्ड के सुधारों से भारतीयों को पहली बार निर्वाचित मंत्री भी मिले।
13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने अमृतसर के जलियाँवाला बाग में निहत्थी भीड़ पर गोलियाँ चलवाईं, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए।
प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन करने वाले गांधी इस हत्याकांड और इस पर आई नरम रुख वाली सरकारी रिपोर्ट से गहरे आहत हुए।
वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि ब्रिटिश शासन इतना अन्यायपूर्ण था कि उसमें सुधार की उम्मीद नहीं थी। इसके बाद उन्होंने याचिकाओं के बजाय असहयोग और जन आंदोलन का रास्ता अपनाने का पक्का फैसला किया।

सही या गलत: 1919 का जलियाँवाला बाग हत्याकांड लॉर्ड चेम्सफोर्ड के वायसराय कार्यकाल में हुआ था। उनके सुधार भी इसी दौर में हुए थे।

याद रखें:

1773: रेगुलेटिंग एक्ट से गवर्नर-जनरल का पद बना। 1858: ब्रिटिश क्राउन के शासन में यह वायसराय का पद बना।
1848-56: डलहौजी के व्यपगत सिद्धांत से राज्य हड़पे गए, जिससे 1857 के विद्रोह को बढ़ावा मिला।
1856-62: कैनिंग 1857 के विद्रोह से पहले गवर्नर-जनरल और बाद में वायसराय रहे।
1905: कर्जन के बंगाल विभाजन से स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ; 1911 में बंगाल फिर एक हुआ।
1911: राजधानी दिल्ली ले जाने और बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणाएँ हुईं; दोनों हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में।
1919: चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में रॉलेट एक्ट और जलियाँवाला बाग हत्याकांड ने गांधी को असहयोग की ओर मोड़ा।
1947: माउंटबेटन की देखरेख में भारत स्वतंत्र हुआ, फिर वे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर-जनरल बने।

4. परीक्षाओं में इस विषय से कैसे सवाल पूछे जाते हैं

4.1 परीक्षाओं में वायसराय और घटना की जोड़ी कैसे पूछी जाती है?

अधिकांश सवाल एक ही कौशल परखते हैं: किसी महत्वपूर्ण घटना का उस समय पद पर रहे व्यक्ति से मिलान करना जब वह घटना हुई थी।
उलझन तब होती है जब एक वायसराय के कार्यकाल में कई बड़ी घटनाएँ हुई हों। कर्जन के साथ बंगाल विभाजन जुड़ा है, लेकिन 1899 का यह कानून भी जुड़ा है: कलकत्ता नगर निगम अधिनियम (Calcutta Corporation Act).
केवल नाम रटने से बेहतर तरीका है: बनाएँ एक वर्षों की समयरेखा पहले, फिर प्रत्येक वायसराय को उसके कार्यकाल से मिलाएँ।
कुछ प्रश्न उलटे ढंग से पूछे जाते हैं: वर्ष देकर उस समय के पदाधिकारी का नाम पूछा जाता है। अन्य प्रश्नों में आपको चार घटनाओं को क्रम में लगाना होता है.

तीन भू-राजस्व व्यवस्थाएँ, तीन प्रवर्तक
व्यवस्था	प्रवर्तक	किसने और कैसे भुगतान किया
स्थायी बंदोबस्त	लॉर्ड कॉर्नवालिस (Lord Cornwallis), 1793	जमींदार हमेशा के लिए तय की गई एक निश्चित राशि चुकाते थे।
रैयतवाड़ी	थॉमस मुनरो (Thomas Munro)	रैयत (किसान) सीधे राज्य को भू-राजस्व चुकाता था। इसकी राशि बदल सकती थी।
महालवाड़ी	होल्ट मैकेंजी (Holt Mackenzie)	पूरे गाँव (महाल) मिलकर भू-राजस्व तय करते और चुकाते थे।

सही या गलत: स्थायी बंदोबस्त में भू-राजस्व हमेशा के लिए तय कर दिया गया था, जबकि रैयतवाड़ी व्यवस्था में इसकी राशि बदली जा सकती थी।

5. आज यह पद

5.1 क्या 2025 में भी गवर्नर-जनरल का पद मायने रखता है?

वायसराय की भूमिका 1947 में समाप्त हो गई, लेकिन राज्य का राज्यपाल उसका सीधा उत्तराधिकारी है: उसकी नियुक्ति केंद्र करता है, वह निर्वाचित नहीं होता और उसके पास कुछ विशेष विवेकाधीन शक्तियाँ होती हैं।
2024-25 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात से जुड़े मामलों की सुनवाई की कि राज्यपाल किसी राज्य विधेयक पर कार्रवाई करने से पहले उसे कितने समय तक लंबित रख सकता है।
सॉलिसिटर-जनरल ने तर्क दिया कि इस पद की “अपनी गरिमा है”, जो उसी पुरानी बहस की गूँज है कि नियुक्त प्रमुख के पास कितनी शक्ति होनी चाहिए।

5.2 वायसराय हाउस का क्या हुआ?

इस लेख की तस्वीर में दिख रही इमारत का निर्माण वायसराय हाउस (Viceroy’s House)के रूप में किया गया था और इसका उद्घाटन 1931 में लॉर्ड इरविन (Lord Irwin) के कार्यकाल में हुआ।
स्वतंत्रता के बाद भी यह राष्ट्राध्यक्ष का निवास बना रहा और इसका नाम बदलकर राष्ट्रपति भवन (Rashtrapati Bhavan).
वही इमारत, देश के सर्वोच्च पदाधिकारी के निवास की वही भूमिका। केवल नाम और पदाधिकारी की शक्ति का स्रोत बदल गया।

सही या गलत: आज राष्ट्रपति भवन कहलाने वाली इमारत मूल रूप से भारत के वायसराय के निवास के लिए बनाई गई थी।

6. परीक्षा की दृष्टि से

अपने शब्दों में समझाएँ: दो या तीन वाक्यों में समझाएँ कि लॉर्ड कैनिंग से परीक्षा में अक्सर प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं: वे दो युगों के बीच की कड़ी कैसे हैं?

परीक्षा की दृष्टि से:

अक्सर होने वाली गलती से बचें: घटना को केवल वर्ष से नहीं, उस समय के पदाधिकारी से जोड़ें। 1857 का संबंध कैनिंग से, 1919 का चेम्सफोर्ड से, 1930 के दांडी मार्च का इरविन से, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का लिनलिथगो से और 1947 का माउंटबेटन से है।
वॉरेन हेस्टिंग्स (Warren Hastings; पहले गवर्नर-जनरल, 1773) को रॉबर्ट क्लाइव (Robert Clive) से न मिलाएँ। क्लाइव उससे पहले बंगाल के गवर्नर थे, जब रेगुलेटिंग एक्ट लागू नहीं हुआ था और यह पद कंपनी की अपनी आंतरिक व्यवस्था के तहत था।
भारत शासन अधिनियम, 1858 ने लंदन में भारत सचिव का पद बनाया, जो संसद के प्रति जवाबदेह था; भारत में वायसराय उसी भारत सचिव को रिपोर्ट करता था।
दो पदाधिकारियों के सुधारों और दमनकारी कदमों, दोनों पर प्रश्न पूछे जाते हैं: कर्जन (Curzon; रेलवे और शिक्षा सुधार, साथ ही बंगाल विभाजन) और चेम्सफोर्ड (Chelmsford; द्वैध शासन के तहत निर्वाचित मंत्री, साथ ही जलियाँवाला बाग)।
स्रोत: CDS (II) 2024 (देखें Q66); UPSC CSP 2024 (देखें Q57); UPSC CSP 2020 (देखें Q34); CDS (I) 2021 (देखें Q45); CDS (I) 2022 (देखें Q99).

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