म्यांमार, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका के साथ भारत के संबंध

भारत और म्यांमार की साझा सीमा 1,643 km लंबी है। यह चार राज्यों से होकर गुजरती है: मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश।

मुक्त आवाजाही व्यवस्था क्या थी?

मुक्त आवाजाही व्यवस्था (Free Movement Regime), यानी FMR, के तहत सीमा के पास रहने वाले लोग बिना वीजा दूसरे देश में जा सकते थे। वे सीमा से 16 km अंदर तक जा सकते थे। परिवार और जनजातियाँ सीमा के दोनों ओर रहते हैं, इसलिए इस व्यवस्था से उनका रोजमर्रा का जीवन आसान होता था।

सरकार ने क्या निर्णय लिया?

20 जनवरी 2024 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत पूरी सीमा पर बाड़ लगाएगा, जैसा उसने बांग्लादेश की सीमा पर किया है। उन्होंने यह भी कहा कि मुक्त आवाजाही बंद होगी। 8 फरवरी 2024 को गृह मंत्रालय ने FMR को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया।

सरकार ने यह कदम क्यों उठाया?

मंत्रालय ने दो कारण बताए। पहला, देश की आंतरिक सुरक्षा और दूसरा, म्यांमार से सटे पूर्वोत्तर राज्यों की जनसांख्यिकीय संरचना। मिजोरम के मुख्यमंत्री ने इस विचार को सीमा पार तस्करी से जोड़ा।

किसने इसका विरोध किया?

मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने बाड़ लगाने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि मिजो लोगों का म्यांमार के चिन लोगों से जातीय संबंध है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने यह सीमा थोपी थी। उन्होंने यह भी कहा कि उनके राज्य के पास केंद्र को रोकने का अधिकार नहीं है।

ईस्टर्न नागा पीपल्स ऑर्गनाइजेशन (Eastern Naga People’s Organisation) और NSCN (I-M) ने भी इस कदम का विरोध किया। ENPO ने कहा कि बाड़ लगाने से परिवार बँट जाएँगे और लोगों की आजीविका प्रभावित होगी।

याद रखने का आसान तरीका क्या है?

FMR का मतलब: बिना वीजा सीमा से 16 km अंदर तक जाना। 2024 में बाड़ लगाने का फैसला आया और FMR समाप्त कर दिया गया।

कलादान परियोजना एक परिवहन मार्ग है। यह म्यांमार के सित्तवे बंदरगाह के रास्ते कोलकाता को मिजोरम से जोड़ती है। इसमें क्रम से समुद्र, नदी और सड़क मार्ग का उपयोग होता है।

भारत को इसकी जरूरत क्यों है?

पूर्वोत्तर भारत, सिलीगुड़ी गलियारे (Siliguri Corridor) के जरिए देश के बाकी हिस्से से जुड़ता है। इसे चिकन नेक (Chicken’s Neck) भी कहते हैं। यह पूर्वी छोर पर लगभग 33 km और पश्चिमी छोर पर 21 km चौड़ा है।

कलादान पूर्वोत्तर को एक दूसरा मार्ग देता है। इससे सिलीगुड़ी गलियारे पर दबाव कम होने की उम्मीद है। अगरतला और आइजोल तक माल पहुँचाने की लागत और समय भी आधे से अधिक घटने की उम्मीद है।

इसका मार्ग क्या है?

• कोलकाता से म्यांमार के सित्तवे बंदरगाह तक: समुद्र के रास्ते 539 km।
• सित्तवे से कलादान नदी के रास्ते पलेतवा तक: नदी के रास्ते 158 km।
• पलेतवा से भारत-म्यांमार सीमा तक: सड़क के रास्ते 110 km।
• सीमा से भारत के लॉन्गतलाई में NH-54 तक: सड़क के रास्ते 100 km।

इसकी शुरुआत कैसे हुई?

भारत और म्यांमार ने 2 अप्रैल 2008 को एक रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसमें कलादान नदी पर परिवहन के कई साधनों को जोड़ने वाली सुविधा शामिल है। अक्टूबर 2015 में भारत ने इसकी संशोधित लागत 2,904.04 करोड़ रुपये मंजूर की। 9 मई 2023 को पहला भारतीय मालवाहक जहाज कोलकाता से सित्तवे पहुँचा।

क्या समस्या आई है?

अराकान आर्मी (Arakan Army) ने जनवरी 2024 में पलेतवा क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। पलेतवा, मिजोरम सीमा के पास कलादान मार्ग पर स्थित है। म्यांमार के गृहयुद्ध से परियोजना अब भी खतरे में है।

याद रखने का आसान तरीका क्या है?

कोलकाता, सित्तवे, पलेतवा, मिजोरम। पहले समुद्र, फिर नदी और फिर सड़क।

अमेरिका के नेतृत्व वाली सेनाओं के लौटने के बाद 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता संभाली। उसी वर्ष काबुल में भारत का दूतावास बंद हो गया। भारत ने व्यापार, चिकित्सा और मानवीय सहायता के काम के लिए सीमित स्तर पर एक मिशन बनाए रखा।

अक्टूबर 2025 में क्या बदला?

10 अक्टूबर 2025 को विदेश मंत्री एस जयशंकर (S Jaishankar) ने नई दिल्ली में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी (Amir Khan Muttaqi) से मुलाकात की। जयशंकर ने घोषणा की कि भारत काबुल में अपने तकनीकी मिशन को पूर्ण दूतावास में बदलेगा।

2021 के बाद तालिबान प्रशासन के साथ यह भारत की पहली उच्च स्तरीय राजनयिक बातचीत थी। 21 अक्टूबर 2025 को विदेश मंत्रालय ने तत्काल प्रभाव से दूतावास का दर्जा बहाल कर दिया।

दोनों पक्षों ने क्या कहा?

जयशंकर ने कहा कि भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुत्तकी ने भारतीय कंपनियों को अफगानिस्तान में खनन की संभावनाएँ तलाशने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने यह भी कहा कि तालिबान किसी को भी दूसरे देशों को निशाना बनाने के लिए अफगान भूमि का इस्तेमाल नहीं करने देगा।

क्या दूतावास खोलने का मतलब मान्यता देना है?

नहीं। केवल रूस ने तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता दी है। चीन, ईरान और पाकिस्तान सहित लगभग एक दर्जन देशों के काबुल में दूतावास हैं। दूतावास होना संपर्क और बातचीत का संकेत है। मान्यता देना एक अलग कदम है।

चिंताएँ क्या हैं?

तालिबान ने 2021 से महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। नई दिल्ली में प्रेस वार्ता में महिला पत्रकारों को प्रवेश नहीं दिया गया। जुलाई 2025 में अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने तालिबान के दो शीर्ष नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए। उन पर लिंग के आधार पर उत्पीड़न का आरोप था।

याद रखने का आसान सूत्र क्या है?

बातचीत, व्यापार और दूतावास, लेकिन मान्यता नहीं।

भारत और बांग्लादेश की 54 नदियाँ साझा हैं। इन नदियों पर हुआ सबसे प्रसिद्ध समझौता गंगा जल संधि है। यह तय करती है कि शुष्क मौसम में गंगा के जल प्रवाह का बँटवारा कैसे होगा।

इस पर कब हस्ताक्षर हुए और यह कब समाप्त होगी?

दोनों देशों ने 12 दिसंबर 1996 को इस पर हस्ताक्षर किए। यह दिसंबर 2026 में समाप्त होगी। इस तरह यह 30 साल की संधि है। अगस्त 2026 तक इसके नवीनीकरण पर बातचीत शुरू नहीं हुई थी।

बातचीत कौन करेगा?

भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि नवीनीकरण पर बातचीत मौजूदा द्विपक्षीय तंत्रों के जरिए होगी। इनमें मुख्य तंत्र संयुक्त नदी आयोग है। कई तकनीकी स्तर के समूह भी दोनों पक्षों के बीच जल संबंधी बातचीत में सहयोग करते हैं।

तीस्ता का क्या हुआ?

पत्रकारों ने भारत से तीस्ता जल बँटवारा समझौते पर नए सिरे से बातचीत के बारे में पूछा। मंत्रालय ने जवाब दिया कि जल संबंधी सभी सहयोग संयुक्त नदी आयोग और अन्य तय संवाद व्यवस्थाओं के जरिए होते हैं।

राजनीतिक संबंध कैसे हैं?

2024 में अवामी लीग (Awami League) सरकार के सत्ता से हटने के बाद से संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। अगस्त 2026 में मंत्रालय ने कहा कि भारत रचनात्मक और भविष्य की ओर देखने वाले संबंध चाहता है। इनमें आपसी हितों और एक-दूसरे के सहयोग पर आधारित विकास सहयोग भी शामिल है।

बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान (Tarique Rahman) को भारत आने का दिया गया सौहार्दपूर्ण निमंत्रण अब भी कायम है।

याद रखने का आसान सूत्र क्या है?

हस्ताक्षर 1996 में, समाप्ति 2026 में। नदियों से जुड़े मामले एक आयोग देखता है।

नेपाल और भारत के बीच खुली सीमा है। इसका एक हिस्सा विवादित है। विवाद वाले क्षेत्र लिम्पियाधुरा (Limpiyadhura), लिपुलेख (Lipulekh) और कालापानी (Kalapani) हैं।

नेपाल का क्या दावा है?

नेपाल का कहना है कि ये तीनों क्षेत्र महाकाली नदी के पूर्व में हैं। उसके अनुसार, 1816 की सुगौली संधि के तहत ये नेपाल का हिस्सा हैं। नेपाल के आधिकारिक नक्शे में तीनों क्षेत्र शामिल हैं।

मई 2026 में क्या हुआ?

भारत ने लिपुलेख के रास्ते कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रा मार्ग खोलने की तैयारी की। वहाँ का व्यापार केंद्र कोविड-19 महामारी के बाद से छह साल तक बंद रहा था। 3 मई 2026 को नेपाल ने भारत और चीन को राजनयिक पत्र भेजे।

नेपाल ने यह भी कहा कि चीन को बता दिया गया है कि लिपुलेख नेपाली क्षेत्र में है।

नेपाल इसे कैसे सुलझाना चाहता है?

नेपाल का कहना है कि वह कूटनीति के जरिए विवाद सुलझाना चाहता है। वह ऐतिहासिक संधियों, तथ्यों, नक्शों और साक्ष्यों को आधार बनाना चाहता है। उसने भारत से इस क्षेत्र में सड़क निर्माण, सीमा व्यापार और तीर्थयात्राओं से बचने को कहा है।

क्या सहयोग जारी है?

हाँ। भारत के थल सेनाध्यक्ष जनरल धीरज सेठ (Dhiraj Seth) ने 16 से 19 अगस्त 2026 तक नेपाल का दौरा किया। नेपाल के राष्ट्रपति ने उन्हें नेपाली सेना के जनरल का मानद पद दिया। यह बहुत पुरानी परंपरा है।

उन्होंने रक्षा सहयोग पर चर्चा के लिए नेपाली सेना प्रमुख से मुलाकात की। उन्होंने आपदा से निपटने के लिए वाहन और चिकित्सा उपकरण भी सौंपे।

याद रखने का आसान सूत्र क्या है?

सुगौली 1816, महाकाली नदी, तीन क्षेत्र: लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, कालापानी।

जलविद्युत का मतलब बहते पानी से बनाई गई बिजली है। भूटान में तेज बहाव वाली कई नदियाँ हैं। बिजली भूटान और भारत के संबंधों की एक प्रमुख कड़ी है।

फरवरी 2026 में मंत्रियों ने किस विषय पर चर्चा की?

3 फरवरी 2026 को भूटान के ऊर्जा मंत्री जेम शेरिंग (Gem Tshering) ने नई दिल्ली में भारत के बिजली मंत्री मनोहर लाल (Manohar Lal) से मुलाकात की। उन्होंने पुनात्सांगछू-II (Punatsangchhu-II) परियोजना की बिजली के व्यावसायिक उपयोग पर बातचीत की। इसकी क्षमता 1,020 MW है।

किन अन्य परियोजनाओं पर चर्चा हुई?

उन्होंने पुनात्सांगछू-I (Punatsangchhu-I) परियोजना को जल्द चालू करने पर जोर दिया। उन्होंने संकोश (Sankosh) जलविद्युत परियोजना को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा की।

बिजली की पारेषण लाइनों के बारे में क्या योजना है?

दोनों पक्ष वर्ष 2040 तक के लिए बिजली की पारेषण लाइनों की योजना बना रहे हैं। इस पर विस्तृत बातचीत चल रही है। वे बिजली आपूर्ति की समय-सारणी को भी जल्द मंजूरी दिलाना चाहते हैं, खासकर भूटान में कम बिजली उत्पादन वाले महीनों के दौरान।

याद रखने का आसान सूत्र क्या है?

पुनात्सांगछू-II (Punatsangchhu-II) की क्षमता 1,020 MW है। अगली परियोजना संकोश (Sankosh) है। पारेषण लाइनों की योजना 2040 तक के लिए है।

पाक जलडमरूमध्य (Palk Strait) समुद्र की एक संकरी पट्टी है। यह तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करता है। यहाँ खूब मछलियाँ मिलती हैं, इसलिए दोनों देशों के मछुआरे यहाँ मछली पकड़ते हैं।

विवाद क्या है?

श्रीलंकाई नौसेना के जवानों ने इस जलडमरूमध्य में भारतीय नौकाएँ जब्त की हैं। उनका कहना है कि मछुआरे श्रीलंका के समुद्री क्षेत्र में घुस आए थे। भारतीय मछुआरों का यह भी आरोप है कि नौसेना ने उन पर गोलियाँ चलाई हैं।

2024 में नेताओं ने क्या कहा?

1 नवंबर 2024 को श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके (Anura Kumara Dissanayake) ने भारत के उच्चायुक्त संतोष झा (Santosh Jha) से मुलाकात की। उन्होंने मछली पकड़ने से जुड़े विवाद का दीर्घकालिक समाधान निकालने पर जोर दिया। इस समाधान में दोनों पक्षों के मछुआरों की जरूरतों का ध्यान रखा जाना चाहिए।

उन्होंने और किन विषयों पर चर्चा की?

उन्होंने श्रीलंका में भारत की मदद से बनी परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने बिजली, ऊर्जा और डिजिटलीकरण में सहयोग पर भी बातचीत की।

याद रखने का आसान सूत्र क्या है?

पाक जलडमरूमध्य (Palk Strait): संकरा समुद्री रास्ता, खूब मछलियाँ, दो नौसेनाएँ।

परीक्षाओं में संख्याएँ, तारीखें और संधियों के नाम पूछे जाते हैं। व्यापार से जुड़े तथ्य भी पूछे जाते हैं। हर तथ्य को संबंधित पड़ोसी देश के साथ जोड़कर याद करें।

परीक्षा में क्या पूछा जाता है?

प्रारंभिक परीक्षा का एक प्रश्न तीन पड़ोसी देशों के साथ व्यापार पर आधारित है। हर कथन को पढ़ें और अलग-अलग उसकी जाँच करें।

इसका उत्तर कैसे दें?

आधिकारिक उत्तर (b) है। केवल कथन 2 सही है। कथन 1 और 3 गलत हैं। “लगातार” और “सबसे बड़ा” शब्द भ्रम पैदा करते हैं। ऐसे पूर्ण दावे करने वाले शब्दों पर ध्यान दें।

किन तथ्यों में आसानी से भ्रम हो सकता है?

• म्यांमार सीमा 1,643 km लंबी है। FMR के तहत 16 km तक आने-जाने की अनुमति थी।
• गंगा जल संधि (Ganges Water Treaty) पर 1996 में हस्ताक्षर हुए थे और इसकी अवधि 2026 में समाप्त होती है।
• नेपाल 1816 की सुगौली संधि (Sugauli Treaty) का हवाला देता है।
• पुनात्सांगछू-II (Punatsangchhu-II) भूटान में 1,020 MW की परियोजना है।
• कलादान (Kaladan) परियोजना सित्तवे (Sittwe) के रास्ते कोलकाता और मिजोरम को जोड़ती है।

याद रखने का आसान सूत्र क्या है?

उत्तर देने से पहले जाँचें कि हर संख्या किस पड़ोसी देश से जुड़ी है।