भारत ने 1947 में इज़राइल की स्थापना के खिलाफ वोट दिया था। लेकिन आज दोनों देश एक-दूसरे को विशेष रणनीतिक साझेदार कहते हैं। यह बदलाव कैसे आया?
पढ़ते समय तीन सवालों पर ध्यान दें। 42 साल तक इंतज़ार क्यों हुआ? कारगिल और हथियारों के सौदों से क्या बदला? और 2026 में नया क्या है?
मान्यता: यह स्वीकार करना कि कोई राज्य अस्तित्व में है।
राजनयिक संबंध: एक-दूसरे के देश में दूतावास खोलना और राजदूत नियुक्त करना।
रणनीतिक साझेदारी: ऐसा संबंध जिसमें रक्षा और लंबी अवधि की व्यापक योजना शामिल हो।
FTA: मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreement), यानी व्यापार की जाने वाली वस्तुओं पर शुल्क घटाने का समझौता।
- भारत ने पूर्ण संबंधों के लिए 42 साल तक इंतज़ार क्यों किया?
- 1992 में बदलाव क्यों आया?
- कारगिल ने दोनों देशों को करीब कैसे लाया?
- फाल्कन (Phalcon) और बराक-8 (Barak-8) क्या हैं?
- नेताओं की यात्राओं और खेती में सहयोग से क्या लाभ हुए?
- I2U2 क्या है?
- 2026 में क्या बदला?
- परीक्षा में किन बातों से भ्रम हो सकता है?
1भारत ने पूर्ण संबंधों के लिए 42 साल तक इंतज़ार क्यों किया?
भारत ने फ़िलिस्तीन को बाँटने की संयुक्त राष्ट्र की 1947 की योजना के खिलाफ वोट दिया था। 17 सितंबर 1950 को भारत ने इज़राइल को एक राज्य के रूप में मान्यता दी। लेकिन 1953 से मुंबई में इज़राइल का केवल एक वाणिज्य दूतावास था, दूतावास नहीं। पूर्ण राजनयिक संबंध 29 जनवरी 1992 को स्थापित हुए, यानी 42 साल का अंतर था। (स्रोत: ThePrint)
नेहरू ने कहा था कि भारत अपने अरब मित्रों को नाराज़ करने से बचने के लिए संबंध बढ़ाने से रुका रहा। भारत तेल और गुटनिरपेक्ष समूह के देशों के वोटों के लिए अरब देशों पर निर्भर था। भारतीय नेता देश के मुसलमानों की राय का भी ध्यान रखते थे।
- मान्यता: 17 सितंबर 1950.
- पूर्ण संबंध: 29 जनवरी 1992.
- कारण: अरब देशों का तेल, वोट, देश के लोगों की राय।
सही या गलत: भारत और इज़राइल ने 1950 में पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए थे।
21992 में बदलाव क्यों आया?
सोवियत संघ का हाल ही में विघटन हुआ था, इसलिए भारत ने एक अहम मित्र और हथियार आपूर्तिकर्ता खो दिया। शीत युद्ध खत्म हो गया था, इसलिए किसी एक पक्ष को चुनने की ज़रूरत कम हो गई थी। अरब देशों ने खुद 1990 के दशक की शुरुआत में इज़राइल से बातचीत शुरू कर दी थी।
- सोवियत संघ के विघटन से भारत ने एक पुराना साझेदार खो दिया।
- शीत युद्ध खत्म हुआ, किसी पक्ष को चुनने की ज़रूरत नहीं रही.
- अरब देश पहले से बातचीत कर रहे थे इज़राइल से।
3कारगिल ने दोनों देशों को करीब कैसे लाया?
1999 में भारत ने कारगिल की ऊँचाइयों पर पाकिस्तान से युद्ध लड़ा। भारत के परमाणु परीक्षणों के बाद कई पश्चिमी देशों का रवैया भारत के प्रति ठंडा था। इज़राइल ने तुरंत लेज़र से निर्देशित बम, मोर्टार के गोले और मिराज 2000 (Mirage 2000) विमानों के लिए एक लेज़र पॉड भेजा। (स्रोत: ThePrint)
भारत ने इज़राइल को ऐसा मित्र माना जिसने संकट में बिना कोई नसीहत दिए मदद की। भरोसा बढ़ा। 2022 तक भारत इज़राइल के हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार बन गया था।
- 1999 का कारगिल युद्ध: इज़राइल ने बम, गोला-बारूद और लेज़र पॉड भेजा।
- नतीजा: भरोसा और तेज़ी से बढ़ता हथियारों का व्यापार।
4फाल्कन (Phalcon) और बराक-8 (Barak-8) क्या हैं?
मार्च 2004 में भारत ने फाल्कन (Phalcon) हवाई चेतावनी रडारों के लिए $1.1 बिलियन का समझौता किया। ये रूसी IL-76 विमानों पर लगे होते हैं। पहला विमान मई 2009 में और दूसरा मार्च 2010 में आया। फाल्कन आसमान में उड़ती निगरानी मीनार जैसा है। (स्रोत: Airforce Technology)
2006 में दोनों देशों ने सतह से हवा में मार करने वाली बराक-8 (Barak-8) मिसाइल को मिलकर विकसित करना शुरू किया। भारत के DRDO और इज़राइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ (IAI) ने इसे मिलकर बनाया। शुरुआत में इसका इस्तेमाल भारतीय नौसेना के जहाज़ों की रक्षा के लिए हुआ। (स्रोत: Naval Technology)
- फाल्कन (Phalcon): $1.1 बिलियन, 2004; विमान 2009 और 2010 में आए।
- बराक-8 (Barak-8): DRDO और IAI ने मिलकर बनाया।
सोचकर बताइए: किसी हथियार को मिलकर बनाना, उसे खरीदने से अधिक मायने क्यों रखता है?
खरीदार केवल ग्राहक होता है। मिलकर बनाने वाले देश कौशल और खर्च साझा करते हैं। भारत को ऐसी तकनीक मिलती है, जिससे वह बाद में देश में ही हथियार बना सकता है। इज़राइल को एक बड़ा साझेदार और अपने उत्पादों को आज़माने के लिए एक बाज़ार मिलता है।
सही या गलत: भारत और इज़राइल ने बराक-8 मिसाइल को मिलकर विकसित किया।
5नेताओं के दौरों और खेती में सहयोग से संबंधों को क्या मिला?
जुलाई 2017 में नरेंद्र मोदी इज़राइल जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। इस अवसर पर पूर्ण राजनयिक संबंधों के 25 वर्ष पूरे हुए और रणनीतिक साझेदारी शुरू हुई। जनवरी 2018 में बेंजामिन नेतन्याहू भारत आए। (स्रोत: ThePrint)
इज़राइल एक रेगिस्तानी देश है, जिसने कम पानी में खेती करना सीखा है। वह भारत के साथ टपक सिंचाई, खारे पानी से नमक हटाने की तकनीक और खेती के तरीके साझा करता है। इसलिए दोनों देशों के संबंध केवल हथियारों तक सीमित नहीं हैं।
7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद भारत ने इज़राइल से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया।
- इज़राइल में मोदी: जुलाई 2017। भारत में नेतन्याहू: जनवरी 2018.
- खेती: टपक सिंचाई, खारे पानी से नमक हटाना।
- ऑपरेशन अजय (Operation Ajay), 2023.
सोचकर बताइए: भारत इज़राइल और अरब देशों, दोनों के साथ संबंध क्यों बनाए रखता है?
भारत को खाड़ी देशों से तेल, लाखों कामगारों के लिए रोज़गार और व्यापार की ज़रूरत है। इज़राइल से भारत को रक्षा और खेती की तकनीक मिलती है। इसलिए भारत दोनों के साथ संबंध बनाए रखता है और फ़िलिस्तीन के लिए दो-राष्ट्र समाधान का समर्थन करता है।
सही या गलत: नरेंद्र मोदी जुलाई 2017 में इज़राइल जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने।
6I2U2 क्या है?
I2U2 का मतलब भारत, इज़राइल, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और संयुक्त राज्य अमेरिका है। 2020 के अब्राहम समझौतों (Abraham Accords) से यह समूह बनना संभव हुआ। इसके नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन 14 जुलाई 2022 को ऑनलाइन हुआ। UAE ने भारत में फूड पार्क बनाने के लिए $2 बिलियन देने का वादा किया।
I2U2 पानी, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा पर काम करता है। क्वाड (भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया) मुख्य रूप से सुरक्षा पर काम करता है। I2U2 परियोजनाओं के लिए धन देता है; क्वाड रणनीति में तालमेल बनाता है।
2022 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बेनी गैंट्ज़ ने रक्षा सहयोग के लिए दस वर्ष की रूपरेखा पर हस्ताक्षर किए।
- I2U2 = भारत, इज़राइल, UAE, अमेरिका.
- मुख्य ध्यान: आर्थिक परियोजनाएँ.
- क्वाड का मुख्य ध्यान: सुरक्षा.
सही या गलत: I2U2 क्वाड जैसा सुरक्षा समूह है।
72026 में क्या बदला?
मोदी 25 और 26 फ़रवरी 2026 को दूसरी बार इज़राइल गए। संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया और 16 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। वे इज़राइल की संसद, नेसेट (Knesset), को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। (स्रोत: All India Radio) (स्रोत: The Jerusalem Post)
8 सितंबर 2025 को द्विपक्षीय निवेश समझौते (BIA) पर हस्ताक्षर हुए। यह 4 जुलाई 2026 को लागू हुआ। यह निवेशकों को सुरक्षा देता है और विवाद सुलझाने के लिए निष्पक्ष मध्यस्थ निर्णय की व्यवस्था देता है। (स्रोत: Business Standard)
मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता का पहला दौर 23–26 फ़रवरी 2026 को नई दिल्ली में हुआ। दूसरा दौर 20–23 जुलाई 2026 को हुआ। 2025-26 में वस्तुओं का व्यापार लगभग $3.93 बिलियन था। (स्रोत: PIB)
- दौरा: 25–26 फ़रवरी 2026; विशेष रणनीतिक साझेदारी.
- BIA: हस्ताक्षर 8 सितंबर 2025, लागू 4 जुलाई 2026.
- FTA: वार्ता शुरू हुई फरवरी 2026.
याद रखें: मान्यता 1950। पूर्ण राजनयिक संबंध 1992। मोदी की यात्रा 2017। विशेष रणनीतिक साझेदारी 2026।
सही या गलत: भारत-इज़राइल द्विपक्षीय निवेश समझौता 4 जुलाई 2026 को लागू हुआ।
8परीक्षा में किन बातों से भ्रम हो सकता है?
- मान्यता 1950 में दी गई, लेकिन पूर्ण राजनयिक संबंध 1992 में स्थापित हुए। दोनों में भ्रम न करें।
- मोदी थे पहले भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने इज़राइल की यात्रा की (2017), और सबसे पहले संबोधित किया इज़राइल की संसद (Knesset) (2026).
- BIA सुरक्षा देता है निवेश को। FTA कम करता है व्यापार पर लगने वाले शुल्क.
- बराक-8 (Barak-8) को संयुक्त रूप से विकसित किया गया। फाल्कन (Phalcon) को खरीदा गया।
भारत-इज़राइल संबंधों पर बहुविकल्पीय प्रश्न
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