भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ और विशेष आर्थिक क्षेत्र

MNC क्या है

• एक बहुराष्ट्रीय निगम एक से अधिक देशों में उत्पादन का मालिक होता है या उसे नियंत्रित करता है।
• वह विदेशों में कारखाने, कार्यालय या सेवा केंद्र चला सकता है।
• केवल सामान का निर्यात करने वाली कंपनी इस परिभाषा में नहीं आती।
• प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) किसी दूसरे देश के व्यवसाय में स्थायी हित के लिए किया गया निवेश है।
• भारत में, किसी गैर-निवासी का गैर-सूचीबद्ध भारतीय कंपनी की इक्विटी में निवेश FDI होता है। किसी सूचीबद्ध कंपनी में निवेश तब FDI माना जाता है, जब पूरी तरह तनुकृत आधार पर वह नए शेयर जारी होने के बाद की चुकता इक्विटी पूँजी का 10% या अधिक हो। पूरी तरह तनुकृत आधार की गणना में उन सभी प्रतिभूतियों को शेयरों में बदला हुआ माना जाता है जिन्हें शेयरों में बदला जा सकता है। सूचीबद्ध कंपनी में यह हिस्सेदारी बाद में 10% से नीचे आने पर भी FDI बनी रहती है। मूल कंपनी प्रबंधन अधिकारों के जरिए भी किसी व्यवसाय को नियंत्रित कर सकती है। (स्रोत: RBI)
• MNC ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, कुशल कामगारों और संसाधनों तक पहुँचने के लिए विदेशों में निवेश करते हैं। कम लागत मायने रख सकती है, लेकिन नए बाजारों तक पहुँच अधिक मायने रख सकती है। (स्रोत: NCERT)

MNC उत्पादन की व्यवस्था कैसे करते हैं

• कोई MNC विदेश में नया कारखाना लगा सकता है, स्थानीय कंपनी खरीद सकता है या संयुक्त उद्यम बना सकता है। संयुक्त उद्यम में साझेदार मिलकर मालिकाना हिस्सेदारी रखते हैं।
• वह स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं के कारखानों का मालिक बने बिना भी उनसे काम करवा सकता है। जूतों का कोई ब्रांड दुनिया भर के लिए डिजाइन और विपणन कर सकता है, जबकि स्थानीय कंपनियाँ अनुबंध के तहत जूते बनाती हैं।
• इन विकल्पों में MNC को अलग-अलग स्तर का नियंत्रण मिलता है और अलग-अलग वित्तीय जोखिम उठाना पड़ता है।

भारतीय उदाहरण: कारगिल (Cargill) और फोर्ड (Ford)

• भारतीय कंपनियाँ भी MNC बन सकती हैं। टाटा मोटर्स (Tata Motors), इन्फोसिस (Infosys) और एशियन पेंट्स (Asian Paints) कई विदेशी बाजारों में काम करती हैं।
• अमेरिका की खाद्य और कृषि कंपनी कारगिल (Cargill) ने 2004 में भारत की पारख फूड्स (Parakh Foods) के साथ संयुक्त उद्यम बनाया। उसने 2005 में बाकी हिस्सेदारी भी खरीद ली। इससे उसे खाद्य तेल की रिफाइनरियाँ और वितरण नेटवर्क मिला। (स्रोत: कारगिल इंडिया (Cargill India))
• फोर्ड (Ford) ने 1995 में भारत में काम शुरू किया। फोर्ड और महिंद्रा (Mahindra) ने 2019 में संयुक्त उद्यम की घोषणा की और दिसंबर 2020 में उसे समाप्त कर दिया। फोर्ड ने 2022 तक भारतीय बाजार के लिए वाहनों का उत्पादन बंद कर दिया।
• 2025 में फोर्ड ने निर्यात के लिए चेन्नई के एक इंजन संयंत्र में निवेश करने पर सहमति दी। इंजन उत्पादन 2029 में शुरू होने की उम्मीद है। यह इंजन निर्माण दोबारा शुरू करने की योजना है; भारतीय बाजार के लिए कारों का उत्पादन दोबारा शुरू करने की योजना नहीं है। (स्रोत: IndBiz)

SEZ क्या है

• विशेष आर्थिक क्षेत्र भारत के भीतर निर्धारित ऐसा क्षेत्र है जहाँ सीमा-शुल्क के विशेष नियम लागू होते हैं।
• स्वीकृत गतिविधियों के लिए इस क्षेत्र को भारत के सीमा-शुल्क क्षेत्र से बाहर माना जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह विदेशी भूमि है।
• प्रसंस्करण क्षेत्र में निर्यात के लिए उत्पादन या सेवाओं का काम होता है। गैर-प्रसंस्करण क्षेत्र में सड़कें, बिजली और पानी की सुविधाएँ तथा कार्यालय होते हैं।
• भारत ने 1965 में कांडला में अपना पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र खोला।
• विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 को 23 जून 2005 को अधिनियमित किया गया। यह 10 फरवरी 2006 को लागू हुआ। (स्रोत: विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005)
• SEZ नीति का उद्देश्य निर्यात, निवेश, रोजगार और बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा देना है। अलग-अलग क्षेत्रों के नतीजे अलग होते हैं, इसलिए इन उद्देश्यों को सिद्ध उपलब्धियाँ नहीं मानना चाहिए।

SEZ कैसे काम करता है

• एक विकासकर्ता राज्य सरकार के माध्यम से एक क्षेत्र का प्रस्ताव देता है। केंद्र का अनुमोदन बोर्ड इस पर विचार करता है।
• इसके बाद कोई व्यवसाय उस क्षेत्र में काम करने की अनुमति के लिए विकास आयुक्त को आवेदन देता है।
• घरेलू शुल्क क्षेत्र (DTA) भारत का बाकी हिस्सा है। SEZ से DTA में आने वाली वस्तुओं को आयात माना जाता है। धारा 30 के तहत उन पर सीमा शुल्क लगता है।
• 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक, एक बार की राहत व्यवस्था के तहत पात्र SEZ इकाइयाँ DTA में वस्तुएँ बेच सकती हैं। इसकी सालाना सीमा पिछले तीन वर्षों में से किसी एक वर्ष के सबसे अधिक निर्यात मूल्य का 30% है। इससे सामान्य सीमा शुल्क नियम नहीं बदलता। (स्रोत: राहत व्यवस्था से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)
• SEZ इकाइयों की शुद्ध विदेशी मुद्रा कमाई सकारात्मक होनी चाहिए। तय अवधि में निर्यात से मिली विदेशी मुद्रा, आयात पर खर्च हुई विदेशी मुद्रा से अधिक होनी चाहिए।
• सीमा शुल्क में राहत और GST अलग-अलग विषय हैं। (स्रोत: SEZ नियम)

आँकड़ों में SEZ का प्रदर्शन

• वाणिज्य विभाग के अनुसार, 30 नवंबर 2025 को 276 SEZ चालू थे। चालू क्षेत्रों में इकाइयाँ काम कर रही होती हैं।
• सरकार के अनुसार, 28 फरवरी 2026 को 368 अधिसूचित SEZ थे। अधिसूचित क्षेत्रों को मंजूरी मिल चुकी होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी में काम शुरू हो गया हो।
• वित्त वर्ष 2024-25 में SEZ से निर्यात ₹14,63,669 करोड़ तक पहुँचा। यह लगभग US$173.07 अरब था और पिछले वर्ष से 8% अधिक था। यह हासिल किया गया परिणाम है, लक्ष्य नहीं। (स्रोत: वाणिज्य विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2025-26)
• सरकार की एक जानकारी के अनुसार, दिसंबर 2025 तक SEZ में 31.73 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला था और ₹7.86 लाख करोड़ का निवेश हुआ था। ये आँकड़े अलग-अलग तारीखों के हैं, इसलिए हर आँकड़े के साथ उसकी तारीख रखें। (स्रोत: PIB)
• केवल निर्यात मूल्य से यह पता नहीं चलता कि स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को लाभ हुआ या नहीं, नौकरियाँ सुरक्षित थीं या नहीं, या सरकारी खर्च से लाभ मिला या नहीं।

कर: धारा 10AA और 2025 का अधिनियम

• आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10AA के तहत पात्र SEZ इकाइयों को कर कटौती मिलती थी।
• पात्र इकाइयों को पहले पाँच वर्षों तक निर्यात लाभ पर पूरी कटौती और अगले पाँच वर्षों तक 50% कटौती मिलती थी।
• इसके बाद अधिकतम पाँच वर्षों तक, वे आरक्षित निधि में रखे गए और नई मशीनरी के लिए इस्तेमाल किए गए लाभ पर सीमित कटौती का दावा कर सकती थीं।
• केवल वे इकाइयाँ पात्र थीं जिन्होंने 1 अप्रैल 2021 से पहले काम शुरू किया था।
• आयकर अधिनियम, 2025, 1 अप्रैल 2026 से लागू हुआ। इसकी धारा 144 के तहत पुराने कानून वाली छूट केवल बची हुई अवधि के लिए जारी रहती है। कोई नई इकाई कर छूट की नई अवधि शुरू नहीं कर सकती। (स्रोत: आयकर अधिनियम, 2025)
• आयकर में कटौती, सीमा शुल्क और GST से अलग है। कर छूट मिलने से हर कर दायित्व खत्म नहीं होता।

लाभ, जोखिम और श्रमिक

• SEZ निवेश आकर्षित कर सकते हैं, निर्यात बढ़ाने में मदद कर सकते हैं और रोजगार पैदा कर सकते हैं। वे स्थानीय बुनियादी ढाँचे को बेहतर बना सकते हैं और भारतीय कंपनियों को वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं से जोड़ सकते हैं।
• नतीजे स्थानीय व्यवसायों से जुड़ाव पर निर्भर करते हैं। उत्पादन के लिए जरूरी अधिकतर सामग्री आयात करने वाली इकाई से आसपास के आपूर्तिकर्ताओं को कम ऑर्डर मिल सकते हैं। कुछ मंजूर क्षेत्रों का पूरा उपयोग नहीं हो पाता।
• भूमि अधिग्रहण से किसानों और समुदायों को विस्थापित होना पड़ सकता है। काम की शर्तें नौकरी की सुरक्षा और मिलने वाले लाभों को प्रभावित कर सकती हैं। औपचारिक और अनौपचारिक काम की तुलना यहाँ करें: भारतीय अर्थव्यवस्था के संगठित और असंगठित क्षेत्र.
• SEZ परियोजनाओं को पर्यावरण कानूनों का पालन करना चाहिए। विकास से पानी, हवा और स्थानीय बुनियादी ढाँचे पर दबाव बढ़ता है।

WTO विवाद और मौजूदा सुधार

• संयुक्त राज्य अमेरिका ने 14 मार्च 2018 को भारत की निर्यात से जुड़ी योजनाओं पर WTO में परामर्श का अनुरोध किया था। इस विवाद का नाम DS541, भारत — निर्यात संबंधी उपाय (India — Export Related Measures) है। 31 अक्टूबर 2019 को जारी पैनल रिपोर्ट में कई उपायों को सब्सिडी नियमों के खिलाफ पाया गया। (स्रोत: WTO DS541)
• भारत और अमेरिका ने 13 जुलाई 2023 को आपसी सहमति से हुए समाधान की सूचना दी। इससे वह विवाद समाप्त हो गया। इससे SEZ अधिनियम निरस्त नहीं हुआ।
• 2024 में IT और ITES के अलावा अन्य क्षेत्रों की SEZ इकाइयों को भारत की इलेक्ट्रॉनिक सीमा शुल्क प्रणाली ICEGATE का उपयोग करने की सुविधा मिली। पात्र इकाइयाँ RoDTEP का लाभ भी ले सकती हैं।
• WTO के नियमों के लिए देखें WTO और अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियम। भारत के 1991 के सुधारों के लिए देखें पी.वी. नरसिम्हा राव (P.V. Narasimha Rao).

• वाणिज्य विभाग के अनुसार, 30 नवंबर 2025 तक 276 विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) चालू थे।
• वित्त वर्ष 2024-25 में SEZ से निर्यात ₹14,63,669 करोड़ रहा, जो 8% अधिक था।
• विश्व व्यापार संगठन (WTO) का DS541 मामला 13 जुलाई 2023 को समाधान की अधिसूचना के साथ समाप्त हुआ।