In which year was NREGA (later renamed MGNREGA) originally enacted?

2005. NREGA was enacted on 23 August 2005 as Act No. 42 of 2005; a 2009 amendment renamed it MGNREGA. Read more: IndEco0140 — MGNREGA and the Viksit Bharat–G RAM G Act.

MGNREGA, passed in 2005, guarantees how many days of paid rural work per household per year?

100 days. MGNREGA guarantees 100 days of paid rural work per household each year. It was designed to respond directly to seasonal rural unemployment. It also aims to reduce distress migration to cities. Read more: Poverty, Employment and Income Distribution.

Under MGNREGA's original funding pattern, what share of unskilled labour costs did the Central Government bear?

100%. The Centre bore 100% of unskilled labour costs under MGNREGA, plus 75% of skilled/semi-skilled labour and material costs, and 6% of admin costs. Read more: IndEco0140 — MGNREGA and the Viksit Bharat–G RAM G Act.

Under MGNREGA, what minimum share of workers, by law, had to be women?

One-third. MGNREGA required at least one-third of its workers to be women, with equal wages for men and women for the same work. Read more: IndEco0140 — MGNREGA and the Viksit Bharat–G RAM G Act.

Before the VB-G RAM G wage revision, what was the lowest notified daily wage anywhere in the country?

Rs 241. The lowest notified wage before the revision was Rs 241 a day; every such State was brought up to the new Rs 300 base. Read more: https://mcqquestion.com/indian-economy/indeco0140-mgnrega-and-the-viksit-bharat-g-ram-g-act/

Which two States received the largest percentage wage increase, nearly 24.5%, under the revised VB-G RAM G rates?

Arunachal Pradesh and Nagaland. Arunachal Pradesh and Nagaland received the highest percentage increase, nearly 24.5%. Read more: https://mcqquestion.com/indian-economy/indeco0140-mgnrega-and-the-viksit-bharat-g-ram-g-act/

As reported on 28 July 2026, what share of workers who sought employment under VB-G RAM G actually received it, generating 5.20 crore persondays across 8.46 lakh worksites?

Over 99.5%. Over 99.5% of workers who demanded employment were offered it, generating 5.20 crore persondays as on 22 July 2026. Read more: https://mcqquestion.com/indian-economy/indeco0140-mgnrega-and-the-viksit-bharat-g-ram-g-act/

Under Section 16 of the VB-G RAM G Act, every Gram Panchayat must prepare which document, supported by the GIS-based Yuktdhara tool?

A Viksit Gram Panchayat Plan (VGPP). Every Gram Panchayat is required to prepare a Viksit Gram Panchayat Plan (VGPP) through participatory planning, supported by the Yuktdhara GIS-based tool. Read more: https://mcqquestion.com/indian-economy/indeco0140-mgnrega-and-the-viksit-bharat-g-ram-g-act/

मनरेगा (MGNREGA) और विकसित भारत–जी राम जी अधिनियम (Viksit Bharat

दो दशकों तक, मनरेगा (MGNREGA) ने हर ग्रामीण परिवार को साल में 100 दिन मजदूरी वाला काम देने की गारंटी दी। 1 जुलाई 2026 को इस गारंटी की जिम्मेदारी एक नए कानून को सौंप दी गई।

एक नज़र में

याद रखने योग्य चार तथ्य।

2005

नरेगा (NREGA) को 2005 के अधिनियम संख्या 42 के रूप में बनाया गया।

1 जुलाई 2026

मनरेगा निरस्त हुआ; VB-G RAM G अधिनियम लागू हुआ।

125 दिन

नई सालाना गारंटी, जो पहले 100 दिन थी।

₹327.4

नई अधिसूचित औसत दैनिक मजदूरी।

मनरेगा (MGNREGA)महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम।

VB-G RAM Gविकसित भारत–जी राम जी (Viksit Bharat–G RAM G) अधिनियम, 2025।

मदर सैंक्शन (Mother Sanction)राज्यों को दी जाने वाली धनराशि की पहली किस्त।

युक्तधारा (Yuktdhara)ग्रामीण कार्यों की योजना बनाने का GIS उपकरण।

इस पाठ में

अध्याय 1: मनरेगा और 2026 में उसकी जगह आया कानून
अध्याय 2: शुरुआत, वित्तपोषण और सुरक्षा प्रावधान
पिछले वर्षों के प्रश्न
अध्याय 3: अधिकार पर आधारित कल्याणकारी कानून
अध्याय 4: समसामयिकी

अध्याय 1: मनरेगा और 2026 में उसकी जगह आया कानून

ज़रूर जानें

मनरेगा क्या था

मनरेगा (MGNREGA) का पूरा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम था।
इसने ग्रामीण परिवारों को काम पाने का कानूनी अधिकार दिया, केवल कल्याणकारी लाभ नहीं।
नरेगा को 23 अगस्त 2005 को 2005 के अधिनियम संख्या 42 के रूप में बनाया गया।
2009 के एक संशोधन से इसका नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया।
इसका प्रशासन ग्रामीण विकास मंत्रालय करता था और स्थानीय स्तर पर इसे ग्राम पंचायतें लागू करती थीं।
2026 में निरस्त होने तक, यह हर ग्रामीण परिवार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिन अकुशल मजदूरी वाले रोजगार की गारंटी देता था।
यह केवल ग्रामीण क्षेत्रों में लागू था, शहरी क्षेत्रों में नहीं।

2026 में मनरेगा की जगह आया कानून

संसद ने 18-19 दिसंबर 2025 को विकसित भारत–जी राम जी (Viksit Bharat–G RAM G) विधेयक, 2025 पारित किया।
राष्ट्रपति ने 21 दिसंबर 2025 को इसे मंजूरी दी।
1 जुलाई 2026 को मनरेगा निरस्त कर दिया गया और उसकी जगह VB–G RAM G अधिनियम, 2025 लागू हुआ।
नए कानून ने सालाना गारंटी 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दी।

याद रखें: मनरेगा: 100 दिन, 2005। VB-G RAM G: 125 दिन, 1 जुलाई 2026।

सही या गलत: मनरेगा ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में लागू था।

अध्याय 2: शुरुआत, वित्तपोषण और सुरक्षा प्रावधान

यह भी जानें

मनरेगा कैसे लागू हुआ

2 फरवरी 2006: योजना पहली बार 200 चुने हुए पिछड़े जिलों में शुरू हुई।
2007-08: दो चरणों में इसका विस्तार हुआ—पहले 130 और जिलों में, फिर बाकी 285 जिलों में।
केंद्र सरकार अकुशल श्रमिकों की मजदूरी का 100% खर्च उठाती थी।
केंद्र सरकार कुशल और अर्ध-कुशल श्रमिकों की मजदूरी तथा सामग्री की लागत का 75%, और प्रशासनिक लागत का 6% खर्च उठाती थी।
बाकी खर्च राज्य उठाते थे।

श्रमिकों की सुरक्षा के प्रावधान

योजना काम की मांग के आधार पर चलती थी, तय लक्ष्यों के आधार पर नहीं।
काम मांगने के 15 दिनों के भीतर काम देना जरूरी था, वरना बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता था।
कम से कम एक-तिहाई श्रमिक महिलाएं होनी जरूरी थीं और समान काम के लिए समान मजदूरी का प्रावधान था।
नियमित सामाजिक अंकेक्षण से स्थानीय समुदाय जांच सकते थे कि धन वास्तव में बताए गए तरीके से खर्च हुआ या नहीं।
देखें सामाजिक अंकेक्षण: अवधारणा, कानूनी आधार और व्यवहार.

नए अधिनियम के तहत क्या बदला

हर ग्रामीण परिवार के लिए सालाना गारंटी बढ़कर 125 दिन हो गई।
इनमें से 25 दिनों की गारंटी राज्य द्वारा अधिसूचित खेती के सबसे व्यस्त 60 दिनों के बाहर दी गई है।
बेरोजगारी भत्ता और मजदूरी के भुगतान में देरी का मुआवजा, दोनों MGNREGA से जारी रखे गए हैं।
318 अनुमत कार्यों की अंतरिम सूची चार विषयों को शामिल करती है: जल सुरक्षा, बुनियादी ग्रामीण ढाँचा, ग्रामीण आजीविका और चरम मौसम के प्रभावों को कम करना।

राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक

नए अधिनियम के तहत बनाई गई हर परिसंपत्ति को विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक में एक साथ दर्ज किया जाता है।
इससे स्थानीय विकसित ग्राम पंचायत योजनाएँ, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान से जुड़ती हैं।
युक्तधारा (Yuktdhara) नाम का GIS-आधारित उपकरण स्थानीय परियोजनाओं के भू-स्थानिक आँकड़ों की मदद से इस योजना प्रक्रिया में सहायता करता है।
इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ग्रामीण कार्य, बुनियादी ढाँचे की व्यापक प्राथमिकताओं से अलग होकर न बनाए जाएँ।

सही या गलत: नए अधिनियम के तहत 125 दिनों में से 25 दिनों की गारंटी खेती के सबसे व्यस्त मौसम के बाहर दी गई है।

परीक्षा के लिए खास बातें

पिछले वर्षों के प्रश्न

हाल के प्रश्नपत्रों में पुराने और नए, दोनों कानूनों पर प्रश्न पूछे गए।

CAPF (ACs) 2026, Q50VB-G RAM G अधिनियम, 2025 के बारे में दोनों दावे सही हैं: यह मजदूरी वाले रोजगार को चार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे के निर्माण से जोड़ता है, और सभी परिसंपत्तियों को राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक में एक साथ दर्ज किया जाता है। प्रश्न देखें.
CDS (I) 2022, Q42NREGA, 2005 के बारे में चार दावे। सही दावा: इसे केवल ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया गया था। इसमें 175 के बजाय 100 दिनों की गारंटी थी, और महिलाओं को अधिक नहीं, बल्कि समान मजदूरी दी जाती थी। प्रश्न देखें.
CDS (I) 2020, Q44इनमें से कौन-सा MGNREGA का उद्देश्य नहीं है? “100 दिनों का कुशल श्रम उपलब्ध कराना”, क्योंकि गारंटी अकुशल श्रम की है। वास्तविक उद्देश्य: उत्पादक परिसंपत्तियाँ बनाना, आजीविका सुरक्षा और महिला सशक्तीकरण। प्रश्न देखें.
UPSC मुख्य परीक्षा 2025, GS IV, Q11नैतिकता का एक केस अध्ययन, जिसमें अभ्यर्थी MGNREGA कार्यों की निगरानी करने वाला जिला प्रशासक है। पहले के प्रशासक के कुप्रबंधन में रोजगार चाहने वालों तक पैसा न पहुँचना, हाजिरी रजिस्टर ठीक से न रखना और काम के रिकॉर्ड में मेल न होना शामिल था। प्रश्न देखें.

अध्याय 3: अधिकार-आधारित कल्याण कानून

और जानें

MGNREGA क्यों अहम था

MGNREGA भारत के शुरुआती प्रमुख अधिकार-आधारित कल्याण कानूनों में से एक था।
पहले की गरीबी उन्मूलन योजनाएँ मुख्य रूप से तय लक्ष्यों और अधिकारियों के विवेक पर आधारित थीं।
उन योजनाओं के तहत लाभ पाना ऐसा कानूनी अधिकार नहीं था, जिसकी कोई नागरिक माँग कर सके।
देखें गरीबी, रोजगार और आय का वितरण.

सिर्फ “क्या” नहीं, “कैसे” भी

पीने के पानी, छाया और बच्चों की देखभाल की अनिवार्य सुविधाओं से पता चलता है कि ध्यान केवल अधिकार देने पर नहीं, बल्कि सुविधाएँ उपलब्ध कराने पर भी था।
कागज पर अच्छे इरादों को अमल में लाने के लिए जमीन पर काम करने लायक परिस्थितियाँ भी जरूरी थीं।

निरंतरता बनी रही

सरकार ने 2026 के बदलाव को पुरानी व्यवस्था की निरंतरता के रूप में पेश किया।
मौजूदा जॉब कार्ड और चल रहे कार्य जारी रखे गए।
इसलिए रोजगार की मूल कानूनी गारंटी कभी समाप्त नहीं हुई।

इसकी रूपरेखा किसने बनाई?

मूल MGNREGA की अवधारणा और मसौदा तैयार करने का श्रेय व्यापक रूप से अर्थशास्त्री ज्याँ द्रेज़ (Jean Drèze)को दिया जाता है।

सोचिए: रोजगार की गारंटी बढ़ाकर केवल 125 दिन ही क्यों की गई, 200 दिन क्यों नहीं?

धन सीमित है, और अधिक दिनों की गारंटी देने से हर परिवार पर होने वाला खर्च बढ़ता है। खेती के सबसे व्यस्त मौसम के बाहर दिन जोड़ने से उस समय रोजगार मिलता है, जब ग्रामीण क्षेत्रों में काम सबसे कम उपलब्ध होता है।

अध्याय 4: समसामयिकी

समसामयिकी

अक्टूबर 2026: 375 अनुमत कार्य अधिसूचित

[Policy] 6 अक्टूबर 2026 को PIB ने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने VB-G RAM G अधिनियम, 2025 के तहत अनुमत कार्यों की अनुसूची अधिसूचित की थी। इसमें शामिल हैं 375 कार्य, जो पुराने ढाँचे के 266 कार्यों से 41% अधिक हैं (PIB).
ये कार्य चार स्तंभों के अंतर्गत आते हैं: जल सुरक्षा (128), बुनियादी ग्रामीण ढाँचा (111), आजीविका से जुड़ा बुनियादी ढाँचा (98) और आपदा की तैयारी (38) (PIB).
आपदा की तैयारी और चरम मौसम के लिए एक अलग श्रेणी शामिल की गई है पहली बार। इसमें बाढ़ के दौरान आश्रय देने वाले केंद्र, तटबंध और जंगल की आग को फैलने से रोकने वाली खाली पट्टियाँ शामिल हैं (PIB).
आजीविका से जुड़े कार्य अब सूची का 26% हैं, जो पहले 1.1% थे। इनमें शीत भंडारण, मंडी परिसर और स्वयं सहायता समूहों (SHG) के कार्यशेड शामिल हैं (PIB).
हर कार्य ग्राम सभा से अनुमोदित विकसित ग्राम पंचायत योजना से लिया जाना चाहिए। इसकी निगरानी विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक (Viksit Bharat National Rural Infrastructure Stack) पर की जाती है (PIB).

पूरे देश में लागू होने में एक दिन लगा, तीन साल नहीं

VB-G RAM G पूरे देश में एक ही दिन, 1 जुलाई 2026 को लागू हुआ, जबकि MGNREGA को लागू करने में लगभग तीन साल लगे थे।
21 जुलाई 2026 तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपनी योजनाएँ अधिसूचित कर दी थीं।
केंद्र और राज्यों के बीच साप्ताहिक समीक्षा बैठकें जारी हैं।

मजदूरी में तेज बढ़ोतरी हुई और नई न्यूनतम सीमा तय हुई

औसत अधिसूचित मजदूरी ₹298.8 से बढ़कर ₹327.4 प्रतिदिन हो गई, यानी 10% से अधिक की वृद्धि।
अब किसी भी राज्य में अधिसूचित मजदूरी ₹300 प्रतिदिन से कम नहीं है। पहले सबसे कम मजदूरी ₹241 थी।
अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में सबसे अधिक, लगभग 24.5% की वृद्धि हुई।
कई अन्य राज्यों में मजदूरी 15-25% बढ़ी।

धनराशि जल्दी और पूरी जारी हुई

“मदर सैंक्शन” (Mother Sanction) की पहली किस्त के रूप में ₹25,863 करोड़ 5 जुलाई 2026 को राज्यों को जारी किए गए।
31 जुलाई 2026 तक सरकार ने पुष्टि की कि किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का VB-G RAM G से जुड़ा कोई बकाया नहीं था।
वित्त वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र का आवंटन रिकॉर्ड ₹95,692.31 करोड़ है।
कुल संयुक्त व्यय ₹1.51 लाख करोड़ से अधिक रहने की उम्मीद है।

शुरुआती नतीजे (28 जुलाई 2026 को बताए गए)

नए अधिनियम के तहत काम माँगने वाले 99.5% से अधिक श्रमिकों को काम मिला।
इससे 8.46 लाख कार्यस्थलों पर 5.20 करोड़ मानव-दिवस का रोजगार मिला।

नई डिजिटल प्रणालियाँ

नई राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली मजदूरी सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में जमा करती है।
मौजूदा MGNREGA जॉब कार्ड नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड मिलने तक मान्य रहेंगे।

सही या गलत: मौजूदा MGNREGA जॉब कार्ड नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड मिलने तक मान्य रहेंगे।

झटपट सवाल-जवाब&अभ्यास

NREGA कब अधिनियमित हुआ?

23 अगस्त 2005।

नया अधिनियम कब लागू हुआ?

1 जुलाई 2026।

अब सालाना कितने दिनों के रोजगार की गारंटी है?

125 दिन।

औसत अधिसूचित मजदूरी कितनी है?

₹327.4 प्रतिदिन।

इसकी रूपरेखा तैयार करने का श्रेय किसे दिया जाता है?

ज्याँ द्रेज़ (Jean Drèze)।

0 / 3 सही