Who chaired the RBI's Committee on Comprehensive Financial Services, whose 2014 report proposed a bank account for every Indian adult?

Nachiket Mor. The Committee was chaired by Nachiket Mor, then a member of the RBI's Central Board, and released its report in January 2014. Read more: IndEco0139 — The Nachiket Mor Committee.

The Nachiket Mor Committee's Universal Electronic Bank Account (UEBA) proposal set a target date for full coverage. What was it?

1 January 2016. The Committee recommended giving every Indian resident above 18 a full-service electronic bank account by 1 January 2016. Read more: IndEco0139 — The Nachiket Mor Committee.

The Committee suggested a minimum capital requirement for Payments Banks. What did the RBI actually set when it implemented the idea?

₹100 crore, double the Committee's figure. The Committee suggested ₹50 crore, a tenth of the requirement for regular new banks. The RBI, when it implemented the idea, set the requirement higher, at ₹100 crore. Read more: IndEco0139 — The Nachiket Mor Committee.

Of the 41 applications the RBI received for payments bank licences in 2015, how many got in-principle approval?

11. The RBI granted in-principle approval to 11 of the 41 applications in 2015; only 7 of those 11 ultimately launched. Read more: IndEco0139 — The Nachiket Mor Committee.

Which entity's payments bank licence was cancelled by the RBI, after a systems audit found persistent KYC and compliance violations?

Paytm Payments Bank. The RBI cancelled Paytm Payments Bank's licence, once India's largest payments bank, after a systems audit found persistent KYC and compliance violations. Read more: IndEco0139 — The Nachiket Mor Committee.

When was India Post Payments Bank (IPPB) launched for nationwide operations?

1 September 2018. IPPB was piloted on 30 January 2017 in Ranchi and Raipur, then launched for nationwide operations on 1 September 2018. It is a state-owned payments bank under the Department of Posts. Read more: https://mcqquestion.com/articles/indgov0038-india-post-department-of-posts/

Which one of the following correctly represents the three key sub-indices of the Financial Inclusion Index (FI-Index) of the Reserve Bank of India (RBI)?

Access, Usage, and Quality. The correct answer is (c) Access, Usage, and Quality.RBI's Financial Inclusion Index, launched in 2021, combines three weighted sub-indices: Access (35%), Usage (45%), and Quality (20%). It is calculated from 97 indicators and published annually, on a scale of 0 (complete exclusion) to 100 (full inclusion).

Which of these are genuine recommendations of the Nachiket Mor Committee?

Universal bank account access by 1st January 2016, abolition of interest subsidies, and a unified financial redress agency. The Nachiket Mor Committee recommended universal bank account access by 1st January 2016, abolishing interest subsidies, and a unified financial redress agency — not raising the PSL cap to 70%. Read more: Monetary Policy and RBI Tools.

नचिकेत मोर समिति (Nachiket Mor Committee) और वित्तीय समावेशन

2014 में RBI की एक समिति ने हर भारतीय वयस्क के लिए बैंक खाता और हर जगह से 15 मिनट की पैदल दूरी पर भुगतान केंद्र की परिकल्पना की थी। उसकी सिफारिशों ने भारतीय बैंकिंग का स्वरूप बदला। लेकिन उसकी सबसे चर्चित पहल, भुगतान बैंक, का सफर रिपोर्ट के अनुमान से अधिक कठिन रहा है।

एक नज़र में

याद रखने योग्य चार तथ्य।

जनवरी 2014

मोर समिति की रिपोर्ट।

₹100 करोड़

भुगतान बैंकों के लिए RBI द्वारा तय न्यूनतम पूँजी।

41 में से 11

2015 में आवेदनों पर दिए गए सैद्धांतिक लाइसेंस।

RBI वित्तीय समावेशन सूचकांक, मार्च 2026।

UEBAसार्वभौमिक इलेक्ट्रॉनिक बैंक खाता (Universal Electronic Bank Account)।

भुगतान बैंकजमा और भुगतान की सेवाएँ देने वाला बैंक, जो ऋण नहीं देता।

SFBलघु वित्त बैंक (Small Finance Bank)।

PPIप्रीपेड भुगतान साधन (Prepaid Payment Instrument)।

इस पाठ में

भाग 1: समिति और उसके प्रमुख विचार
भाग 2: क्या लागू हुआ और क्या नहीं
भाग 3: जब सीमाएँ बदलती हैं
पिछले वर्षों के प्रश्न
भाग 4: समसामयिक घटनाएँ

भाग 1: समिति और उसके प्रमुख विचार

ज़रूर जानें

समिति और उसका कार्यक्षेत्र

सितंबर 2013 में RBI ने छोटे व्यवसायों और कम आय वाले परिवारों के लिए व्यापक वित्तीय सेवाओं पर समिति गठित की।
उस समय RBI के केंद्रीय बोर्ड के सदस्य नचिकेत मोर (Nachiket Mor) इसके अध्यक्ष थे।
समिति ने जनवरी 2014 में अपनी रिपोर्ट जारी की।

UEBA का प्रस्ताव

समिति का प्रमुख प्रस्ताव था कि भारत के 18 वर्ष से अधिक उम्र के हर निवासी के पास सार्वभौमिक इलेक्ट्रॉनिक बैंक खाता (UEBA) हो।
समिति ने 1 जनवरी 2016 तक यह लक्ष्य हासिल करने की सिफारिश की।
समिति ने सेवाओं तक पहुँच का लक्ष्य भी रखा: हर निवासी से भुगतान सेवा केंद्र की दूरी पैदल 15 मिनट से अधिक न हो।

कार्य के आधार पर अलग-अलग प्रकार के बैंक

समिति ने कार्य के आधार पर अलग-अलग प्रकार के बैंकों वाली व्यवस्था की सिफारिश की।
इस व्यवस्था में जमा और भुगतान पर केंद्रित भुगतान बैंक शामिल थे। ये ऋण देने वाले बैंकों से अलग होते।

याद रखें: मोर समिति: सितंबर 2013 में गठन, जनवरी 2014 में रिपोर्ट। 1 जनवरी 2016 तक हर वयस्क के लिए UEBA। 15 मिनट की पैदल दूरी पर भुगतान केंद्र।

सही या गलत: मोर समिति चाहती थी कि भुगतान बैंक बिना पाबंदी के ऋण दे सकें।

भाग 2: क्या लागू हुआ और क्या नहीं

यह भी जानें

पूँजी और लाइसेंस

समिति ने भुगतान बैंकों के लिए ₹50 करोड़ की न्यूनतम पूँजी सुझाई थी। यह सामान्य नए बैंकों के लिए आवश्यक पूँजी का दसवाँ हिस्सा थी।
RBI ने न्यूनतम पूँजी इससे अधिक, ₹100 करोड़ तय की।
RBI को 41 आवेदन मिले और उसने 2015 में 11 को सैद्धांतिक मंज़ूरी दी।
लगभग उसी समय RBI ने अलग से 10 संस्थाओं को लघु वित्त बैंक के लाइसेंस के लिए मंज़ूरी दी। लघु वित्त बैंक एक संबंधित, लेकिन अलग श्रेणी है।

भुगतान बैंक कौन स्थापित कर सकता है और यह क्या नहीं कर सकता

RBI के अनुसार पात्र प्रवर्तकों में मौजूदा PPI जारीकर्ता, NBFC, कॉरपोरेट व्यवसाय प्रतिनिधि, तथा भारत के निवासियों के स्वामित्व और नियंत्रण वाली मोबाइल टेलीफोन कंपनियाँ और सुपरमार्केट शृंखलाएँ शामिल थीं।
भुगतान बैंक ATM या डेबिट कार्ड जारी कर सकता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड नहीं।
भुगतान बैंक ऋण नहीं दे सकता। वह केवल तय सीमा तक जमा स्वीकार कर सकता है और भुगतान तथा धन भेजने की सेवाएँ दे सकता है।

सभी योजनाएँ लागू नहीं हो सकीं

चोलामंडलम (Cholamandalam) और IDFC बैंक-टेलीनॉर (IDFC Bank-Telenor) के संयुक्त उद्यम सहित कई लाइसेंस प्राप्त संस्थाओं ने काम शुरू करने से पहले अपनी मंज़ूरियाँ वापस कर दीं।
मंज़ूरी पाने वाले 11 भुगतान बैंकों में से केवल 7 ने काम शुरू किया।
जनवरी 2017 में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (India Post Payments Bank) ने रायपुर और राँची में परीक्षण के तौर पर दो शाखाएँ शुरू कीं।

सही या गलत: भुगतान बैंक डेबिट कार्ड जारी कर सकता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड नहीं।

भाग 3: जब सीमा बदलती है

यह भी जानें

लाइसेंस रद्द हो सकता है

अच्छी शुरुआत करने वाले भुगतान बैंक के लिए भी आगे का सफर आसान होने की गारंटी नहीं होती।
पुराने पेज में कहा गया था कि ऑडिट में ग्राहक की पहचान की जाँच (KYC) और नियमों के पालन में लगातार उल्लंघन मिलने के बाद RBI ने 2024 में पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank) का लाइसेंस रद्द कर दिया था। यह कभी भारत का सबसे बड़ा भुगतान बैंक था।
मैं दोबारा जाँच नहीं कर सका कि लाइसेंस औपचारिक रूप से रद्द हुआ था या RBI ने उस वर्ष नई जमा राशि लेने पर रोक लगाई थी। दोनों ही स्थितियों में यह कड़ी कार्रवाई थी।

भुगतान और ऋण देने के बीच की सीमा स्थायी नहीं है

दिसंबर 2025 में RBI ने फिनो पेमेंट्स बैंक (Fino Payments Bank) को लघु वित्त बैंक (Small Finance Bank) में बदलने की अनुमति दी। ऐसी अनुमति पाने वाला यह पहला भुगतान बैंक बना।
इससे फिनो ऋण देने का काम शुरू कर सकता है, जबकि भुगतान बैंकों को यही काम करने की अनुमति नहीं थी।
भुगतान बैंक पाँच वर्ष तक काम करने के बाद ही ऐसे बदलाव के लिए आवेदन कर सकता है।

व्यापक संदर्भ

समिति की वित्तीय समावेशन की सोच केवल बैंक खाते खोलने तक सीमित नहीं थी।
बाद में बनीं, लोगों तक लाभ पहुँचाने पर केंद्रित योजनाओं की चर्चा यहाँ की गई है: भारत में वित्तीय समावेशन: PMJDY और जैम त्रय (JAM Trinity).

क्या कायम रहा और क्या नहीं

अलग-अलग जरूरतों के लिए अलग तरह के बैंकों का मूल विचार कायम रहा और उसने भारतीय बैंकिंग का स्वरूप बदला।
लेकिन तय संख्याओं और खास सिफारिशों को लागू करने के नतीजे काफी अलग रहे।
किसी विचार के ब्योरे बदलने पर भी वह सफल हो सकता है और नीति को नई दिशा दे सकता है।

सोचिए: फिनो का लघु वित्त बैंक में बदलना मोर समिति की व्यवस्था की परीक्षा क्यों है?

समिति ने भुगतान और ऋण देने के काम अलग रखे थे। फिनो अब यह सीमा पार कर रहा है, इसलिए इससे पता चलेगा कि दोनों कामों को अलग रखने की व्यवस्था टिक सकती है या नहीं।

परीक्षा की तैयारी

पिछले वर्षों के प्रश्न

भुगतान बैंकों से जुड़े प्रश्नों में वही भ्रामक बातें बार-बार आती हैं।

UPSC CSP 2017, Q40लघु वित्त बैंक क्यों स्थापित किए गए? छोटी व्यावसायिक इकाइयों तथा छोटे और सीमांत किसानों को ऋण देने के लिए, और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए। तीनों उद्देश्य सही हैं। प्रश्न देखें.
UPSC CSP 2016, Q4मोबाइल कंपनियाँ और भारत के निवासियों के स्वामित्व वाली सुपरमार्केट शृंखलाएँ भुगतान बैंक स्थापित कर सकती हैं। भुगतान बैंक ऋण नहीं दे सकते। उत्तर: कथन 1 और 3। ध्यान दें: भुगतान बैंक क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते। प्रश्न देखें.
CDS (I) 2018, Q55IPPB एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। इसकी दो प्रायोगिक शाखाएँ रायपुर और राँची में थीं, हैदराबाद और वाराणसी में नहीं। उत्तर: केवल कथन 1। प्रश्न देखें.

भाग 4: समसामयिकी

यह भी जानें

फिनो: लघु वित्त बैंक (SFB) बनने वाला पहला भुगतान बैंक

दिसंबर 2025 में RBI ने फिनो पेमेंट्स बैंक (Fino Payments Bank) को लघु वित्त बैंक (Small Finance Bank) में बदलने की सैद्धांतिक मंजूरी दी।
मंजूरी मिलने के बाद यह बदलाव पूरा करने के लिए उसके पास 18 महीने हैं।
इसका क्या मतलब है? भुगतान और ऋण देने के कामों को अलग रखने की व्यवस्था टिक सकती है या नहीं, इसकी यह अब तक की सबसे स्पष्ट व्यावहारिक परीक्षा है।

वित्तीय समावेशन सूचकांक लगातार बढ़ रहा है

RBI का वित्तीय समावेशन सूचकांक मार्च 2026 में बढ़कर 70 हो गया। एक वर्ष पहले यह 67 था।
समिति का मूल लक्ष्य पूरा हो रहा है या नहीं, इसे व्यापक रूप से मापने वाला यह एकल सूचकांक है।
देखें NPCI और UPI । इस प्रगति का बड़ा हिस्सा डिजिटल भुगतान की इसी व्यवस्था पर आधारित है।

संक्षिप्त प्रश्नोत्तर

समिति के अध्यक्ष कौन थे?

नचिकेत मोर (Nachiket Mor)।

UEBA क्या है?

हर वयस्क के लिए एक सार्वभौमिक इलेक्ट्रॉनिक बैंक खाता (Universal Electronic Bank Account)।

भुगतान बैंकों के लिए कितनी पूँजी तय की गई थी?

₹100 करोड़।

IPPB की प्रायोगिक शाखाएँ कहाँ थीं?

रायपुर और राँची।

लघु वित्त बैंक (SFB) में बदलने वाला पहला भुगतान बैंक कौन-सा है?

फिनो (Fino)।

0 / 2 सही

नचिकेत मोर समिति (Nachiket Mor Committee) और वित्तीय समावेशन

भाग 1: समिति और उसके प्रमुख विचार

समिति और उसका कार्यक्षेत्र

UEBA का प्रस्ताव

कार्य के आधार पर अलग-अलग प्रकार के बैंक

भाग 2: क्या लागू हुआ और क्या नहीं

पूँजी और लाइसेंस

भुगतान बैंक कौन स्थापित कर सकता है और यह क्या नहीं कर सकता

सभी योजनाएँ लागू नहीं हो सकीं

भाग 3: जब सीमा बदलती है

लाइसेंस रद्द हो सकता है

भुगतान और ऋण देने के बीच की सीमा स्थायी नहीं है

व्यापक संदर्भ

क्या कायम रहा और क्या नहीं

पिछले वर्षों के प्रश्न

भाग 4: समसामयिकी

फिनो: लघु वित्त बैंक (SFB) बनने वाला पहला भुगतान बैंक

वित्तीय समावेशन सूचकांक लगातार बढ़ रहा है

संक्षिप्त प्रश्नोत्तर

🎲 अभ्यास: नचिकेत मोर समिति और वित्तीय समावेशन

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