The ratio banks must maintain between their risky assets and capital is known as?

Capital-to-Risk-Weighted Assets Ratio (CRAR). Banks must maintain a Capital-to-Risk-Weighted Assets Ratio (CRAR), balancing their risky assets against their capital base. Read more: Monetary Policy and RBI Tools.

With reference to the Indian economy, what are the advantages of "Inflation-Indexed Bonds (IIBs)"? 1. Government can reduce the coupon rates on its borrowing by way of IIBs. 2. IIBs provide protection to the investors from uncertainty regarding inflation. 3. The interest received as well as capital gains on IIBs are not taxable. Which of the statements given above are correct? (UPSC CSP 2022, GS Paper I)

1 and 2 only. The key on this site is 1 and 2 only. The stem is stored as UPSC CSP 2022, GS Paper I. The official paper and key were not opened for this lesson. Statement 2 holds. The RBI scheme says IIBs give inflation protection to both principal and coupon payment. The IES note says IIBs safeguard the investor against macroeconomic risks. Statement 3 does not hold. The RBI FAQ says normal tax provisions apply to interest payments and capital gains. It says there is no special tax treatment. That removes options (b), (c) and (d). Statement 1 has no source line in the sources opened for this lesson. The coupon is a real rate fixed at the auction and paid on a principal that moves with the index. So option (a) stands by elimination. Read more: Inflation-Indexed Bonds.

Inflation-Indexed Bonds (IIBs) in India were launched in June 2013 mainly to:

Reduce household demand for gold as an inflation hedge. No opened source says which aim came first. The key option matches the Budget's gold aim and the IES aim. Paragraph 61 of the Budget speech 2013-14 says households should be encouraged to save in financial instruments rather than buy gold. The IES note gives two aims for the June 2013 launch. One was to reduce the attractiveness of gold for investment. The other was to reduce the current account deficit. The other three options are not named as aims in any opened source. So the key rests on elimination. Read more: Inflation-Indexed Bonds.

The first tranche of Inflation-Indexed Bonds issued in India in 2013 was linked to which index?

Wholesale Price Index (WPI). The correct answer is the Wholesale Price Index (WPI). The RBI FAQ says the IIBs used WPI. It says all-India CPI had been released since January 2011 and needed time to stabilise. It adds that monetary policy also continued to target WPI. The IES note says the first stock offered 1.44% over and above headline WPI inflation. The IES note and an IANS report of 2016 date the RBI's switch to CPI to April 2014. Business Standard reported the 1.44% real yield on 4 June 2013. Read more: Inflation-Indexed Bonds.

In the 2013 IIB scheme, up to what share of an auction's notified amount was set aside for non-competitive bidding, to encourage retail participation?

Up to 20 per cent. The correct answer is up to 20 per cent. The RBI FAQ says up to 20 per cent of the notified amount would be earmarked for non-competitive bidding in IIBs. The aim was to encourage retail participation. Business Standard's report of the RBI scheme says the share rose from the existing 5 per cent to up to 20 per cent. So 5 per cent is the share before the change. The sources opened do not give 10 or 25 per cent. Read more: Inflation-Indexed Bonds.

Which of the following best explains why an Inflation-Indexed Bond can carry a lower coupon rate than an ordinary government bond?

Its principal itself rises with inflation, so the real coupon needed is smaller. The correct answer is that the principal itself rises with inflation. This is the only option that describes a real feature of an IIB. The RBI scheme says an IIB has a fixed real coupon rate. It is paid on a principal that is adjusted against inflation. The inflation part is added to the principal, not to the coupon rate. The question assumes an IIB can carry a lower coupon. No opened source states that, or that it makes the bond cheaper for the government. The RBI FAQ says normal tax provisions apply, so no tax exemption exists. Nothing opened mentions a World Bank guarantee. Read more: Inflation-Indexed Bonds.

A 40-year-old bought the IINSS-C sold in December 2013. After how long could she first redeem it early, with a penalty?

After 3 years. The correct answer is after 3 years. The RBI release of 29 November 2013 says early redemption is allowed after one year for senior citizens. It allows it after 3 years for all others. A penalty of 50% of the last coupon payable applies. Redemption is allowed only on coupon dates. The PNB issue notice repeats the same terms. One year is the senior-citizen rule, not hers. The 10-year tenor is the maturity, and early exit was allowed before it. Read more: Inflation-Indexed Bonds.

मुद्रास्फीति

मुद्रास्फीति का मतलब है कीमतों के सामान्य स्तर का लगातार बढ़ना, जिससे उतने ही पैसे में कम सामान खरीदा जा सके। पिछले साल ₹10 में मिलने वाला नाश्ता इस साल ₹11 का हो सकता है। कुल मुद्रास्फीति सकारात्मक रहने पर भी किसी एक चीज की कीमत घट सकती है। इस पाठ में समझेंगे कि भारत में मुद्रास्फीति कैसे मापी जाती है, कीमतें क्यों बढ़ती हैं और RBI इसे नियंत्रित करने के लिए क्या करता है।

एक नज़र में

याद रखने योग्य चार तथ्य।

मुख्य साधन

RBI की रेपो दर।

लक्ष्य

CPI मुद्रास्फीति 4%, सीमा 2% से 6%।

CPI का आधार वर्ष

2024=100; 358 वस्तुएँ और सेवाएँ।

अगस्त 2026 का CPI

4.82%.

CPIउपभोक्ता मूल्य सूचकांक: परिवारों द्वारा चुकाई जाने वाली कीमतें।

WPIथोक मूल्य सूचकांक: थोक में खरीदी-बेची जाने वाली वस्तुओं की कीमतें।

मुख्य मुद्रास्फीति (Core inflation)खाद्य और ईंधन को हटाकर मापी गई समग्र मुद्रास्फीति।

मुद्रास्फीतिजनित मंदी (Stagflation)आर्थिक वृद्धि में ठहराव के साथ ऊँची मुद्रास्फीति।

इस पाठ में

अध्याय 1: मुद्रास्फीति क्या है और भारत में इसे कैसे मापा जाता है
अध्याय 2: कीमतें क्यों बढ़ती हैं
अध्याय 3: मुद्रास्फीति से किसे नुकसान और किसे फायदा होता है
अध्याय 4: RBI मुद्रास्फीति को कैसे नियंत्रित करता है
अध्याय 5: मुख्य मुद्रास्फीति, समग्र मुद्रास्फीति, अपस्फीति और मुद्रास्फीतिजनित मंदी
अध्याय 6: परीक्षाओं में बार-बार पूछा जाने वाला पैटर्न
अध्याय 7: समाचारों में, 2026

अध्याय 1: मुद्रास्फीति क्या है और भारत में इसे कैसे मापा जाता है

ज़रूर जानें

इसका असली मतलब

मुद्रास्फीति कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार होने वाली वृद्धि है।
मुद्रास्फीति सकारात्मक होने पर समय के साथ पैसे की क्रय शक्ति घटती है।
मान लीजिए कि इस साल खाने-पीने की कुछ चीजों की एक टोकरी की कीमत 100 रुपये है। कीमतें 7% बढ़ने पर अगले साल उन्हीं चीजों की टोकरी 107 रुपये की होगी, जबकि उसके अंदर कुछ भी नहीं बदला।
बढ़ती अर्थव्यवस्था में कीमतें अक्सर धीरे-धीरे बढ़ती हैं।
तेज़ मुद्रास्फीति से योजना बनाना कठिन हो जाता है और नकदी की क्रय शक्ति बहुत घट जाती है।

दो सूचकांक

यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) परिवारों द्वारा चुकाई जाने वाली कीमतों को मापता है।
यह थोक मूल्य सूचकांक (WPI) थोक में खरीदी-बेची जाने वाली वस्तुओं की कीमतों को मापता है।
CPI में किराये और स्कूली शिक्षा जैसी सेवाएँ शामिल हैं और खाद्य पदार्थों को अधिक भार दिया जाता है।
WPI में मुख्य रूप से वस्तुएँ शामिल हैं और सेवाएँ पूरी तरह बाहर हैं।
दोनों सूचकांकों में शामिल वस्तुओं और सेवाओं के समूह अलग हैं, इसलिए एक ही महीने में CPI और WPI अलग-अलग दिशाओं में जा सकते हैं।
मुद्रास्फीति आपके घर के बजट को कैसे प्रभावित करती है, यह जानने के लिए CPI देखें। यह उन वस्तुओं और सेवाओं की खुदरा कीमतों पर नज़र रखता है जिन्हें परिवार वास्तव में खरीदते हैं।

समयरेखा

2014: RBI ने मुद्रास्फीति मापने के अपने प्रमुख सूचकांक के रूप में CPI को अपनाया।
2015: इसके बाद एक नीतिगत समझौता हुआ।
2016: कानून पर आधारित मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण व्यवस्था शुरू हुई।
CPI का आधार वर्ष अब 2024=100 है और इसमें भार के साथ 358 वस्तुएँ और सेवाएँ शामिल हैं।
(स्रोत: RBI का अध्ययन और PIB, 2026 CPI अपडेट.)

याद रखें: CPI: परिवारों की खरीद, सेवाएँ शामिल। WPI: थोक वस्तुएँ, सेवाएँ शामिल नहीं। RBI का लक्ष्य CPI मुद्रास्फीति है।

सही या गलत: मुद्रास्फीति का मतलब है समय के साथ कीमतों के सामान्य स्तर का बढ़ना।

सही या गलत: RBI का लक्ष्य WPI है, CPI नहीं।

अध्याय 2: कीमतें क्यों बढ़ती हैं

ज़रूर जानें

मांग-जनित महँगाई

यह तब होती है जब लोगों के पास खर्च करने के लिए जितना पैसा होता है, उसके मुकाबले अर्थव्यवस्था पर्याप्त सामान उपलब्ध नहीं करा पाती।
पैसा ज़्यादा होता है और सामान कम, इसलिए कीमतें बढ़ जाती हैं।
यह आम तौर पर आय बढ़ने, सरकारी खर्च बढ़ने या सस्ते और आसानी से मिलने वाले कर्ज़ के कारण होती है।

लागत-जनित महँगाई

यह तब होती है जब सामान बनाने की लागत बढ़ती है। तेल की कीमतों में उछाल इसका एक उदाहरण है।
उत्पादक बढ़ी हुई लागत का बोझ खरीदारों पर डाल देते हैं।
यह मांग बढ़े बिना भी हो सकती है।
कच्चे तेल की कीमत में उछाल से परिवहन और उर्वरकों की लागत बढ़ती है। इससे उन पर निर्भर लगभग हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है।
दोनों में अंतर समझने के लिए पूछें कि पहले क्या बदला। क्या लोग ज़्यादा खरीदना चाहते थे? यह मांग-जनित महँगाई है। क्या उत्पादन महँगा हो गया? यह लागत-जनित महँगाई है।
दुनिया भर में तेल की कीमतों में उछाल लागत-जनित महँगाई का कारण है। इससे सामान बनाने और ढोने की लागत बढ़ती है, लोगों की खरीदने की मांग नहीं।

वेतन और कीमतें बढ़ने का चक्र

कीमतें बढ़ती हैं, इसलिए जीवनयापन का खर्च बढ़ता है।
कर्मचारी अपनी क्रय शक्ति बनाए रखने के लिए अधिक वेतन की मांग करते हैं।
कुछ कंपनियों का वेतन पर खर्च बढ़ जाता है।
कुछ कंपनियाँ कीमतें बढ़ा देती हैं और यह चक्र फिर चल सकता है।

इस चक्र में एक बढ़ोतरी दूसरी को बढ़ावा देती है। बढ़ी हुई कीमतों से वेतन बढ़ाने की नई मांगें उठ सकती हैं और चक्र तेज़ हो सकता है।
इसीलिए केंद्रीय बैंक जल्दी कदम उठाने की कोशिश करते हैं।
अगर लोगों को ऊँची महँगाई की उम्मीद हो, तो वे वेतन और कीमतें तय करते समय इसे ध्यान में रखते हैं। इससे उनकी आशंका सच हो सकती है।

भारत में खाद्य पदार्थ

भारत की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) की टोकरी में खाद्य पदार्थों का भार अधिक है।
कमज़ोर मानसून से फसल की पैदावार घट सकती है और खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ सकती हैं।
जुलाई 2026 में खाद्य महँगाई 5.52% थी, जो कुल CPI महँगाई दर 4.45% से अधिक थी।
ब्याज दरें बढ़ाने से ज़्यादा फसल नहीं उगाई जा सकती। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की नीति के साथ खाद्य आपूर्ति भी मायने रखती है।

सही या गलत: मांग बढ़े बिना भी लागत-जनित महँगाई हो सकती है।

अध्याय 3: महँगाई से किसे नुकसान और किसे फायदा होता है

जानना उपयोगी है

₹100 की टोकरी

मान लीजिए रोज़मर्रा के सामान की एक टोकरी आज ₹100 की है। अगर कीमतें 10% बढ़ें, तो अगले साल यह ₹110 की होगी।
निश्चित आय: आपकी पेंशन ₹100 ही रहती है। टोकरी अब ₹110 की है। आप कम सामान खरीदते हैं या कहीं और से ₹10 जुटाते हैं।
घर में रखी नकदी: आपके ₹100, ₹100 ही रहते हैं। अगले साल इनसे वही टोकरी नहीं खरीदी जा सकती। अलमारी में ₹100 रखने वाली दादी को भी यही स्थिति झेलनी पड़ती है।
बैंक में बचत: 6% ब्याज पर ₹100 बढ़कर ₹106 हो जाते हैं। फिर भी यह ₹110 से कम है।
निश्चित ब्याज दर वाला कर्ज़: आपके कर्ज़ की तय शर्तें लागू रहती हैं। अगर कीमतों के साथ आय भी बढ़े, तो कर्ज़ चुकाना आसान लग सकता है। यह फायदा मिलना तय नहीं है।

व्यापक तस्वीर

यही क्रय शक्ति है: आपके पैसे से असल में कितना सामान खरीदा जा सकता है।
आपके पास रुपये बढ़ने का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि आप ज़्यादा खरीद सकते हैं।
खाद्य महँगाई कम आय वाले परिवारों को ज़्यादा प्रभावित करती है। एक परिवार हर ₹100 में से ₹60 खाने पर खर्च करता है। दूसरा ₹20 खर्च करता है। खाने की कीमतें बढ़ने से पहले परिवार की आय का बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता है।
महँगाई का असर आय, बचत पर मिलने वाले प्रतिफल और कर्ज़ की शर्तों पर निर्भर करता है।
ब्याज दरें बढ़ने पर बदलती ब्याज दर वाला कर्ज़ भी महँगा हो सकता है।

सही या गलत: अचानक बढ़ी महँगाई से निश्चित ब्याज दर पर कर्ज़ लेने वाले को हमेशा नुकसान होता है।

अध्याय 4: RBI महँगाई को कैसे काबू करता है

जानना उपयोगी है

रेपो दर

RBI का मुख्य साधन है रेपो दर। यह वह दर है जिस पर RBI बैंकों को थोड़े समय के लिए कर्ज़ देता है।
अगर महँगाई ऊँची हो, तो RBI संभवतः इसे बढ़ाएगा।
रेपो दर बढ़ने से बैंकों के लिए पैसा जुटाना महँगा हो जाता है। बैंक घर, कार और कारोबार के कर्ज़ पर ब्याज दरें बढ़ा सकते हैं।
महँगे ऋण से खर्च और निवेश घटते हैं। माँग कम होने से समय के साथ कीमतों पर दबाव कम हो सकता है।
लेकिन इससे आर्थिक वृद्धि और नई भर्तियाँ भी धीमी हो सकती हैं। RBI को इन प्रभावों को ध्यान में रखकर फैसला करना होता है।

मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण व्यवस्था

भारत सरकार और RBI ने 2015 में मौद्रिक नीति ढाँचा समझौते (Monetary Policy Framework Agreement) पर हस्ताक्षर किए।
संसद ने 2016 में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को कानूनी आधार दिया।
मौद्रिक नीति समिति (MPC) बहुमत से नीतिगत रेपो दर तय करती है।
लक्ष्य है 4% CPI मुद्रास्फीति, जिसमें स्वीकार्य सीमा है 2% से 6%.
सरकार ने यह लक्ष्य मार्च 2031 तक बनाए रखा।
(स्रोत: 2015 का समझौता और 2026 में RBI के डिप्टी गवर्नर का भाषण.)
जनता के सामने स्पष्ट लक्ष्य होने से लोगों को योजना बनाने में मदद मिलती है। इससे खाद्य पदार्थों या ईंधन की कीमतों में आने वाले हर अचानक उछाल को नहीं रोका जा सकता।
और पढ़ें: मौद्रिक नीति और RBI के साधन, मुद्रा और बैंकिंग और मुद्रा और मौद्रिक अवधारणाएँ.

सही या गलत: रेपो दर बढ़ने से माँग कम होती है और मुद्रास्फीति धीमी पड़ती है।

सोचकर समझें: सोचकर समझें: दरें तेजी से बढ़ाकर कीमतें कम क्यों नहीं कर देते?

ऊँची दरें आर्थिक वृद्धि और नई भर्तियों को भी धीमा करती हैं। साथ ही, दरें बढ़ाने से न फसलें उगाई जा सकती हैं, न तेल की कीमतें घटाई जा सकती हैं। इसलिए RBI मुद्रास्फीति और आर्थिक वृद्धि के बीच संतुलन बनाता है।

अध्याय 5: कोर मुद्रास्फीति, समग्र मुद्रास्फीति, अपस्फीति और मुद्रास्फीतिजनित मंदी

जानने योग्य बातें

कोर और समग्र मुद्रास्फीति

समग्र मुद्रास्फीति (Headline inflation) CPI का कुल आँकड़ा है। इसमें खाद्य पदार्थ और ईंधन शामिल हैं, जिनकी कीमतें मौसम और वैश्विक तेल बाजार के कारण अचानक बढ़ सकती हैं।
कोर मुद्रास्फीति (Core inflation) में खाद्य पदार्थों और ईंधन को बाहर रखा जाता है। यह कीमतों पर बने रहने वाले बुनियादी दबाव को दिखाती है।
खाद्य पदार्थों और ईंधन की कीमतों में उतार-चढ़ाव से समग्र मुद्रास्फीति तेजी से बदल सकती है। कोर मुद्रास्फीति यह समझने में मदद करती है कि क्या इनके अलावा दूसरी चीजों की कीमतों पर भी दबाव है।

जब गिरती कीमतें नुकसान पहुँचाने लगें

अपस्फीति (Deflation) मुद्रास्फीति के विपरीत है। इसमें कीमतें आम तौर पर गिरती हैं।
यह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन लंबे समय तक जारी अपस्फीति अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुँचा सकती है।
अगर लोगों को लगता है कि कीमतें आगे भी गिरेंगी, तो वे खरीदारी टाल देते हैं।
खर्च घटने का मतलब है माँग घटना। कंपनियों की कमाई घटती है, वे उत्पादन कम करती हैं और कर्मचारियों की छँटनी करती हैं। इससे माँग और घटती है।
मजदूरी घटाना मुश्किल होता है। इसलिए कीमतें गिरने पर भी कंपनियों की वास्तविक लागत बढ़ जाती है और उन पर दोनों ओर से दबाव पड़ता है।
इसीलिए केंद्रीय बैंक अपस्फीति से लगभग उतना ही डरते हैं, जितना ऊँची मुद्रास्फीति से। उनका लक्ष्य मुद्रास्फीति को कम, लेकिन शून्य से ऊपर रखना होता है।

मुद्रास्फीतिजनित मंदी (Stagflation)

मुद्रास्फीतिजनित मंदी में ऊँची मुद्रास्फीति के साथ आर्थिक वृद्धि ठहर जाती है या घटती है।
माँग मजबूत होने पर अक्सर मुद्रास्फीति बढ़ती है। मुद्रास्फीतिजनित मंदी दिखाती है कि आपूर्ति में अचानक बाधा आने से कीमतें बढ़ सकती हैं और साथ ही आर्थिक वृद्धि धीमी पड़ सकती है।
यह स्थिति 1970 के दशक में चर्चा में आई, जब तेल की कीमतों में अचानक उछाल से हर जगह लागत बढ़ी और आर्थिक वृद्धि धीमी पड़ गई।
इससे दुविधा पैदा होती है। दरें बढ़ाने से मुद्रास्फीति पर काबू पाने में मदद मिलती है, लेकिन आर्थिक सुस्ती बढ़ती है। दरें घटाने से आर्थिक वृद्धि को मदद मिलती है, लेकिन मुद्रास्फीति बढ़ती है।
केवल दर बदलने से आपूर्ति में अचानक आई बाधा दूर नहीं हो सकती।

सही या गलत: मुद्रास्फीतिजनित मंदी में ऊँची मुद्रास्फीति के साथ आर्थिक वृद्धि ठहर जाती है या घटती है।

अध्याय 6: परीक्षा में बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्नों का ढंग

परीक्षा की दृष्टि से

तीन आम उलझनें

कारण को सही श्रेणी में रखना: माँग-प्रेरित या लागत-प्रेरित मुद्रास्फीति।
राजकोषीय प्रोत्साहन और सस्ते ऋण माँग बढ़ाते हैं। तेल की कीमतों में अचानक उछाल लागत बढ़ाता है। मुद्रास्फीति के अनुसार मजदूरी बढ़ने से लागत का दबाव और बढ़ता है।
CPI बनाम WPI। RBI का लक्ष्य CPI पर आधारित है, जिसमें सेवाएँ भी शामिल हैं। WPI में वस्तुएँ शामिल हैं, सेवाएँ नहीं।
दिशा। “मुद्रास्फीति को कैसे नियंत्रित करें” जैसे प्रश्नों में नीति की सही दिशा बतानी होती है, केवल यह बताना पर्याप्त नहीं कि कोई साधन मौजूद है।
पहले तय करें कि प्रश्न किसी कारण, मापन सूचकांक या नियंत्रण के साधन के बारे में है।

परीक्षा में पूछे गए पाँच वास्तविक प्रश्न

UPSC CSP 2021: उत्तर कथन 1, 2 और 4 हैं। विस्तारवादी नीति, राजकोषीय प्रोत्साहन और अधिक क्रय शक्ति से माँग बढ़ सकती है। मजदूरी को महँगाई सूचकांक से जोड़ना और बढ़ती ब्याज दरें इसमें उपयुक्त नहीं हैं। प्रश्न Q12 देखें.
UPSC CSP 2020: कथन 1 और 2 सही हैं। CPI में खाद्य पदार्थों को WPI की तुलना में अधिक भार दिया जाता है और सेवाएँ भी शामिल होती हैं। यह कथन गलत है कि RBI ने WPI को महँगाई का अपना प्रमुख मापदंड अपनाया था। प्रश्न Q67 देखें.
UPSC CSP 2015: सही विकल्प है मुद्रा के प्रचलन में कमी। खर्च का दबाव कम होने से महँगाई को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। रेपो दर बढ़ने से कर्ज और माँग में कमी आ सकती है, लेकिन इसका असर होने में समय लगता है। प्रश्न Q87 देखें.
UPSC CSP 2015: श्रम ब्यूरो (Labour Bureau) औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) तैयार और जारी करता है। इसका उपयोग महँगाई भत्ते की गणना में हो सकता है। ब्यूरो भत्ते की दर तय नहीं करता। प्रश्न Q29 देखें और श्रम मंत्रालय की विज्ञप्ति.
UPSC CSP 2022: महँगाई से जुड़े बॉन्ड (Inflation-Indexed Bonds) के बारे में कथन 1 और 2 सही हैं। इनके लिए कम कूपन दर रखना संभव हो सकता है और ये निवेशकों को महँगाई की अनिश्चितता से सुरक्षा देते हैं। कथन 3 में सभी मामलों में कर छूट मिलने का दावा गलत है। प्रश्न Q5 देखें. और पढ़ें: महँगाई से जुड़े बॉन्ड (Inflation-Indexed Bonds).

सही या गलत: RBI ने WPI को महँगाई का अपना प्रमुख मापदंड अपनाया था।

अध्याय 7: समाचारों में, 2026

समसामयिक घटनाएँ

CPI का आधार वर्ष बदलकर 2024=100 किया गया

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने 12 फरवरी 2026 को 2024=100 आधार वाली CPI शृंखला जारी की। जुलाई में जारी जानकारी में पुराने 2012 आधार से हुए बदलाव को समझाया गया।
राष्ट्रीय सूचकांक की वस्तुओं और सेवाओं की सूची में अब भार निर्धारित किए गए 358 मद हैं, जबकि पहले 299 थे।
इसमें 2023–24 के घरेलू खर्च के आँकड़ों का उपयोग किया गया है और बारह ऑनलाइन बाजार शामिल हैं।
नई शृंखला जनवरी 2026 से शुरू होती है।
इसकी दरों की तुलना सीधे पुरानी शृंखला से न करें। वस्तुओं और सेवाओं की सूची, उनके भार और गणना के तरीके, सभी बदल गए हैं।
(स्रोत: PIB, CPI के आधार वर्ष में बदलाव की जानकारी, 29 जुलाई 2026.)

अगस्त 2026 के CPI और WPI

अनंतिम CPI महँगाई दर थी 4.82% अगस्त 2026 में।
ग्रामीण महँगाई दर 5.23%, शहरी दर 4.31% और खाद्य महँगाई दर 5.95% थी। जुलाई की अंतिम दर 4.45% थी।
(स्रोत: PIB की CPI विज्ञप्ति, 14 सितंबर 2026.)
अनंतिम WPI महँगाई दर थी 9.92% अगस्त में, जो 2022–23 आधार पर जुलाई की 9.78% दर से अधिक थी।
ईंधन और बिजली की महँगाई दर 20.05% से बढ़कर 22.93% हो गई।
(स्रोत: PIB की WPI विज्ञप्ति, 14 सितंबर 2026.)
CPI और WPI में वस्तुओं और सेवाओं की अलग-अलग सूचियों के आधार पर माप किया जाता है। दोनों की दरों में बड़ा अंतर हो सकता है, भले ही दोनों विज्ञप्तियों के आँकड़े सही हों।
और पढ़ें: मुद्रा बाजार और SEBI.

सही या गलत: नई CPI शृंखला (आधार 2024=100) में भार निर्धारित किए गए 358 मद हैं, जबकि पहले 299 थे।

झटपट सवाल & जवाब

RBI का मुख्य साधन?

रेपो दर।

महँगाई का लक्ष्य?

4% (2% से 6%)।

RBI किस सूचकांक को लक्ष्य बनाता है?

CPI।

अगस्त 2026 की CPI महँगाई दर?