The PM Dhan-Dhaanya Krishi Yojana is explicitly modelled on which existing NITI Aayog programme?

The Aspirational Districts Programme. PM Modi cited the Aspirational Districts Programme's own convergence-collaboration-competition model as the direct inspiration. Read more: IndEco0205 — PM Dhan-Dhaanya Krishi Yojana.

What do NITI Aayog's Aspirational Districts and Aspirational Blocks Programmes primarily use to drive development?

Public delta-rankings that create competitive pressure between districts/blocks. These programmes rank India's most underdeveloped districts and blocks publicly, creating competitive pressure rather than relying only on funding. Read more: SciTech0012 — NITI Aayog.

In which year was the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY), India's flagship crop insurance scheme, launched?

2016. PMFBY, India's current flagship crop insurance scheme, was launched in 2016. Read more: The Green Revolution and Crop Policy.

Which of these is NOT listed as an objective of the Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana (PMKSY)?

Protecting farmers against crop failure caused by natural calamities. Protecting farmers against crop failure from natural calamities is the job of crop insurance schemes like PMFBY, not PMKSY. Read more: The Green Revolution and Crop Policy.

PM-KISAN is best described as which type of scheme, in terms of funding?

A Central Sector Scheme, fully funded by the Centre. PM-KISAN is a Central Sector Scheme, fully funded by the Centre. A Centrally Sponsored Scheme splits cost with states, which is not the case here. It is not a State Sector Scheme, and it is not a public-private partnership. Memory hook: Central Sector means the Centre pays all.Read more: PM-KISAN · Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) · UIDAI: Aadhaar.

In what month and year was PM-KISAN launched?

February 2019. PM-KISAN was launched in February 2019, with payments made effective retroactively from 1 December 2018. Read more: IndEco0131 — PM-KISAN.

PM-KISAN, India's direct income-support scheme for farmers, provides eligible farmer families how much in cash transfers per year?

Rs 6,000. The scheme gives ₹6,000 per year to eligible farmer families. The ₹2,000 figure is one instalment, not the yearly total. The ₹4,000 and ₹10,000 options match no payout. Memory hook: three instalments of ₹2,000 make ₹6,000.Read more: PM-KISAN · Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) · UIDAI: Aadhaar.

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पीएम धन-धान्य कृषि योजना

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एक नई योजना अब भारत के कृषि जिलों की स्थिति सुधारने का लक्ष्य रखती है, एक बार में एक जिले पर ध्यान देकर। यह सरकार के दूसरे क्षेत्रों में सफल रहे एक विचार को अपनाती है।

पूसा कृषि मेले में खेती का प्रदर्शन, IARI, नई दिल्ली — यह उसी संस्थान में पहले आयोजित एक अलग मेले की तस्वीर है। (Wikimedia Commons, GODL-India)

PMDDKY क्या है घोषणा, मंजूरी और फिर शुरुआत 100 जिले और हर साल ₹24,000 करोड़ जिलों की प्रगति की निगरानी किन योजनाओं को साथ लाया जाता है योजनाओं को जोड़ती है, उनकी जगह नहीं लेती — परीक्षा में भ्रमित करने वाला बिंदु

PMDDKY

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना। यह जिलों पर केंद्रित कृषि योजना है, जिसमें 100 चुने हुए जिले शामिल हैं।

आकांक्षी जिला कार्यक्रम

भारत के सबसे पिछड़े जिलों की रैंकिंग करके उनका विकास करने का नीति आयोग (NITI Aayog) का पुराना मॉडल। PMDDKY इसी का तरीका अपनाती है।

अभिसरण

नई व्यवस्था बनाने के बजाय, कई मौजूदा योजनाओं को जिले की एक साझा योजना के तहत लागू करना।

PMDDKY क्या है

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना जिलों पर केंद्रित एक नई कृषि योजना है। इसे स्पष्ट रूप से नीति आयोग (NITI Aayog) के इस कार्यक्रम के मॉडल पर बनाया गया है: आकांक्षी जिला कार्यक्रम.

उस पुराने कार्यक्रम में भारत के सबसे पिछड़े जिलों की रैंकिंग की गई। फिर तय संकेतकों के आधार पर उनकी प्रगति की निगरानी की गई, ताकि लगातार सुधार हो।
PMDDKY भी इसी मूल विचार को अपनाती है। अधिकारी इसे इन शब्दों में बताते हैं: “अभिसरण, सहयोग और प्रतिस्पर्धा”। जिले योजनाओं को एक साथ लाते हैं, आपस में सहयोग करते हैं और सुधार के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं।
यह योजना शुरू से कोई नई व्यवस्था नहीं बनाती। इसके बजाय, कई मौजूदा योजनाओं को जिला स्तर की एक साझा योजना के तहत लागू करती है।
इसके लक्ष्य खेती के पूरे चक्र से जुड़े हैं। इनमें उत्पादन बढ़ाना और अधिक तरह की फसलें उगाना शामिल है। भंडारण, सिंचाई और ऋण की सुविधा भी इसके लक्ष्यों में हैं।

सही या गलत: PMDDKY को स्पष्ट रूप से नीति आयोग (NITI Aayog) के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के मॉडल पर बनाया गया है।

घोषणा, मंजूरी और फिर शुरुआत

किसानों तक पहुँचने से पहले PMDDKY तीन स्पष्ट चरणों से गुजरी।

इसकी पहली घोषणा हुई थी: केंद्रीय बजट 2025-26, 1 फरवरी 2025 को।
इसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दी: 16 जुलाई 2025.
इसकी औपचारिक शुरुआत हुई: 11 अक्टूबर 2025, प्रधानमंत्री मोदी ने IARI, नई दिल्ली में इसकी शुरुआत की।
इसके साथ ₹11,440 करोड़ की एक और नई योजना, दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन (Mission for Aatmanirbharta in Pulses), भी शुरू की गई। दोनों योजनाओं की कुल आवंटित राशि ₹35,440 करोड़ है।

सही या गलत: PMDDKY की औपचारिक शुरुआत 11 अक्टूबर 2025 को IARI, नई दिल्ली में हुई थी।

100 जिले और हर साल ₹24,000 करोड़

PMDDKY में 100 जिले शामिल हैं। इनका चयन तीन प्रकाशित संकेतकों के आधार पर किया गया।

चयन का संकेतक	यह क्या मापता है
कृषि उत्पादन	प्रति इकाई भूमि पर उत्पादन
फसल उगाने की आवृत्ति	एक साल में जमीन पर कितनी बार फसल उगाई जाती है
ऋण की उपलब्धता	संस्थागत कृषि ऋण की सुविधा

योजना की कुल आवंटित राशि है: छह वर्षों तक हर साल ₹24,000 करोड़ — 2025-26 से 2030-31 तक। यह कुल ₹1.44 लाख करोड़ है।
इसका लक्ष्य लाभ पहुँचाना है: 1.7 करोड़ किसानों को, जिसमें छोटे और सीमांत किसानों पर विशेष ध्यान दिया गया है।
PMDDKY केंद्र के 11 मंत्रालयों की 36 मौजूदा योजनाओं को जिला स्तर की एक साझा योजना में जोड़ती है।

सही या गलत: PMDDKY की कुल आवंटित राशि छह वर्षों तक हर साल ₹24,000 करोड़ है, यानी कुल ₹1.44 लाख करोड़।

जिलों में प्रगति की निगरानी

स्थानीय स्तर पर क्रियान्वयन की जिम्मेदारी है जिला धन-धान्य समितियों की। हर समिति अपने जिले के लिए एक योजना बनाती है। इसे कृषि एवं संबद्ध गतिविधि योजना कहा जाता है।

हर जिले के शीर्ष अधिकारी, जिलाधिकारी (District Magistrate), जमीनी स्तर पर इसका काम संभालते हैं।
प्रगति की निगरानी एक डिजिटल डैशबोर्ड पर की जाती है, जिसमें इस्तेमाल होते हैं 117 प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (Key Performance Indicators)। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की निगरानी भी इसी तरह की जाती थी।
उस पुराने कार्यक्रम में काफी सुधार देखने को मिले थे। उसके जिलों में सड़क संपर्क तेजी से बढ़ा। बच्चों के टीकाकरण और स्कूलों तक बिजली पहुँचाने में भी काफी सुधार हुआ।

सही या गलत: PMDDKY की प्रगति की निगरानी 117 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों वाले डिजिटल डैशबोर्ड से की जाती है।

किन योजनाओं का समन्वय होता है

PMDDKY का मुख्य तरीका योजनाओं का समन्वय है। यह पहले से चल रही 36 योजनाओं को एक साथ जोड़ती है, उनकी जगह नहीं लेती।

इनमें शामिल है PM-KISAN, जिसके तहत किसानों को सीधे नकद राशि दी जाती है। देखें IndEco0131 — पीएम-किसान सम्मान निधि (PM-KISAN Samman Nidhi).
इनमें यह भी शामिल है: PMFBY, जो फसल बीमा योजना है, और PMKSY, जो सिंचाई योजना है।
यह योजना, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (National Mission on Natural Farming) , भी समन्वित की गई 36 योजनाओं में से एक है। देखें IndEco0203 — शून्य बजट प्राकृतिक खेती (Zero Budget Natural Farming).
21 जुलाई 2026 को राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर (Ramnath Thakur) ने जिला चयन पर लोकसभा में लिखित उत्तर दिया। प्रत्येक राज्य के लिए जिलों की संख्या उसके शुद्ध बोए गए क्षेत्र और परिचालन जोतों की संख्या के आधार पर तय की गई। हर राज्य को कम से कम एक जिला मिला। राज्य अतिरिक्त जिलों के लिए भी अपने स्तर पर यही तरीका अपना सकते हैं। (स्रोत: PIB)

सही या गलत: राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, PMDDKY के तहत समन्वित की गई 36 योजनाओं में से एक है।

समन्वय करती है, जगह नहीं लेती — परीक्षा में भ्रम का बिंदु

यहाँ एक बात पर परीक्षार्थी सबसे अधिक गलती करते हैं। इस पर ध्यान दें।

योजनाओं की जगह लेने और समन्वय करने में भ्रम: PMDDKY, PM-KISAN, PMFBY या PMKSY जैसी योजनाओं की जगह नहीं लेती। इन योजनाओं के अपने अलग बजट और नियम बने रहते हैं। PMDDKY केवल जिला स्तर पर उनके क्रियान्वयन में समन्वय करती है।
UPSC CSM 2018 के GS प्रश्नपत्र I में इसी विचार पर सवाल पूछा गया था। इसमें पूछा गया था कि “समन्वय, सहयोग और प्रतिस्पर्धा” जिला स्तर पर बदलाव कैसे लाते हैं। वह प्रश्न PMDDKY से पहले का है। लेकिन यही दृष्टिकोण अब इस पर भी सीधे लागू होता है।

सही या गलत: PMDDKY ने PM-KISAN और PMFBY जैसी योजनाओं की जगह लेकर उनकी अलग-अलग वित्तीय व्यवस्था समाप्त कर दी।

परीक्षा की खास तैयारी

जरूर जानें1 फरवरी 2025 को घोषणा हुई, 16 जुलाई 2025 को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली और 11 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली स्थित IARI में शुरुआत हुई। इसमें 100 जिले शामिल हैं और छह वर्षों तक हर साल ₹24,000 करोड़ का प्रावधान है।

यह भी जानें11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं का समन्वय करती है। 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलता है। क्रियान्वयन जिला धन-धान्य समितियों के जरिए होता है और निगरानी 117 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (KPIs) से की जाती है।

अतिरिक्त जानकारीआकांक्षी जिला कार्यक्रम के तरीके पर आधारित है। यह तरीका है “समन्वय, सहयोग और प्रतिस्पर्धा।” इसकी शुरुआत ₹11,440 करोड़ के दलहन मिशन के साथ हुई।

परीक्षा में भ्रम का बिंदुPMDDKY योजनाओं का समन्वय करती है, उनकी जगह नहीं लेती — PM-KISAN, PMFBY और PMKSY के अपने अलग बजट बने रहते हैं।

झटपट सवाल-जवाब (Q&A)

प्रश्न: PMDDKY की औपचारिक शुरुआत कब और कहाँ हुई?
उत्तर: 11 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली स्थित IARI में।

प्रश्न: PMDDKY में कितने जिले शामिल हैं और इसके लिए कितनी राशि का प्रावधान है?
उत्तर: 100 जिले, छह वर्षों तक हर साल ₹24,000 करोड़ के प्रावधान के साथ।

प्रश्न: PMDDKY किस पुराने कार्यक्रम पर आधारित है?
उत्तर: नीति आयोग (NITI Aayog) के आकांक्षी जिला कार्यक्रम पर।

प्रश्न: क्या PMDDKY, PM-KISAN जैसी योजनाओं की जगह लेती है?
उत्तर: नहीं। यह जिला स्तर पर उनके क्रियान्वयन में समन्वय करती है, लेकिन हर योजना का अपना बजट बना रहता है।

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