भारत-फ्रांस संबंध

1998 में भारत ने परमाणु हथियारों के परीक्षण किए और दुनिया के कई देशों ने नाराज़गी जताई। फ्रांस ने इन परीक्षणों की निंदा नहीं की। उस भरोसे से बनी साझेदारी अब लड़ाकू विमानों, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, हिंद महासागर और प्रौद्योगिकी तक फैली है।

पढ़ते समय तीन सवालों पर ध्यान दें। 1998 में फ्रांस ने भारत का साथ क्यों दिया? भारत ने फ्रांस से क्या खरीदा और उसके साथ मिलकर क्या बनाया? और 2026 में क्या बदला?

11998 में दोस्ती की शुरुआत कैसे हुई?

भारत और फ्रांस ने जनवरी 1998 में राष्ट्रपति जाक शिराक (Jacques Chirac) की यात्रा के दौरान रणनीतिक साझेदारी शुरू की। किसी पश्चिमी देश के साथ यह भारत की पहली रणनीतिक साझेदारी थी। किसी गैर-पश्चिमी देश के साथ यह फ्रांस की पहली रणनीतिक साझेदारी थी। इसकी तारीख आम तौर पर 26 जनवरी 1998 बताई जाती है, जब शिराक गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। (स्रोत: भारतीय दूतावास, पेरिस)

मई 1998 में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किए। कई देशों ने भारत की आलोचना की और कुछ ने प्रतिबंध लगाए। फ्रांस ने परीक्षणों की निंदा नहीं की। फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी का भी समर्थन किया।

भारत को ऐसे मित्र देशों की ज़रूरत थी जो केवल दंड देने के बजाय बातचीत करें। फ्रांस भारत को एक बड़ी और स्थिर शक्ति मानता था, जिसकी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति थी। इसी भरोसे से आगे चलकर रक्षा और परमाणु समझौते संभव हुए।

• रणनीतिक साझेदारी: जनवरी 1998.
• फ्रांस ने निंदा नहीं की पोखरण-II की।
• भरोसे से हुए रक्षा और परमाणु समझौते।

2जैतापुर परमाणु परियोजना क्या है?

भारत और फ्रांस ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की यात्रा के दौरान 30 सितंबर 2008 को असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (Nuclear Suppliers Group) से नियमों में छूट मिलने के बाद फ्रांस ने भारत के साथ परमाणु व्यापार शुरू किया।

महाराष्ट्र की जैतापुर परियोजना में 1650 MW क्षमता वाले छह EPR रिएक्टर लगाने की योजना है। इनकी कुल क्षमता 9900 MW होगी। फ्रांसीसी कंपनी EDF रिएक्टरों की आपूर्ति करती है। संयंत्र का संचालन भारत की NPCIL करेगी। बनने पर यह क्षमता के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र होगा।

परियोजना का काम कई वर्षों से अटका है। परमाणु दुर्घटना के लिए मुआवज़े की ज़िम्मेदारी और लागत इसकी कुछ वजहें हैं। रिएक्टर में दुर्घटना होने पर किसी को मुआवज़ा देना होगा। भारत का कानून कुछ मामलों में संयंत्र संचालक को आपूर्तिकर्ता से मुआवज़ा वसूलने का अधिकार देता है। विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को इस प्रावधान पर आपत्ति है।

• समझौता: 30 सितंबर 2008.
• 6 EPR × 1650 MW = 9900 MW.
• काम अटका है मुआवज़े की ज़िम्मेदारी और लागत पर।

3भारत ने राफेल दो बार क्यों खरीदे?

भारत शुरू में 126 विमान खरीदना चाहता था। 2015 में यह योजना बदलकर दोनों सरकारों के बीच सीधी खरीद की हो गई। भारत ने 2016 में वायु सेना के लिए 36 राफेल विमानों का समझौता किया। फ्रांस ने 2022 में सभी विमानों की आपूर्ति पूरी कर दी।

28 अप्रैल 2025 को भारत ने नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन विमानों का समझौता किया। इसकी लागत लगभग ₹63,000 करोड़, यानी करीब $7.5 अरब है। इनमें 22 विमान एक सीट वाले और चार विमान दो सीट वाले हैं। सभी विमानों की आपूर्ति 2030 तक पूरी होनी है। (स्रोत: ब्रेकिंग डिफेंस (Breaking Defense)) (स्रोत: PIB)

ये लड़ाकू विमान विमानवाहक पोतों पर उतरने के लिए बनाए गए हैं। समझौते में प्रशिक्षण, सिम्युलेटर, हथियार और भारत में मरम्मत सुविधाएँ भी शामिल हैं। भारत राफेल मरीन (Rafale Marine) का पहला विदेशी खरीदार है।

• 2016: 36 राफेल (Rafale), वायु सेना के लिए। 2022 तक सभी मिल गए।
• 28 अप्रैल 2025: 26 राफेल मरीन (Rafale Marine), लगभग $7.5 अरब।
• विमानों की आपूर्ति की समय-सीमा: 2030.

4नौसेनाएँ, सैन्य अभ्यास और अंतरिक्ष सहयोग आपस में कैसे जुड़े हैं?

2018 का नौसैनिक समझौता दोनों देशों की नौसेनाओं को हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में एक-दूसरे के अड्डों का उपयोग करने देता है। हिंद महासागर में ला रीयूनियन (La Réunion) जैसे क्षेत्र फ्रांस के अधीन हैं। फ्रांसीसी डिजाइन के आधार पर कलवरी श्रेणी की छह स्कॉर्पीन (Scorpène) पनडुब्बियाँ मुंबई के मझगाँव डॉक में बनाई गईं। (स्रोत: भारतीय दूतावास, पेरिस)

तीन सैन्य अभ्यास हैं, हर सेना के लिए एक। शक्ति थल सेना का, वरुण नौसेना का और गरुड़ वायु सेना का अभ्यास है।

INS Trishul 24वें वरुण अभ्यास के लिए 22 सितंबर 2026 को तूलों (Toulon) पहुँचा। यह अभ्यास 28 सितंबर को समाप्त हुआ। (स्रोत: द ट्रिब्यून (The Tribune))

भारत–फ्रांस अंतरिक्ष सहयोग 1960 के दशक से चला आ रहा है। दोनों देशों के संयुक्त उपग्रहों में मेघा-ट्रॉपिक्स (Megha-Tropiques) और सरल (SARAL) शामिल हैं।

• शक्ति थल सेना, वरुण नौसेना, गरुड़ वायु सेना।
• स्कॉर्पीन (Scorpène) पनडुब्बियाँ मुंबई में बनाई गईं।
• ISRO–CNES: मेघा-ट्रॉपिक्स (Megha-Tropiques), सरल (SARAL).

5मैक्रों की 2026 की यात्रा से क्या बदला?

राष्ट्रपति मैक्रों ने 17 से 19 फरवरी 2026 तक भारत की यात्रा की। यह उनकी चौथी भारत यात्रा थी। दोनों देशों ने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया। उन्होंने मुंबई में भारत–फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 की शुरुआत भी की। (स्रोत: भारत–फ्रांस संयुक्त वक्तव्य, एलीज़े (Elysée))

यात्रा के दौरान रक्षा सहयोग समझौते का नवीनीकरण हुआ। सफरान–BEL (Safran-BEL) का संयुक्त उद्यम हैमर (Hammer) मिसाइलें बनाएगा और कर्नाटक में H125 हेलीकॉप्टरों को असेंबल किया जाएगा। होराइजन 2047 (Horizon 2047) रूपरेखा में भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने तक के लक्ष्य तय किए गए हैं।

प्रधानमंत्री मोदी 13 से 18 जून 2026 तक यूरोप में थे। नीस (Nice) में उन्होंने और मैक्रों ने “भारत इनोवेट्स (Bharat Innovates)” की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने एवियाँ (Évian) में 52वें G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया।

2025-26 में व्यापार लगभग $15.81 अरब था। फ्रांस भारत में 11वाँ सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है। अप्रैल 2000 से दिसंबर 2025 के बीच फ्रांस से लगभग $12 अरब का निवेश आया। (स्रोत: भारतीय दूतावास, पेरिस)

• मैक्रों की यात्रा: 17–19 फरवरी 2026; विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी.
• हैमर (Hammer) मिसाइलें और H125 हेलीकॉप्टर भारत में बने।
• व्यापार $15.81 अरब 2025-26 में।

6फ्रांस को भी भारत की जरूरत क्यों है?

2021 में ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ पनडुब्बी समझौता रद्द कर दिया और उसकी जगह AUKUS को चुना। इसलिए भारत से लगातार मिलने वाले ऑर्डर फ्रांस की रक्षा कंपनियों के लिए बहुत मायने रखते हैं।

• ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ पनडुब्बी समझौता छोड़कर चुना AUKUS 2021 में।
• भारत एक स्थायी, बड़ा ग्राहक।

7परीक्षा में किन बातों से भ्रम हो सकता है?

• साझेदारी बनी थी पहले पोखरण-II (Pokhran-II) से (जनवरी बनाम मई 1998)।
• 36 राफेल (Rafale) 2016 में; 26 राफेल मरीन (Rafale Marine) 2025 में।
• जैतापुर (Jaitapur): 6 EPR रिएक्टर, 9900 MW, निर्माणकर्ता EDF.
• शक्ति (Shakti) थल सेना, वरुण (Varuna) नौसेना, गरुड़ (Garuda) वायु सेना।
• 2026 की स्थिति: विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी.