डिजिटल इंडिया

बुनियादी बातों से शुरू करें। परीक्षाओं में अक्सर शुरुआत की तारीख, मंत्रालय और दृष्टि क्षेत्रों के बारे में पूछा जाता है।

1. डिजिटल इंडिया क्या है और इसकी शुरुआत कब हुई?

डिजिटल इंडिया भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुई थी। इसकी दृष्टि भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलना है।

PIB की 27 जून 2026 की विज्ञप्ति में शुरुआत की यही तारीख और दृष्टि दोहराई गई है। ग्यारह साल बाद, PIB के अनुसार कार्यक्रम अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अर्धचालकों पर ध्यान दे रहा है।

• शुरुआत की तारीख: 1 जुलाई 2015।
• दृष्टि: डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था।
• 2026 की विज्ञप्तियों में उल्लिखित मंत्रालय: MeitY।

2. मंत्रिमंडल ने 2014 में किसे मंज़ूरी दी थी?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 अगस्त 2014 को इस कार्यक्रम को मंज़ूरी दी थी। यह औपचारिक शुरुआत से लगभग दस महीने पहले की बात है। विज्ञप्ति का शीर्षक था “डिजिटल इंडिया – भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने का कार्यक्रम”।

कार्यक्रम को 2014 से 2018 तक चरणों में चलाने की योजना थी। 2014 की विज्ञप्ति में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (DeitY) को इसे तैयार करने वाला विभाग बताया गया है। विज्ञप्ति में सार्वजनिक जवाबदेही के साधनों के रूप में विशिष्ट पहचान (Unique ID) और ई-प्रमाण (e-Pramaan) का भी उल्लेख है।

3. डिजिटल इंडिया के तीन दृष्टि क्षेत्र कौन-से हैं?

2014 की मंत्रिमंडल विज्ञप्ति में तीन दृष्टि क्षेत्र दिए गए हैं। पहला है हर नागरिक को उपयोग की सुविधा के रूप में बुनियादी ढाँचा उपलब्ध कराना। दूसरा है माँग पर शासन और सेवाएँ उपलब्ध कराना। तीसरा है नागरिकों का डिजिटल सशक्तीकरण।

पहले क्षेत्र के तहत विज्ञप्ति में सभी ग्राम पंचायतों में तेज़ इंटरनेट का उल्लेख है। इसमें आजीवन डिजिटल पहचान और सामान्य सेवा केंद्र तक आसान पहुँच भी शामिल है। दूसरे क्षेत्र के तहत अलग-अलग विभागों की सेवाओं को जोड़कर ऑनलाइन और मोबाइल पर उपलब्ध कराने की बात है। तीसरे क्षेत्र के तहत सभी के लिए डिजिटल साक्षरता और भारतीय भाषाओं में सेवाएँ उपलब्ध कराने की बात है।

23 दिसंबर 2022 के PIB उत्तर में लगभग उन्हीं शब्दों में वही तीन क्षेत्र दोहराए गए हैं। 5 अगस्त 2026 के लोकसभा उत्तर में इन्हें थोड़े व्यापक रूप में बताया गया है। इसमें “तीन आपस में जुड़े लक्ष्य” बताए गए हैं। ये हैं डिजिटल बुनियादी ढाँचा, डिजिटल माध्यम से सेवाएँ देना और साक्षरता व रोजगार के जरिए नागरिकों का सशक्तीकरण।

MeitY के पोर्टल digitalindia.gov.in के “हमारे बारे में” पेज पर एक अलग सूची दी गई है। इसमें नवाचार, डिजिटल समावेशन और क्षमता निर्माण का नाम है। परीक्षा के लिए 2014 वाली सूची पढ़ें।

स्तंभों की सूची से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्हें क्रम से याद करें।

4. डिजिटल इंडिया के नौ स्तंभ कौन-से हैं?

2014 की मंत्रिमंडल की प्रेस विज्ञप्ति में “विकास क्षेत्रों के नौ स्तंभ” बताए गए हैं। नीचे इन्हें आधिकारिक क्रम में दिया गया है।

1. ब्रॉडबैंड हाईवे (Broadband Highways)।
2. सभी को मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना।
3. सार्वजनिक इंटरनेट पहुँच कार्यक्रम।
4. ई-गवर्नेंस: प्रौद्योगिकी के जरिए शासन में सुधार।
5. ई-क्रांति: इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सेवाएँ देना।
6. सभी के लिए सूचना।
7. इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण।
8. रोजगार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (IT)।
9. अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम (Early Harvest Programmes)।

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मौजूदा योजनाओं का पुनर्गठन किया जाना था और उन्हें डिजिटल इंडिया के साझा नाम के तहत नए सिरे से केंद्रित किया जाना था। इन नौ स्तंभों को तीन दृष्टि क्षेत्रों से न मिलाएँ।

5. कार्यक्रम की निगरानी कौन करता है?

2014 की प्रेस विज्ञप्ति में प्रबंधन की एक व्यवस्था तय की गई है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) परियोजनाओं को मंजूरी देती है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली निगरानी समिति प्रगति की देखरेख करती है।

दो अन्य निकाय इनकी सहायता करते हैं। डिजिटल इंडिया सलाहकार समूह की अध्यक्षता संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री करते हैं। शीर्ष समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं। प्रेस विज्ञप्ति में कम से कम 10 प्रमुख मंत्रालयों में मुख्य सूचना अधिकारी के पद बनाने की भी योजना है।

6. 2023 के मंत्रिमंडल के फैसले में क्या जोड़ा गया?

16 अगस्त 2023 को मंत्रिमंडल ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार को मंजूरी दी। इसके लिए कुल 14,903 करोड़ रुपये का परिव्यय तय किया गया। प्रेस विज्ञप्ति में यह नहीं बताया गया है कि यह परिव्यय किन वर्षों के लिए है।

विस्तार के तहत कई लक्ष्य दिए गए हैं।

• FutureSkills Prime के तहत 6.25 लाख IT पेशेवरों को नए कौशल का प्रशिक्षण देना।
• UMANG पर 540 और सेवाएँ जोड़ना, जिस पर उस समय 1,700 से अधिक सेवाएँ थीं।
• पहले से स्थापित 18 सुपरकंप्यूटरों के अलावा 9 और सुपरकंप्यूटर जोड़ना।
• भाषिणी (Bhashini) का विस्तार 10 भाषाओं से आठवीं अनुसूची की सभी 22 भाषाओं तक करना।
• स्वास्थ्य, कृषि और टिकाऊ शहरों के लिए AI के 3 उत्कृष्टता केंद्र बनाना।

यहाँ इस्तेमाल किया गया कोई भी स्रोत कार्यक्रम को 2025-26 तक बढ़ाए जाने की पुष्टि नहीं करता।

ये वे योजनाएँ हैं जो प्रश्नों और समसामयिक घटनाओं में सबसे अधिक आती हैं।

7. आधार क्या है और इसे कौन चलाता है?

आधार 12 अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या है। यह जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक आँकड़ों पर आधारित है। यह विशिष्ट, जीवनभर मान्य और ऑनलाइन है तथा इसका प्रमाणीकरण किया जा सकता है।

इसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) जारी करता है। PIB के अनुसार, कार्यक्रम 2009 में शुरू हुआ था। 24 अक्टूबर 2024 की PIB प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, आधार अधिनियम, 2016 के तहत UIDAI को वैधानिक दर्जा मिला। 2022 के PIB उत्तर के अनुसार, अधिनियम 26 मार्च 2016 को अधिसूचित हुआ था। एक प्रेस विज्ञप्ति में केवल वर्ष दिया गया है और दूसरी में 26 मार्च 2016 की तारीख दी गई है, इसलिए किसी महीने का उल्लेख करने से बचें।

संख्या के बारे में 5 अगस्त 2026 के उत्तर में बताया गया है कि 1.44 बिलियन से अधिक आधार संख्याएँ जारी की जा चुकी हैं। यह लगभग 144 करोड़ है।

8. JAM क्या है और DBT इसका उपयोग कैसे करता है?

JAM का मतलब जन धन, आधार और मोबाइल है। PIB इसे JAM त्रिमूर्ति कहता है। यह बैंक खातों, पहचान और फ़ोन को कल्याणकारी योजनाओं के भुगतान से जोड़ता है।

PIB के अनुसार, प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) से 523 मिलियन से अधिक बैंक खाते खोलने में मदद मिली। 5 अगस्त 2026 के उत्तर के अनुसार, आधार से जुड़े प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के दायरे में 56 मंत्रालयों की 318 योजनाएँ हैं। इसके अनुसार, 52 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है।

9. UPI क्या है और इसका विस्तार कितना हो चुका है?

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (UPI) की शुरुआत 11 अप्रैल 2016 को हुई थी। इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) संचालित करता है और भारतीय रिज़र्व बैंक इसकी नियामकीय निगरानी करता है।

PIB की 30 अप्रैल 2026 की विज्ञप्ति में ये आँकड़े दिए गए हैं।

• वित्त वर्ष 2025-26: लगभग 314 लाख करोड़ रुपये के 24,162 करोड़ लेनदेन।
• वित्त वर्ष 2016-17: 0.07 लाख करोड़ रुपये के लगभग 2 करोड़ लेनदेन।
• UPI पर सक्रिय बैंक: मार्च 2026 तक 703, जबकि अप्रैल 2016 में शुरुआत के समय 21 थे।
• रिकॉर्ड वाला महीना: मार्च 2026, जिसमें 2,264 करोड़ लेनदेन हुए।

5 अगस्त 2026 के उत्तर के अनुसार, UPI से 731 बैंक जुड़े हैं। यह बाद की तारीख का आँकड़ा है, इसलिए बैंकों की दोनों संख्याओं में विरोधाभास नहीं है। 30 अप्रैल और 5 अगस्त की विज्ञप्तियों में भारत के डिजिटल भुगतान में UPI की हिस्सेदारी 85% बताई गई है। 27 जून 2026 की विज्ञप्ति में यह 81% है। किसी एक हिस्सेदारी को रटें नहीं।

10. भारत के बाहर UPI का उपयोग कहाँ होता है?

PIB की 30 अप्रैल 2026 की विज्ञप्ति के अनुसार, UPI 8 देशों में स्वीकार किया जाता है। इसमें यह भी कहा गया है कि दुनिया में तत्काल होने वाले भुगतान के कुल लेनदेन की संख्या में UPI की हिस्सेदारी लगभग 49% है। इसके अनुसार, IMF ने लेनदेन की संख्या के आधार पर इसे अपनी तरह की सबसे बड़ी प्रणाली माना है।

PIB की 9 दिसंबर 2024 की एक पुरानी विज्ञप्ति में सात देशों की सूची है। ये हैं संयुक्त अरब अमीरात (UAE), सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ़्रांस और मॉरीशस। इसमें फ़्रांस को यूरोप में UPI का उपयोग करने वाला पहला देश बताया गया है। 8 देशों वाला आँकड़ा अधिक नया है।

उसी 30 अप्रैल की विज्ञप्ति में एक तालिका में 49% हिस्सेदारी को 2025 से और विवरण में 2024 से जोड़ा गया है। इसलिए वर्ष को अस्पष्ट मानें।

11. DigiLocker क्या है?

डिजिलॉकर (DigiLocker) डिजिटल दस्तावेज़ रखने का एक सुरक्षित वॉलेट है। PIB के अनुसार, इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। नागरिक इसमें प्रमाणित दस्तावेज़ रख सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं और सहमति से साझा कर सकते हैं।

5 अगस्त 2026 के उत्तर में सबसे नए आँकड़े दिए गए हैं।

• पंजीकृत उपयोगकर्ता: 71.66 करोड़ से अधिक।
• जारी किए गए दस्तावेज़: 936.03 करोड़ से अधिक।
• जुड़े हुए दस्तावेज़ जारीकर्ता: 2,822।

2023 की मंत्रिमंडल की विज्ञप्ति के अनुसार, DigiLocker की दस्तावेज़ सत्यापन सुविधा MSMEs और अन्य संगठनों के लिए भी उपलब्ध कराई जाएगी।

12. UMANG क्या है?

UMANG का पूरा नाम Unified Mobile Application for New-age Governance है, यानी नए दौर के शासन के लिए एकीकृत मोबाइल ऐप। यह सरकारी सेवाओं को एक ही मोबाइल ऐप और प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध कराता है।

सेवाओं की संख्या बढ़ी है। 16 अगस्त 2023 की मंत्रिमंडल की विज्ञप्ति के अनुसार, 1,700 से अधिक सेवाएँ उपलब्ध थीं। 5 अगस्त 2026 के उत्तर के अनुसार, व्यक्तियों के लिए 2,575 सेवाएँ उपलब्ध हैं, जिनमें मध्य प्रदेश द्वारा जोड़ी गई 48 सेवाएँ शामिल हैं।

13. CoWIN क्या है?

CoWIN की शुरुआत 16 जनवरी 2021 को हुई थी। यह भारत के COVID-19 टीकाकरण अभियान का डिजिटल आधार था। इसने टीका निर्माताओं, प्रशासकों, स्वास्थ्यकर्मियों और लाभार्थियों को एक ही मंच पर जोड़ा।

PIB के अनुसार, इसके जरिए 220 करोड़ से अधिक खुराकों का प्रबंधन किया गया। 2022 के PIB उत्तर में इसे पंजीकरण, टीकाकरण का समय लेने और टीकाकरण प्रमाणपत्रों के लिए एक खुले मंच के रूप में बताया गया है। इसके अनुसार, उस समय 110 करोड़ लोग पंजीकृत थे।

डिजिटल सेवाओं तक पहुँच के लिए फाइबर, फोन, केंद्र और स्थानीय भाषाओं के साधन जरूरी हैं।

14. भारतनेट (BharatNet) क्या है?

भारतनेट (BharatNet) ग्रामीण क्षेत्रों की ऑप्टिकल फाइबर परियोजना है। PIB के अनुसार, इसकी शुरुआत 2011 में हुई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों तक तेज इंटरनेट पहुँचाना है।

5 अगस्त 2026 के उत्तर में सबसे नया आँकड़ा दिया गया है। जून 2026 तक 2.21 लाख ग्राम पंचायतें सेवा देने के लिए तैयार हैं। भारतनेट के उपस्थिति केंद्र (Points of Presence) 80,472 ग्राम पंचायतों में काम कर रहे हैं।

PIB की अन्य विज्ञप्तियों में पहले की तारीखों के लिए अलग-अलग आँकड़े दिए गए हैं।

• 31 दिसंबर 2025 तक 2,14,904 ग्राम पंचायतें सेवा देने के लिए तैयार थीं।
• 27 जून 2026 की विज्ञप्ति के अनुसार, 2.18 लाख ग्राम पंचायतें जुड़ चुकी थीं।

ये आँकड़े समय के साथ बढ़ती संख्या दिखाते हैं। तारीख पर हमेशा ध्यान दें।

15. कितने लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं और डेटा की कीमत कितनी है?

5 अगस्त 2026 के उत्तर के अनुसार, इंटरनेट ग्राहकों की संख्या मार्च 2014 में 25.15 करोड़ से बढ़कर मार्च 2026 में 109.27 करोड़ हो गई। इसी अवधि में कुल टेलीफोन कनेक्शन 93.3 करोड़ से बढ़कर 133 करोड़ से अधिक हो गए।

डेटा बहुत सस्ता हो गया। इसकी कीमत 2014 में लगभग Rs 269 प्रति GB से घटकर 2025-26 में करीब Rs 8-10 प्रति GB रह गई।

27 जून 2026 की विज्ञप्ति में एक अलग आँकड़ा दिया गया है। इसके अनुसार, मार्च 2026 में ब्रॉडबैंड ग्राहकों की संख्या 106.58 करोड़ पहुँच गई। PIB ने दोनों आँकड़े दिए हैं, लेकिन इनके बीच के अंतर का कारण नहीं बताया है। एक आँकड़े की जगह दूसरे का इस्तेमाल न करें।

16. कॉमन सर्विस सेंटर (Common Service Centres) क्या हैं?

कॉमन सर्विस सेंटर (CSCs) डिजिटल सेवाएँ उपलब्ध कराने वाले स्थानीय केंद्र हैं। इन्हें ग्राम स्तरीय उद्यमी (VLEs) चलाते हैं।

मई 2026 तक 5.01 लाख CSCs काम कर रहे हैं। इनमें से 3.91 लाख ग्राम पंचायत स्तर पर हैं। इनके जरिए 800 से अधिक सेवाएँ दी जाती हैं। 2022 के PIB उत्तर में 5.21 लाख CSCs और 400 से अधिक सेवाओं का उल्लेख था, इसलिए उपलब्ध सेवाओं की सूची बढ़ी है।

17. e-NAM क्या है?

राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) एक ऑनलाइन व्यापार पोर्टल है। यह मौजूदा APMC मंडियों को जोड़कर एक राष्ट्रीय बाजार बनाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने 14 अप्रैल 2016 को इसकी शुरुआत की थी। यहाँ दिए गए स्रोत इसे लागू करने वाली एजेंसी का नाम नहीं बताते हैं।

PIB ने ये आँकड़े दिए हैं।

• 20 फरवरी 2024: 23 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में 1,389 मंडियाँ; 1.77 करोड़ से अधिक किसान।
• जनवरी 2026: 1.79 करोड़ किसान और 1,522 मंडियाँ; 2024-25 में 2.04 करोड़ टन का व्यापार हुआ।

18. भाषिणी (Bhashini) क्या है?

भाषिणी (Bhashini), MeitY का AI आधारित भाषा अनुवाद उपकरण है। 2023 की कैबिनेट विज्ञप्ति के अनुसार, उस समय यह 10 भाषाओं में काम करता था और इसे आठवीं अनुसूची की सभी 22 भाषाओं में उपलब्ध कराया जाना था।

7 जनवरी 2025 तक, भाषिणी (Bhashini) की मदद से ई-श्रम (e-Shram) पोर्टल सभी 22 अनुसूचित भाषाओं में उपलब्ध हो गया था। इससे पहले यह केवल अंग्रेज़ी, हिंदी, कन्नड़ और मराठी में उपलब्ध था।

यहाँ दिए गए स्रोतों में भाषिणी (Bhashini) की शुरुआत की तारीख नहीं दी गई है। इसलिए इसकी शुरुआत का महीना नहीं बताया गया है।

19. इंडिया स्टैक (India Stack) क्या है?

PIB का मार्च 2026 का दस्तावेज़ इंडिया स्टैक (India Stack) का वर्णन करता है। यह खुले APIs और सार्वजनिक डिजिटल साधनों पर बना एक राष्ट्रीय ढाँचा है। यह पूरी आबादी के स्तर पर पहचान, डेटा और भुगतान की सेवाएँ बनाने के लिए बुनियादी घटक देता है।

इसी दस्तावेज़ के अनुसार, भारत ने 24 देशों के साथ DPI सहयोग समझौते किए हैं। 27 जून 2026 की विज्ञप्ति में 23 देशों का उल्लेख है। आँकड़े अलग-अलग हैं, इसलिए किसी भी संख्या को उद्धृत न करें।

20. PMGDISHA क्या है?

प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA) ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने की योजना है। इसका लक्ष्य 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों में हर परिवार के एक व्यक्ति को डिजिटल साक्षर बनाना था। 5 अगस्त 2026 के उत्तर के अनुसार, 6.39 करोड़ से अधिक लोगों को प्रशिक्षण दिया गया। PIB की 8 मार्च 2026 की पृष्ठभूमि जानकारी के अनुसार, यह आँकड़ा मार्च 2024 का है।

PIB की 8 मार्च 2026 की पृष्ठभूमि जानकारी के अनुसार, इस योजना को 2017 में मंज़ूरी मिली थी।

बुनियादी ढाँचे का विस्तार कानूनों से तेज़ हुआ। प्रमुख कानूनी प्रावधानों और अनसुलझी समस्याओं को समझें।

21. DPDP अधिनियम, 2023 क्या है?

संसद ने 11 अगस्त 2023 को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम बनाया। यह डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करता है। यह डेटा न्यासियों (Data Fiduciaries) के कर्तव्य और डेटा से संबंधित व्यक्तियों (Data Principals) के अधिकार तय करता है। डेटा न्यासी डेटा के प्रसंस्करण का उद्देश्य और तरीका तय करते हैं, जबकि डेटा प्रोसेसर (Data Processor) उनकी ओर से डेटा का प्रसंस्करण करता है।

PIB के अनुसार, यह अधिनियम सात सिद्धांतों पर आधारित है। इनमें सहमति, उद्देश्य की सीमा, न्यूनतम आवश्यक डेटा का उपयोग और जवाबदेही शामिल हैं। DPDP नियम, 2025 नवंबर 2025 में अधिसूचित किए गए थे। इनमें चरणबद्ध क्रियान्वयन के लिए 18 महीने की समय-सीमा दी गई है।

मुख्य नियम इस प्रकार हैं।

• सहमति संबंधी सूचनाएँ स्पष्ट और अलग से दी जानी चाहिए।
• बच्चों के डेटा के लिए सत्यापित की जा सकने वाली सहमति आवश्यक है।
• डेटा न्यासियों को अधिकारों से जुड़े अनुरोधों का उत्तर 90 दिनों के भीतर देना होगा।
• एक डिजिटल डेटा संरक्षण बोर्ड शिकायतों की सुनवाई करता है। अपीलें TDSAT में जाती हैं।

PIB की विज्ञप्ति की तारीख 14 नवंबर है। 5 अगस्त 2026 के लोकसभा उत्तर के अनुसार, नियम 13 नवंबर को अधिसूचित किए गए थे। PIB के स्रोतों में एक दिन का अंतर है।

22. प्रस्तावित डिजिटल इंडिया अधिनियम क्या है?

10 मार्च 2023 को MeitY ने प्रस्तावित डिजिटल इंडिया विधेयक पर विचार-विमर्श किया। PIB की 10 मार्च 2023 की विज्ञप्ति इसे भविष्य की ज़रूरतों के लिए तैयार कानून बताती है। PIB के अनुसार, 2000 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आने के बाद से इंटरनेट में बदलाव आए हैं।

मंत्री ने उपयोगकर्ताओं को होने वाले उन नुकसानों का उल्लेख किया, जिनसे निपटने के लिए नया कानून चाहिए। इनमें ऑनलाइन पीछा करना (साइबर स्टॉकिंग), धोखे से संवेदनशील जानकारी हासिल करना (फ़िशिंग) और निजी जानकारी सार्वजनिक करना (डॉक्सिंग) शामिल हैं। उन्होंने ऑनलाइन अपराधों के निपटारे के लिए एक विशेष न्यायनिर्णयन व्यवस्था की ज़रूरत भी बताई।

विज्ञप्ति के अनुसार, विधेयक को पेश करने से पहले उस पर चर्चा चल रही थी। यहाँ इस्तेमाल किए गए किसी भी स्रोत में यह नहीं कहा गया है कि विधेयक का मसौदा प्रकाशित किया गया है या विधेयक पेश किया गया है। इसकी वर्तमान स्थिति की पुष्टि नहीं हुई है।

23. साइबर सुरक्षा की ज़िम्मेदारी किन संस्थाओं की है?

5 अगस्त 2026 के उत्तर में प्रमुख संस्थाओं की सूची दी गई है।

• राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक (National Cyber Security Coordinator), जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के अंतर्गत है।
• CERT-In, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 70B के अंतर्गत राष्ट्रीय एजेंसी है।
• राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (NCCC), जिसका संचालन CERT-In करता है।
• साइबर स्वच्छता केंद्र (Cyber Swachhta Kendra), जो बॉटनेट की सफ़ाई और मैलवेयर के विश्लेषण का केंद्र है।
• गृह मंत्रालय द्वारा स्थापित भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (Indian Cybercrime Coordination Centre, I4C)।
• IT अधिनियम की धारा 70A के तहत स्थापित NCIIPC।

2023 की कैबिनेट विज्ञप्ति में 200 से अधिक स्थलों को NCCC से जोड़ने की योजना भी है।

24. क्या डिजिटल विभाजन अब भी मौजूद है?

हाँ, लेकिन PIB के अनुसार यह कम हो रहा है। PIB का कहना है कि एक दशक पहले तेज इंटरनेट मुख्यतः शहरी क्षेत्रों तक सीमित था। इसकी पहुँच स्थान, आय और डिजिटल साक्षरता पर निर्भर थी।

PIB का 21 अक्टूबर 2024 का विवरण 15-24 वर्ष के युवाओं में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का अंतर बताता है।

• इंटरनेट की पहुँच: ग्रामीण क्षेत्रों में 82.1%, शहरी क्षेत्रों में 91.8%।
• मोबाइल फोन का उपयोग: ग्रामीण क्षेत्रों में 95.7%, शहरी क्षेत्रों में 97%।
• 4G कवरेज के दायरे में आने वाली आबादी: ग्रामीण क्षेत्रों में 99.5%, शहरी क्षेत्रों में 99.8%।

मोबाइल फोन के उपयोग और नेटवर्क कवरेज में अंतर कम है। इंटरनेट के उपयोग में यह अधिक है। यह सरकारी स्रोत है, इसलिए इसमें सरकार के अपने शब्दों में यह अंतर दिखाया गया है। किसी लेखापरीक्षा या संसदीय समिति की रिपोर्ट की जाँच नहीं की गई, इसलिए ऐसी किसी रिपोर्ट का हवाला नहीं दिया गया है।

इस खंड में UPSC सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा के प्रश्नपत्र शामिल हैं।

25. UPSC ने 2018 में डिजिटल इंडिया के उद्देश्यों के बारे में क्या पूछा था?

2018 के आधिकारिक सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I (शृंखला A) में प्रश्न संख्या 36 है। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन-सा/से भारत सरकार की “डिजिटल इंडिया” योजना का/के उद्देश्य है/हैं। तीन कथन ये हैं।

1. चीन की तरह भारत की अपनी इंटरनेट कंपनियों का गठन करना।
2. बिग डेटा एकत्र करने वाली विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपनी बड़ी डेटा केंद्र सुविधाएँ हमारी राष्ट्रीय भौगोलिक सीमाओं के भीतर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने वाला नीतिगत ढाँचा बनाना।
3. हमारे अनेक गाँवों को इंटरनेट से जोड़ना और हमारे अनेक विद्यालयों, सार्वजनिक स्थानों तथा प्रमुख पर्यटन केंद्रों में वाई-फाई उपलब्ध कराना।

शृंखला A के लिए UPSC की आधिकारिक उत्तर कुंजी में उत्तर B है, इसलिए केवल कथन 3 सही है। यह प्रश्न उस प्रश्नपत्र के पृष्ठ 17-A पर है। अन्य सेटों में इस प्रश्न की संख्या अलग हो सकती है।

इसी प्रश्नपत्र में पास ही प्रश्न 28 में BHIM ऐप और डिजिटल भुगतान के बारे में पूछा गया है। शृंखला A की आधिकारिक उत्तर कुंजी में इसका उत्तर A है, इसलिए केवल कथन 1 सही है। यह पृष्ठ 15-A पर है।

26. UPSC ने 2016 में DigiLocker के बारे में क्या पूछा था?

2016 के आधिकारिक सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I (शृंखला A) में प्रश्न संख्या 84 है। यह पुस्तिका के मुद्रित पृष्ठ 30 पर है। इसमें पूछा गया है: “समाचारों में कभी-कभी दिखाई देने वाले ‘DigiLocker’ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?”

1. यह डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई एक डिजिटल लॉकर प्रणाली है।
2. यह आपको अपने भौतिक स्थान की परवाह किए बिना अपने ई-दस्तावेज़ों तक पहुँचने की सुविधा देता है।

विकल्प हैं: (a) केवल 1, (b) केवल 2, (c) 1 और 2 दोनों तथा (d) न तो 1, न ही 2। शृंखला A की आधिकारिक उत्तर कुंजी में उत्तर C (1 और 2 दोनों) है।

27. डिजिटल इंडिया के प्रश्नों में आम तौर पर किन बातों पर भ्रम होता है?

भ्रम की ये बातें ऊपर दिए गए स्रोतों से सामने आती हैं।

• तीन दृष्टि क्षेत्रों को नौ स्तंभों के साथ मिला देना। ये दो अलग-अलग सूचियाँ हैं।
• गलत मंत्रालय का नाम बताना। 2014 की विज्ञप्ति में DeitY का नाम है। 2026 की विज्ञप्तियाँ MeitY के अंतर्गत आती हैं।
• तारीख बताए बिना कोई आँकड़ा देना। ग्राहकों की संख्या, भारतनेट से जुड़ी पंचायतों की संख्या और UPI से जुड़े बैंकों की संख्या बदलती रहती है।
• “इंटरनेट ग्राहकों” और “ब्रॉडबैंड ग्राहकों” की संख्या को एक ही आँकड़ा मान लेना।
• यह कहना कि डिजिटल इंडिया अधिनियम कानून बन चुका है। PIB में केवल 2023 में हुए परामर्शों का उल्लेख है। DPDP अधिनियम वह डेटा संरक्षण कानून है जिसे संसद ने पारित किया है।