भूमि की एक संकरी पट्टी भारत के पूर्वोत्तर को देश के मुख्य भूभाग से जोड़ती है। इस क्षेत्र में जमीन, पहचान और प्रवासन को लेकर संघर्ष बढ़े। एक-एक समझौते के साथ शांति आई। इस पाठ में प्रमुख समझौतों और उनकी तारीखों की सूची दी गई है।
एक नज़र में
इस विषय से जुड़े चार मुख्य तथ्य
विषय-सूची
पूर्वोत्तर क्षेत्र और उसका संकरा गलियारा
चिकन'स नेक
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1.1 सिलीगुड़ी गलियारा क्या है?
यह पश्चिम बंगाल में भूमि की एक संकरी पट्टी है, जो पूर्वोत्तर को शेष भारत से जोड़ती है। लोग इसे कहते हैं चिकन नेक (Chicken’s Neck)। यह लगभग 170 km लंबा और 60 km चौड़ा है। इसका सबसे संकरा हिस्सा केवल 20 से 22 km है।
1.2 सुरक्षा के लिए यह क्यों मायने रखता है?
इस क्षेत्र में आठ राज्य हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। सड़क और रेल संपर्क के लिए ये सभी इसी एक पट्टी पर निर्भर हैं। वहाँ कोई भी बाधा इस क्षेत्र का संपर्क काट देती है। इसलिए यह गलियारा सामरिक दृष्टि से एक कमजोर कड़ी है।
1.3 मानचित्र पर यह कहाँ स्थित है?
यह गलियारा चीन, नेपाल और बांग्लादेश की सीमाओं के पास है। यह पूर्वोत्तर और देश के बाकी हिस्से के बीच एकमात्र जमीनी संपर्क है। इसका क्षेत्रफल 12,200 sq km है। इसके उत्तरी छोर पर भूटान है।
1.4 सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस क्या है?
A सैन्य अभियान स्थगन (Suspension of Operations), या SoO, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सशस्त्र समूहों के बीच एक समझौता है। ऐसा ही एक समझौता मणिपुर के कुकी सशस्त्र समूहों पर लागू है। इसकी अवधि औपचारिक रूप से 4 September 2025 को बढ़ाई गई थी।
1.5 छठी अनुसूची क्या है?
संविधान की छठी अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों में क्षेत्रीय परिषदें बनाने की अनुमति देती है। बोडो समझौतों के तहत इसी प्रावधान से असम के बोडो आबादी वाले क्षेत्रों में परिषदें बनाई गईं।
1.6 इससे AFSPA का क्या संबंध है?
AFSPA लागू करने के लिए जारी की जाती है एक अशांत क्षेत्र अधिसूचना। असम में यह अधिसूचना 1990 से पूरे राज्य में लागू रही है। आगे के भागों में बताया गया है कि इसे चरणों में कैसे हटाया गया है।
सोचकर समझें: संकरी पट्टी जोखिम भरी क्यों है?
छोटे से हिस्से को रोकना आसान होता है। बाढ़, भूस्खलन या दुश्मन की कार्रवाई से ऐसा हो सकता है। इसलिए योजनाकार इस पर कड़ी नज़र रखते हैं।
एक-एक समझौते की कहानी
असम और मिज़ोरम
2.1 असम समझौते से असम आंदोलन कैसे समाप्त हुआ?
असम समझौता, जो 1985 में हुआ, ने छह साल से चल रहे आंदोलन को समाप्त किया। अखिल असम छात्र संघ (All Assam Students’ Union) ने 1979 में यह आंदोलन शुरू किया था। छात्र अवैध प्रवासियों का विरोध कर रहे थे। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और आंदोलन के नेताओं ने समझौते पर हस्ताक्षर किए।
2.2 खंड 6 क्या है?
खंड 6 में असमिया लोगों के हितों की रक्षा के उपायों का वादा किया गया था। खंड 6 पर बनी एक उच्चस्तरीय समिति ने मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट देने का समय था फरवरी 2020.
2.3 मिजो समझौते से मिजो सशस्त्र विद्रोह कैसे समाप्त हुआ?
मिजो नेशनल फ्रंट (Mizo National Front) ने 1966 में हथियार उठाए। 28 फरवरी 1966 की रात उसने ऑपरेशन जेरिको (Operation Jericho) शुरू किया। मिजोरम शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे 30 जून 1986को। मिजोरम 20 फरवरी 1987 को भारत का 23वाँ राज्य बना।
सोचिए: मिजोरम की प्रशंसा क्यों की जाती है?
समझौते ने विद्रोहियों को राजनीति में भाग लेने का अवसर दिया और मिजोरम को राज्य का दर्जा दिलाया। लगभग चार दशकों से शांति बनी हुई है। लेखक अक्सर इसे भारत में सशस्त्र विद्रोह समाप्त करने वाला सबसे सफल समझौता कहते हैं।
बोडो समझौते
3.1 अब तक कितने बोडो समझौते हुए हैं?
अब तक हुए बोडो समझौतों की संख्या है तीन: 1993, 2003 और 2020 में। हर समझौते ने बोडो क्षेत्रों को पिछले समझौते से अधिक स्वशासन दिया। 2020 के समझौते ने 2003 के समझौते का दायरा बढ़ाया।
3.2 2020 के समझौते से क्या बदला?
समझौता ज्ञापन की तारीख है 27 जनवरी 2020। इसमें बोडोलैंड टेरिटोरियल एरियाज़ डिस्ट्रिक्ट का नाम बदलकर रखा गया बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन (Bodoland Territorial Region)। ABSU और NDFB के कई नेताओं ने इस पर हस्ताक्षर किए।
3.3 NDFB का संघर्ष कैसे शुरू हुआ?
NDFB ने स्वतंत्र बोडोलैंड के लिए संघर्ष किया। उसने 1986 में संघर्ष शुरू किया। पहली बार 1989 में संघर्षविराम हुआ, लेकिन लड़ाई फिर शुरू हो गई। एक गुट ने 2005 में संघर्षविराम समझौते पर हस्ताक्षर किए। इससे संगठन में फूट पड़ गई।
3.4 2020 के समझौते में और क्या वादे किए गए?
आयोग की नियुक्ति का आधार होगा छठी अनुसूची का पैराग्राफ 14 । समझौते पर हस्ताक्षर के तुरंत बाद आयोग नियुक्त किया जाना है। आयोग BTAD से सटे उन गाँवों की जाँच करेगा जहाँ जनजातीय आबादी बहुमत में है। उद्देश्य इन गाँवों को क्षेत्र में शामिल करना है।
सोचिए: समझौते के इतने दौर क्यों हुए?
हर समझौते से एक समूह की माँग का समाधान हुआ। दूसरे समूहों की माँगें और जमीन पर दावे अनसुलझे रहे। इसलिए राज्य सरकार को फिर बातचीत करनी पड़ी।
नागालैंड और त्रिपुरा
4.1 नगा रूपरेखा समझौता क्या है?
केंद्र सरकार ने एक रूपरेखा समझौते (Framework Agreement) पर NSCN-IM के साथ हस्ताक्षर किए थे अगस्त 2015. संगठन इसे नागाओं के विशिष्ट इतिहास की मान्यता के रूप में देखता है। इसके बाद अंतिम समझौता होना था।
4.2 अंतिम समझौता क्यों नहीं हुआ?
मुख्य रूप से एक मांग के कारण अंतिम समझौता नहीं हो पाया है। NSCN-IM चाहता है कि नागा आबादी वाले सभी क्षेत्रों को एक साथ जोड़ा जाए। इसमें दूसरे राज्यों के कुछ हिस्से भी शामिल होंगे।
4.3 त्रिपुरा में क्या हुआ?
10 अगस्त 2019 को NLFT-शबीर देबबर्मा (NLFT-Shabir Debbarma) गुट ने केंद्र और त्रिपुरा सरकारों के साथ समझौता किया। 16 जनवरी 2020 को ब्रू-रियांग (Bru-Reang) समझौते पर हस्ताक्षर हुए। लगभग 34,000 विस्थापित लोगों को त्रिपुरा में बसाया जाना है।
4.4 NSCN-IM रूपरेखा समझौते के बारे में क्या कहता है?
संगठन का कहना है कि समझौते पर 3 अगस्त 2015को हस्ताक्षर हुए थे। उसका कहना है कि सरकार ने नागाओं के संप्रभु अधिकारों को मान्यता दी थी। उसके अध्यक्ष क्यू तुच्चू (Q Tuccu) ने समझौते को कमजोर करने की किसी भी कोशिश के खिलाफ चेतावनी दी।
4.5 NLFT गुट के हथियार छोड़ने पर क्या हुआ?
2019 के समझौते के बाद, 88 प्रतिबंधित NLFT के सदस्यों ने हथियार डाल दिए। उन्होंने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब (Biplab Kumar Deb) के सामने हथियार डाले।
4.6 ब्रू-रियांग लोग शिविरों में क्यों रह रहे थे?
23 साल पहले मिजोरम से भागकर आए 34,000 से अधिक आदिवासी लोगों को त्रिपुरा में शरण दी गई थी। जातीय संघर्ष के कारण उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा था। 2020 के समझौते का उद्देश्य उनके लंबे इंतजार को खत्म करना है।
सोचकर समझें: ‘रूपरेखा’ शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया?
रूपरेखा बातचीत का आधार तय करती है। यह अंतिम समाधान नहीं होती। नागा मामले से पता चलता है कि अंतिम समझौते के बिना भी एक रूपरेखा कई साल तक बनी रह सकती है।
2020 का दशक और उसके बाद
2020 के दशक के समझौते
5.1 2021 से 2023 के बीच कौन-से समझौते हुए?
यह कार्बी समझौता (Karbi accord) हुआ था 4 सितंबर 2021 को पांच उग्रवादी संगठनों के साथ। असम और मेघालय ने सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए 29 मार्च 2022को। इससे 12 विवादित स्थानों में से छह का विवाद सुलझ गया।
5.2 UNLF समझौते में नया क्या था?
गृह मंत्रालय ने कहा कि 2023 का UNLF समझौता मणिपुर की घाटी में सक्रिय किसी सशस्त्र संगठन के साथ पहला समझौता था। आलोचकों ने बताया कि हस्ताक्षर करने वाले UNLF के केवल एक गुट से थे।
5.3 ULFA के बारे में क्या हुआ?
ULFA समझौते पर हस्ताक्षर की तारीख तय की गई थी 29 दिसंबर 2023। अरबिंद राजखोवा (Arabinda Rajkhowa) के नेतृत्व में बातचीत के समर्थक 16 सदस्यों के दल ने इसमें हिस्सा लिया।
5.4 AFSPA के संबंध में क्या हुआ?
त्रिपुरा को अशांत क्षेत्र घोषित करने वाली अधिसूचना 2015 में और मेघालय की अधिसूचना 2018 में हटा दी गई। मार्च 2022 में केंद्र ने असम, मणिपुर और नागालैंड में भी अशांत घोषित क्षेत्रों का दायरा घटाया।
5.5 AFSPA लागू क्षेत्रों का दायरा कैसे घटाया गया?
असम में 1990 से पूरा राज्य अशांत क्षेत्र की अधिसूचना के दायरे में था। इसके बाद AFSPA पूरी तरह हटा दिया गया 23 जिलों से और एक जिले के कुछ हिस्सों से। नागालैंड में सात जिलों के 15 पुलिस थानों के क्षेत्रों से 1 अप्रैल से अधिसूचना वापस ले ली गई।
5.6 असम और अरुणाचल ने किस पर हस्ताक्षर किए?
दिनांक 15 जुलाई 2022 को असम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने सीमा संबंधी एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए। दोनों राज्यों के कई कैबिनेट मंत्री मौजूद थे।
सोचकर बताइए: क्या समझौते पर हस्ताक्षर होने से मामला खत्म हो जाता है?
नहीं। समझौते एक संघर्ष को समाप्त करते हैं, लेकिन अलग हुए गुट और स्थानीय विवाद बने रह सकते हैं। आगे मिलने वाली धनराशि और पुनर्वास तय करते हैं कि शांति टिकेगी या नहीं।
मणिपुर और म्यांमार
6.1 मणिपुर की हिंसा कितनी गंभीर है?
मैतेई और कुकी-ज़ो समुदायों के बीच हिंसा 3 मई 2023 को शुरू हुई। राज्य के गृह मंत्री ने विधानसभा को बताया कि 306 लोगों की मौत हो चुकी थी और 31 अगस्त 2026 तक 49 लोग लापता थे।
6.2 कितने लोग विस्थापित हुए?
राज्य ने बताया कि 58,821 लोग 3 मई 2023 से 30 मार्च 2026 के बीच विस्थापित हुए।
6.3 म्यांमार से इसका क्या संबंध है?
सीमा पार की अस्थिरता के कारण शरणार्थी भारत आते हैं। जून 2021 में म्यांमार के 9,000 से अधिक लोगों ने मिजोरम में शरण ली। इनमें चिन राज्य के मुख्यमंत्री भी शामिल थे।
6.4 मणिपुर में कौन रहते हैं?
मैतेई समुदाय की हिस्सेदारी राज्य की आबादी में लगभग 53 प्रतिशत है। जनजातीय समुदायों की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत है और वे मुख्य रूप से पहाड़ी जिलों में रहते हैं।
6.5 हिंसा कैसे शुरू हुई?
हिंसा 3 मई 2023 को जनजातीय एकजुटता मार्च के बाद शुरू हुई। यह मार्च मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा पाने की मांग को लेकर निकाला गया था।
6.6 कुकी संघर्षविराम (SoO) समझौते का क्या हुआ?
दिनांक 4 सितंबर 2025 को केंद्र सरकार, मणिपुर सरकार और कुकी सशस्त्र गुटों के बीच समझौते की अवधि औपचारिक रूप से बढ़ाई गई। इस विस्तार में निर्धारित शिविरों को दूसरी जगह ले जाना और दोहरे ताले में रखे हथियारों को छह महीने के लिए सौंपना शामिल है।
6.6b समझौते की अवधि बढ़ाने पर और क्या शर्त रखी गई?
इसमें संगठन के सदस्यों के लिए आधार कार्ड बनवाना भी जरूरी है। इसमें यह भी कहा गया है कि राजनीतिक समाधान के लिए बातचीत जारी रहेगी।
6.7 चिन शरणार्थी मिजोरम क्यों जाते हैं?
फरवरी 2021 में सैन्य शासन ने म्यांमार की सत्ता पर कब्जा कर लिया। चिन राज्य की पश्चिमी सीमा मिजोरम से लगती है। अधिकांश शरणार्थी ज़ो समुदाय के हैं, जिनके पूर्वज और संस्कृति मिज़ो समुदाय से जुड़े हैं। एक गणना के अनुसार, मिजोरम में उनकी संख्या 9,247 थी।
सोचकर बताइए: सीमावर्ती राज्यों पर सबसे पहले असर क्यों पड़ता है?
सीमावर्ती राज्यों के लोगों की भाषा और रिश्तेदारी के संबंध सीमा पार रहने वाले लोगों से जुड़े होते हैं। शरणार्थी आसानी से सीमा पार कर लेते हैं और स्थानीय कस्बों को उनका खर्च उठाना पड़ता है।
| वर्ष | समझौता |
|---|---|
| 1985 | असम समझौता |
| 1986 | मिज़ो समझौता |
| 1993, 2003, 2020 | बोडो समझौते |
| 2015 | NSCN(IM) रूपरेखा समझौता |
| 2019 | NLFT-SD समझौता |
| 2020 | ब्रू-रियांग समझौता |
| 2021 | कार्बी आंगलोंग समझौता |
| 2022 | असम-मेघालय सीमा समझौता |
| 2023 | UNLF और ULFA समझौते |
तिथियाँ ऊपर दिए गए स्रोतों के अनुसार हैं।
UPSC CSM 2025, सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III, प्रश्न 19
पूर्वोत्तर राज्यों में आंतरिक सुरक्षा और शांति प्रक्रिया की प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं? पिछले दशक में सरकार की पहल पर हुए विभिन्न शांति समझौतों का खाका प्रस्तुत कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
उत्तर कैसे लिखें: शुरुआत गलियारे और सीमाओं से करें। समझौतों को तिथि के क्रम में लिखें और कम-से-कम आठ समझौतों के नाम व तिथियाँ दें। हाल के उदाहरणों में बोडो, कार्बी, UNLF और ULFA समझौते शामिल करें। अंत में मणिपुर और विकास की चर्चा करें।
परीक्षा अभ्यास
याद रखें
- असम समझौता: 1985
- मिज़ो समझौता: 30 जून 1986; राज्य का दर्जा 1987
- बोडो: 1993, 2003 और 27 जनवरी 2020
- नागा रूपरेखा समझौता: अगस्त 2015; अंतिम समझौता अभी बाकी है
- कार्बी: 4 सितंबर 2021
अपने शब्दों में समझाएँ: मिज़ो, नागा रूपरेखा, बोडो और कार्बी समझौतों पर किस क्रम में हस्ताक्षर हुए थे?
अपनी समझ जाँचें
पेज दोबारा लोड होने पर यह स्कोर रीसेट हो जाता है। यह मेरी प्रगति (My Progress) में सहेजा नहीं जाता।
पूर्वोत्तर के शांति समझौतों पर बहुविकल्पीय प्रश्न
प्रमुख समझौतों और उनकी तिथियों पर पाँच प्रश्न।
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