एक नज़र में
तीन समुदाय, उनके तीन मूल देश और खबरों में उनकी तीन अलग-अलग समस्याएँ।
- 1923 में लॉज़ान (Lausanne) में किसी कुर्द राज्य का वादा नहीं किया गया था।
- तुर्किये ने 10 अगस्त 2026 को PKK के हथियार छोड़ने से जुड़ा कानून पारित किया।
- नेपाल ने 20 सितंबर 2015 को अपना संविधान अपनाया।
- म्यांमार के 1982 के कानून ने रोहिंग्या को राज्यविहीन बना दिया।
- ICJ ने जनवरी 2026 में रोहिंग्या मामले के मूल मुद्दों पर सुनवाई की।
तीन समुदाय, तीन देश, तीन अलग-अलग समस्याएँ। कुर्दों का अपना कोई राज्य नहीं है। मधेसी नेपाल के भीतर उचित भागीदारी चाहते हैं। रोहिंग्या को म्यांमार में नागरिकता से वंचित किया गया है। यह पाठ बताता है कि ये समुदाय कौन हैं, इनके साथ क्या हुआ और 9 अक्टूबर 2026 तक की खबरें क्या बताती हैं। अंत में परीक्षा में भ्रमित करने वाले बिंदु दिए गए हैं। हर आँकड़े के साथ उसकी तारीख और स्रोत दिया गया है।
विषय-सूची
ये तीन समुदाय कौन हैं और कहाँ रहते हैं?
हर समुदाय का संबंध एक मुख्य देश से है। परीक्षाओं में देशों की अदला-बदली करके भ्रमित किया जाता है। पहले सही जोड़ियाँ याद करें।
1. कुर्द कौन हैं और उनकी संख्या कितनी है?
कुर्द मेसोपोटामिया (Mesopotamia) के मैदानों और आसपास के ऊँचे इलाकों के मूल निवासी समुदायों में से एक हैं। वे दक्षिण-पूर्वी तुर्किये, उत्तर-पूर्वी सीरिया, उत्तरी इराक, उत्तर-पश्चिमी ईरान और दक्षिण-पश्चिमी आर्मेनिया में रहते हैं।
BBC के अनुसार, उनकी संख्या 25 से 35 मिलियन है। इस आधार पर वे मध्य पूर्व का चौथा सबसे बड़ा जातीय समुदाय हैं। अधिकतर सुन्नी मुसलमान हैं, लेकिन कुर्दों में कई धर्मों के अनुयायी हैं।
AFP ने 2017 में देशवार संख्या बताई थी। तुर्किये में 12 से 15 मिलियन कुर्द थे, जो उसकी आबादी का लगभग 20 प्रतिशत थे। ईरान में लगभग 6 मिलियन, इराक में लगभग 4.7 मिलियन और सीरिया में 2 मिलियन से अधिक कुर्द थे।
2. मधेसी कौन हैं और कहाँ रहते हैं?
मधेसी नेपाल के दक्षिणी मैदानों, यानी तराई के लोग हैं। यह पट्टी भारतीय सीमा के साथ फैली है। कई मधेसियों के सीमा पार के समुदायों से सांस्कृतिक और पारिवारिक संबंध हैं।
नेपाल की 53 प्रतिशत आबादी तराई में रहती है। अकेले मधेश प्रांत की आबादी लगभग 6.3 मिलियन है। “मधेसी” शब्द की परिभाषा पर भी बहस है। कुछ लोग “मधेसी” और “मधेशबासी” (मधेश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति) में अंतर करते हैं। वहाँ के थारू, राजबंशी और पहाड़ी समुदाय अक्सर खुद को मधेसी नहीं कहते।
परिभाषा के अनुसार संख्या बदलती है। 2011 की जनगणना में चुनाव कानून की सीमित परिभाषा वाली श्रेणी के अनुसार उनका हिस्सा 15.4 प्रतिशत था। Foreign Affairs ने उन्हें नेपाल की आबादी का लगभग एक-चौथाई बताया।
स्रोत: नेपाली टाइम्स (Nepali Times), मधेश प्रांत में अधूरा संघवाद, 14 अक्टूबर 2025, बिंदु 2
स्रोत: फॉरेन अफेयर्स (Foreign Affairs), 10 मार्च 2016, बिंदु 2
3. रोहिंग्या कौन हैं और उनकी स्थिति क्या है?
रोहिंग्या म्यांमार के रखाइन राज्य का एक मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय है। म्यांमार की सरकार की सूची में 135 आधिकारिक जातीय समूह हैं। रोहिंग्या इनमें शामिल नहीं हैं।
1982 के कानून के बाद से उनके पास नागरिकता नहीं है। वे राज्यविहीन हैं, यानी किसी भी देश के नागरिक नहीं हैं। उन्हें 2014 की जनगणना में भी शामिल नहीं किया गया था।
अल जज़ीरा (Al Jazeera) के अनुसार, 2018 में म्यांमार के भीतर उनकी संख्या लगभग 1.1 मिलियन थी। बीबीसी (BBC) के अनुसार, बड़े पैमाने पर पलायन से पहले, 2017 की शुरुआत में उनकी संख्या लगभग 1 मिलियन थी।
2026 में कुर्दों के साथ क्या हो रहा है?
कुर्दों की कहानी चार देशों में फैली हुई है। हर देश में कुर्दों के साथ अलग तरह का व्यवहार होता है। 2026 में तुर्की, सीरिया, इराक और ईरान में घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं।
4. कुर्दों को अपना देश क्यों नहीं मिला?
प्रथम विश्व युद्ध के बाद उस्मानी साम्राज्य (Ottoman Empire) का पतन हो गया। 1920 की सेव्र की संधि (Treaty of Sèvres) में एक कुर्द देश बनाने की गुंजाइश थी। तीन साल बाद लॉज़ान की संधि (Treaty of Lausanne) ने तुर्की की सीमाएँ तय कीं। इसमें ऐसा कोई वादा नहीं किया गया।
कुर्द कई देशों में अल्पसंख्यक बन गए। बीबीसी (BBC) के अनुसार, लगभग 80 वर्षों तक स्वतंत्रता की उनकी कोशिशों को कुचल दिया गया।
सीरिया में उन्हें एक और आघात लगा। 1962 की हसका (Hasakah) जनगणना ने कई कुर्दों की नागरिकता छीन ली। लाखों लोग राज्यविहीन हो गए।
स्रोत: बीबीसी (BBC), कुर्द कौन हैं, 15 अक्टूबर 2019, बिंदु 4
स्रोत: फॉरेन पॉलिसी (Foreign Policy), साइक्स-पिको और सेव्र, 10 अगस्त 2015, बिंदु 4
स्रोत: GlobalCit/EUI, सीरिया में कुर्दों की राज्यविहीनता, बिंदु 4
5. PKK' के हथियार छोड़ने से जुड़ा नया कानून क्या है?
PKK ने दशकों तक तुर्की के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 40,000 से अधिक लोग मारे गए। फरवरी 2025 में जेल में बंद PKK नेता अब्दुल्ला ओजलान (Abdullah Ocalan) ने संगठन से हथियार छोड़ने की अपील की। यह अपील राष्ट्रवादी नेता देवलेट बाहचेली (Devlet Bahceli) की शांति पहल के बाद आई।
10 अगस्त 2026 को तुर्की की संसद ने 88 के मुकाबले 468 मतों से 12 अनुच्छेदों वाला एक कानून पारित किया। यह हथियार छोड़ने वाले उग्रवादियों को शर्तों के साथ माफी और सजा के अमल पर रोक का प्रावधान देता है।
इसकी कुछ सीमाएँ हैं। जानबूझकर हत्या करने के दोषी लोग इसके दायरे से बाहर हैं। 2005 से पहले उम्रकैद की सजा पाने वाले लोग भी बाहर हैं, जिनमें ओजलान शामिल हैं। यह कानून तभी लागू होगा, जब राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद पुष्टि कर देगी कि PKK भंग हो चुका है। इसके बाद आवेदन करने के लिए छह महीने मिलेंगे।
6. जनवरी 2026 में सीरिया के कुर्दों के लिए क्या बदला?
SDF नामक कुर्द नेतृत्व वाले बलों का उत्तर-पूर्वी सीरिया के बड़े हिस्से पर नियंत्रण था। जनवरी 2026 में उनकी सीरियाई सरकारी बलों से लड़ाई हुई। 18 जनवरी को युद्धविराम की घोषणा हुई।
30 जनवरी को SDF सीरिया के सरकारी बलों में विलय के लिए सहमत हो गया। सरकारी इकाइयों को हसका (Hasakah) और कामिशली (Qamishli) में तैनात किया जाना था। SDF को तीन ब्रिगेडों का एक डिवीजन बनाना था। कोबानी (Kobane) की एक ब्रिगेड अलेप्पो प्रांत के अधीन होनी थी। 2 फरवरी तक सीरियाई बल हसका में तैनात हो गए थे।
सरकार ने अधिकारों के मामले में भी कदम उठाया। 16 जनवरी 2026 का आदेश संख्या 13 कुर्दों के सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देता है। यह 1962 में शुरू हुई राज्यविहीनता की समस्या के समाधान का भी प्रावधान करता है।
स्रोत: अल जज़ीरा (Al Jazeera), युद्धविराम, 18 जनवरी 2026, बिंदु 6
स्रोत: अल जज़ीरा (Al Jazeera), SDF के एकीकरण का समझौता, 30 जनवरी 2026, मद 6
स्रोत: द नेशनल (The National), 30 जनवरी 2026, मद 6
स्रोत: अल जज़ीरा (Al Jazeera), हसाका में तैनाती, 2 फरवरी 2026, मद 6
स्रोत: GlobalCit/EUI, मद 6
7. इराक के कुर्दिस्तान और ईरान के कुर्द इलाकों में क्या हुआ?
इराक का 2005 का संविधान अनुच्छेद 117 के तहत कुर्दिस्तान क्षेत्र को एक संघीय क्षेत्र के रूप में मान्यता देता है।
सितंबर 2017 में इस क्षेत्र में स्वतंत्रता पर जनमत संग्रह हुआ। लगभग 92.73 प्रतिशत लोगों ने इसके पक्ष में मतदान किया और मतदान 72 प्रतिशत से अधिक रहा। बगदाद ने इसे खारिज कर दिया। इराकी सैनिकों ने 16 अक्टूबर 2017 को बिना लड़ाई के किरकुक पर नियंत्रण कर लिया।
हाल की दो बातें महत्वपूर्ण हैं। 10 सितंबर 2026 को क्षेत्र के पेशमर्गा मंत्री ने कहा कि उसके सैन्य बलों को एक मंत्रालय के अधीन लाने का काम पूरा हो गया है। ये बल पहले PUK (यूनिट 70) और KDP (यूनिट 80) के बीच बँटे हुए थे। शफ़क न्यूज़ (Shafaq News) ने जून 2026 में बताया कि अक्टूबर 2024 के चुनाव के डेढ़ साल से अधिक समय बाद भी दसवें क्षेत्रीय मंत्रिमंडल का गठन अटका हुआ था।
ईरान में पाँच कुर्द विपक्षी समूहों ने 22 फरवरी 2026 को एक गठबंधन की घोषणा की। इनमें PDKI और PJAK शामिल हैं।
स्रोत: कॉन्स्टिट्यूट प्रोजेक्ट (Constitute Project), इराक 2005, मद 7
स्रोत: IFES ElectionGuide, 2017 का जनमत संग्रह, मद 7
स्रोत: ग्लोबल न्यूज़ (Global News), कुर्द जनमत संग्रह, सितंबर 2017, मद 7
स्रोत: अरब न्यूज़ (Arab News), किरकुक, अक्टूबर 2017, मद 7
स्रोत: शफ़क न्यूज़ (Shafaq News), 10 सितंबर 2026, मद 7
स्रोत: कुर्दिस्तान क्रॉनिकल (Kurdistan Chronicle), 10 सितंबर 2026, मद 7
स्रोत: शफ़क न्यूज़ (Shafaq News), 7 जून 2026, मद 7
स्रोत: पेरेग्राफ (Peregraf), 6 नवंबर 2025, मद 7
स्रोत: RFE/RL, 23 फरवरी 2026, मद 7
मधेसियों ने विरोध क्यों किया, और अब उनकी स्थिति क्या है?
मधेसियों की नाराज़गी नेपाल के भीतर समान अधिकारों को लेकर है। यह प्रांतों की सीमाओं, नागरिकता और सत्ता में भागीदारी से जुड़ी है।
8. 2015 में मधेसी आंदोलन में लोगों की जान क्यों गई?
नेपाल ने 20 सितंबर 2015 को नया संविधान अपनाया। इससे सात प्रांत बने। मधेसी और थारू समूहों ने कहा कि प्रांतों की सीमाओं ने उनके मूल क्षेत्र को बाँट दिया और उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला।
विरोध प्रदर्शनों में 40 से अधिक लोगों की मौत हुई। भारत ने दक्षिणी नेपाल में हुई हिंसा पर चिंता जताई। इसके बाद मधेसी दलों ने सीमा पर नाकेबंदी की। फॉरेन अफेयर्स (Foreign Affairs) के अनुसार, इससे नेपाल में आने वाला लगभग 70 प्रतिशत व्यापार रुक गया।
इसकी जड़ें और पुरानी हैं। इसी रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय मूल के मधेसियों को 2006 तक नागरिकता और भूमि के अधिकारों से वंचित रखा गया था।
स्रोत: अल जज़ीरा (Al Jazeera), नेपाल में संविधान पारित, 20 सितंबर 2015, मद 8
स्रोत: अल जज़ीरा (Al Jazeera) का विशेष लेख, 20 सितंबर 2015, मद 8
9. क्या नेपाल ने उनके लिए संविधान में बदलाव किया?
हाँ, कुछ हद तक। नेपाल का पहला संविधान संशोधन जनवरी 2016 में पारित हुआ। इसे 468 में से 461 मत मिले। मधेसी दलों ने कहा कि यह उनकी माँगें पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं था। उन्होंने मतदान में भाग नहीं लिया।
अप्रैल 2017 में एक नया संशोधन विधेयक आया। इसमें सीमाओं पर एक संघीय आयोग बनाने का प्रस्ताव था। मधेसी मोर्चे की कुछ माँगें अब भी बाकी थीं।
प्रांत संख्या 2 में आठ जिले हैं। 17 जनवरी 2022 को इसका नाम बदलकर मधेस प्रदेश रखा गया। इस नाम के पक्ष में 99 में से 80 मत पड़े। जनकपुर इसकी राजधानी बना रहा।
स्रोत: द पेनिन्सुला (The Peninsula)/IANS, 24 जनवरी 2016, मद 9
स्रोत: कॉन्स्टिट्यूशननेट (ConstitutionNet), 21 अप्रैल 2017, मद 9
स्रोत: ट्रिब्यून इंडिया (Tribune India)/PTI, 19 जनवरी 2022, मद 9
स्रोत: कॉन्स्टिट्यूट प्रोजेक्ट (Constitute Project), नेपाल 2015, मद 9
10. मधेशियों से जुड़ी ताजा खबरें (2025-26) क्या हैं?
8 और 9 सितंबर 2025 को नेपाल में जेन ज़ी (Gen Z) के विरोध प्रदर्शन हुए। नेपाली टाइम्स (Nepali Times) की रिपोर्ट के अनुसार, मधेश प्रांत में लगभग 90 पुलिस चौकियों और 207 सरकारी कार्यालयों में आग लगाई गई या तोड़फोड़ की गई।
इसके बाद 5 मार्च 2026 को चुनाव हुए। RSP पार्टी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की। बालेंद्र शाह (Balendra Shah) ने 27 मार्च 2026 को 35 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। ऑल इंडिया रेडियो (All India Radio) ने उन्हें मधेश क्षेत्र से आने वाला पहला प्रधानमंत्री बताया।
नेपाली टाइम्स (अक्टूबर 2025) ने भी मधेश प्रांत में संघवाद को अधूरा बताया है। कई मधेशी आज भी प्रांत के लिए वास्तविक अधिकार चाहते हैं।
रोहिंग्या संकट क्या है और अभी इसकी क्या स्थिति है?
रोहिंग्या की कहानी नागरिकता, पलायन और न्याय से जुड़ी है। आज यह आर्थिक मदद, शरणार्थी शिविरों और अदालतों से भी जुड़ी है।
11. रोहिंग्या ने अपनी नागरिकता कैसे खोई?
म्यांमार के 1982 के नागरिकता कानून में आठ प्रमुख समूहों के नाम थे और 1823 से पहले बसे समूहों का उल्लेख था। इस कानून ने राज्य परिषद को यह तय करने का अधिकार दिया कि कोई समूह देश का मूल निवासी है या नहीं। बाद में जारी 135 समूहों की आधिकारिक सूची में रोहिंग्या को शामिल नहीं किया गया। दस्तावेजों के बिना वे अपने अधिकारों का दावा नहीं कर सकते थे। अल जज़ीरा (Al Jazeera) उन्हें राज्यविहीन बताता है, यानी किसी भी देश का नागरिक नहीं।
2014 की जनगणना में उन्हें शामिल नहीं किया गया। BBC के अनुसार, 2017 की शुरुआत में म्यांमार में लगभग दस लाख रोहिंग्या रहते थे, जिनमें से अधिकतर रखाइन (Rakhine) में थे।
स्रोत: अल जज़ीरा (Al Jazeera), 18 अप्रैल 2018, मद 11
स्रोत: BBC, मद 11
12. 2017 में कितने रोहिंग्या भागे और अब बांग्लादेश में कितने हैं?
ह्यूमन राइट्स वॉच (Human Rights Watch) के अनुसार, अगस्त 2017 से 700,000 से अधिक रोहिंग्या भागे। रॉयटर्स (Reuters) ने जनवरी 2026 में लिखा कि कम से कम 730,000 रोहिंग्या भागे थे। संयुक्त राष्ट्र के एक तथ्य-जाँच मिशन को “नरसंहार के कृत्य” मिले।
UNHCR ने 31 अगस्त 2026 को बांग्लादेश में 1,204,492 रोहिंग्या शरणार्थी दर्ज किए। इनमें से 1,170,978 कॉक्स बाज़ार (Cox’s Bazar) में और 33,514 भासन चर (Bhasan Char) द्वीप पर थे। कॉक्स बाज़ार में 33 शिविर हैं।
यूएन न्यूज़ (UN News) की 23 सितंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, आर्थिक मदद घटने से शिविरों पर बुरा असर पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र के एक वक्ता ने कहा कि वापसी के लिए जरूरी हालात मौजूद नहीं हैं। अनुमान है कि हर साल शिविरों में 30,000 या उससे अधिक बच्चे पैदा होते हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान (Tarique Rahman) ने कहा कि समाधान म्यांमार में है।
स्रोत: UNHCR परिचालन डेटा पोर्टल (Operational Data Portal), 31 अगस्त 2026, मद 12
स्रोत: यूएन न्यूज़ (UN News), 23 सितंबर 2026, मद 12
स्रोत: HRW, 8 जनवरी 2026, मद 12
स्रोत: bdnews24 के माध्यम से रॉयटर्स (Reuters), 31 जनवरी 2026, मद 12
13. ICJ और ICC इस मामले में क्या कर रहे हैं?
गाम्बिया (The Gambia) ने 11 नवंबर 2019 को ICJ में म्यांमार के खिलाफ नरसंहार का मामला दायर किया। जनवरी 2020 में अदालत ने अंतरिम उपायों का आदेश दिया। जुलाई 2022 में उसने म्यांमार की आपत्तियाँ खारिज कर दीं। तीन आपत्तियाँ सर्वसम्मति से और एक आपत्ति 1 के मुकाबले 15 मतों से खारिज हुई।
मामले के मूल मुद्दों पर सुनवाई 12 से 29 जनवरी 2026 तक चली। ग्यारह देशों ने हस्तक्षेप किया। 9 अक्टूबर 2026 तक ICJ के इस मामले के पृष्ठ पर मूल मुद्दों पर कोई फैसला दर्ज नहीं है। रॉयटर्स ने 31 जनवरी 2026 को कहा था कि तीन से छह महीनों में फैसला आने की उम्मीद है।
ICC एक अलग अदालत है। इसके अभियोजक ने 27 नवंबर 2024 को मिन आंग ह्लाइंग (Min Aung Hlaing) के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की माँग की। आरोप मानवता के खिलाफ अपराधों के रूप में निर्वासन और उत्पीड़न के हैं। HRW ने 6 अक्टूबर 2026 को बताया कि अभियोजक ने वारंट की माँग की है। मिन आंग ह्लाइंग ने अप्रैल 2026 में खुद को राष्ट्रपति घोषित किया था।
स्रोत: ICJ, मामला 178, मद 13
स्रोत: IIMM, गाम्बिया बनाम म्यांमार, मद 13
स्रोत: HRW, 22 जुलाई 2022, मद 13
स्रोत: अल जज़ीरा (Al Jazeera), ICC में की गई माँग, 27 नवंबर 2024, मद 13
स्रोत: HRW, 6 अक्टूबर 2026, मद 13
14. रोहिंग्या पर भारत का क्या रुख है?
भारत 1951 के शरणार्थी सम्मेलन या उसके 1967 के प्रोटोकॉल का पक्षकार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने मोहम्मद सलीमुल्लाह बनाम भारत संघ (Mohammad Salimullah v. Union of India) मामले (WP(C) 793/2017) की सुनवाई की। 8 अप्रैल 2021 को उसने निर्वासन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
मई 2025 में न्यायालय ने फिर निर्वासन रोकने से इनकार कर दिया। दिसंबर 2025 में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant) ने पूछा कि क्या सरकार ने कभी रोहिंग्याओं को शरणार्थी घोषित किया था।
भारत ने सहायता भी भेजी। सितंबर 2017 में उसके विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश को राहत सामग्री देने के लिए ऑपरेशन इंसानियत (Operation Insaniyat) शुरू किया।
परीक्षाओं में इन समुदायों से जुड़े प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं?
परीक्षा के प्रश्नों में अक्सर किसी समुदाय का किसी देश से जोड़ा बनाया जाता है और उनमें एक गलत जोड़ा छिपा होता है। हर समुदाय का मूल देश, क्षेत्र और उससे जुड़ा एक मुख्य तथ्य जानें।
15. कुर्द-बांग्लादेश जैसे भ्रामक जोड़े से कैसे बचें?
कुर्दों का संबंध बांग्लादेश से नहीं है। उनके मूल देश तुर्किये, इराक, ईरान और सीरिया हैं; कुछ कुर्द आर्मेनिया में भी रहते हैं। रोहिंग्याओं का संबंध म्यांमार से है और बांग्लादेश वह देश है जहाँ उन्होंने शरण ली। इसीलिए रोहिंग्या से जुड़ी खबरों में बांग्लादेश का नाम परिचित लगता है।
जल्दी जाँचने का तरीका है कि पूछें: समुदाय मूल रूप से कहाँ का है, न कि अभी कहाँ रह रहा है। कॉक्स बाज़ार (Cox’s Bazar) में रहने वाले रोहिंग्या भी मूल रूप से म्यांमार के ही लोग हैं।
16. तीनों को एक नज़र में समझने वाली तालिका क्या है?
| समुदाय | मूल देश | क्षेत्र | परीक्षा के लिए मुख्य तथ्य |
|---|---|---|---|
| कुर्द | तुर्किये, इराक, ईरान, सीरिया | कुर्दिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र | 1923 की लुसाने संधि के बाद अपना देश नहीं मिला |
| मधेसी | नेपाल | तराई के मैदान | 2015 का संविधान, प्रांतों की सीमाएँ |
| रोहिंग्या | म्यांमार | रखाइन राज्य | 1982 का कानून, ICJ मामला, कॉक्स बाज़ार (Cox’s Bazar) |
हर समुदाय से जुड़ा एक समसामयिक तथ्य जोड़ें। कुर्दों के लिए यह तुर्किये का 10 अगस्त 2026 का PKK कानून है। मधेसियों के लिए यह मधेश प्रांत और प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह (Balendra Shah) हैं। रोहिंग्याओं के लिए यह ICJ में मामले के मूल मुद्दों पर चल रही सुनवाई है।
सोचने-समझने के लिए चार प्रश्न
कुर्दों का अपना देश क्यों नहीं है?
1920 की सेव्र (Sèvres) संधि में कुर्दों के लिए अलग देश की गुंजाइश थी। 1923 की लुसाने (Lausanne) संधि ने ऐसे किसी वादे के बिना तुर्किये की सीमाएँ तय कीं। कुर्दों के इलाके कई देशों में बँट गए।
मधेसी समूहों ने 2015 के संविधान का विरोध क्यों किया?
उनका कहना था कि प्रांतों की सीमाओं ने उनके मूल क्षेत्र को बाँट दिया था। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। नागरिकता और भूमि से जुड़ी पुरानी पाबंदियों ने भी नाराज़गी बढ़ाई, हालाँकि उन्हें 2006 में हटा दिया गया था।
रोहिंग्याओं को राज्यविहीन क्यों कहा जाता है?
म्यांमार' के 1982 के कानून ने राष्ट्रीय समुदायों के लिए नियम तय किए। बाद में जारी 135 समुदायों की आधिकारिक सूची में रोहिंग्याओं को शामिल नहीं किया गया। दस्तावेज़ न होने के कारण वे अपने अधिकारों का दावा नहीं कर सके।
रोहिंग्याओं से जुड़ी खबरों में बांग्लादेश का ज़िक्र क्यों आता है, लेकिन कुर्दों से जुड़ी खबरों में क्यों नहीं?
बांग्लादेश वह देश है जहाँ रोहिंग्याओं ने शरण ली। वे अब भी म्यांमार (Myanmar) के लोग हैं। कुर्दों का वहाँ अपना कोई देश नहीं है। यह पूछें कि कोई समुदाय मूल रूप से कहाँ का है, न कि वह अभी कहाँ रह रहा है।
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