प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)

PMFBY भारत की प्रमुख फसल बीमा योजना है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इसे चलाता है। यह किसानों को ऐसी प्राकृतिक घटनाओं से होने वाले फसल नुकसान के लिए सुरक्षा देती है, जिन्हें रोकना किसान के बस में नहीं है। बीमा की राशि से किसान खराब फसल वाले मौसम के बाद आर्थिक नुकसान से उबर सकता है और दोबारा बुवाई कर सकता है।

फसल के किन चरणों में बीमा सुरक्षा मिलती है?

• खड़ी फसल: सूखे, बाढ़, कीटों और ऐसे ही अन्य जोखिमों से उपज में कमी। यह मूल बीमा सुरक्षा है। नुकसान का आकलन पूरे अधिसूचित क्षेत्र के लिए किया जाता है।
• बुवाई न हो पाना: खर्च करने के बाद भी खराब मौसम के कारण बुवाई न कर पाने वाला किसान बीमित राशि के अधिकतम 25 प्रतिशत तक का दावा कर सकता है।
• स्थानीय नुकसान: ओलावृष्टि, भूस्खलन, जलभराव, बादल फटने और प्राकृतिक कारणों से लगी आग से हुए नुकसान का आकलन हर खेत के लिए अलग-अलग किया जाता है।
• कटाई के बाद: कटाई के बाद खेत में सूखने के लिए छोड़ी गई फसलों को अधिकतम 14 दिनों तक बीमा सुरक्षा मिलती है। इसमें चक्रवात, चक्रवाती बारिश, बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से होने वाला नुकसान शामिल है।

क्या हर राज्य सभी प्रकार की बीमा सुरक्षा देता है?

नहीं। 2020 से राज्य यह चुन सकता है कि कौन-सी अतिरिक्त बीमा सुरक्षा देनी है। खड़ी फसल की उपज में कमी के लिए सुरक्षा मूल बीमा में शामिल है। किसान को जाँचना चाहिए कि राज्य ने किन जोखिमों के लिए बीमा सुरक्षा अधिसूचित की है।

किन नुकसानों का बीमा नहीं होता?

PIB की सूची के अनुसार युद्ध, परमाणु जोखिम, दंगे, चोरी और रोके जा सकने वाले अन्य जोखिम बीमा में शामिल नहीं हैं। फसल चक्र के बाहर होने वाले नुकसान भी शामिल नहीं हैं।

PMFBY में किसान के प्रीमियम की अधिकतम सीमा तय है। सभी फसलों के लिए एक ही दर नहीं है। यह सीमा फसल के मौसम और प्रकार पर निर्भर करती है। बीमांकिक गणना या बोली से तय प्रीमियम की बाकी राशि सरकार देती है।

प्रीमियम की तीन अधिकतम सीमाएँ क्या हैं?

• खरीफ की खाद्यान्न और तिलहन फसलें: बीमित राशि का अधिकतम 2 प्रतिशत।
• रबी की खाद्यान्न और तिलहन फसलें: अधिकतम 1.5 प्रतिशत।
• वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलें: अधिकतम 5 प्रतिशत।

क्या प्रीमियम वास्तव में एक समान है?

सभी फसलों के लिए नहीं। 2016 के मंत्रिमंडल नोट में प्रत्येक समूह के भीतर प्रीमियम को एक समान कहा गया था। खरीफ, रबी और वाणिज्यिक फसलों के लिए अधिकतम सीमा अब भी अलग-अलग है। परीक्षा के कई सवालों में इसी अंतर से भ्रम पैदा होता है।

सरकार ने प्रीमियम दर की पुरानी सीमा क्यों हटाई?

पुरानी योजनाओं में प्रीमियम दर पर अधिकतम सीमा थी। इससे बीमा दावे की राशि भी कम रहती थी और किसानों को पूरी बीमित राशि से कम भुगतान मिलता था। 2016 की योजना ने प्रीमियम दर की यह सीमा हटा दी। अब किसान पूरी बीमित राशि के आधार पर दावा कर सकते हैं।

इससे पहले दो योजनाएँ थीं। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (National Agricultural Insurance Scheme) 1999 में शुरू हुई। इसके बाद 2010 में संशोधित NAIS आया। मंत्रिमंडल ने 13 जनवरी 2016 को PMFBY को खरीफ 2016 से लागू करने की मंजूरी दी। इसे 18 फरवरी 2016 को शुरू किया गया।

पहले की योजनाओं में क्या कमियाँ थीं?

19 जुलाई 2016 के लोकसभा उत्तर में सरकार को मिली समस्याएँ बताई गई हैं।

• किसानों को ऊँची प्रीमियम दरें चुकानी पड़ती थीं और पड़ोसी जिलों में अलग-अलग दरें लागू थीं।
• प्रीमियम पर सीमा लगाने से बीमित राशि घट जाती थी, इसलिए दावे की राशि भी कम मिलती थी।
• दावों के निपटारे में देरी होती थी।
• बेहतर तकनीक का बहुत कम इस्तेमाल होता था।

13 जनवरी 2016 के मंत्रिमंडल के नोट में तुलना की एक तालिका भी दी गई है।

• NAIS में स्थानीय जोखिमों, कटाई के बाद होने वाले नुकसान या बुवाई न हो पाने के लिए बीमा सुरक्षा नहीं थी।
• MNAIS में प्रीमियम दरें अधिक थीं और बीमित राशि की सीमा तय थी।
• किसी भी योजना में दावों के जल्द निपटारे के लिए तकनीक का इस्तेमाल अनिवार्य नहीं था।

PMFBY ने इनके बदले क्या देने का वादा किया?

किसान से कम प्रीमियम लेकर बुवाई से पहले से लेकर कटाई के बाद तक बीमा सुरक्षा देने का वादा किया गया। स्मार्टफोन से फसल कटाई के आँकड़े दर्ज किए जाने थे। सुदूर संवेदन (Remote Sensing) से फसल कटाई प्रयोगों की संख्या घटाई जानी थी। दावों का जल्दी भुगतान करना एक मुख्य उद्देश्य था।

खरीफ 2020 से पहले मौसमी फसल ऋण लेने वाले हर किसान के लिए नामांकन अनिवार्य था। मंत्रिमंडल ने फरवरी 2020 में योजना में बदलावों को मंजूरी दी। खरीफ 2020 से हर किसान के लिए नामांकन स्वैच्छिक हो गया, चाहे उसने ऋण लिया हो या नहीं।

2020 के बदलावों से और क्या बदला?

• राज्य अब बीमा कंपनियों का चयन एक वर्ष के बजाय तीन वर्षों के लिए करते हैं।
• राज्य बीमित राशि तय करने के लिए अनुमानित औसत उपज या तय वित्तमान चुन सकता है।
• राज्य बुवाई न हो पाने या स्थानीय आपदा जैसी किसी भी अतिरिक्त बीमा सुरक्षा को चुन सकता है।
• प्रीमियम सब्सिडी देने में देरी करने वाला राज्य अगले मौसम में योजना में शामिल नहीं हो सकता।
• योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए प्रशासनिक खर्चों के मद में कम से कम 3 प्रतिशत राशि अलग रखी जाती है।
• प्रीमियम में किसान का हिस्सा नहीं बदला।

नामांकन स्वैच्छिक क्यों किया गया?

सरकार ने कहा कि इससे किसानों की माँग पूरी हुई। चुनने की आजादी से योजना पर भरोसा बढ़ता है। इससे PMFBY उन किसानों तक भी पहुँच सकती है जिन्होंने कभी ऋण नहीं लिया। PIB के अनुसार, दस वर्षों में नामांकित कुल किसानों में लगभग आधे ऐसे किसान थे जिन्होंने ऋण नहीं लिया था।

किसान केवल एक छोटा हिस्सा देता है, जिसकी अधिकतम सीमा तय है। बाकी राशि प्रीमियम सब्सिडी होती है। इसे केंद्र और राज्य मिलकर देते हैं।

हिस्सेदारी का अनुपात क्या है?

• अधिकांश राज्य: केंद्र और राज्य के बीच 50:50।
• पूर्वोत्तर राज्य: 90:10, जिसमें केंद्र बड़ा हिस्सा देता है। यह खरीफ 2020 से लागू है।
• हिमालयी राज्य: इनमें भी खरीफ 2023 से 90:10।

पूर्वोत्तर के लिए केंद्र का हिस्सा अधिक क्यों है?

सरकार चाहती थी कि अधिक राज्य योजना को अधिसूचित करें और पहले से शामिल राज्य अधिक फसलों तथा क्षेत्रों को अधिसूचित करें। केंद्र का हिस्सा बढ़ने से छोटे राज्य का खर्च घटता है।

क्या केंद्र के हिस्से की कोई सीमा नहीं है?

सीमा है। केंद्र अपना पूरा हिस्सा तभी देता है जब कुल प्रीमियम दर सिंचित क्षेत्रों के लिए 25 प्रतिशत और असिंचित क्षेत्रों के लिए 30 प्रतिशत तक हो। इससे अधिक दर होने पर भी केंद्र का हिस्सा इन्हीं सीमाओं तक रहता है।

अगर कोई राज्य देर से भुगतान करे तो क्या होता है?

राज्य की सब्सिडी देर से मिलने पर दावों के भुगतान में देरी होती है। दिशानिर्देशों में 12 प्रतिशत दंडात्मक ब्याज का प्रावधान है। तय समय सीमा से अधिक देरी करने वाला राज्य अगले मौसम में योजना में शामिल नहीं हो सकता।

दावों का आकलन इस जानकारी पर निर्भर करता है कि फसल की वास्तविक उपज कितनी हुई। अब कई साधन इसमें मदद करते हैं।

ये साधन क्या करते हैं?

• YES-TECH: प्रौद्योगिकी आधारित उपज आकलन प्रणाली (Yield Estimation System based on Technology)। यह सुदूर संवेदन से उपज का अनुमान लगाती है। इसकी शुरुआत खरीफ 2023 में धान और गेहूँ के लिए हुई। खरीफ 2024 में सोयाबीन भी इसमें शामिल हुई।
• WINDS: मौसम सूचना नेटवर्क और डेटा प्रणाली (Weather Information Network and Data System)। इसके तहत ब्लॉक स्तर पर स्वचालित मौसम केंद्र और पंचायत स्तर पर स्वचालित वर्षामापी लगाए जाते हैं।
• फसल कटाई प्रयोग (Crop Cutting Experiments): वास्तविक उपज की खेत में जाँच। CCE-Agri App से इसका डेटा राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर अपलोड किया जाता है।
• CLAP: फसल नुकसान आकलन ऐप (Crop Loss Assessment App)। यह स्थानीय आपदाओं से किसी किसान के खेत में हुए नुकसान को दर्ज करता है।
• DigiClaim: दावों पर कार्रवाई राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर होती है और भुगतान PFMS के माध्यम से किया जाता है। इसकी शुरुआत खरीफ 2022 में हुई।

YES-TECH का विस्तार कहाँ तक हुआ है?

2025-26 में YES-TECH ने 12 राज्यों के 344 जिलों में काम किया। इसमें प्रौद्योगिकी आधारित उपज आकलन को कम-से-कम 30 प्रतिशत भार दिया जाता है। मध्य प्रदेश इसे 100 प्रतिशत भार देता है। WINDS को 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपनाया है।

इन साधनों से मिलकर दावों का निपटारा तेज और अधिक निष्पक्ष होता है। दावों में हेराफेरी करना भी कठिन होता है।

योजना का विस्तार लगातार हो रहा है। इसके बीमा दायरे में नए जोखिम भी जोड़े जा रहे हैं।

खरीफ 2026 से क्या बदलता है?

• जंगली जानवरों के हमले से फसल का नुकसान स्थानीय जोखिम के तहत पाँचवाँ अतिरिक्त बीमा कवर बन जाता है। राज्य संबंधित जानवरों और जोखिम वाले क्षेत्रों को अधिसूचित करेंगे।
• धान की फसल का पानी में डूबना फिर से स्थानीय आपदा के दायरे में आता है। इसे 2018 में इसलिए हटाया गया था क्योंकि बीमा के भरोसे सावधानी कम बरतने का जोखिम था और डूबी फसलों के नुकसान का आकलन कठिन था।
• किसान को जंगली जानवरों से हुए नुकसान की सूचना 72 घंटे के भीतर देनी होगी। सूचना फसल बीमा ऐप (Crop Insurance App) से देनी होगी और साथ में स्थान की जानकारी वाली जियोटैग की गई तस्वीरें भेजनी होंगी।

राज्यों को अधिसूचित करना होगा कि प्रत्येक अतिरिक्त बीमा कवर कहाँ लागू होगा। इसलिए वास्तविक बीमा सुरक्षा अब भी राज्य के अनुसार अलग-अलग होती है।

सरकार ने योजना बंद की या जारी रखी?

योजना जारी रखी गई। 1 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PMFBY और RWBCIS को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी। 2021-22 से 2025-26 के लिए कुल परिव्यय 69,515.71 करोड़ रुपये है।

अब इसका विस्तार कितना है?

• PIB के अनुसार, खरीफ 2016 से अब तक किसानों के 92.46 करोड़ से अधिक आवेदनों का बीमा किया गया है।
• 26.33 करोड़ से अधिक आवेदनों पर 2.06 लाख करोड़ रुपये से अधिक के दावों का भुगतान हुआ।
• केंद्रीय बजट 2026-27 में 12,200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
• खरीफ 2026 में 25 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश योजना लागू कर रहे हैं।

एक आवेदन का मतलब एक अलग किसान नहीं है। हर मौसम में बीमा कराने वाला किसान हर बार फिर गिना जाता है।

RWBCIS का पूरा नाम पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (Restructured Weather Based Crop Insurance Scheme) है। यह PMFBY के साथ चलती है। इसे बंद नहीं किया गया था।

मौसम सूचकांक के आधार पर भुगतान कैसे होता है?

PMFBY वास्तविक उपज में हुए नुकसान को मापती है। RWBCIS नुकसान के संकेत के रूप में मौसम के आँकड़ों का उपयोग करती है। अधिसूचित मौसम केंद्र पर बारिश, तापमान, नमी या हवा का माप तय सीमा पार करने पर भुगतान की शर्त पूरी होती है।

RWBCIS किन फसलों के लिए अधिक उपयोगी है?

यह फल, सब्जी और बागान फसलों के लिए लोकप्रिय है। इसमें किसानों से PMFBY की तरह ही 1.5 से 5 प्रतिशत तक कम प्रीमियम लिया जाता है। खरीफ 2026 में इसके तहत किसानों के 25.95 लाख आवेदनों का बीमा हुआ।

तीन योजनाएँ किसानों की मदद करती हैं। हर योजना अलग समस्या का समाधान करती है। परीक्षा के सवालों में अक्सर एक योजना की विशेषता दूसरी से जोड़ दी जाती है।

PMFBY, MSP और PMSBY में क्या अंतर है?

• PMFBY: प्राकृतिक और स्थानीय जोखिमों से फसल के नुकसान का बीमा करती है। किसान की मृत्यु या दिव्यांगता पर भुगतान नहीं करती।
• MSP: किसान की बेची जाने वाली उपज के लिए गारंटी वाला न्यूनतम मूल्य। यह फसल के नुकसान पर भुगतान नहीं करता।
• PMSBY: दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण दिव्यांगता पर 2 लाख रुपये और आंशिक दिव्यांगता पर 1 लाख रुपये देती है। फसल के नुकसान पर कोई भुगतान नहीं करती।

PMSBY को लेकर भ्रम आसानी से क्यों होता है?

इसका पूरा नाम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana) है। इसके नाम में भी PMFBY की तरह “प्रधानमंत्री” और “बीमा योजना” शब्द हैं। यह 18 से 70 वर्ष की आयु के बैंक खाताधारकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है।

हाल के तीन प्रश्नपत्रों में PMFBY पर तीन अलग-अलग तरीकों से सवाल पूछे गए। हर सवाल में भ्रम पैदा करने वाली अलग बात छिपी है।

UPSC CSP 2016 के प्रश्न 21 में क्या पूछा गया था?

इसमें पूछा गया था कि क्या किसान किसी भी फसल पर एक समान 2 प्रतिशत प्रीमियम देते हैं और क्या PMFBY चक्रवात तथा बेमौसम बारिश से कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कवर करती है। यहाँ “एक समान” शब्द भ्रम पैदा करता है। प्रीमियम की अधिकतम दर खरीफ के लिए 2 प्रतिशत, रबी के लिए 1.5 प्रतिशत और व्यावसायिक फसलों के लिए 5 प्रतिशत है। कटाई के बाद होने वाले नुकसान का बीमा कवर वास्तव में मिलता है, जो अधिकतम 14 दिनों तक रहता है। यह प्रश्न UPSC CSP 2016 के पूरे प्रश्नपत्र में देखें.

CDS II 2025 के प्रश्न 108 में क्या पूछा गया था?

इसमें पूछा गया था कि क्या सरकार ने PMFBY बंद कर दी है और क्या उसने RWBCIS को जारी रखने की मंजूरी दी है। पहला दावा गलत है और दूसरा सही है। PMFBY जारी है। इसके साथ RWBCIS भी जारी है। यह प्रश्न CDS II 2025 के पूरे प्रश्नपत्र में देखें.

CDS I 2026 के प्रश्न 37 में क्या पूछा गया था?

इसमें पूछा गया था कि क्या PMFBY फसलों के प्राकृतिक जोखिमों और ऋण के प्रवाह को अपने दायरे में रखती है तथा क्या किसान की अपनी मृत्यु या दिव्यांगता पर 2 लाख रुपये देती है। 2 लाख रुपये का भुगतान PMSBY के अंतर्गत आता है, PMFBY के अंतर्गत नहीं। यह प्रश्न CDS I 2026 के पूरे प्रश्नपत्र में देखें.

आपको क्या याद रखना चाहिए?

• शुरुआत: मंत्रिमंडल ने 13 जनवरी 2016 को PMFBY को मंजूरी दी थी।
• प्रीमियम की अधिकतम दरें: खरीफ के लिए 2 प्रतिशत, रबी के लिए 1.5 प्रतिशत और व्यावसायिक फसलों के लिए 5 प्रतिशत।
• खरीफ 2020 से सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक।
• मृत्यु और दिव्यांगता पर 2 लाख रुपये का बीमा कवर PMSBY में मिलता है।