नौ वर्षों तक भारत ने विदेशी ऑनलाइन विज्ञापन कंपनियों पर अलग तरीके से कर लगाया। इसे समकारी लेवी (Equalisation Levy) कहा जाता था। लोग इसे गूगल टैक्स (Google tax) भी कहते थे। इस पाठ में हम समझेंगे कि यह कैसे काम करती थी, इसे आयकर अधिनियम से बाहर क्यों रखा गया, 2020 में इसका दायरा कैसे बढ़ा, इसे क्यों समाप्त किया गया और UPSC ने इस पर क्या पूछा। जानकारी 9 अक्टूबर 2026 तक की है।
विषय-सूची
समकारी लेवी क्या थी?
यह विदेशी डिजिटल कंपनियों को किए जाने वाले भुगतान पर लगने वाला कर था। संसद ने वित्त अधिनियम, 2016 के तहत इसे लागू किया। इसके प्रावधान उस अधिनियम के अध्याय VIII में हैं।
इसे क्यों लागू किया गया?
- विदेशी कंपनियाँ भारतीय विज्ञापनदाताओं से कमाई करती थीं।
- अक्सर भारत में उनका कोई कार्यालय नहीं होता था, इसलिए भारत उस आय पर कर नहीं लगा पाता था।
- लेवी ने भारत को ऐसी कंपनियों पर भी कर लगाने का रास्ता दिया।
- यह विचार डिजिटल कंपनियों के कराधान से जुड़ी एक वैश्विक परियोजना, BEPS Action 1, से आया था।
“समकारी” का क्या अर्थ है?
इसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धा में समान अवसर देना था। भारतीय कंपनियाँ अपने लाभ पर कर चुकाती थीं। भारत में कार्यालय न रखने वाली विदेशी ऑनलाइन कंपनियाँ ऐसा कर नहीं चुकाती थीं। लेवी ने कर के इस अंतर को कम करने की कोशिश की।
स्रोत: IBA, समकारी लेवी और कर संधि के प्रावधानों पर उसकी प्रधानता; ITAT Online, वित्त विधेयक 2016 का विश्लेषण.
6% लेवी कैसे काम करती थी?
इसकी दर भुगतान की गई राशि का 6% थी। इसे वसूलने की जिम्मेदारी भुगतान करने वाले की थी, विदेशी कंपनी की नहीं।
कौन कितना भुगतान करता था?
- यह ऑनलाइन विज्ञापन और उससे जुड़ी सेवाओं पर लागू होती थी।
- विदेशी कंपनी का भारत में कोई स्थायी प्रतिष्ठान (PE) नहीं होना चाहिए था।
- भुगतान करने वाला भारत का निवासी व्यवसाय या भारत में स्थायी प्रतिष्ठान (PE) वाला अनिवासी होना चाहिए था।
- एक वर्ष में भुगतान ₹1 लाख से अधिक होने पर यह लागू होती थी।
- भुगतान करने वाला 6% काटकर सरकार के पास जमा करता था।
यह चरण-दर-चरण कैसे काम करती थी?
1. एक भारतीय व्यवसाय किसी विदेशी प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन विज्ञापन सेवा खरीदता है। 2. उस प्लेटफॉर्म का भारत में कोई स्थायी प्रतिष्ठान नहीं है। 3. व्यवसाय द्वारा उस प्लेटफॉर्म को किया गया भुगतान एक वर्ष में ₹1 लाख से अधिक हो जाता है। 4. व्यवसाय प्रत्येक भुगतान से 6% काटता है। 5. व्यवसाय काटी गई राशि सरकार के पास जमा करता है।
इसे गणना के उदाहरण से कैसे समझें?
एक भारतीय कंपनी एक वर्ष में विज्ञापनों के लिए किसी विदेशी प्लेटफॉर्म को ₹10 लाख का भुगतान करती है। लेवी ₹10 लाख का 6% होगी। यह राशि ₹60,000 है। कंपनी प्लेटफॉर्म को ₹9.4 लाख देती है और ₹60,000 सरकार के पास जमा करती है। ये आँकड़े केवल समझाने के लिए हैं, किसी वास्तविक मामले के नहीं।
क्या यह लाभ पर लगने वाला कर है?
नहीं। इसे लेकर अक्सर भ्रम होता है। 6% लेवी भुगतान की कुल राशि पर लगती है। यह प्लेटफॉर्म के लाभ या उसकी लागत पर निर्भर नहीं करती।
“विनिर्दिष्ट सेवा” क्या थी?
- ऑनलाइन विज्ञापन।
- डिजिटल विज्ञापन के लिए जगह उपलब्ध कराना।
- ऑनलाइन विज्ञापन के लिए कोई अन्य सुविधा या सेवा।
- कोई अन्य सेवा जिसे केंद्र सरकार बाद में अधिसूचित करे।
यह कब शुरू हुई?
समकारी लेवी नियम, 2016, 1 जून 2016 से लागू हुए। भुगतान करने वाला इन्हीं नियमों के तहत विवरणी दाखिल करता था और लेवी चुकाता था।
स्रोत: ITAT Online, वित्त विधेयक 2016 का विश्लेषण; BCAJ, समकारी लेवी का विश्लेषण; समकारी लेवी नियम, 2016.
इसे आयकर अधिनियम से बाहर रखने का क्या असर पड़ा?
लेवी एक अलग कर थी। यह आयकर अधिनियम, 1961 का हिस्सा नहीं थी।
इसका क्या परिणाम हुआ?
- दोहरे कराधान से बचाव के समझौते (DTAAs) आयकर पर लागू होते हैं।
- अधिनियम के तहत यह लेवी आयकर नहीं थी।
- इसलिए संधि के तहत मिलने वाली सामान्य कर राहत इस पर स्पष्ट रूप से लागू नहीं होती थी।
- विश्लेषकों का कहना है कि कोई विदेशी कंपनी अपने देश में इसी कर के बदले कर क्रेडिट का दावा नहीं कर सकती थी।
- एक ही आय पर दो बार कर लगने से बचाने के लिए, धारा 10(50) के तहत इस आय को आयकर से छूट दी गई थी।
क्या समकारी लेवी (Equalisation Levy) और आयकर एक ही हैं?
नहीं। आयकर आय पर लगाया जाता है। यह लेवी भुगतान पर लगाई जाती थी। इसके प्रावधान एक अलग अध्याय में थे। इसलिए एक ही रकम पर दो बार कर लगने से रोकने के लिए धारा 10(50) की जरूरत थी।
क्या इस मुद्दे पर सभी की सहमति थी?
पूरी तरह नहीं। कुछ विशेषज्ञों का तर्क है कि यह लेवी कर संधि के नियमों से टकराती है। IBA का लेख इसे “एक ही व्यक्ति की एक ही आय पर दो देशों में कर लगने” (juridical double taxation) का मामला बताता है। UPSC की उत्तर कुंजी में कर क्रेडिट के दावे को गलत माना गया है।
स्रोत: IBA, लेवी पर कर संधि की स्थिति; ITAT Online, धारा 10(50) और दोहरा कराधान.
2020 में दायरा बढ़ने से भुगतान करने वाले पक्ष में क्या बदलाव आया?
वित्त अधिनियम, 2020 ने एक दूसरी लेवी जोड़ी। इसे लागू करने का तरीका अलग था।
क्या बदला?
| विशेषता | 2016 की लेवी | 2020 की लेवी |
|---|---|---|
| दर | 6% | 2% |
| किन पर लागू | ऑनलाइन विज्ञापन | ई-कॉमर्स के जरिए आपूर्ति या सेवाएँ |
| भुगतान की जिम्मेदारी किसकी | निवासी भुगतानकर्ता कटौती करता है | अनिवासी संचालक भुगतान करता है |
| शुरुआत | 1 जून 2016 | 1 अप्रैल 2020 |
2% लेवी किस रकम पर लागू होती थी?
ई-कॉमर्स के जरिए आपूर्ति या सेवाओं से संचालक को मिली रकम पर 2% लेवी लगती थी। ज्ञापन में इसके दायरे में आने वाले लेन-देन बताए गए हैं:
- भारत में निवासी किसी व्यक्ति को की गई आपूर्ति।
- भारत में मौजूद ग्राहक या भारतीय IP पते का इस्तेमाल करने वाले ग्राहक को बेचे गए विज्ञापन।
- भारत में मौजूद लोगों से इकट्ठा किए गए डेटा की बिक्री।
- भारतीय IP पते का इस्तेमाल करके खरीदी गई वस्तुएँ या सेवाएँ।
2% की गणना कैसे होती थी?
एक विदेशी प्लेटफॉर्म ने एक साल में भारतीय खरीदारों से ₹100 करोड़ कमाए। लेवी ₹100 करोड़ का 2% है। यह ₹2 करोड़ होता है। इसका भुगतान खुद प्लेटफॉर्म को करना था। भारतीय खरीदारों ने कोई कटौती नहीं की। गणना समझाने के लिए ये काल्पनिक आँकड़े दिए गए हैं।
“ई-कॉमर्स संचालक” कौन था?
ऐसा अनिवासी जो किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म का मालिक हो, उसे चलाता हो या उसका प्रबंधन करता हो। प्लेटफॉर्म वस्तुएँ या सेवाएँ ऑनलाइन बेचता है। अगर संचालक का भारत में स्थायी प्रतिष्ठान (PE) था और बिक्री उससे जुड़ी थी, तो लेवी लागू नहीं होती थी।
स्रोत: केंद्रीय बजट 2024-25, वित्त विधेयक का ज्ञापन; IBA, समकारी लेवी (Equalisation Levy) और कर संधि के प्रावधानों पर उसकी प्रधानता.
लेवी क्यों हटाई गई?
इसे दो चरणों में समाप्त किया गया।
2024 में क्या हुआ?
- 2% ई-कॉमर्स लेवी 1 अगस्त 2024 से लागू नहीं रही।
- वित्त विधेयक के ज्ञापन में कहा गया कि इसका दायरा अस्पष्ट था और इसके नियमों का पालन करने का बोझ बढ़ रहा था।
- 1 अप्रैल 2020 से 31 जुलाई 2024 तक की आय पर धारा 10(50) के तहत छूट बनी हुई है।
2025 में क्या हुआ?
- ऑनलाइन विज्ञापनों पर 6% लेवी 1 अप्रैल 2025 से लागू नहीं रही।
- उस तारीख से ऐसे विज्ञापनों के लिए धारा 10(50) की छूट हटा दी गई।
- इसके बाद कोई समकारी लेवी (Equalisation Levy) नहीं बची।
इसके बाद क्या हुआ?
इन सेवाओं से होने वाली आय पर उन तारीखों से सामान्य नियमों के तहत कर लगता है।
स्रोत: केंद्रीय बजट 2024-25, वित्त विधेयक का ज्ञापन; PRS, केंद्रीय बजट 2024-25 का विश्लेषण.
TaxGuru, वित्त अधिनियम 2025 के संशोधन; BDO, वित्त विधेयक 2025 के संशोधन; Fox Mandal, ऑनलाइन विज्ञापनों पर लगने वाला उपकर हटाया गया.
UPSC ने यह प्रश्न कैसे पूछा?
UPSC ने यह प्रश्न सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा 2018 के सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I में पूछा था।
UPSC CSP प्रारंभिक परीक्षा 2018, सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I, प्रश्न 8।
अनिवासी संस्थाओं की ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं पर 6% समकारी कर (Equalisation Levy) लगाने के भारत के निर्णय के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? 1. इसे आयकर अधिनियम के एक भाग के रूप में लागू किया गया है। 2. भारत में विज्ञापन सेवाएँ देने वाली अनिवासी संस्थाएँ “दोहरे कराधान से बचाव के समझौतों” के तहत अपने देश में कर क्रेडिट का दावा कर सकती हैं। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए: (a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2
इसे कैसे हल करें?
- कथन 1 गलत है। यह उपकर वित्त अधिनियम, 2016 के तहत लगाया गया है, आयकर अधिनियम के तहत नहीं।
- कथन 2 गलत है। यह उपकर कर संधियों के तहत मिलने वाली राहत के दायरे से बाहर है।
- इसलिए उत्तर (d) है, न तो 1, न ही 2।
स्रोत: UPSC, CSP 2018 सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I; UPSC, CSP 2018 प्रश्नपत्र I की उत्तर कुंजी.
प्रश्न का पृष्ठ; ITAT Online, वित्त विधेयक 2016 का विश्लेषण.
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अभ्यास
समकारी उपकर (Equalisation Levy) के पाँच प्रश्नों से अभ्यास करें। हर उत्तर के बाद उससे जुड़ी व्याख्या पढ़ें।
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