बैंक को अपने पैसे का सुरक्षा भंडार क्यों चाहिए? बैंक दूसरे लोगों की बचत से कर्ज देते हैं। खराब कर्ज से होने वाला नुकसान उनकी अपनी पूँजी से पूरा होना चाहिए। इस पाठ में बेसल मानदंड, भारत के पूँजी अनुपात, नकदी की पर्याप्तता की जाँच, D-SIB सूची और 2026 के नियम समझाए गए हैं।
विषय-सूची
बेसल मानदंड क्या हैं?
बेसल मानदंड बैंकों के लिए वैश्विक मानक हैं। इनके अनुसार बैंकों को जोखिम से निपटने के लिए पर्याप्त पूँजी और नकदी रखनी चाहिए।
इन्हें कौन बनाता है?
- बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (BCBS) ये मानक तैयार करती है।
- दस देशों के समूह (Group of Ten) के केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों ने 1974 के अंत में इसकी स्थापना की थी।
- इसका कार्यालय स्विट्जरलैंड के बेसल शहर में बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स में है।
- पश्चिम जर्मनी में बैंकहाउस हेरस्टाट (Bankhaus Herstatt) का विफल होना समिति की स्थापना के कारणों में से एक था।
क्या इन मानदंडों को कानून जैसी बाध्यकारी शक्ति प्राप्त है?
नहीं। ये न्यूनतम मानक हैं। हर देश को इन्हें अपने नियमों में शामिल करना होता है। भारत में RBI बैंकों के लिए नियम जारी करता है।
इसे याद कैसे रखें?
याद रखें: “बेसल मानक बनाता है, RBI लागू करता है”। समिति मानकों का प्रारूप तय करती है। RBI उनका पालन अनिवार्य बनाता है।
स्रोत: BIS, बेसल समिति का इतिहास; BIS, बेसल III का सारांश, दिसंबर 2010.
Mondaq, बेसल III की घोषणा; विकिमीडिया कॉमन्स, BIS टावर की फोटो.
बेसल I, II और III एक के बाद एक कैसे आए?
हर नए संस्करण ने पिछले संस्करण की किसी कमी को दूर किया।
इसके चरण क्या हैं?
- जुलाई 1988: बेसल पूँजी समझौते ने जोखिम-भारित परिसंपत्तियों के कम-से-कम 8% के बराबर पूँजी रखने का मानक तय किया।
- जून 2004: बेसल II नाम के संशोधित ढाँचे में तीन स्तंभ जोड़े गए।
- ये तीन स्तंभ हैं: न्यूनतम पूँजी, पर्यवेक्षी समीक्षा और बाजार अनुशासन।
- दिसंबर 2010: 2007 से 2009 के वित्तीय संकट के बाद समिति ने बेसल III प्रकाशित किया।
- इसे दुनिया भर में चरणों में लागू करने की प्रक्रिया जनवरी 2013 में शुरू हुई और 1 जनवरी 2019 को पूरी हुई।
बेसल III की जरूरत क्यों पड़ी?
वित्तीय संकट से पता चला कि बैंकों के पास नुकसान सहने के लिए बहुत कम पूँजी थी। संकट के दौरान उनके पास नकदी की भी कमी हो गई। बेसल III ने पूँजी की गुणवत्ता बढ़ाई और तरलता अनुपात जोड़े।
इसे याद कैसे रखें?
याद रखें: “8, तीन स्तंभ, फिर तरलता”। बेसल I ने 8% का मानक तय किया। बेसल II ने तीन स्तंभ जोड़े। बेसल III ने तरलता के मानक जोड़े।
भारतीय बैंक को कितनी पूँजी रखनी चाहिए?
वैश्विक नियम न्यूनतम सीमा तय करते हैं। भारत में इससे ऊँचे अनुपात तय किए गए हैं।
वैश्विक न्यूनतम सीमा क्या है?
- साधारण इक्विटी (CET1): जोखिम-भारित परिसंपत्तियों का कम से कम 4.5%।
- टियर 1 (Tier 1): कम से कम 6%।
- कुल पूंजी: कम से कम 8%।
- पूंजी संरक्षण बफर: अतिरिक्त 2.5%, जिसे सामान्य इक्विटी के रूप में रखा जाता है।
- बफर सहित कुल पूंजी: 10.5%.
- तेज़ आर्थिक वृद्धि वाले वर्षों में 0% से 2.5% तक का प्रतिचक्रीय बफर जोड़ा जा सकता है। राष्ट्रीय नियामक इसकी दर तय करते हैं।
भारत में क्या आवश्यक है?
भारत ने 1 अप्रैल 2013 को बेसल III (Basel III) लागू करना शुरू किया। इसे चरणों में लागू किया गया। इसके अनुपात ये हैं:
- सामान्य इक्विटी टियर 1 (Common Equity Tier 1): जोखिम-भारित परिसंपत्तियों का कम से कम 5.5%।
- टियर 1 (Tier 1): कम से कम 7%।
- कुल पूंजी: कम से कम 9%।
- पूंजी संरक्षण बफर (CCB): अतिरिक्त 2.5%, जिसे सामान्य इक्विटी के रूप में रखा जाता है।
- बफर सहित कुल पूंजी: 11.5%.
बफर को चरणों में कैसे लागू किया गया?
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने कहा था कि बेसल III के पूंजी नियम 1 अप्रैल 2013 से लागू होने शुरू होंगे और 31 मार्च 2019 तक पूरी तरह लागू हो जाएंगे।
- जनवरी 2019 में RBI ने बफर के अंतिम 0.625% को लागू करने की तारीख बढ़ाकर 31 मार्च 2020 कर दी।
- मार्च 2020 में RBI ने यह तारीख फिर बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दी।
- फरवरी 2021 में इसे लागू करने की तारीख 1 अप्रैल 2021 से बढ़ाकर 1 अक्टूबर 2021 कर दी गई।
बफर क्यों रखा जाता है?
बफर कठिन समय में सुरक्षा देने वाली अतिरिक्त पूंजी है। बफर की पूंजी का इस्तेमाल करने वाले बैंक के लाभांश जैसे भुगतान पर सीमाएं लग जाती हैं।
याद रखने का आसान तरीका क्या है?
याद रखें: “9 में 2.5 जोड़ने पर 11.5 होता है”। न्यूनतम पूंजी 9% है। बफर इसमें 2.5% जोड़ता है।
स्रोत: BIS, बेसल III का सारांश, दिसंबर 2010; Mondaq, बेसल III की घोषणा.
RBI, बेसल III पर गवर्नर का भाषण; RBI, 10 जनवरी 2019 का परिपत्र.
RBI, 27 मार्च 2020 का परिपत्र; Business Standard, बफर को लागू करने की तारीख अक्टूबर 2021 तक बढ़ाई गई; Wikimedia Commons, मुंबई स्थित RBI की तस्वीर.
तरलता अनुपात क्या हैं?
केवल पूंजी पर्याप्त नहीं है। जब जमाकर्ता एक साथ पैसा निकालने लगें, तब बैंक को नकदी भी चाहिए।
हर अनुपात का क्या काम है?
- तरलता कवरेज अनुपात (LCR): उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियां इतनी होनी चाहिए कि संकट के दौरान 30 दिनों तक होने वाली नकदी निकासी पूरी हो सके।
- निवल स्थिर वित्तपोषण अनुपात (NSFR): बैंक की परिसंपत्तियों और गतिविधियों के लिए लंबे समय तक स्थिर वित्तपोषण उपलब्ध रहना चाहिए।
प्रमुख तारीखें क्या हैं?
- बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (BCBS) ने 7 जनवरी 2013 को LCR का अंतिम दस्तावेज़ जारी किया।
- भारत में LCR 1 जनवरी 2015 से लागू होना शुरू हुआ।
- यह 1 जनवरी 2019 को पूरी तरह लागू हो गया।
- BCBS ने 31 अक्टूबर 2014 को NSFR मानक जारी किया।
याद रखने का आसान तरीका क्या है?
याद रखें: “LCR एक महीने के लिए है, NSFR एक वर्ष के लिए”। LCR छोटी अवधि के लिए है। NSFR लंबी अवधि पर ध्यान देता है।
स्रोत: BIS, बेसल III का परिचय और प्रकाशन; RBI, बेसल III पर गवर्नर का भाषण.
किन बैंकों को अतिरिक्त पूंजी रखनी होती है?
कुछ बैंक इतने बड़े होते हैं कि उनके विफल होने से पूरी वित्तीय व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। RBI इन्हें घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक (Domestic Systemically Important Banks, D-SIBs) कहता है।
2025 की सूची में कौन-कौन हैं?
- भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India): बकेट 4, जोखिम-भारित परिसंपत्तियों का अतिरिक्त 0.80%।
- HDFC बैंक: बकेट 2, अतिरिक्त 0.40%।
- ICICI बैंक: बकेट 1, अतिरिक्त 0.20%।
- RBI ने 2 दिसंबर 2025 को सूची जारी की।
- बकेट 2024 की सूची जैसे ही हैं।
अतिरिक्त पूंजी का नियम कैसे काम करता है?
अतिरिक्त पूंजी सामान्य इक्विटी के रूप में होती है। यह पूंजी संरक्षण बफर (Capital Conservation Buffer) के अलावा रखनी होती है।
यह ढांचा कब जारी हुआ था?
RBI ने 22 जुलाई 2014 को D-SIB ढांचा जारी किया। उसने 28 दिसंबर 2023 को इसे अद्यतन किया।
स्रोत: RBI, D-SIB सूची, 2 दिसंबर 2025.
2026 में क्या बदला?
RBI ने 2026 में ऋण जोखिम पर नए निर्देश जारी किए। ये बेसल III (Basel III) के अंतिम सुधारों को लागू करते हैं।
मुख्य तथ्य क्या हैं?
- इन निर्देशों का नाम वाणिज्यिक बैंक (ऋण जोखिम के लिए पूंजी प्रभार, मानकीकृत दृष्टिकोण) निर्देश, 2026 है।
- ये 1 अप्रैल 2027 से लागू होंगे।
- ये वाणिज्यिक बैंकों की बैंकिंग बुक पर लागू होते हैं।
- लघु वित्त बैंक (Small Finance Banks), भुगतान बैंक (Payments Banks) और स्थानीय क्षेत्र बैंक (Local Area Banks) इनके दायरे से बाहर हैं।
- ये ऋण जोखिम के मौजूदा मानकीकृत ढांचे की जगह लेंगे।
क्या ये अभी लागू हैं?
अभी नहीं। 9 अक्टूबर 2026 की स्थिति के अनुसार, लागू होने की तारीख अभी भविष्य में है। यह न कहें कि नियम पहले से लागू हैं।
बेसल III का पुराना परिपत्र किन बैंकों पर लागू होता है?
संक्रमणकालीन व्यवस्थाओं पर RBI का 2019 का परिपत्र अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (Regional Rural Banks) और स्थानीय क्षेत्र बैंक (Local Area Banks) इसके दायरे से बाहर थे।
स्रोत: KPMG India, भारतीय बैंकों के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण; RBI, 10 जनवरी 2019 का परिपत्र.
परीक्षा में किन बातों पर अक्सर भ्रम होता है?
चार बातों को लेकर बार-बार भ्रम होता है। हर जोड़ी का अंतर समझें।
किन बातों में भ्रम होता है?
- कानून या मानक? बेसल मानदंड मानक हैं। RBI इन्हें भारत में अनिवार्य बनाता है।
- कौन-सा वर्ष? बेसल I 1988 का है। बेसल II 2004 का है। बेसल III 2007 से 2009 के संकट के बाद आया।
- कौन-सा अनुपात? न्यूनतम कुल पूंजी 9% है। बफर के साथ यह 11.5% है।
- लागू हैं या नहीं? 2026 के ऋण जोखिम निर्देश 1 अप्रैल 2027 से लागू होंगे।
UPSC ने क्या पूछा है?
UPSC ने बेसल III और पूंजी पर्याप्तता अनुपात, दोनों पर प्रश्न पूछे हैं।
UPSC CSP प्रारंभिक परीक्षा 2018, सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I, Q16।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. पूंजी पर्याप्तता अनुपात (Capital Adequacy Ratio, CAR) वह राशि है जिसे बैंकों को अपनी निधियों के रूप में रखना होता है, ताकि खाताधारकों के बकाया राशि न चुकाने पर बैंकों को होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सके।
2. CAR प्रत्येक बैंक स्वयं तय करता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2
सही उत्तर विकल्प (a) है। न्यूनतम अनुपात RBI तय करता है, प्रत्येक बैंक स्वयं नहीं। 2018 का प्रश्नपत्र देखें.
UPSC CSP प्रारंभिक परीक्षा 2015, सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I, Q65।
‘बेसल III समझौता (Basel III Accord)’ या केवल ‘बेसल III (Basel III)’, जो अक्सर समाचारों में दिखाई देता है, का उद्देश्य है
(a) जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय रणनीतियाँ बनाना
(b) वित्तीय और आर्थिक दबाव से निपटने की बैंकिंग क्षेत्र की क्षमता बढ़ाना और जोखिम प्रबंधन बेहतर बनाना
(c) ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन घटाना, लेकिन विकसित देशों पर अधिक बोझ डालना
(d) विकसित देशों से गरीब देशों को तकनीक देना, ताकि वे प्रशीतन में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह हानिरहित रसायनों का उपयोग कर सकें
सही उत्तर विकल्प (b) है। बाकी विकल्प जैव विविधता, उत्सर्जन और ओज़ोन से जुड़े हैं। 2015 का प्रश्नपत्र देखें.
तारीख क्यों जाँचें?
RBI इन आँकड़ों में बदलाव करता है। किसी अनुपात का उल्लेख करने से पहले उसकी वेबसाइट जाँचें।
स्रोत: BIS, बेसल समिति का इतिहास; RBI, 10 जनवरी 2019 का परिपत्र; KPMG India, भारतीय बैंकों के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण.
अपनी समझ जाँचें
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नेटिव अभ्यास
बेसल III (Basel III) और बैंक पूंजी पर छह प्रश्नों से अभ्यास करें। हर उत्तर के बाद उससे जुड़ी व्याख्या पढ़ें।
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