जुलाई 2026 में सरकार को एक चिंताजनक बात पता चली: ऐसे मोबाइल ऐप, जो कहीं से भी चलते ई-रिक्शे की बैटरी को दूर से बंद कर सकते थे। सरकार ने इन्हें हर ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया। इस घटना ने एक दशक से भी लंबे नियामकीय सफर को सामने ला दिया, जो पूरी तरह प्रतिबंध लगाने से शुरू होकर अनिवार्य सुरक्षा मानक तक पहुँचा।
एक नज़र में
याद रखने योग्य चार तथ्य।
01
31 जुलाई 2014
दिल्ली उच्च न्यायालय ने ई-रिक्शों पर प्रतिबंध लगाया।
02
18.1 लाख
नवंबर 2024 में पंजीकृत ई-रिक्शे।
03
AIS-156
बैटरी सुरक्षा का अनिवार्य मानक।
04
3 जुलाई 2026
बिना अनुमति वाले BMS ऐप हटाने का आदेश दिया गया।
L5MPM E-DRIVE के तहत L5 इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों की श्रेणी का नाम। पंजीकृत ई-रिक्शे और ई-कार्ट अलग से सूचीबद्ध हैं।
BMSबैटरी प्रबंधन प्रणाली (Battery Management System)।
AIS-156वाहन चलाने वाली लिथियम-आयन बैटरियों के लिए ऑटोमोटिव उद्योग मानक (Automotive Industry Standard)।
CERT-Inसाइबर घटनाओं पर कार्रवाई करने वाली राष्ट्रीय एजेंसी।
इस पाठ में
अध्याय 1: प्रतिबंध से मानक तक
ज़रूर जानें
ई-रिक्शा क्या है
- ई-रिक्शे बैटरी से चलने वाले तिपहिया वाहन हैं।
- योजना के तहत पंजीकृत ई-रिक्शों और ई-कार्ट की श्रेणी, L5 इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों से अलग है।
2014 का प्रतिबंध
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने 31 जुलाई 2014 को ई-रिक्शों पर प्रतिबंध लगा दिया था।
- उस समय इनके पंजीकरण, बीमा या चालकों के लाइसेंस के लिए कोई कानून नहीं था।
- अदालत ने इसे सड़क सुरक्षा के लिए खतरा बताया।
कानूनी समाधान, चरण-दर-चरण
- लोकसभा ने 18 दिसंबर 2014 को मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया।
- राज्यसभा ने स्थगित होने से पहले इस विधेयक पर विचार नहीं किया।
- ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी राहत देने वाला अध्यादेश 7 जनवरी 2015 को जारी किया गया।
- परीक्षण, प्रमाणन और पंजीकरण से जुड़ी अलग-अलग CMVR अधिसूचनाएँ पहले ही 8 अक्टूबर 2014 को जारी हो चुकी थीं।
- इसने ई-रिक्शों को कानूनी मान्यता देने के लिए मोटर यान अधिनियम, 1988 में संशोधन किया।
- इससे राज्यों को ई-रिक्शा और ई-कार्ट चालकों को लाइसेंस देने की अनुमति मिली।
आज इनकी संख्या
- नवंबर 2024 तक भारत में लगभग 18.1 लाख पंजीकृत ई-रिक्शे थे।
- इस संख्या के आधार पर ई-रिक्शे देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की सबसे बड़ी श्रेणियों में से एक हैं।
AIS-156 बैटरी सुरक्षा
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने 27 सितंबर 2022 को AIS-156 अनिवार्य किया। यह वाहन चलाने वाली लिथियम-आयन बैटरियों के लिए ऑटोमोटिव उद्योग मानक है।
- यह दिसंबर 2022 और मार्च 2023 से दो चरणों में अनिवार्य हुआ।
- इसके तहत माइक्रोप्रोसेसर आधारित बैटरी प्रबंधन प्रणाली (BMS) होना ज़रूरी है।
- इसके तहत हर सेल के स्तर पर सुरक्षा उपाय, बैटरी का तापमान बेकाबू होकर बढ़ने की स्थिति (thermal runaway) का परीक्षण और RFID के ज़रिए बैटरी की पहचान व उसका रिकॉर्ड पता लगाने की सुविधा भी ज़रूरी है।
याद रखें: 2014 में प्रतिबंध। दिसंबर 2014 में लोकसभा ने विधेयक पारित किया। जनवरी 2015 में अध्यादेश। 2022 में AIS-156 बैटरी मानक। जुलाई 2026 में दूर से बैटरी बंद करने वाले ऐप हटाने का आदेश।
सही या गलत: ई-रिक्शों को कानूनी मान्यता मिलने से पहले ही उनके लिए बैटरी सुरक्षा मानक अनिवार्य हो गया था।
अध्याय 2: सब्सिडी और BMS
यह भी जानें
सब्सिडी का इतिहास
- FAME I योजना 2015 से 2019 तक चली।
- FAME II योजना 2019 से 2024 तक चली। इसका शुरुआती लक्ष्य लगभग 5 लाख इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों को सहायता देना था।
- मंत्रालय के सितंबर 2024 के सारांश के अनुसार, 1,65,806 इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों को ₹1,116 करोड़ की सहायता दी गई थी।
- यह उस तारीख को बताया गया आँकड़ा है, लेखापरीक्षा से सत्यापित अंतिम कुल संख्या नहीं।
- FAME II समाप्त हो चुकी है।
PM E-DRIVE, वर्तमान योजना
- PM E-DRIVE में पंजीकृत ई-रिक्शा और ई-कार्ट को L5 इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों से अलग श्रेणी में रखा गया है।
- इसमें पहले वर्ष ₹25,000 और दूसरे वर्ष ₹12,500 की सहायता मिलती है।
- इसकी गणना बैटरी क्षमता के प्रति kWh पर ₹5,000 की दर से की जाती है।
- पंजीकृत ई-रिक्शा और ई-कार्ट के लिए योजना की अवधि 31 मार्च 2028 तक है।
- यह अवधि इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों की अन्य श्रेणियों को मिलने वाली अवधि से अधिक है।
- देखें भारत में इलेक्ट्रिक वाहन में इलेक्ट्रिक वाहनों की व्यापक स्थिति जानें।
BMS क्या करता है
- बैटरी प्रबंधन प्रणाली (Battery Management System) लिथियम-आयन बैटरी पैक को जरूरत से ज्यादा चार्ज होने, अधिक गर्म होने और शॉर्ट सर्किट से बचाती है।
- यह वही घटक है जिसका दुरुपयोग करके अनधिकृत ऐप्स ने दूर से बैटरियाँ निष्क्रिय की थीं।
सही या गलत: वर्तमान में ई-रिक्शा के लिए वित्तीय सहायता देने वाली योजना PM E-DRIVE है, FAME II नहीं।
अध्याय 3: इस क्रम से मिलने वाली सीख
जानने योग्य बातें
पहले अपनाना, बाद में नियम बनाना
- सस्ती तकनीक पहले अनौपचारिक रूप से फैलती है।
- नियम, सुरक्षा मानक और उनका पालन सुनिश्चित करने की व्यवस्था समस्याएँ सामने आने के बाद ही बनती है।
- ई-रिक्शा में यह क्रम साफ दिखाई देता है।
रोजमर्रा के उपकरणों तक पहुँची साइबर सुरक्षा
- 2026 के BMS ऐप प्रकरण ने साइबर सुरक्षा की चिंताओं का दायरा रोजमर्रा के उपभोक्ता उपकरणों तक बढ़ा दिया।
- CERT-In और राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (National Cyber Coordination Centre) जैसी बड़े खतरों से निपटने के लिए बनी एजेंसियाँ अब तिपहिया वाहनों के बैटरी ऐप्स पर भी निगरानी रख रही हैं।
- देखें साइबर अपराध और साइबर सुरक्षा.
ब्लूटूथ की खामी
- CERT-In ने कुछ कम लागत वाली ई-रिक्शा BMS इकाइयों में ब्लूटूथ की एक कमजोरी की चेतावनी दी।
- डिफॉल्ट लॉगिन विवरण होने या लॉगिन विवरण की जरूरत ही न होने के कारण बाहरी लोग जुड़कर दूर से बिजली की आपूर्ति बंद कर सकते थे।
- देखें भारत में इलेक्ट्रिक वाहन में वह परामर्श देखें।
यह आजीविका का मुद्दा भी है
- अधिकांश चालक कम आय वाले लोग हैं।
- सुरक्षा नियम इस तरह लागू किए जाने चाहिए कि अनौपचारिक, अपंजीकृत वाहन निगरानी से और दूर न चले जाएँ।
परीक्षा की खास बातें
पिछले वर्षों के प्रश्न
UPSC के एक हालिया प्रश्न में CERT-In को घटना की सूचना देने की समय-सीमा पूछी गई थी।
- UPSC CSP 2026CERT-In के नवीनतम दिशानिर्देशों पर एक प्रश्न में पूछा गया कि क्या सुरक्षा उल्लंघन की सूचना 24 घंटे के भीतर देना जरूरी है। यह सही नहीं है। CERT-In के 2022 के निर्देशों के अनुसार, घटना का पता चलने के 6 घंटे के भीतर सूचना देना जरूरी है। CERT-In उन एजेंसियों में शामिल है जो BMS ऐप प्रकरण से निपट रही हैं, इसलिए यह जानकारी महत्वपूर्ण है। देखें साइबर अपराध और साइबर सुरक्षा.
अध्याय 4: परीक्षा में भ्रमित करने वाली बातें
जानने योग्य बातें
घटनाओं का क्रम न गड़बड़ाएँ
- दिल्ली ने सबसे पहले 2014 में ई-रिक्शा पर प्रतिबंध लगाया था।
- लोकसभा ने दिसंबर 2014 में एक संशोधन विधेयक पारित किया। इसके बाद जनवरी 2015 में एक अध्यादेश आया।
- इसके कई वर्ष बाद, 2022 में अनिवार्य बैटरी सुरक्षा मानक AIS-156 आया।
FAME II को वर्तमान योजना न बताएँ
- FAME II 2019 से 2024 तक चली और अब समाप्त हो चुकी है।
- अब PM E-DRIVE योजना लागू है। इसमें प्रोत्साहन राशि पहले ₹25,000 और फिर ₹12,500 है, जिसकी गणना प्रति kWh के आधार पर होती है।
- इसकी अपनी अंतिम तिथि 31 मार्च 2028 है।
अध्याय 5: समसामयिक घटनाएँ
जानने योग्य बातें
अनधिकृत BMS ऐप्स हटाने का आदेश, 3 जुलाई 2026
- सरकार ने ऐप स्टोर से अनधिकृत BMS ऐप्स हटाने का आदेश दिया।
- इन ऐप्स के जरिए ई-रिक्शा की बैटरियों को बिना अनुमति दूर से नियंत्रित किया जा सकता था। (स्रोत: PIB)
साइबर सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था, 22 जुलाई 2026
- लोक सभा में दिए गए एक जवाब में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक एकीकृत साइबर सुरक्षा ढाँचे का विवरण दिया। (स्रोत: PIB)
- इसमें राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक (NCSC) शामिल है।
- इसमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 70B के तहत राष्ट्रीय साइबर घटना प्रतिक्रिया एजेंसी CERT-In शामिल है।
- इसमें राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (NCCC) शामिल है, जो साइबर जगत के खतरों का पता लगाता है और उनकी जानकारी साझा करता है।
- इसमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 70A के तहत राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (NCIIPC) शामिल है।
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 और MeitY की ISEA परियोजना इस ढाँचे को पूरा करते हैं।
सोचिए: बैटरी ऐप केवल सुविधा ही नहीं, बल्कि सुरक्षा के लिए खतरा भी क्यों है?
बैटरी प्रबंधन प्रणाली (BMS) बिजली की आपूर्ति नियंत्रित करती है। इससे जुड़ सकने वाला ऐप बिजली की आपूर्ति बंद भी कर सकता है। चलते वाहन में ऐसा होना खतरनाक है।
झटपट सवाल-जवाब
2014 में किस न्यायालय ने ई-रिक्शा पर प्रतिबंध लगाया था?
दिल्ली उच्च न्यायालय।
वाहन की श्रेणी?
L5M.
बैटरी सुरक्षा मानक?
AIS-156.
वर्तमान सब्सिडी योजना?
PM E-DRIVE.
CERT-In को घटना की सूचना देने की समय-सीमा?
6 घंटे।
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